सुदखोरी समाजवादका नाइकेहरू

काठमाडाैँ । मिटर ब्याज पीडितहरूले पैदलयात्रा गरेरै काठमाडौं आएर बालुवाटारमै प्रदर्शन गर्न थालेपछि सरकारले हतारहतार मुलुकी ऐन/देवानी संहितामा संशोधन गरी– मिटर ब्याजलाई गैर कानुनी बनाउने निर्णय गर्‍यो ।

‘मिटर ब्याजः आर्थिक अपराध’ सम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले ‘मिटर ब्याजी’लाई यसरी परिभाषित गरेको छ– “वित्तीय कारोबार गर्न अनुमति नलिई अति उच्चदरमा ऋण प्रवाह गर्ने, कीर्ते कागज खडा गर्ने र ऋण तिर्न नसक्नेहरूलाई धम्की वा हिंसाको माध्यमबाट आतङ्कित वा भयभीत पारी वा छलपूर्वक जायजेथा हडपी ऋणको धेरै गुणा रकम असूल गर्ने व्यक्तिहरूलाई मिटरब्याजी भनेर चिनिन्छ ।”

यसको पूर्ण व्याख्या यसरी गरिएको छ– “अधिकांश गरिब तथा निरक्षर व्यक्तिहरूले पैसाको गर्जो टार्नका लागि चर्को ब्याजमा पैसा लगाउने धन्दा गर्नेहरूसँग कानुनी रुपले अस्वीकार्य/प्रचलित दरभन्दा धेरै बढी ब्याज तिर्ने कबोल गरी ऋण लिने र त्यसो गर्दा ऋणदाताले एउटा कागजमा कानुनी रूपले स्वीकार्य दर राखी अर्को समानान्तर कागज खडा गरी उच्च दरको ब्याज लिने, ऋणीले तिरेको साँवा–ब्याजको हिसाब नराखी वा तमसुकमा दरपीठ नगरी रकम तिरेको छैन भन्ने, रकम चुक्ता भैसकेपछि पनि तमसुक नच्याति पैसा नतिरेको भनी अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने, तमसुकमा उल्लिखित अङ्कमा पछि आफै अङ्क थप गरी ऋणीले लिएको वास्तविक ऋण भन्दा केयौं गुणा बढी रकम दावी गर्ने, ऋण लिएको मितिभन्दा धेरै वर्ष अघिकै मिति राखी तमसुक बनाई अनधिकृत ब्याज असुली गर्ने, ऋण दिँदा एउटा थैली कायम गरी त्यसको निश्चित प्रतिशत रकम कट्टा गरी बाँकी रकम मात्र ऋणीलाई दिई पुरै रकमको उच्च दरले ब्याज सहित असुल गर्ने, ऋणीसँग वास्तविक ऋणको तेब्बर रकमको तमसुक बनाई निजको जग्गा समेत दृष्टिबन्धक राख्ने र कागजी ऋण तिर्न नसकेकोमा त्यस्तो दृष्टिबन्धक जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गरी लिने, वास्तविक ऋण भन्दा तेब्बर वा सो भन्दा बढीको तमसुक खडा गरी ऋणीले ऋण तिरेपछि फिर्ता गर्ने शर्तमा ऋणीको घरजग्गा राजीनामा पास लिने तर रकम भुक्तान भैसकेपछि पनि उक्त जग्गा फिर्ता नगरी हडप्ने गरेको, खाली चेकमा सही गराई राख्ने र आफै चेकमा मिति तथा रकम भरी चेक बाउन्स लगायतका मुद्दामा फसाउने गरेको वा सो को धम्की दिई गैरकानुनी रूपले ऋणको धेरै गुणा रकम असुल्ने, ऋणीलाई पारिश्रमिक नदिई काममा लगाउने, ऋणीको यौनशोषण वा ऋणीविरुद्ध यौनहिंसा गर्ने गरेको लगायतका अपराधमा संलग्न हुने साहु महाजन तथा ऋणदातालाई मिटरब्याजी भनेर बुझ्न सकिन्छ ।”

यस्ता मिटरब्याजीहरूको शोषणमा निरक्षर, गरिब तथा आर्थिक रूपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिहरूमात्र नभइे निर्माण व्यवसायीहरू, क्यासिनोको लत लागेकाहरू र लागूऔषधको दुर्व्यसनमा परेकाहरूलाई समेत मिटरब्याजको पासोमा पारेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

