‘दीगो कृषि विकासमा सूचना प्रविधि र डिजिटाईजेसनको महत्व बढ्यो’


काठमाडौँ । काठमाडौंमा आयोजना गरिएको एग्रीटेक सिम्पोजियम नेपालमा दीगो कृषि विकासमा नयाँ प्रविधि तथा डिजिटाईजेसनको आवश्यकताबारे छलफल गरिएको छ ।

कृषिबाट आर्थिक सम्वृद्धिको परिकल्पना गर्र्दै नेपालको विद्यमान रुपमा कृषिको अवस्था र सम्भावनाबारे नीति निर्माता, विकास साझेदारी निकाय, निजी क्षेत्र, विषय विज्ञ तथा जानकारहरु माझ छलफल गरिएको हो ।

नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन र संयुक्त राष्ट्रसंघीय पुँजी विकास कोषको संयुक्त आयोजनामा एग्रीटेक सिम्पोजियम मार्फत नेपालको कृषि क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसनको सम्भाव्यताको खोजी, पूर्वाधारको अवस्था र विद्यमान अभ्यासहरूको आदानप्रदान गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले कृषिको विकासका निम्ति नेपालको डिजिटल प्रविधिको महत्व बढेको र यसलाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको बताए ।

विश्वमा कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण गर्न प्रविधि तथा डिजिटाइजेसनले उल्लेख्य भूमिका रहेको जानकारी गराउदै एफएओ का प्रमुख केन शिमिजुले नेपाल सरकारको डिजिटाईजेसनको हरेक कार्यक्रम तथा अभियानमा एफएओ को साथ रहने जानकारी दिए ।

सिम्पोजियममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक खराल, कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयू)का रजिष्ट्रार प्रा. डा. शारदा थपलिया, युएस एडका कार्यवाहक निर्देशक मार्क हेन्डरसनले आ आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

एग्रीटेक सिम्पोजियमको तीनवटा फरक फरक प्राविधिक सत्रमा विषय विज्ञले कृषि मूल्य श्रृंखला डिजिटलाइजेसन, अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासहरूबाट सिकेका अनुभवहरू, अभ्यास र कृषिमा डिजिटलाइजेसन सम्बन्धी एफएओको नीति, परिप्रेक्ष्य र रणनीतिहरू जस्ता विषयहरू सहित कृषि डिजिटलाइजेसन सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

एग्रीटेक सिम्पोजियमले नेपालमा कृषि डिजिटलाइजेसनका लागि सरकारी नीतिका आधारस्तम्भ, अभ्यास र सम्भावना, डिजिटल प्लेटफर्म, अनुसन्धान र विकास समर्थन, स्टार्टअपहरूसँगको सहकार्य, बजार सम्बन्ध, वित्तिय मोडेल र लैङ्गिक समावेशी दृष्टिकोणमा विशेष जोड दिएको थियो । साना किसानलाई लाभान्वित गर्दै दिगो कृषि विकासका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न सरोकारवालाको सहकार्य, सरकारी नीति, क्षमता अभिवृद्धि र सार्वजनिक–निजी साझेदारीबारेमा प्रकाश पारिएको थियो ।

विभिन्न प्यानलमा आफ्नो धारणा राख्दै वक्ताहरुले कृषि मूल्य शृङ्खलामा बिचौलियाहरूलाई कम गर्न मिलेर काम गर्ने, निजी क्षेत्रका पहलहरूलाई समर्थन गर्न, आवश्यक सरकारी नीतिका विषयमा चर्चा गरिएको थियो । वक्ताहरुले पछिल्लो समय डाटा गोपनीयता तथा साइबर सुरक्षामा देखिएको चुनौती, डिजिटल प्लेटफर्म र सेवाहरूको लागि मापदण्डहरू सम्बन्धित नियामक ढाँचा र नीतिहरू स्थापना वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

नेपालमा कृषि डिजिटलाइजेसनलाई बढावा दिनको लागि वित्तिय क्षेत्रको योगदानलाई महत्व दिदै र लगानीको पहुँचलाई महत्त्वपूर्ण कारकको रूपमा पहिचान गर्ने, किसानहरूको ऋणमा पहुँच सहज बनाउन नगदरहित बैंकिङको प्रवद्र्धन, डाटा सुरक्षा र पहुँच नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिदै कृषि विकासमा नयाँ आयाम तथा अवधारणाको विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ ।