विश्वमा डाटा सेन्टरको सेवा दिनेभन्दा पनि अहिले क्लाउड सेवाको रूपमा सेवा दिइँदै आएको छ । यसले विश्वका जुनसुकै स्थान र क्षेत्रमा भए पनि सिधै डाटा सेन्टरमा पहुँच पाएर आफ्ना सेवा तथा गतिविधिहरू सुरक्षित रूपमा संचालन गर्न सकिन्छ ।
केही समयअघि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइटहरू घण्टौसम्म डाउन भए । हवाइ उड्ययनसमेत प्रभावित बन्ने गरी इन्टरनेटमा समस्या आएपछि निकै खैलाबैला नै भयो । धेरै पटक पासपोर्टको वेबसाइट तथा स्मार्ट लाइसेन्सको वेबसाइट डाउन हुने गरेको छ । ती वेबसाइट ती निकायहरूले चलाउने हुँदा झट्ट हेर्दा ती कार्यालय वा निकायहरूले नै बन्द गरिदिएको अनुमान गरिन्छ तर यसको मूल कारण सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रमा भएको समस्या रहँदै आएको छ ।
सरकारको सबै निकायहरूद्वारा प्रयोग गर्न राष्ट्रिय स्तरमा उच्च दर्जा भएको डाटा केन्द्रको आवश्यकता पर्ने हुदाँ सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र वा जीआईडिसीलाई सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रको रूपमा निर्माण गरिएको हो । यसले हाल डाटा भण्डारणका साथै साझा कम्प्युटिङ स्रोतहरू, इमेल, इन्टरनेट र वेबसाइट होस्टिङ साथै जुन कुनै पनि डाटा सेन्टरको सामान्य कामका लागि सबै सरकारी मन्त्रालय र विभागलाई सेवाहरू प्रदान गर्ने गर्दछ ।
सरकारका सबै मन्त्रालय र विभाग डाटा केन्द्रसँग उच्च गति नेटवर्कले जडित भै उनीहरूको आफ्नै परिसरबाट उनीहरूको वेबसाइट र सफ्टवेयर प्रणालीहरू सुरक्षित तरिकाले व्यवस्थापन र प्रयोग गर्न सक्दछन् । जीआईडिसीलाई हाल भण्डारण क्षेत्र प्रणालीका रूपमा कार्य गर्ने योजनाअनुरूप यसभित्र रहेको डाटाबेस, एक आपसमा जोडिएको भण्डारण उपकरण र डाटा सर्भरको नेटवर्क निर्माण गरी डाटा जम्मा गर्ने ठाउँको रूपमा विकास गरिएको हो । पटक पटक यसमा कमोजोरीहरू देखिँदा पनि सरकारले यसलाई उचित ध्यान दिएको देखिँदैन । नेपालका सरकारी निकायहरूमा पटक पटक डाटा सेन्टरमा समस्या देखिनु कुनै पनि डाटा सुरक्षित छैनन् भन्ने उदाहरण हुन् ।
पछिल्लो समय देशभर अनलाइन कन्टेन्ट वा सामग्रीको प्रयोग बढिरहँदा त्यसको माग र सुरक्षाको प्रश्न पनि साथै आएको देखिन्छ । सरकारी कागजातदेखि निजी क्षेत्रका कागजात र कन्टेन्टको सुरक्षा र भण्डारको लागि डाटा सेन्टरको प्रयोग समेत बढिरहेको छ । हाइ इण्ड डाटा केन्द्रमा लगानी कुनै पनि अनलाइन उत्पादन निर्माण गर्न एक धेरै महत्वपूर्ण कदम हो ।
तपाईंसँग उत्पादन निर्माण गर्नको लागि उत्तम वेबसाइट डिजाइन र विकास टोली हुन सक्छ तर यदि तपाईंसँग एक सुरक्षित र भरपर्दो डाटा सेन्टर कम्पनीको समर्थन छैन भने त्यो राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त उत्पादन बन्ने तपाईंका सपनाहरू असम्भव छन् । अझ त्यसभन्दा पहिले डाटाको सुरक्षा नै नहुने अवस्था रहन्छ ।