यी अर्थतन्त्रका धमिरा हुन्, जसले क्रमसः देशको आर्थिक प्रणालीलाई नै कमजोर तुल्याइरहेका छन् । राजनीति, सार्वजनिक प्रशासन, व्यवसायलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सुदखोरी व्याप्त छ । तपाईँ हाम्रा वरपर, नजिकमा जो पनि सुदखोर हुनसक्छन् । यिनीहरू कहिले समाजवादको नारा लगाउँछन् त कहिले पुँजीवादको जसको मूलधन केही छैन तर तर कामै नगरि बीचमा ब्याज/सुद (रेन्ट) उठाएर खान्छन् । यी ब्याज खानेहरूको राइँदाइँ देशमा चल्दै आएको छ ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालको नेतृत्वमा गठित मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण कार्यदलल २०७९ भदौ २७ गते तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार मिटरब्याजी विरुद्ध १९३७ उजुरी दर्त भएको विवरण प्राप्त भएको थियो ।

प्रदेश नं १ मा ९२, मधेश प्रदेशमा १३३०, बागमती प्रदेशमा २०२, गण्डकी प्रदेशमा ३५, लुम्बिनी प्रदेशमा २११, कर्णाली प्रदेशमा २२, र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४५ उजुरी परेका थिए । परेका उजुरीको विश्लेषण गर्दा मधेशका जिल्लाहरूमा मिटर ब्याजको समस्या गम्भीर रहेको देखिन्छ, चाहे त्यो कोशी प्रदेशका मधेशका जिल्लाहरू हुन् वा मधेश प्रदेशका सबै जिल्ला नै किन नहुन् ।

गाउँघरमा विवाहदेखि घरायसी खर्च चलाउन होस् वा उपचारका लागि वा छोराछोरीलाई विदेश पठाउन वर्षौंदेखि छरछिमेकबाट सापटीका रूपमा पैसा चलाउने पुरानै प्रचलन हो । विगतमा नगदका बदला धान–चामल, मकैजस्ता अन्नपात ब्याजका रूपमा लिएर गर्जो टार्ने प्रचलन रहँदै आएकोमा पछि गएर सयकडा १ देखि २–३ अर्थात् मासिक २ देखि ३ प्रतिशतसम्मको ब्याजमा पैसा लेनदेन हुन थाल्यो । तथाकथित जमिन्दार र साहुकारहरूले यसलाई नै मुख्य लगानी र आयआर्जनको आधार बनाउँदै शोषण गर्ने क्रम बढ्यो । जसलाई अहिले ‘मिटरब्याजी’ भनेर चिनिन्छ ।

के हो मिटर ब्याज?

यो आर्थिक भाषामा चक्रवृद्धि ब्याज हो । अर्थात् यो ब्याजमाथि पनि ब्याज लाग्ने पद्दति हो । यसमा साहुकारले तपाईँलाई दिएको साँवा रकममाथि लाग्ने ब्याजलाई पनि केही समयपछि पुँजीकृत गर्छ अर्थात् साँवामै गाभ्छ र त्यसमाथि फेरि ब्याज लगाउँछ । निश्चित अवधिपछि यस्तो साँवा रकम नै दोब्बर हुन जान्छ, ऋणीले जिन्दगीभरि ब्याजमाथि ब्याज तिरिरहन्छ, साहुको ऋण कहिले सकिँदैन ।

एक अध्ययनअनुसार अनौपचारिक कर्जाको औसत ब्याजदर वार्षिक २४ प्रतिशत रहेकोमा कतिपय ऋणदाताले शतप्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेको पाइयो । सयकडा २-३ भनिने ब्याजदर औसतमा वार्षिक ३६ प्रतिशत कायम छ । ठाउँ हेरिकन यस्तो ब्याजदर तलमाथि पनि हुने गरेको छ ।

विशेषतः औपचारिक वित्तीय सेवाहरूमा पहुँच सीमित ग्रामीण क्षेत्रहरूमा यस्तो अनौपचारिक कर्जाको लेनदेन हुने गरेको छ । अध्ययनले नेपालमा मिटर ब्याजको प्रभावबाट महिलाहरू विशेषतः बढी प्रभावित भएको देखाउँछ । पुरुषको तुलनामा महिलाको औपचारिक वित्तीय सेवाहरूमा पहुँच कमजोर हुँदा अनौपचारिक ऋणदाताबाट ऋण लिने गरेको देखिन्छ । जुन पछि कथित साहुबाट शोषणको आधार बन्ने गरेको छ ।

