विगत ४० वर्षको इतिहास हेर्दा सन् २०२० मा नेपालको अर्थतन्त्र प्राविधिक रूपमा आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको ग्राफले देखाउँछ । सन् २०१० देखि नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धिदर हेर्दा सन् २०१७ मा ९ प्रतिशतको उच्चतम वृद्धिदर देखाउँछ भने यो अवधिमा औसत ४.५ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपाललाई कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धिदर सुस्त भएको विकासकोन्मुख मुलुकका रुपमा चिनिन्छ । विभिन्न नीतिगत हस्तक्षेपका बावजुद सन् १९८४ मा ९.६८ प्रतिशतको उच्चतम वृद्धिदर हासिल गरेको नेपालको इतिहासमै यसको कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर दोहोरो अंकमा पुग्न सकेन । पछिल्लो आधा शताब्दीको औसत वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत रहेको छ ।
यसले केही वर्षहरूमा नकारात्मक वृद्धिदरको सामना पनि गर्यो । सन् २०२३ मा विश्व बैंकले ५.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ भने सरकारले ७.५ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको छ । यसले ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’को विकास योजना प्रतिबिम्बित गर्न नसकेका कारण वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर र सरकारको चाहनाबिचको खाडल झल्काउँछ ।
सन् १९८० को दशकमा नेपालले विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न पाँच वर्षे आवधिक विकास योजनाहरूसहित आधुनिक आर्थिक उदारीकरण अंगीकार गर्यो । हाल पन्ध्रौं योजना कार्यान्वयन भए तापनि नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि कृषिमा निर्भर छ, जसले ६५ प्रतिशत श्रमशक्तिलाई रोजगारी दिएको छ र देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा लगभग एकतिहाइ योगदान पुर्याइरहेको छ ।
पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति नभएको तथ्यांकसँगै कतिपयले नेपालको अर्थतन्त्र र श्रीलंकासँग तुलना समेत गर्दै आएका छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा जनअपेक्षालाई प्रमाणका आधारमा आकार दिन तथा सम्भाव्य आर्थिक वृद्धि हासिल गरी जनताको हितमा सुधार ल्याउन तथ्यहरूको सम्प्रेषण र भावी नीतिगत कार्यहरू सुझाउन आवश्यक छ । तसर्थ, यस लेखमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई तीन वटा कोणबाट विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छः प्रचारित, अवलोकन गरिएको र वाञ्छनीय अर्थतन्त्र ।
पहिलोले वर्तमान आर्थिक स्थितिको बारेमा विभिन्न सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेको रायलाई संक्षेपमा प्रस्तुत गर्दछ र केही छद्म विशेषज्ञहरूले दाबी गरे अनुसार यो श्रीलंकाको मार्गको दिशामा छ कि छैन भन्ने तर्क गर्दछ । दोस्रोले प्रमुख समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषण गर्दै प्रचारित रूपमा छ कि छैन भनेर जवाफ दिने प्रयास गर्दछ ।
तेस्रो खण्डमा, यसले हाम्रो सन्दर्भमा परम्परागत नीतिगत ज्ञानले किन काम गरेन भनेर विश्लेषण गर्दछ र भविष्यको विकासको लागि हस्तक्षेपका क्षेत्रहरू प्रस्ताव गर्दछ । अन्त्यमा, यसले आर्थिक वृद्धिमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्नुको साटो अर्थतन्त्रको न्यायोचित वितरणलाई संकेत गर्छ ।
विश्लेषणबाट के भन्न सकिन्छ भने अहिले नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा छैन । यो न मन्दीमा छ, न त गतिहीनतामा छ । यो श्रीलंकाको बाटो वा गम्भीर आर्थिक संकटतिर पनि झुकेको छैन । तथापि, समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको दिशा सन्तोषजनक नै पनि मान्न सकिने अवस्था छैन ।
अर्थतन्त्रलाई स्थिर तुल्याउन र हालसम्मको सम्भाव्य आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसकेकामा नीतिनिर्मा तहमा चिन्ता र चिन्तनको खाँचो छ । देशको समग्र आर्थिक वृद्धिदर माथि लैजान मात्र नभई समतामूलक आर्थिक वितरणको व्यवस्थापन तथा न्यायपमूलक र सद्भावपूर्ण समाज कायम गर्न पनि थुप्रै नीतिगत हस्तक्षेपको खाँचो छ ।
प्रचारित अर्थतन्त्र
केही प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूका विभिन्न लेख र भाषणले नेपालको अर्थतन्त्र संकटतर्फ अघि बढिरहेको संकेत गरेका छन् । उदाहरणका लागि, नवगठित सरकारले अर्थतन्त्रलाई पुनः ट्रयाकमा ल्याउने आफ्नो प्राथमिकताको एजेन्डाको रूपमा घोषणा गरेको छ ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले २०७९ पुस २५ गते घोषणा गरेको नवगठित सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा औद्योगिक उत्पादनमा ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा देखापरेको तरलता संकट, व्यापार घाटा र ब्याजदरमा वृद्धि, राजस्व संकलनमा आएको कमीका साथै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको गिरावटजस्ता विषयलाई पनि समेटिएकोे छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रमले औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिलाई समन्वयात्मक रू पमा कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई पुनः ट्रयाकमा फर्काउने घोषणा गरेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि निरन्तर यस्तै धारणा व्यक्त गर्दै आउनु भएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले आफ्नो कार्यकालमा अर्थतन्त्रका प्रमुख समस्याको पहिचान गरी पुरानै अवस्थामा फर्काउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहनु भएको छ । वर्तमान सरकारको सहयोगी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (समाजवादी)ले २०७९ माघ २३ गते प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
सो पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई संकटबाट उकास्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । वित्तीय क्षेत्रका विभिन्न मुद्दाहरूलाई उजागर गर्दै ज्ञापनपत्रको यो पत्रले मुद्रास्फीति र अवैध रूपमा सञ्चित मुद्रामा जोड दिँदै विमुद्रीकरण (डिमोनिटाइजेसन)को नीति लागू गर्न सुझाव दिएको छ ।
व्यावसायीले पनि सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका छन् र हाल कायम रहेका केही नीतिलाई सच्याउन माग गरिरहेका छन् । अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)ले अटोमोबाइल्समा आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने नीति र अटोमोबाइल फाइनान्सिङमा केन्द्रीय बैंकको क्याप लगाउने व्यवस्थाको विरोध गरेको छ । यस्तो नीतिगत हस्तक्षेपका कारण अटोमोबाइल व्यापारमा करिब ८० प्रतिशतले गिरावट आएको नाडाको दाबी छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ । महासंघले मुख्यतया वाणिज्य बैंकहरूले चर्को ब्याजदर लिएको विषय उठाएको छ । उनीहरुले ब्याजदर घटाउन, धितोमा दिएको सम्पत्ति लिलाम नगर्न र आफूले तिर्नुपर्ने किस्ताको पुनर्तालिकीकरण गर्न माग गरेका छन् ।
नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई विभिन्न सरोकारवालाहरुले संकटको गम्भीर तस्वीर प्रतिबिम्बित हुने गरी प्रचार गरेका जसले आम जनतामा आशंका र त्रास उत्पन्न गरेको छ । केही राजनीतिक नेता र स्तम्भकारहरूले नेपालको अवस्थालाई श्रीलंकाको अवस्थासँग समेत तुलना गर्ने गरेको छ । के नेपालको अर्थतन्त्र साँच्चिकै श्रीलंकाजस्तै नै हो त ? कि वास्तविकता अर्कै छ ?
ग्राफले १२ वर्षको मुद्रास्फीतिको प्रवृत्ति देखाउँछ जुन २०२१ मा ४.०९ देखि २०१० मा ९.३३ सम्म रहेको छ । कुनै पनि वर्षको मुद्रास्फीति दर दोहोरो अंकमा पुगेको छैन । सामान्यतयाः मुद्रास्फीतिलाई हानिकारक मानिन्छ तर केही अर्थशास्त्रीहरू मुद्रास्फीतिको मध्यम दरले आर्थिक वृद्धिका लागि मद्दत गर्ने सुझाव दिन्छन् ।
समष्टिगत अर्थतन्त्रको अवस्था
यस खण्डले प्रमुख समष्टिगत आर्थिक चरहरूको संक्षेपमा विश्लेषण गर्दछ । यहाँ कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी), मुद्रास्फीति, भुक्तानी सन्तुलन र बेरोजगारीको बारेमा संक्षेपमा छलफल गरिएको छ ।
कुल गार्हस्थ उत्पादन
विगत ४० वर्षको इतिहास हेर्दा सन् २०२० मा नेपालको अर्थतन्त्र प्राविधिक रूपमा आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको ग्राफले देखाउँछ । सन् २०१० देखि नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धिदर हेर्दा सन् २०१७ मा ९ प्रतिशतको उच्चतम वृद्धिदर देखाउँछ भने यो अवधिमा औसत ४.५ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०२० को मन्दी कोभिड–१९ महामारीका कारण उत्पन्न भएको थियो, यद्यपि यो लामो समय कायम रहेन ।
त्यस्तै, सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पले सन् २०१६ को आर्थिक वृद्धिदरमा आएको कमीलाई प्रतिबिम्बित गरेको थियो । तसर्थ, प्राकृतिक विपत्ति वा महामारीले निम्त्याएको अभूतपूर्व झट्काबाहेक नेपालको अर्थतन्त्र मन्दीको चपेटामा नपरेको देखिन्छ । महामारीजस्ता केही विपत्तिले विश्वव्यापी रूपमा नकारात्मक प्रभाव पारेको कुरा यहाँनेर उल्लेख्य छ ।
मुद्रास्फीति
आमजनताको हितमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने एउटा महत्वपूर्ण समष्टिगत आर्थिक चर मुद्रास्फीति हो । यो वस्तु र सेवाहरूको मूल्यमा सामान्य वृद्धिमा प्रतिबिम्बित मुद्राको क्रयशक्तिको कमी आउने अवस्था हो, जसले वास्तविक अवधिमा उपभोगमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ ।
ग्राफले १२ वर्षको मुद्रास्फीतिको प्रवृत्ति देखाउँछ जुन २०२१ मा ४.०९ देखि २०१० मा ९.३३ सम्म रहेको छ । कुनै पनि वर्षको मुद्रास्फीति दर दोहोरो अंकमा पुगेको छैन । सामान्यतयाः मुद्रास्फीतिलाई हानिकारक मानिन्छ तर केही अर्थशास्त्रीहरू मुद्रास्फीतिको मध्यम दरले आर्थिक वृद्धिका लागि मद्दत गर्ने सुझाव दिन्छन् । तथापि, वाञ्छनीय मुद्रास्फीतिको कुनै विश्वव्यापी सहमत दर छैन । कतिपयको विचारमा ५ प्रतिशतभन्दा कम मुद्रास्फीतिले अर्थतन्त्रमा खासै असर गर्दैन । यस सन्दर्भमा नेपालको मुद्रास्फीति दरले औसतमा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिँदैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार
विश्वसँग नेपालको व्यापार उत्तिकै बढेसँगै व्यापार घाटा पनि निरन्तर बढिरहेको छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा धेरै नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । पहिलो, यसले भुक्तानी सन्तुलनमा प्रभाव पार्छ । आयात र निर्यातको अनुपात जति बढी हुन्छ, चालु खातामा त्यति नै ठुलो असर पर्छ । दोस्रो, ठुलो आयातले अप्रत्यक्ष रूपमा देशभित्र कम रोजगारी सिर्जना गराउँछ । देशमा कम वस्तु र सेवाहरूको कम उत्पादन हुनुको अर्थ अन्ततः रोजगारीका अवसरहरू कम हुनु हो ।
यसले देशलाई आयातमा आधारित राजस्वमा निर्भर बनाउँछ जुन दीर्घकालीन रूपमा देशको लागि राम्रो होइन । नेपालको व्यापार सन्तुलन जहिले पनि नकारात्मक रहँदै आएको छ र समयसँगै बढ्दै गएको छ । उदाहरणका लागि, सन् २०२० मा व्यापार सन्तुलन ५० करोड डलरले ऋणात्मक थियो जुन सन् २०२१ मा बढेर १२.२१ अर्ब डलर (ऋणात्मक) पुगेको छ । सन् २०२० मा व्यापार सन्तुलन ९.१३ अर्ब डलरले ऋणात्मक भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ११.५२ अर्ब डलर ऋणात्मक थियो ।
नकारात्मक व्यापार सन्तुलनमा यो गिरावट मुख्यतया कोभिड–१९ महामारीको कारण भएको थियो जसले वस्तुहरूको अन्तर–सीमा प्रवाहलाई संकुचित गरेको थियो । यसले के देखाउँछ भने निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनको हाम्रो नीति नीतिगत कागज र छलफलमा भए पनि व्यावहारमा प्रतिबिम्बित भएको छैन ।
नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था जति प्रचार गरिएको छ, त्यति दयनीय देखिँदैन । कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर सुस्त भए पनि मन्दी वा गतिहीनतामा भने छैन । मुद्रास्फीतिले अर्थतन्त्रलाई ठुलो क्षति पु¥याउन सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ढाँचा हेर्दा नकारात्मक व्यापार सन्तुलन अवस्था देखिन्छ, यो चिन्ताजनक वास्तविकता हो जुन समय क्रमसँगै बढ्दो छ ।
बेरोजगारी
बेरोजगारीको ऐतिहासिक डेटाले निराशाजनक छवि देखाउँदैन (हेर्नुहोस तालिका) । यसले २०२१ मा बेरोजगारीको उच्चतम दर ५ प्रतिशत देखाउँछ । नेपालमा बेरोजगारी दर २ देखि ४ प्रतिशतको दायराभित्र रहेको देखिन्छ ।
यी तथ्यांकले रोजगारीको हिसाबले नेपालमा अत्यन्त सहज अवस्था रहेको देखाउँछ । यद्यपि, यो अवस्थासँग मेल खाँदैन, हजारौं युवा रोजगारीको खोजीमा विदेश (विशेषगरी खाडी मुलुकहरू) पलायन भइरहेका छन् । अहिले करिब ४० लाख नेपाली युवा विदेशमा रहेको अनुमान गरिएको छ ।
यदि उनीहरूले आन्तरिक रूपमा काम गर्ने अवसर पाएका भए उनीहरूले देश र प्रियजनहरूलाई छोड्ने थिएनन् । हाम्रो रोजगार डेटामा निर्वाहमूलक कृषि र आंशिक श्रम आय उत्पन्न गर्ने उद्योगहरूमा समावेश यसले देखाउँछ, त्यसैले उनीहरू बाँच्नका लागि देश छोड्न बाध्य छन् ।
नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था जति प्रचार गरिएको छ, त्यति दयनीय देखिँदैन । कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर सुस्त भए पनि मन्दी वा गतिहीनतामा भने छैन । मुद्रास्फीतिले अर्थतन्त्रलाई ठुलो क्षति पुर्याउन सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ढाँचा हेर्दा नकारात्मक व्यापार सन्तुलन अवस्था देखिन्छ, यो चिन्ताजनक वास्तविकता हो जुन समय क्रमसँगै बढ्दो छ । बेरोजगारी दर अन्य विकासशील देशहरूमात्र नभई विकसित देशहरूको तुलनामा कम छ तर नेपालको बेरोजगारी दरलाई कम आँकलन गरिएको छ ।
समष्टिगत आर्थिक चरहरूबाट प्रतिबिम्बित यो संवेनदशील अवस्थालाई अलग राख्दा नीतिनिर्माण तह र सरोकारवालाहरू अन्य दुई चरहरूबाट डराएका छन् जसले वर्तमान विनाश सिर्जना गरेको छ र यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यसको अभावमा देशले वित्तीय संकटको सामना गर्न सक्छ र जुन अन्ततः आर्थिक संकटको परिणाम हुन सक्छ । यी चरहरूबारे यहाँ संक्षिप्त रूपमा छलफल गरिएको छः
(क) विदेशी मुद्रा सञ्चिति
सन् २०१८ सम्म विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको थियो भने लगातार एक वर्षमा केही गिरावट आयो । गत वर्ष सञ्चितिमा उच्च गिरावट देखियो, जुन लगभग २२ अर्ब डलरले घटेको देखिन्छ ।
यो तथ्यांक हरेक वर्ष असार मसान्त (जुलाईको अन्त्य)बाट लिइएको हो । देशको लामो आर्थिक इतिहासमा अघिल्लो वर्ष देशको वस्तु र सेवाको आयातको साढे चार महिनाको लागि मात्र पर्याप्त हुने स्तरमा झरेको थियो । यसले निकै तनाब सिर्जना गर्योे ।
फलस्वरूप सरकारले विभिन्न वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो । विभिन्न वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत एलसी मार्जिनको नीति पनि बनाइयो । दुवै नीति विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सहज स्तरमा व्यवस्थापन गर्न आयात नियन्त्रण गर्ने दिशामा निर्देशित थिए । नेपालको राजस्व ठुलो अनुपातमा आयातमा आधारित हुने भएकाले यस्ता नीतिले राजस्वमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पुनः लयमा आएपछि सरकारले हालै यी नीतिहरू खारेज गरेको छ ।
(ख) राजस्व परिचालन
कुल कर र गैरकर राजस्व समयसँगै बढ्दै गएको छ । सन् २०१२ मा २ खर्ब ४४ अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ रहेको राजस्व सन २०२२ मा १० खर्ब ६७ अर्ब ९५ करोड पुग्यो, यसरी १० वर्षको अवधिमा ३.४ गुणाले राजस्व बढेको देखिन्छ ।
तथ्यांकले कुल कर राजस्वको सूचक माथितिर बढिरहेको देखाउँछ । यसले कर राजस्वमा उल्लेखनीय वृद्धिलाई संकेत गर्दछ । अर्कोतर्फ गैरकर राजस्वको सूचक लगभग समतल छ । यसको अर्थ गैरकर राजस्व एकै तरिकाले बढेको छैन । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही वर्षमा पनि घटेको पनि देखिन्छ । यद्यपि कुल राजस्व प्रत्येक वर्ष उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ ।
राजस्व संकलनको यस्तै प्रवृत्ति यस वर्ष पनि हासिल हुन लगभग असम्भव देखिन्छ । यसको मुख्य कारण अटोमोबाइल लगायत विभिन्न वस्तुमा प्रतिबन्ध र शतप्रतिशत एलसी मार्जिन लगाएर आयातलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारी नीति हो ।
कुल राजस्वमा निरन्तर वृद्धि भए तापनि राजस्व संकलनमा भएको वृद्धिको तुलनामा पटक पटक हुने खर्चमा भएको वृद्धिले विकास निर्माणका गतिविधिलाई आर्थिक सहयोग पु¥याउन संकलित रकम पर्याप्त छैन । यो प्रवृत्तिका कारण केही आर्थिक वर्षमा ट्रेजरी ब्यालेन्स ऋणात्मक रह्यो । यो प्रवृत्ति चालु वर्ष पनि दोहोरिएको छ तर राजनीतिक नेताहरू मतदातालाई खुसी पार्न स्रोत परिचालनको दबाबलाई नहेरी सामाजिक सुरक्षा खर्च बढाउने होडबाजीमा देखिन्छन् ।
विश्वसँग नेपालको व्यापार उत्तिकै बढेसँगै व्यापार घाटा पनि निरन्तर बढिरहेको छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा धेरै नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । पहिलो, यसले भुक्तानी सन्तुलनमा प्रभाव पार्छ । आयात र निर्यातको अनुपात जति बढी हुन्छ, चालु खातामा त्यति नै ठुलो असर पर्छ । दोस्रो, ठुलो आयातले अप्रत्यक्ष रूपमा देशभित्र कम रोजगारी सिर्जना गराउँछ ।
यद्यपि सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले वृद्धि र वितरणबिचको असमानतालाई कम गर्न मद्दत गर्दछ, यसलाई विशेषगरी लामो अवधिसम्म सुस्त आर्थिक वृद्धिको सामना गरिरहेको देशमा उपेक्षा गर्न सकिँदैन । यसबाहेक स्रोतको ठुलो हिस्सा आफ्नो पार्टीभित्रका मानिसहरूलाई पालितपोषित गर्न र चुनाव जित्नका लागि अनुत्पादक क्षेत्रमा छुट्याउँदै आइएको छ ।
निष्कर्ष
समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूले नेपाल अझै गम्भीर संकटको स्थितिमा नरहेको देखाउँछन् । तथापि, केही चरको दिशा सकारात्मक पक्ष छैन । उदाहरणका लागि, राजस्व संकलनको दर कम हुनु र बारम्बार वृद्धि हुने चालु खर्चका कारण आन्तरिक स्रोत परिचालन कमजोर हुँदै गएको छ । चालु खर्चले पुँजीगत खर्चमा दबाब दिइरहेको छ भने खर्च गर्ने क्षमतालाई हेर्दा यो थप संकुचित भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सीमित छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको उपयोग क्षमताको कमीको कारण दाताले दिन्छु भनेर सहमति रकमको लगभग आधा मात्र प्राप्ति हुने गरेको छ । निजी क्षेत्र त्यति उत्प्रेरित अवस्थामा छैन । नीतिगत अनिश्चितता पनि निजी क्षेत्रलाई लगानीबारे अन्योलमा पार्ने एउटा कारण हो । यसबाहेक राजनीतिक नेताहरूले प्रमाणका आधारमा काम गर्ने र त्यसको परिणाम विचार गर्नुको साटो राजनीतिक स्टन्टमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको देखिन्छ । यसले निजी क्षेत्रको लगानी व्यावहारमा पनि नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
घोषित नीतिहरू शासनभित्र प्रतिबिम्बित हुँदैनन् । उदाहरणका लागि, नीतिगत दस्तावेजहरूले प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्छन् तथापि, लगानीकर्ताहरूले कम्पनी स्थापना गर्न मात्र होइन तर सञ्चालन र बाहिरिने चरणमा पनि धेरै अवरोधहरू सामना गर्दै आएका छन् ।
नेपालमा नीतिगत हस्तक्षेप अक्सर तर्कसंगत विचारका साथ भन्दा पनि विशेष स्वार्थबाट उत्प्रेरित हुने गरेको छ । अनुसन्धान संस्कृति हराइरहेको छ जसले प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणलाई कमजोर बनाएको छ । कतिपय अवस्थामा तदर्थ आधारमा नीति निर्माण गरिन्छ । यसले अर्थतन्त्रको सम्भाव्य वृद्धिको उपलब्धिमा बाधा पुर्याउँछ ।
विकासको परम्परागत दृष्टिकोणमा पनि पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । धेरै वर्षसम्म नेपालको ‘ब्याक पोलिसी सर्कल’ले पर्यटन, ऊर्जा र कृषि (टीईए एप्रोच) लाई विकासको एक मात्र आधार मान्दै आएको छ । हामी अझै पनि केही क्षेत्रहरू गुमाइरहेका छौं जहाँ हामीसँग पूर्ण लाभका अवसर छन् ।
नेपाल अहिले पर्यटकले थोरै पैसा खर्च गर्ने सस्तो बिदाको गन्तव्यका रुपमा चिनिने भएकाले धार्मिक पर्यटन र विलासिताको पर्यटनलाई थप प्रवद्र्धन गर्न हामीले पर्यटनको विस्तार गर्नुपर्छ । यसका साथै नेपालले क्षेत्रीय शिक्षा हबको रूपमा विकास गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । शिक्षित जनसंख्या राष्ट्रको हितको लागि आवश्यक छ र यसले विदेशी विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गरेर अर्थव्यवस्थामा पनि योगदान पुर्याउँछ । वातावरण विज्ञान, वन विज्ञान, अन्तर्राष्ट्रिय विकास, धार्मिक अध्ययन, मानवशास्त्रजस्ता विविध विषय अध्ययनका लागि नेपाल उपयुक्त गन्तव्य हुनसक्छ ।
अन्त्यमा, नेपाललाई श्रीलंकासँग तुलना गरिनु तथ्यको विपरीत सनसनीपूर्णतामा आधारित विषय मात्र हो । दुई देशबिच उल्लेख्य असमानताहरू छन् ।
श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा दुई कारणले प्रतिकूल असर परेको थियोः ऋण भुक्तानी संकट र दुर्घटनावश पर्यटनमा गिरावट । श्रीलंकाको तुलनामा नेपालमा वैदेशिक ऋणको मात्रा निकै कम भएकाले यी दुवै कारकले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने सम्भावना छैन । यसबाहेक, नेपालले तिर्नुपर्ने ऋणको प्रकार पनि श्रीलंकाको भन्दा फरक छ ।
श्रीलंकाले व्यावसायिक ऋण लिएको छ भने नेपालको वैदेशिक ऋण सहुलियतपूर्ण अर्थात् ‘सफ्ट लोन’को श्रेणीमा छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको संरचना पनि श्रीलंकाभन्दा फरक छ । श्रीलंकाको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा नेपालको तुलनामा पर्यटन क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय छ । यद्यपि, नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि रेमिट्यान्स र परम्परागत खेतीमा केन्द्रित छ भने त्यसले गर्दा यसैले दुर्घटना हुने खतरा कायमै छ । डा. स्वर्णिम वाग्लेजस्ता अर्थशास्त्रीहरूले ‘नेपालका आर्थिक सूचकाङ्कका दृष्टिले श्रीलंकाजस्तो नभए पनि कुशासन र त्रुटिपूर्ण नीतिका दृष्टिले त्यही दिशामा रहेको’ संकेत गर्नु भएको छ ।
