घेराबन्दीमा लघुवित्त

राष्ट्र बैंकले पर्याप्त अध्ययन नगरी खुलाएको लघुवित्तको लाइसेन्सले लघुवित्त वित्तीय कम्पनीकोे संख्या व्यापक बढ्यो । एक जिल्लादेखि तीन जिल्ला हुँदै राष्ट्रिय स्तरको समेत लाइसेन्स बाँडिएका लघुवित्त वित्तीय कम्पनीहरूले आफ्नो कारोबार बढाउने नाममा अस्वस्थ्य प्रतिष्पर्धा थाले, परिणामतः गरिबी लक्षित कार्यक्रम नै बदनाम हुन पुगेको छ ।

गरिब जनताको जीवनस्तर उकास्न भन्दै स्थापना गरिएको भनिएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू पछिल्लो समय गरिबलाई नै ‘चुस्न जन्मिए’ को जस्तो देखिँदै गएको आरोप लागिरहेको छ । लघुवित्तबाट ऋण लिनेहरूले लघुवित्तले उठिबास लगाएको भन्दै विरोध प्रदर्शन समेत हुन थालेको छ । 

ऋणीहरूले गरिबको जीवनस्तर वृद्धि विकास गर्नको लागि गाउँ गाउँमा गएर सामूहिक जमानीमा ऋण दिने लघुवित्तहरूले ऋण नतिरेको भन्दै घरमा भएका वस्तुभाउदेखि सरसामान पनि उठाएर लैजाने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । 

लघुवित्तहरूले पनि आफूहरू नियम अनुसार नै चलेको तर ऋणीले ऋण नतिर्दा समस्या परेको बताउँदै आएका छन् । यो आरोप प्रत्यारोप कोभिड—१९ महामारी सुरु हुनुभन्दा केही समय अघिदेखि चल्न थालेको थियो जतिबेला लघुवित्तहरूले १ वर्षमा करिब ८ लाख ऋणी बढाएका थिए । यो समस्या त्यतिबेलै सुरु हुन थालेको थियो, जतिबेला ऋणी बढिरहेका थिए तर ऋण नतिर्ने पनि बढिरहेका थिए, बचत गर्नेहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको थियो । 

प्रतिस्पर्धाको होड

२०७५ असारमा १८ लाख ५३ हजार ४१७ लघुवित्तका ऋणी थिए जसमा ६५ लघुवित्तले २ हजार ४४८ शाखामार्फत कर्जा प्रवाह गरेका थिए । यो समयमा ऋण तिर्न बाँकीको संख्या ५६ हजार ८२४ थियो ।  

२०७६ असारमा ९० लघुवित्तले ३ हजार ६२९ शाखामार्फत २६ लाख ७९ हजार १६ लाई कर्जा प्रवाह गरे भने ऋण तिर्न बाँकीको संख्या १ लाख ६५ हजार ८२४ पुग्यो । यसबिचमा ऋण नतिर्नेको सख्या २०७५ को तुलनामा २०७६ मा १ लाख ९ हजारले बढेको थियो । 

राष्ट्र बैंकले पर्याप्त अध्ययन नगरी खुलाएको लघुवित्तको लाइसेन्सले लघुवित्त वित्तीय कम्पनीकोे संख्या व्यापक बढ्यो । एक जिल्लादेखि तीन जिल्ला हुँदै राष्ट्रिय स्तरको समेत लाइसेन्स बाँडिएका लघुवित्त वित्तीय कम्पनीहरूले आफ्नो कारोबार बढाउने नाममा अस्वस्थ्य प्रतिष्पर्धा थाले, परिणामतः गरिबी लक्षित कार्यक्रम नै बदनाम हुन पुगेको छ । 

२०७६ चैतमा लघुवित्तका ऋणी २८ लाख ५७ हजार ६५६ थिए भने यस अवधिसम्म ऋण तिर्न बाँकीको संख्या ५ लाख ९४ हजार पुगेको थियो । २०७७ असारमा ऋणीको संख्या केही घटेर २७ लाख ८३ हजार २२२ पुगे पनि ऋण तिर्न बाँकीको संख्या भने बढेर १० लाख १ हजार ४०७ पुगेको थियो । 