विगतमा केही बैंकहरूले पनि यस्तै चक्रबर्ति ब्याजमा आधारित गणना गर्थे । निश्चित अवधिमा ब्याज नतिरेमा सो ब्याज रकममाथि हर्जाना भनेर अतिरिक्त ब्याज थप्थे र ब्याजलाई मूल धनमा गाभी दिन्थे । पंक्तिकार स्वयंले कृषि विकास बैंकमा यस्तो ब्याजमाथिको हर्जाना तिरेको अनुभव छ, पिताजीले कृषि प्रयोजनका लागि लिएको ऋण २०५०/५१ साल ताका दोब्बर भइसकेको थियो । हाल राष्ट्र बैंक पेनाल ब्याज २ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार चक्रबर्ति ब्याजको व्यवस्था छैन अर्थात् ब्याजमाथि स्याज लिन पाइँदैन ।

यद्यपि, बैंकको ब्याजदर निर्धारण, बीचमा गएर ब्याजदर वृद्धि र अन्य शुल्कका विषयमा अझै पनि धेरै प्रश्नहरू उब्जिइरहेकै छन् । यी संस्थागत समस्याहरू त कुनै न कुनै रूपमा समाधान खोजिएला नै । जस्तो उदाहरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजको गणनासम्बन्धमा थुप्रै सुधारकारी व्यवस्थाहरू गरिसकेको छ ।

सरकार आफैले अहिले ‘कुमार्नेका साहुबा’ भएर बिजुली, यातायात, खानेपानी आदिमा लिने ब्याजमाथिको स्याज अर्थात् मिटरब्याजको विषय अहिले सामाजिक सञ्जालमा उठाउन थालिएको छ । कानुनी रूपमा व्यक्तिले चक्रबर्ति ब्याज वा मिटर ब्याजमा पैसा उठाउन पाउँदैन भने सरकारी निकायहरूले कुन कानुनका आधारमा १०,२०, ५० हुँदै २०० प्रतिशतसम्म जरिवाना लिन पाउने हुन्? त्यो पनि गम्भीर प्रश्नका रूपमा उठान गर्न थालिएको छ ।

सजिलो आर्जनकारी– सुदखोरहरू

पछिल्ला दशकहरूमा नेपालमा सजिलो धन आर्जन गर्ने ‘सुदखोरहरू’को संख्या व्यापक रूपमा बढेको छ । सुदखोरी वा रेन्ट सिकिङ भनेको आफूले लगानी वा मेहनत नगरिकनै बीचमा बसेर भाडा असुली गरेर खाने प्रवृत्ति हो । ठूल्ठूला व्यापारिक मल, सपिङ कम्प्लेक्स बनाएर भाडामा लगाएर अर्बपतिको रवाफ देखाएर हिँड्नेदेखि सडक किनारालाई दादागिरि जमाएर सार्वजनिक पार्किङमा परिणत गरेर त्यसको शुल्क उठाएर खाने सतहमा देखिने सुदखोर हुन् ।

अदृष्य रूपमा देशलाई नै भाडामा लगाएर त्यसको सुद खानेहरूको अर्को ठूलो जमात छ । यी सुदखोरहरूले अनौपचारिक अर्थतन्त्रमाथि पूरै नियन्त्रण गरेका छन् । अहिले बजारबाट पैसा गायब भएको छ भनिन्छ तर सुदखोरहरूले करोडौंको लेनदेन गरि नै रहेका छन् ।

यी अर्थतन्त्रका धमिरा हुन्, जसले क्रमसः देशको आर्थिक प्रणालीलाई नै कमजोर तुल्याइरहेका छन् । राजनीति, सार्वजनिक प्रशासन, व्यवसायलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सुदखोरी व्याप्त छ । तपाईँ हाम्रा वरपर, नजिकमा जो पनि सुदखोर हुनसक्छन् । यिनीहरू कहिले समाजवादको नारा लगाउँछन् त कहिले पुँजीवादको जसको मूलधन केही छैन तर तर कामै नगरि बीचमा ब्याज/सुद (रेन्ट) उठाएर खान्छन् । यी ब्याज खानेहरूको राइँदाइँ देशमा चल्दै आएको छ ।