वाञ्छित अर्थव्यवस्थाः अगाडिको बाटो
नेपाल मात्र होइन, सारा विश्वल न्यायोचित वितरणसहितको सम्भाव्य आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न चाहेको छ तथापि पूर्ण रोजगारीको साथ पूर्ण समानता र वृद्धि वास्तविकतामा विरलै देख्न सकिन्छ । यस तथ्यलाई मनन् गर्दै नेपालले राजनीतिक लाभका लागि दुर्लभ स्रोतसाधनलाई छरपस्ट गर्नुका साटो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा स्रोतसाधनको परिचालन गरी आर्थिक वृद्धिलाई अधिकतम बनाउने दिशामा अग्रसर हुनुपर्छ ।
नेपालमा उच्च र समतामूलक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न योगदान पुर्याउन सक्ने केही नीतिगत सुझावहरूः
? उत्पादनशील क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेः हाम्रा उत्पादनशील क्षेत्रहरू पत्ता लगाउन निदानात्मक अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । तुलनात्मक रूपमा उच्च गुणक र रोजगारीका अवसर भएको क्षेत्रमा सरकारले आफ्नो स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ । नेपालले विकास आयोजनाका लागि प्राथमिकताका मापदण्ड पीवान, पीटु र पीथ्री गरी तीन वर्गमा लागू गरिरहेको छ ।
यसले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई स्रोत सुनिश्चित गर्नेगरी परिभाषित गरेको छ । तथापि, यी तुलनात्मक आर्थिक उत्पादनको सट्टा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा परिभाषित र वर्गीकृत छन् । राजनीतिक नेता र उच्च पदस्थ प्रशासकरूले केही हदसम्म आफ्नो फाइदाका लागि विकास परियोजनाहरूको छनौट र प्राथमिकता निर्धारणमा प्रभाव पार्दै आएका छन् ।
१. अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारः नेपालको व्यापारलाई इतिहासकालदेखि नकारात्मक व्यापार सन्तुलनको अवस्थामा छ र यो समयकालमा बढ्दै गइरहेको छ । नेपाल विदेशी मुद्राका लागि रेमिट्यान्समा अत्याधिक निर्भर रहेको अवस्थामा बढ्दो व्यापार घाटा अर्थतन्त्रका लागि जहिले पनि खतराको विषय रहेको छ । अल्पकालमा यसलाई उल्ट्याउन नसकिएला तर नकारात्मक व्यापार सन्तुलनलाई न्यूनीकरण गर्न नेपालले सावधानीपूर्वक अघि बढ्नुपर्छ । उदाहरणका लागि पेट्रोलियम पदार्थको सट्टा बिजुलीको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने, हाम्रो उपभोग व्यवहारमा परिवर्तन र आफ्नै कृषि उत्पादनहरूको खपतले छोटो समयमा व्यापार सन्तुलनमा सुधार ल्याउन सक्छ । दीर्घकालीन रूपमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन पूर्ण लाभको क्षेत्र खोजी गरिनुपर्छ ।
२. परम्पराभन्दा फराकिलो सोचः नेपालको विकासको परम्परागत दृष्टिकोण कृषि, पर्यटन र ऊर्जामा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । यी निःसन्देह सम्भावित क्षेत्रहरू हुन् तथापि हामीले परम्परागत ढाँचाबाट फराकिलो भएर सोच्नु पर्छ । उदाहरणका लागि विश्वका अन्य मुलुकबाट नेपालमा ख्यातिप्राप्त शैक्षिक संस्था ल्याएर नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउन सकिने सम्भावना छ ।
यदि हामीले अक्सफोर्ड, हार्वर्ड र समान किसिमका विश्वविद्यालयहरूको शाखाहरू स्थापना गर्न सक्यौं र शिक्षाको समान गुणस्तर प्रदान गर्न सक्यौंं भने हामी तुलनात्मक रूपमा कम आवास लागत र सुन्दर जलवायु प्रदान गरेर छिमेकी देशहरूको विशाल बजारको फाइदा लिन सक्छौं । हाम्रो हावापानीले खेल पर्यटनलाई पनि आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना छ तर यो अवसरलाई नीतिगत तहले बेवास्ता गरेको छ ।