बैंक सञ्चालक र सेयर खेलाडी समस्याको मुख्य जड

लघुवित्त सञ्चालकको महत्वाकांक्षा धेरै भएका कारण बढी कमाउन खोज्दा जथाभावी रूपमा पैसा बाँडे । लघुवित्तका सञ्चालकहरू बढी कमाउनमा लागे । कमर्सियल बैंकका सञ्चालक आएर यहीँ पसे,सेयरका खेलाडीहरू तीनचार हजार रूपैयाँमै सेयर किनेर आएका पनि सञ्चालक भए । 

यही कारणले यिनीहरूले कमाउने बाहेक केही पनि हेरेनन् । समस्याको मुख्य जड नै यही हो । हामीले सुरुमै अलिकति कस्न सकेको भए, लाइसेन्स पनि अलिकति रोक्दै दिँदै गरेको भए वेश हुन्थ्यो । लघुवित्तलाई शाखा खोल्न जथाभावी दियौँ र उनीहरूलाई खुला छाडिदियौँ । 

हाम्रो निर्देशनले महानगर र उपमहानगर पालिकाहरू बाहेक अरू क्षेत्रका शाखा नभएको ठाउँमा आफैँ खोल्न सक्छ भनेपछि यिनीहरू फुकेको राँगोजस्तो भए । यो कारणले गर्दा समस्या भएको हो ।

२०७६ चैतदेखि २०७७ असारसम्म कोभिड महामारीका कारण देशमा लकडाउन भएको थियो । कडा लकडाउनको समयमा व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था थिएन, जसका कारण साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न बाँकीको संख्या बढ्न थालेको हो । 

२०७९ पुसमा लघुवित्तका शाखा संख्या ५ हजार १५१ पुगेको छ भने ऋणीको संख्या ३२ लाख ६० हजार १०८ रहेका राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ । 

कोभिड–१९ यता लघुवित्तको संख्या विस्तारै घट्दै गएको छ भने ऋणीको संख्या विस्तारै बढ्दै गएको छ । ऋण तिर्न बाँकी हुनेको संख्या २०७७ असारमा बढेर १० लाख पुगेकोमा २०७९ असारमा घटेर ३ लाख ८२ हजारमा झरेको थियो भने २०७९ पुसमा बढेर फेरि ६ लाख ४० हजार पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ । 

समस्याको सुरुवात

राष्ट्र बैंकले खुलाएको लघुवित्तको लाइसेन्स लिनेको संख्या बढ्दै गएपछि लघुवित्तको संख्या अस्वभाविक रूपमा बढ्यो, जसले प्रतिस्पर्धा पनि अस्वाभाविक भयो । 

ऋण तिर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने आधारमा ध्यान नदिएरै लघुवित्तहरूले ऋणी बढाउन आफूलाई केन्द्रित गरे । लघुवित्तका शाखा संख्या बढ्दै गयो, ऋणीको संख्या अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गयो, बचत गर्ने सदस्य पनि केही बढे । लघुवित्तहरूले बचत गर्नेहरूमा कारोबार विस्तारका नाममा ऋण थोपर्दै गएका कारण समस्या बल्झिएको स्वयं यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको लाइसेन्स सुरुमा नै रोक्दै दिँदै गरेको भए र शाखा खोल्न पनि जथाभावी नदिएको भए वेश हुने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवती प्रसाद नेपालले बताए ।

“राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स अलिकति रोक्दै दिँदै गरेको भए पनि वेश हुन्थ्यो । शाखा खोल्न पनि जथाभावी दियौँ र उनीहरूलाई पनि छाड्दियौँ । संस्थाहरू आक्रमक रूपमा लगानी गर्नका लागि तत्पर भए । संस्थाहरूले अत्यन्तै ऋणीहरू बढाउने, ग्राहकहरू बढाउने कर्जा बढाउनेमा एकदमै आक्रमक भएर लागे । समस्या बढ्दै गयो ।” उनले भने ।

राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा विभिन्न निर्देशन जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लघुवित्तको लगानीको लागि बढावा दिँदै छुट पनि दियो, जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा लघुवित्त सञ्चालकलाई पनि प्रश्रय मिलिरहेको छ । 