बढ्दो सुदखोरी एउटा उदाहरण– कुनै न कुनै समय सत्तामा पुगेका प्रमुख राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेता र प्रशासकहरूले आफ्नो फाइदाका लागि वा आफ्ना साथीभाइ तथा परिवारका सदस्यहरूको फाइदाका लागि सरकारी ठेक्का वा अनुमतिपत्र दिलाउने गरेका छन् ।

यिनले आफूअनुकूल शक्तिशाली व्यक्ति वा कम्पनीलाई राज्यक स्रोतसाधनमा पहुँच दिलाउने गरेका छन् । विभिन्न निकायका ठेक्कापट्टा वा संयन्त्रमा दशकौंदेखि एकै व्यक्ति, कम्पनी वा परिवारको पहुँच यसको उदाहरण हो । यिनको मिलेमतोमा कानुन नै हेरफेर गरेर भए पनि सरकारी स्वामित्वका सम्पत्ति सस्तो भाउमा दिने गरिएको हालसालैका विभिन्न उदाहरणबाट देखिएको छ । यिनीहरूलाई ठेक्का दिलाएबापत कमिसन (सुद) पाउँछन् र आफू बिनाकुनै ठोस आयआर्जनको स्रोतबिना राजा–महाराजाजस्तो वैभवशाली जीवन जिउँदै आएका छन् ।

टाढाको कुरा छाडेर काठमाडौंमै मिटर ब्याजीहरूको यस्तो जमात सक्रिय छ, जो प्रमुख राजनीतिक दलका नेता, प्रहरीका अधिकारीहरूको संरक्षणमा मिटर ब्याजको धन्धा चलाइ रहेका छन् ।

प्रहरीकै केही पूर्वअधिकारीहरूको नाम मिटर ब्याजीका रूपमा लिने गरिएको छ । ती मिटर ब्याजीहरूको राजनीतिक संरक्षण र पहुँच यति बलियो छ कि तिनका ऋण खानेहरूलाई दिनदहाडै ‘उठाइ दिने’ हैसियत राख्छन् । तिनलाई छुने–चलाउने कसैको हिम्मत छैन ।

मिटरब्याजीको लेनदेन चक्रमा अहिले बीचमा ‘मध्यस्थकर्ताको रूपमा काम गर्ने’ केही बिचौलियाहरू सक्रिय छन् । तिनले बीचमा बसेर कमिसन (सुद) असुल गर्ने गर्छन् । केही दलका नाम चलेका नेता, पूर्वप्रशासक र सुरक्षा क्षेत्रका पूर्वअधिकारीहरू नै यस्तो सुदखोरीमा संलग्न रहेको तिनका नजिकका जानकारहरू बताउँछन् ।

कानुनले त अहिले नै अत्यधिक ब्याजदर, अनौपचारिक लेनदेनमाथि कडाइ गरेको छ तर तिनको पालना गर्ने–गराउने निकायमा नै सुदखोरहरू सक्रिय हुँदा मिटरब्याजीहरूले संरक्षण पाइ रहेका छन् । जुन समस्या सानोतिनो प्रयासले सुधार हुने अवस्था छैन ।

पहिला त देशका प्रमुख सुदखोरहरूको पहिचान गरेर तिनको सजिलो आर्जनको स्रोतबारे प्रश्न गर्नसक्नु पर्छ । नियमित औपचारिक आयको माध्यम छैन तर अर्बौंको धाक जमाउनेलाई समाजमा सम्मान गर्ने होइन, हेय र अपराधीको दृष्टिकोणबाट हेर्न नथालिञ्जेल हाम्राजस्ता विकासशील देशमा सुदखोरी अन्त्य हुँदैन ।

यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि पहिले त अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई मूल प्रवाहमा ल्याउनका लागि ठोस नीतिगत व्यवस्था गरिनु पर्छ । अनौपचारिक वित्तीय कारोबार कम गर्न औपचारिक वित्तीय पहुँच उपलब्ध हुनुपर्छ । भारत, बंगलादेशजस्ता देशहरूले वित्तीय उपलब्धता बढाउन चालेका कदमहरूजस्तै जब सहज रूपमा सस्तो ब्याजदरमा बैंक–वित्तीय संस्थाबाटै पैसा पाउने व्यवस्था हुन्छ । त्यसपछि मिटर ब्याजीहरू आफै निरुत्साहित हुनेछन् ।