डाटा सेन्टर कुनै पनि सरकारी वा निजी संस्थाको लागि उनीहरूको महत्वपूर्ण दैनिक गतिविधि वा कारोबारको डाटा र एप्लिकेसनहरूको लागि महत्वपूर्ण घटक हो । त्यसैले उनीहरूको डाटा जोगाउन डाटा सेन्टरको अवधारणा र प्रयोग बढेको हो । नेपालमा पनि सरकारी र निजी डाटा सेन्टरहरू संचालनमा छन् ।
निजी क्षेत्रले पनि आफ्ना गतिविधिहरूको आधारमा वेबसाइटहरू र एप्लिकेसनहरू सिर्जना गर्ने र त्यसैमार्फत सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आएको देखिन्छ । यसरी कुनै पनि प्लेटफर्ममा कारोबार गर्दा वा गतिविधि गरेका डाटाहरू सुरक्षित गर्न डाटा सेन्टरको आवश्यकता पर्दछ । त्यसैले, नेपालका साइटहरू र एप्लिकेसनहरू नेपालकै विश्वसनीय डाटा सेन्टरमा होस्ट गरेर डाटा देशभित्रै राख्नु नै उचित रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
कति छन् नेपालमा डाटा सेन्टर ?
पछिल्लो समयमा एनसेलले भैँसेपाटीमा रहेको डाटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको खबरले डाटाबारे जनचासो पनि बढेको देखिन्छ । नेपालमा कतिवटा डाटा सेन्टर संचालनमा छन् र तिनीहरूको अवस्था के छ भन्ने स्पष्ट जानकारी वा तथ्यांक कतै पाइँदैन । संचालनमा रहेका डाटा सेन्टरलाई कसले वा कसरी नियमन हुन्छन् भन्ने समेत कुनै स्पष्ट नियमन वा कानुन पनि देखिँदैन तापनि केही तथ्यांक संकलन गर्दा केही डाटा सेन्टरहरूको बारेमा जानकारी फेला पार्न सकिन्छ ।
– सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र वा जीआईडिसी (सरकारी डाटा सेन्टर)
– डाटा हब प्रालि
– डाटा स्पेस प्रालि
– ओम डाटा सेन्टर
– एक्सेस वल्ड
– एनसेल डाटा सेन्टर
– क्लाउड हिमालय
यी बाहेक पनि अन्य केहीले डाटा सेन्टरको आधारमा सेवा दिइरहेको देखिन्छ । यसका साथै ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायकमध्ये वल्डलिंक कम्युनिकेसन्सले पनि देशभर आफ्नै डाटा केन्द्रहरू निर्माण गर्ने योजनामा काम गरिरहेको छ ।
विश्वमा डाटा सेन्टरको सेवा दिनेभन्दा पनि अहिले क्लाउड सेवाको रूपमा सेवा दिइँदै आएको छ । यसले विश्वका जुनसुकै स्थान र क्षेत्रमा भए पनि सिधै डाटा सेन्टरमा पहुँच पाएर आफ्ना सेवा तथा गतिविधिहरू सुरक्षित रूपमा संचालन गर्न सकिन्छ । यसको लागि गुगल, माइक्रोसफ्ट र अमेजन जस्ता धेरै ठुला कम्पनीहरूले आफ्नो डाटा सेन्टरलाई उच्च उपलब्ध र सुरक्षित बनाउन आफ्नो बजेटको ठुलो हिस्सा खर्च गर्ने गरेका छन् ।
नेपालका डाटा सेन्टरहरूले कति लगानी र सुरक्षामा खर्च गर्ने गरेका छन् भन्ने कुनै जानकारी सार्वजनिक रूपमा पाइँदैन । उनीहरूले डाटा सुरक्षा गर्न कसरी काम गरिरहेका छन् र त्यसमा भविष्यमा आइपर्ने सुरक्षा जोखिमलाई न्यूनीकरण कसरी गर्नेछन् भन्नेमा न त सरकारी चिन्ता वा चासो छ न त सेवा प्रदायकहरूलाई नै कुनै जानकारी छ ।