अध्ययन नगरी अस्वभाविक रूपमा बढेका लघुवित्तहरू उच्च प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । जसको कारण ऋणीको संख्या एक वर्षमा करिब ८ लाखले बढेर २६ लाखभन्दा बढी पुग्यो । लघुवित्तको संख्या पनि धेरै र भएको नाफा कमाएर उच्च लाभांश वितरण गर्नको लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि उच्च बन्यो । 

नेपाल लघुवित्त केन्द्रले विकास बैंक, लघुवित्त र सहकारीमा कोभिड १९ ले कस्तो प्रभाव पारेको भनेर अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनले सहरी क्षेत्रमा ६८ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ६३ प्रतिशतलाई ऋण तिर्नको लागि समस्या भएको देखाएको थियो । लकडाउनको पहिलो तीन महिनाको अवधिलाई समेटेर २०२० मार्चदेखि मेसम्मको अवधिमा गरिएको अध्ययनमा २ सहकारी र एउटा विकास बैंकसहित १९ लघुुवित्त संस्था छनोट गरिएको थियो ।

अध्ययनले लघुवित्तबाट लिएको ऋण तिर्नको लागि सहरी क्षेत्रमा ६८.६३ प्रतिशतलाई अति समस्या भएको देखाएको थियो भने, २१.४७ प्रतिशतलाई आंशिक समस्या र ९.८९ प्रतिशतलाई तिर्नको लागि समस्या नभएको देखाएको थियो । ग्रामीण क्षेत्रमा ऋण तिर्नको लागि ६३.८२ प्रतिशतलाई गम्भीर समस्या, २२.६६ प्रतिशतलाई आंशिक समस्या भएको र १३.५३ प्रतिशतलाई समस्या नभएको देखाएको थियो । 

लघुवित्तले ऋण दिएर बिना धितो ऋण त लिए तर ऋण तिर्नेले कसरी तिर्न सक्छन् भन्ने आधार भने थिएन । लघुवित्तहरूले ऋण दिए तर त्यसलाई कसरी प्रयोग गरेर व्यवसाय गरेर बढाउँदै लैजाने, तालिम दिन पनि छाडे, जसले ऋणको भार मात्र बढायो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवती प्रसाद नेपाल लघुवित्तको सिद्धान्त पहिला ठाउँ वा क्षेत्र खोज्ने सहभागितामूलक समूह बनाएर उनीहरूलाई तालिम दिने र वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने भएको बताउँछन् । 

“तालिम दिने, साक्षर भए कि भएनन् भनेर परीक्षा लिने, व्यवसायमा लगानी गर्ने भनेर संयुक्त रूपमा चार पाँच जना व्यक्तिहरूको एउटा समूह, पाँच सात वटा समूहको एउटा केन्द्र बनाउने, केन्द्रको मान्छेहरूले प्रतिवद्धता गरेर सिफारिस गरेपछि ऋण दिने काम हुनुपर्ने हो । यसलाई ऋण चाहिएको छ भनेर दिने भएपछि जानुपर्ने हो तर त्यसो गरेनन्,” नेपाल भन्छन् । 

बिना धितो ऋण लिँदै जाँदा सजिलै पैसा पाइयो भन्ने मानसिकताका कारण ऋण तिर्न नपर्ने जस्तो शैली ऋणीहरूमा पनि देखिँदै गयो । आज तिनै ऋणी लघुवित्त खारेजीको माग गर्नेदेखि लिएर कालोमोसो दल्ने अभियान चलाइरहेका छन् । 

लघुवित्तले पनि ऋणी बढी देखाउन र संस्थाका सञ्चालकलाई धेरै ‘फाइदा दिने लक्ष्य’ राख्दा यो समस्यामा परिणत भएको जानकारहरूको ठहर छ । “लघुवित्तका ऋणी एकातिर बढ्दै थिए भने साँवा ब्याज नतिर्नेको संख्या पनि बढ्दै थियो । लघुवित्तहरू यो समस्यालाई वेवास्ता गर्दै कर्जा प्रवाह गर्दै गए र समस्या झन् बढ्दै गयो । अहिले त्यस अवधिको समस्या बाहिर आयो,” एक लघुवित्तका पूर्वकार्यकारी अधिकृत भन्छन् । 