हामीले ठुला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई उनीहरूको स्थापना र सम्भव भएसम्म निकासको सुविधा प्रदान गरेर आमन्त्रित गर्नुपर्छ । अस्थिरताका कारण उत्पन्न हुने जोखिमका कारण नीतिगत सुनिश्चितताबिना उनीहरू नेपालमा लगानी गर्न हिचकिचाउने गरेका छन् । तसर्थ, कमसेकम उनीहरूले लगानीमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने अवधिका लागि नीतिगत सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्दछ ।
३. ठुला कम्पनीहरूलाई आमन्त्रणः हामीले ठुला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई उनीहरूको स्थापना र सम्भव भएसम्म निकासको सुविधा प्रदान गरेर आमन्त्रित गर्नुपर्छ । अस्थिरताका कारण उत्पन्न हुने जोखिमका कारण नीतिगत सुनिश्चितताबिना उनीहरू नेपालमा लगानी गर्न हिचकिचाउने गरेका छन् । तसर्थ, कमसेकम उनीहरूले लगानीमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने अवधिका लागि नीतिगत सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्दछ । कोरियन कम्पनी सामसु ङले आगामी मार्चदेखि नेपालमा टेलिभिजन र स्मार्ट फोनको उत्पादन सुरु गर्न लागेको खबर उत्साहवद्र्धक छ । हामीले आगामी दिनमा अझ बढी कम्पनी आमन्त्रण गर्नुपर्छ ।
४. शैक्षिक मोडेल उल्ट्याउनेः हाम्रा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूले व्यावसायिक वा प्राविधिक रूपमा दक्षभन्दा प्राज्ञिक वा सैद्धान्तिक जनशक्ति उत्पादन गर्छन् । यसले देशमा ठुलो बेरोजगारीको समस्या निम्त्याएको छ र अन्ततः हाम्रा युवाहरूलाई रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य बनाएको छ । विदेशमा समेत नेपाली युवाले दुई किसिमका समस्या भोगिरहेका छन्ः पहिलो, खाडी मुलुकमा काम गर्ने अद्र्ध–शिक्षित युवाले सिपको कमीका कारण बारम्बार स्वास्थ्यमा जोखिम सामना गर्दै आएका छन् । दोस्रो, जो शिक्षित छन् र आफ्नोे शिक्षाको लागि धेरै लगानी गरेका छन् तथा अहिले युरोपेली देशहरू, अमेरिका र अष्ट्रेलियामा अदक्ष काममा काम गर्न बाध्य छन् ।
शिक्षामा उनीहरूको लगानी उचित सदुपयोग भएको देखिँदैन । तसर्थ, हामीसँग आत्मनिर्भरतातर्फ लैजाने र अन्ततः देशको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पु¥याउने शैक्षिक मोडल हुनु आवश्यक छ । प्राज्ञिक वा सैद्धान्तिक जनशक्ति र कम व्यावसायिक वा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक मोडेललाई उल्टाएर यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।
४. वृद्धि र वितरणबिच अधिकतम् सन्तुलनः एक पटक वृद्धि हासिल भएपछि, अर्का महत्वपूर्ण पक्ष यसको वितरण हो । प्रगतिशील कर र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीद्वारा न्यायोचित वितरण प्राप्त गर्न सकिन्छ । तथापि, दुवै कार्यहरूको आआफ्नै प्रतिकूल परिणामहरू छन्, पहिलेको नीतिले उच्च दरको कर लगायो भने लगानीलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ । जबकि पछिल्लो नीतिले उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गरिने दुर्लभ स्रोतहरूलाई कमजोर पार्न सक्छ । तसर्थ, विकास र वितरण नीतिबिच उचित सन्तुलन आवश्यक छ । ग
(अर्थशास्त्री मैनालीले लन्डनको सिटी युनिभर्सिटीबाट विकास अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका हुन्)
(टक्सार म्यागजिन, २०७९ फागुन अंक, पृष्ठ ३३ देखि ३७ सम्म)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्