केही डाटा सेन्टरहरू एनसेल डाटा सेन्टर, डाटा हब वा क्लाउड हिमालय लगायतले भने अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड टियर ३ स्तरमा तथा डिजास्टर रिकभरी सेन्टरसहित डाटा केन्द्र संचालन गरिरहेका छन् । योे निजी डाटा सेन्टरहरूसमेत मापदण्डमा छन् भन्ने भरोसा दिलाउने विषय बनेको छ ।
डाटा सेन्टर स्थापना र संचालन गर्न चिसो हावापानी उपयुक्त भएको स्थानको चर्चा र खोजी गरिन्छ । जसको लागि नेपालको हिमाली वा उच्च पहाडी भेग उपयुक्त हुन सक्दछन् । जहाँ प्राकृतिक रूपमा नै चिसो मौसम रहन्छ ।
एकातर्फ महिनैपिच्छे सरकारी डाटा सेन्टरमा कुनै न कुनै समस्या आइरहने र अर्कोतर्फ निजी डाटा सेन्टरहरू विश्वसनीय स्तरमा संचालन भइरहँदा निजी क्षेत्रबाट संचालित डाटा केन्द्रहरू भरपर्दो र विश्वसनीय छन् भनेर भन्न सकिन्छ तर यसलाई थप सशक्त बनाई अन्य देशहरूमा समेत सेवा विस्तारको लागि वृद्धि गर्न भने सरकारी सहयोग र सुविधाको खाँचो हुन्छ ।
नेपाल भौगोलिक रूपमा दुई उच्च जनसंख्या र अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूको बिचमा छ । छिमेकी देश चीन र भारतको बिचमा रहँदै देशले डाटा सेन्टरको विकासबाट फाइदा लिन सक्दछ । दुबै देशहरूमा उच्च स्तरका र अत्याधुनिक डाटा सेन्टरहरू संचालनमा रहे पनि नेपालले तटस्थ भूमिका रूपमा डाटा सेन्टर संचालन गर्न सक्दछ र दुबै देशहरूका विशाल जनसंख्यालाई सेवा दिन सक्दछ ।
चीनको तिब्बत क्षेत्रलाई सेवा दिन र भारतको बिहार तथा उत्तर प्रदेशको जनसंख्यालाई नेपालको डाटा सेन्टरबाट सेवा दिन सहज हुने देखिन्छ, जहाँ उनीहरूको देशभित्रैबाट सेवा प्रदान गर्न आर्थिक रूपमा कठिन र महंगो हुनेछ । त्यस्तै पछिल्लो समय हरित अर्थतन्त्र र हरित प्रविधिको माग तथा आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा नेपालले उत्पादन गर्ने जलविद्युतको समुचित प्रयोग गरेर कार्बन फुटप्रिन्ट घटाएकोमा नेपालले जस लिन सक्दछ । यसले हाम्रो जलविद्युतको समेत उपयोग हुने र खेर जाने चिन्ताबाट मुक्त हुन सकिन्छ ।
डाटा सेन्टर निर्माणमा आकर्षित गर्न र विश्वभर सेवा दिने डाटा सेन्टर बनाउन सरकारी प्रतिबद्धताको आवश्यकता हुन्छ, जसलाई सरकारले नीति नियम र कानुनका लागि रणनीतिक योजना ल्याउनु पर्दछ । सरकारले भरथेग र सहयोग गरेको खण्डमा विश्वभरबाट डाटा सेन्टर स्थापना गर्नका लागि विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ भने उक्त डाटा सेन्टर संचालनबाट सयौं रोजगारीका साथै वैदेशिक मुद्रा आर्जन समेत गर्न सकिने संभावना छ । यसको लागि नेतृत्वमा बस्नेहरूले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
(टक्सार म्यागजिन, २०७९ फागुन चैत, पृष्ठ ६० देखि ६१ सम्म)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्