कोभिडको समयमा धेरै तरलता भएको र कर्जामा सस्तो ब्याजदर भएका कारण पनि ऋण लिनेको संख्या वृद्धि भएको थियो । तरलता धेरै भएको समयमा ब्याजदर घटेपछि चाहिनेभन्दा बढी ऋण प्रयोग गर्न खोज्दा पनि समस्या निम्तिएको नेपाल बैंकर्स संघका निर्देशक अनिल शर्माको निष्कर्ष छ । 

उनले भने, “व्यापारको कुनै पनि योजना नबनाई कोभिडको बेलामा सस्तोमा कर्जा पाइयो भनेर उठाउन थाले तर कोभिडको बेलामा सस्तो दरमा कर्जा भनेको क्षणिक मात्र हो, किनकि त्यो भोलि अर्थतन्त्र वास्तविक क्षेत्रमा आउनुपर्छ । आजको दिनमा भएको अर्थतन्त्र भनेको सामान्य स्थिति हो ।” 

२०७७ असारमा लघुवित्तको ऋणी संख्या २७ लाख ८३ हजारमा झरेको थियो । आक्रामक रूपमा लघुवित्तका ऋणी बढिरहेको अवस्थामा कोभिडका कारण ऋण लिनेको संख्या कम भयो अर्थात लघुवित्तमा भएको उच्च प्रतिस्पर्धालाई कोभिडले ‘लगाम’ लगाइदियो । कोभिडको महामारी हुनुभन्दा अघिसम्म आक्रामक बनेको लघुवित्तहरूले कर्जा प्रवाह कम हुँदै गयो । 

राष्ट्र बैंकलाई नियन्त्रण गर्न हम्मे हम्मे भइरहेका बेला कोभिडका कारण लघुवित्तहरूले कर्जा प्रवाह रोके । उच्च प्रतिस्पर्धा भएका कारण लघुवित्तहरू कर्जा प्रवाह गर्ने र त्यसबाट साँवा ब्याज लिएर संस्था चलाउने र सेयर सदस्यहरूलाई लाभांस वितरणमा ध्यान दिँदा लघुवित्तमा समस्या देखिँदै गयो । 

लघुवित्त कम्पनीहरूले अन्धाधुन्ध लगानी गर्दा राष्ट्र बैंकले नियमनमा ध्यान नै दिएन । ऋणी बढ्दै गए भने ऋणीको ऋण तिर्ने आधार भएन र लघुवित्तले वित्तीय साक्षरतामा पनि चुके । पछिल्लो समय लघुवित्तका ऋणी नै लघुवित्त खारेजीको अभियान चलाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । लघुवित्तमा देखिएको समस्याको दोषी लघुवित्त, ऋणी र नियमन नगर्ने राष्ट्र बैंक देखिएको साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका डेपुटी सिइओ झलेन्द्र भट्टराई बताउँछन् । 

लघुवित्तले ऋणी संख्या बढी देखाउन र नाफा बढी लिनको लागि ऋण थप्दै गए । ऋणीले ऋण तिर्न सक्ने क्षमता नहेरी कर्जा प्रवाह गरे । ऋणीले तिर्न नसकेका अवस्थामा पनि लघुवित्तले सामूहिक जमानीमा बिना धितो ऋण थप्दै गए तर त्यसको तिर्ने आधार भने बनाउन सकेनन् । लघुवित्तहरूले पनि बिना कुनै योजना, व्यवसायको लागि तालिम नै नदिई कर्जा प्रवाह गर्दा समस्या बढ्दै गएको अधिकारीहरूको भनाइ छ । 

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नेपालले भने, “नेपालमा ऋण तिर्न नपरे हुने हो भन्ने मनस्थितिको विकृति पनि छ । धेरैजसो सबै सजिलै कमाउनमा विश्वास गर्छौँ । तिर्न परेन भने त गजब नै भयो । यस्ता कारणले गर्दा मौकामा चौका अर्को समूहले हान्न सफल भएका हुन् तर यसलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन, यो गलत प्रवृति हो ।”

धेरै संस्थाबाट कर्जा 

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ फागुन १० गते निर्देशन जारी गर्दै एउटै व्यक्तिले धेरै लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकले बिना धितो सामूहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघुकर्जा प्रदान गर्दा एउटा ऋणीलाई एउटा मात्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सीमा ननाघ्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । 

साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झलेन्द्र भट्टराईले अहिले नेपालले भोगेको समस्या भारतले सन् २००९/१० मा भोगेको बताए । भारतले यो समस्या भोग्नुको कारण पनि धेरै संस्थाबाट कर्जा लिनु प्रमुख कारण भएको उनको भनाइ छ । 

“भारत ठुलो राष्ट्र, ठुलो पुँजी, ठुलो अर्थतन्त्र भएको कारण बेलैमा व्यवस्थापन गर्‍यो । कर्जा दोहोरो तेहोरो नभई १८, २० संस्थाले एउटै व्यक्तिलाई कर्जा प्रवाह गरे,” भट्टराई भन्छन्,“एउटा मान्छेलाई २० वटासम्म संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्ने अनि त्यही मान्छेलाई २० वटा संस्था खनिने यस्तो किसिमको बेथिति कहिँ हुनै हुँदैन । हाम्रो प्रणालीले पनि त्यो रोकेन । हामी नियमन व्यवस्थापनमा नै कतै चुक्यौँ ।” 

अहिले नेपालमा लघुवित्तमा देखिएको समस्या पनि यस्तै छ । एउटै व्यक्तिले ८/९ लघुवित्तबाट ६०/६५ लाखसम्मको ऋण लिएका छन्, जसको तिर्ने आधार नै छैन ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिएका ऋणी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन अयोग्य हुने उल्लेख गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पहिले यो व्यवस्था गरेको थिएन । एउटै व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि ऋण लिने र लघुवित्तबाट पनि ऋण लिने गरेका थिए । यसलाई निस्तेज पार्न र दोहोरो तेहेरो संस्थाबाट ऋण लिन अनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो । 

‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए/नलिएको सम्बन्धमा ऋणीको स्वघोषणा गराउनुका साथै कर्जा सूचनाको आधारमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट (लघुवित्त वित्तीय संस्था समेत) कर्जा लिए÷नलिएको एकिन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ । 

‘समस्याको कारण बैंक’ 

बैंकहरूले सहायक कम्पनीमार्फत लघुवित्तमा लगानी गर्न पाउने राष्ट्र बैंकको ऐनमा छ । बैंकहरूले विपन्न वर्गमा गर्नुपर्ने कर्जा लघुवित्त स्थापना गर्नको लागि सेयर खरिद गरेका छन् । लघुवित्तको संस्थापक सेयरलाई पनि विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न पाउने नियम छ । जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूले नै लघुवित्त स्थापना गर्न लागे भने वाणिज्य बैंकजस्तै नाफामूलक लक्ष लिएर लघुवित्त सञ्चालन हुने गरेका छन् । बैंकहरूकै सञ्चालकले स्थापना गरेको लघुवित्त कम्पनीहरूमा उनीहरूकै रजगज चल्ने गरेको छ । 

बैंककै मानसिकता बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकले लघुवित्तमा प्रयोग गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । धेरै शाखा र धेरै कर्मचारी भएका कारण मुनाफा कमाएर आफ्नो र आफ्ना कर्मचारीहरू, शाखाको लगानी उठाउनु पर्ने अवस्था बढ्दै गयो । लघुवित्तहरूले पनि जति ऋण दियो, त्यो ऋणको साँवा ब्याजबाट अधिक नाफा कमाउन सकिने भन्दै लगानी बढाउँदै गए । ऋणीको संख्या बढ्दै ऋण तिर्न बाँकी हुनेको संख्या पनि त्योसँगै बढ्दै गयो । लघुवित्तमा अधिकांश सञ्चालकको सोच नाफा कमाउने मात्र भयो । 

“वाणिज्य बैंकहरूले पनि लघुवित्तमा लगानी गरेका छन् । आफै कम्पनी पनि खोलेका छन् किनभने विपन्न क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानी पनि यही गणना गरिन्छ । हाम्रो अहिलेको नीतिले पनि सेयर लगानी गर्नु र त्यो संस्थालाई ऋण दिनु जस्ता सबै कुराहरू विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्छ, ”  राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नेपालले भने, “लघुवित्तमा जसले लगानी गर्छ त्यो मान्छे सञ्चालक हुने नै भयो । जसले कमर्सियल बैंक, विकास बैंकको प्रतिनिधित्व गरेका छन् उनीहरूले नै लघुवित्त खोलेका छन् । कसैले मिलेर खोलेका छन् भने कसैले एकल लगानी गरेर सहायक कम्पनी खोलेका छन् ।”

