आगामी बजेटका लागि नाडाको १२ बुँदे सुझाव, चार्जिङ स्टेसनहरू निर्माण गर्न माग

काठमाडौँ । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले आर्थिक बर्ष २०८०| ०८१ को बजेटको लागि राय सुझाव पेश गरेको छ । एसोसिएशनले अर्थ मन्त्रालयमा सुझाव पेश गरेको हो। नाडाले व्यावसायीकरूपमा प्रयोग हुने चारपाँग्रे सवारी तथा ढुवानीका साधनहरूमा उच्च दरमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्तःशुल्क महशुल घटाउन सुझाव दिएको छ ।

एसेम्बल उद्योगको स्थापना गर्नु आफैंमा ठूलो पूँजी लगानी हुने आयोजना भएकोले सरकारले यस उद्योगलाई विभिन्न सुविधा प्रदान गरी प्रोत्साहन गर्न नाडाको माग छ । सवारी साधन एसेम्बल उद्योगलाई दिदैँ आएको ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क महशुल छुटको व्यवस्था बजेटको सट्टा ऐन मै स्थायी रूपमा व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

यस्तै उद्योग ऐन अनुसार औद्योगिक तथा लगानी प्रबद्र्धन बोर्डमा प्राय सबै क्षेत्रको सहभागिता भए पनि नाडाको सहभागिता नभएको सन्दर्भमा नाडाकोतर्फबाट पनि उक्त बोर्डमा सहभागिता हुने व्यवस्था हुनुपर्ने माग छ ।

त्यसैगरि सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा दिएको छुटलाई निरन्तरता दिनुका साथै इभीमा प्रयोग हुने विभिन्न उपकरणमा लाग्ने भन्सार शुल्कमा पनि सोही अनुसार घटाउनुपर्ने सुझाव नाडाले पेश गरेकाे छ ।

राज्यको राजश्वको दायरामा अटोमोबाइल क्षेत्रको सडक सुधार दस्तुर करमा सबैभन्दा बढी योगदान भए पनि सरकारले सडकको सुधार र मर्मतका लागि गठन गरेको सडक बोर्डमा नाडाको प्रतिनिधित्व नभएकोले सो व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएको हाे ।

सरकारले आवश्यक ठाउँमा आवश्यक संख्यामा व्यवस्थित र सुरक्षित चार्जिङ्ग स्टेशनहरू निर्माण गर्नुपर्ने र यसलाई सरकारले एउटा छुट्टै विजनेश मोडेलको रूपमा बिकास गरी यसमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी बनाउनु पर्ने सुझाव पेश गरिएकाे छ ।

विद्युतीय सवारी साधन पैठारीकर्ताहरूले आफ्नै प्रयासमा चार्जिङ्ग स्टेसन स्थापना गर्न सरकारी प्रक्रिया निकै लामो र झन्झटिलो भएकोले पैठारीकर्ताहरूले चार्जिङ्ग स्टेसन स्थापना गर्ने कार्य नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएकोले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसलाई सहज र सरल बनाउनु पर्ने नाडाकाे माग छ ।

यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तोकेको चार्जिङ्ग महशुल दर उच्च भएकोले यसलाई घटाउनुपर्ने र साथै सहरभित्र तथा बाहिरका लागि चार्जिङ्ग महशुल दर पनि फरक–फरक हुनुपर्ने, इभी पैठारीकर्ताहरूले नेपालको २०० वटा पेट्रोल पम्पहरूको छनोट गरी उक्त स्थानमा चार्जिङ्ग स्टेशनहरू समेत निर्माण गर्ने र उक्त स्टेशनहरूको निर्माणमा प्राधिकरणले पनि ५० प्रतिशत लगानी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।