शिक्षकको पेन्सन रोकियो, अरुको पेन्सन पनि वैशाखसम्म मात्रै पुग्ने

काठमाडौँ । निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले शिक्षकहरुलाई पेन्सन दिनको लागि अर्थ मन्त्रालयसँग पैसा माग गरे पनि दिन सकेको छैन ।

शिक्षकहरूलाई चैत महिनाको पेन्सन दिनको लागि अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरे पनि पाएकाे छैन । सरकारले निजामती, शिक्षक, प्रहरी र नेपाली सेनालाई निवृतीभरण प्रदान गर्ने गरेको छ । यसमध्ये चैतमा २२ हजार शिक्षकले पेन्सन नपाएका हुन् ।

निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख विष्णुप्रसाद खरेलले शिक्षकहरुको निवृतिभरण पठाउनेमा पैसा नपुगेको बताए । उनले शिक्षक बाहेक अन्यको पेन्सन वैशाखसम्म पुग्ने छ ।

“शिक्षक बाहेक २० अर्ब माग गरेकोमा १० अर्ब रुपैयाँमात्र आयो । १० अर्ब अर्थ मन्त्रालयले पछि पठाउँछु भनेको छ । शिक्षकको शीर्षकमा थप पैसा आइपगुेको छैन । शिक्षकको चाँडै निर्णय हुने भनिएको छ । शिक्षक बाहेक अरुको लागि पेन्सन वितरणको लागि १० अर्ब बाँकी रहेको छ । यसले वैशाखसम्म पुग्छ,” उनले भने ।

सरकारी कर्मचारीको पेन्सनमै ६३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । यिनमा सेना, प्रहरी र शिक्षक पनि पर्छन् । निवृत्तीभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार अवकाश प्राप्त कर्मचारीको पेन्सनको लागि मात्रै ६२ अर्ब ९८ करोड ४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन मध्ये ६२ अर्ब ९८ करोड ४ लाख रुपैयाँ निवृत्तिभरणबवापत खर्च भएको हो भने ह्याण्डलिङ चार्ज (सेवा शुल्क) ६ करोड ४६ लाख खर्च भएको हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २ लाख ८३ हजार १७५ जनाको लागि सरकारले करिब ६३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

सरकारमाथि यो दायित्व हरेक वर्ष थपिँदै गएको छ । बहालवाला कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धि हुँदा सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई दिनुपर्ने पेन्सन रकम पनि बढ्ने गर्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पेन्सन वापत ४० अर्ब १४ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो भने २०७५/७६ मा ४४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

२०७६/७७ मा ५३ अर्ब ५४ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो भने २०७७/७८ मा ५५ अर्ब ५३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको निवृतभरण कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार २०७९ चैत ३० गतेसम्म अवकाश पाएर पेन्सन खाने कर्मचारीको संख्या ३ लाख १ हजार ८३६ जना छ जसमध्ये ८४ हजार ८८१ महिला छन् भने पुरुषको संख्या २ लाख १६ हजार ९५५ रहेको छ ।

कार्यालयका अनुसार निवृतिभरण लिने अवकाश प्राप्त धेरै नेपाली सेनाका रहेका छन् । अवकाश प्राप्त पेन्सन लिने नेपाली सेनाको संख्या ९९ हजार ५३४ रहेको छ ।

यस्तै, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नको लागि पनि पैसा माग गरिएकाे छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले पञ्जिकरण विभागले अथएमन्त्रालयसँग सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नको लागि बजेट माग गरेको हो ।

विभागका सूचना अधिकारी कृष्ण पौडेलले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाएको भनेर गुनासो नआएको बताए ।

उनले भने,“सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाएको भनेर गुनासो आएको छैन । यो विषयमा थप कुरा गर्नु परेन । स्थानीय तहले माग गरेको छ । हामीले अर्थमन्त्रालयसँग माग गरेको छौं । अर्थ मन्त्रालयको पनि आफ्नाे प्रकृया हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले हामी दिन सक्दैनौं भनेको छैन । यो आउँछ राज्यको अनिवार्य दायित्व हो । यो व्यक्तिको मौलिक हक हो । राज्यले जसरी पनि व्यवस्थापन गर्छ गर्नुपर्छ ।”

उनले कति माग गरेको हो भन्ने प्रश्नमा त्यो हेर्नै पर्ने बताए ।

उनले भने,“कति माग गरेको छ त्यो हेर्नै पर्छ । सूचना अधिकारीलाई सबै कुरा कहाँ थाहा हुन्छ र ? यो पनि मैले शाखासँग मागेर भन्ने हो । वान डोर सिस्टमबाट सुचना दिने व्यवस्थामात्र गरेको हो । अहिले ठुलो इस्यु छैन । ठुलो इस्युको रुपमा लिनु पर्दैन ।”

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो ८ महिनामा सरकारको खाता ८५ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँले ऋणात्मक छ । यसको सोझो अर्थ सरकार कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि ऋण परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार फागुन मसान्तसम्म सरकारको कुल खर्च ७ खर्ब ६७ करोड ४० लाख रूपैयाँ रहेकोमा ५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँमात्र राजस्व संकलन गर्नसक्यो, जसमध्ये ५ अर्ब १८ करोड रूपैयाँ विदेशी अनुदान हो ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेपछि सरकारले अन्य प्राप्ति शीर्षकबाट ३५ अर्ब २० करोड रूपैयाँ उपयोग गरेको छ । यो भनेको बक्यौता असुलीसहित विभिन्न संस्थानहरूबाट पाउनु पर्ने लाभांश र अन्य आय हो । पछि मिलान हुने गरि सरकारले ती निकायबाट अग्रिम आय संकलन गर्दा पनि सरकारले खर्च चलाउन सकेन ।

आम्दानी र खर्चबिच २ खर्ब १७ अर्ब ४० करोड रूपैयाँको खाडल भएपछि सरकारले आन्तरिक ऋणबाट ८५ अर्ब र वैदेशिक ऋणबाट ५० अर्ब २६ करोड रूपैयाँ उपयोग गरेको छ ।

यसरी संकलित १ खर्ब ३५ अर्ब रूपैयाँमध्ये ऋणको साँवाब्याज बुझाइ सरकारसँग खर्चयोग्य १ खर्ब ३१ अर्ब रूपैयाँमात्र उपलब्ध भएको राष्ट्र बैंकको विवरणले देखाएको छ ।

यसरी पहिलो ८ महिनामा आयभन्दा खर्च बढी हुँदा सरकारको खाता ८५ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँले ऋणात्मक भएको हो ।

गत आर्थिक वर्षको बचत २ खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँमध्ये स्थानीय निकायको ३९ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ कटाइ अहिले सरकारले स्रोतका रुपमा १ अर्ब ९० अर्ब रूपैयाँ चलाउनसक्ने अवस्थामा बाँकी देखिन्छ, अर्थात सरकारले गत वर्षकै बचत पैसाको भरमा टिकेको छ ।