लघुवित्तका उच्च कर्मचारीले नियुक्ति लिने क्रममै वाणिज्य बैंकहरू जस्तो यति ग्राहक पुर्‍याउँछु, यति बचत वा ऋण पुर्‍याउँछु, यति मुनाफा गर्छु भन्ने लक्ष सञ्चालकले दिने गरेको उनले बताए । यसले पनि समस्या निम्त्याएको कार्यकारी निर्देशक नेपालको निष्कर्ष छ । 

धेरै पैसा दिएर कर्मचारी तान्नको लागि लघुवित्तहरूको प्रतिस्पर्धा पनि बढ्यो । लघुवित्तका सञ्चालकहरूले संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई धेरै सेवा सुविधा दिएर तान्ने होड चल्यो । धेरै तलबसँगै सञ्चालकहरूले विभिन्न लक्ष दिन लागे । लक्षसँगै तिनले उच्च नाफाको लागि जथाभावी कर्जा प्रवाह बढाउँदै लगे । 

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नेपालले वाणिज्य बैंकका सञ्चालकहरू र सेयरका खेलाडीहरू थोरै संख्यामा सेयर किनेर लघुवित्तमा आएर सञ्चालक भएका कारण तिनले कमाउने बाहेक केही नहेरेको बताए । 

२०७६ चैतदेखि २०७७ असारसम्म कोभिड महामारीका कारण देशमा लकडाउन भएको थियो । कडा लकडाउनको समयमा व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था थिएन, जसका कारण साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न बाँकीको संख्या बढ्न थालेको हो ।

“वाणिज्य बैंक भने पनि त्यही खालको मानसिकता हुन्छ । त्यो लघुवित्तमा छिरेपछि के हुन्छ ? सामाजिक दृष्टिकोण शून्य भइहाल्यो । यस्ता कारणहरू नै हाम्रा अहिलेका समस्याका जड हुन् । अहिले धमिलो पानीमा माछा मार्ने केही समूहहरूले यस्ता खालका ऋणीहरूलाई हातमा लिएर आफ्नो स्वार्थ अनुकूल परिचालन गर्न सफल भए,” राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नेपालले भने, “लघुवित्तको संख्या धेरै भएका कारण प्रतिस्पर्धाको लागि लघुवित्तहरू आक्रामक रूपमा लागेका हुनाले पनि समस्या बढ्दै गयो । लघुवित्तको कर्जा कहाँ प्रयोग भयो भनेर आम्दानीको अनुगमन पनि गरिएन । उच्च प्रतिस्पर्धाको कारण लघुवित्तहरूले शाखा खोल्दै गए तर त्यसको व्यवसायिक रूप र लघुवित्तले आम्दानीको अनुगमन भने गरेनन् ।”

बैंकको ‘हतियार’ बनेका लघुवित्त

राष्ट्र बैंकबाट ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले सहायक कम्पनीको रूपमा ‘घ’ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्था खोली त्यसमार्पmत् विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । जसका अनुसार विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्तलाई हतियार बनाएर आफैँ लघुवित्त सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयरमा गरेको लगानीलाई विपन्न वर्गमा प्रवाह गरिएको कर्जा सरह गणना गरिने उल्लेख छ । 

राष्ट्र बैंकको यही ऐन अनुसार क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्तमा लगानी गरे र आपँैm सहायक कम्पनी खोलेर त्यहीअनुसार काम गर्न लागे । आफैँ ले सहायक कम्पनी खोल्न पाउने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि तल्लो तहसम्म जान चाहेनन् । 

लघुवित्त वित्तीय संस्था सहायक कम्पनीमा गरेको संस्थापक सेयर लगानी तथा कर्जा प्रवाहलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत गणना गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । यस नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त स्थापना गर्नको लागि संस्थापक सेयरमा लगानी गर्दै लघुवित्तको संख्या बढाए । 

राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा विभिन्न निर्देशन जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लघुवित्तको लगानीको लागि बढावा दिँदै छुट पनि दियो, जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा लघुवित्त सञ्चालकलाई पनि प्रश्रय मिलिरहेको छ । 

आक्रामकरूपमा लघुवित्तका ऋणी बढिरहेको अवस्थामा कोभिडका कारण ऋण लिनेको संख्या कम भयो अर्थात लघुवित्तमा भएको उच्च प्रतिस्पर्धालाई कोभिडले ‘लगाम’ लगाइदियो । कोभिडको महामारी हुनुभन्दा अघिसम्म आक्रामक बनेको लघुवित्तहरूले कर्जा प्रवाह कम हुँदै गयो ।

विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाहको सीमा 

राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बंैक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जा सापट (बिल्स खरिद तथा डिस्काउण्टसमेत) को न्यूनतम ५.० प्रतिशत, विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार ‘विपन्न वर्ग’ भन्नाले न्यून आय भएका र खासगरी सामाजिक रूपमा पिछडिएका महिला, जनजाति, दलित वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय तथा साना किसान, कालिगढ, मजदुर र भूमिहीन परिवार पर्छन् । कृषि, भेडापालन, वैदेशिक रोजगार कर्जा, शीत भण्डार, अस्पताललाई प्रवाह हुने कर्जा (राष्ट्र बैंकको शर्तको अधीनमा रही) विपन्न वर्गमा भएको कर्जा प्रवाह मानिने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

स्वरोजगारमूलक लघु उद्यमहरू सञ्चालन गर्न, घरेलु सौर्य विद्युत प्रणाली, सौर्य चुलो, सौर्य ड्रायर, सौर्य वाटर पम्प, बायोग्याँस, सुधारिएको पानी घट्ट, सुधारिएको चुलो प्रयोजनमा प्रवाह भएको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गरिने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । 

पिछडिएका अल्पसंख्यक जाति, सुकुमवासी, मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी, वादी समुदाय आदिलाई घर निर्माण गर्न, जलविद्युत परियोजनाले स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि छुट्याएको सेयर खरिद गर्न प्रवाह हुने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने जनाइएको छ । 

राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्ग कर्जामा विभिन्न क्षेत्रमा सामूहिक कर्जाको सीमा तोकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्ग कर्जा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमासम्म प्रवाह गर्न पाउने छन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना तथा सञ्चालनमा विशेष प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । 

वाणिज्य बैंकहरूले २०८० असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्म १२ प्रतिशत, २०८२ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । कर्जा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा (रु. १ करोडभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष रूपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जासमेत) प्रवाह गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिएका ऋणी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन अयोग्य हुने उल्लेख गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पहिले यो व्यवस्था गरेको थिएन । एउटै व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि ऋण लिने र लघुवित्तबाट पनि ऋण लिने गरेका थिए ।

कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा २०८३ असार मसान्तसम्ममा देहायबमोजिम ‘ख’ वर्गका वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत र “ग” वर्गका वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ । २०८० असार मसान्तसम्म १६ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्त १९ प्रतिशत, २०८२ असार मसान्तसम्म १९ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तसम्म २० प्रतिशत पु¥याउनु पर्नेछ । 

ग वर्गका वित्तीय संस्थालले २०८० असार मसान्त ११ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्म १२ प्रतिशत, २०८२ असार मसान्तसम्म १४ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्नेछ । 

घटाउने तयारी

२०७६ असोजमा लघुवित्तको संख्या ९१ सम्म पुगेको थियो । राष्ट्र बैंकले विभिन्न छुट दिँदै लघुवित्तहरूलाई मर्जर तथा प्राप्तिमा जानको लागि प्रबद्र्धन गर्दै आइरहेको जनाएको छ । २०७९ पुस मसान्तसम्म नेपालमा लघुवित्तको संख्या ६४ छन् ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नेपाल गाभिने तथा प्राप्ति भएका कारण अहिले ६४ मा झरेको भन्दै २०८० असार मसान्तसम्म करिब ५५ जतिमा आउने अपेक्षा गरिएको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले नेपालमा कति लघुवित्तको आवश्यकता छ भनेर अध्ययन गरेको छैन तर लघुवित्तकर्मीहरू यो संख्या ३० देखि ३५ भए पुग्ने बताउँछन् ।

लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड बंगलादेशको ढाँचा हुबहु अनुकरण गर्दा समस्या