काठमाडौँ । कक्षा १२ को परीक्षा दिएर कलेजबाट निस्कँदै गरेको विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरि अनधिकृत पर्चा बाँड्नेलाई काठमाडौँ महानगरले धमाधम कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ ।
महानगरले नगर प्रहरीको टोली नै खटाएर विभिन्न संघ संस्थाको प्रतिनिधित्व गरेर परीक्षा केन्द्र बाहिर प्रचार सामग्री वितरण गर्ने ६१ जनालाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेहरुलाई महानगरले बागदरवारस्थित प्रहरी बलको कार्यालयमा ल्याएर पाँच हजारका दरले जरिवाना तिराइरहेको छ ।
पक्राउ पर्नेहरुले कक्षा १२ को परीक्षापछि विद्यार्थीहरुलाई आफूतिर आकर्षित गर्नका लागि क्याम्पस र वैदेशिक शिक्षा तथा अन्य कक्षा सम्बन्धी प्रचार सामग्री बाँडिरहेका थिए । कतिपय संस्थाहरुले परीक्षा केन्द्र बाहिर बुथ बनाएर विद्यार्थीहरुलाई प्रचार सामग्री दिएका थिए ।
अनधिकृत पर्चा बाँड्नेमा सर्वाधिक शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु थिए । यसबाहेका क्याम्पसहरुले नयाँ विद्यार्थीहरुलाई भर्ना, लोकसेवा, विभिन्न देशका भाषा कक्षा तयारी लगायत पर्चा बाडिरहेका थिए ।
बस्तु वा सेवाको प्रचार प्रसार व्यवस्थापन गर्न २०७९ चैत ३० गते काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्थानीय राजपत्रमा समावेश गरेर ‘काठमाडौँ महानगरपालिका वाह्य विज्ञापन नियमन निर्देशिका-२०७९’ जारी गरेको छ । निर्देशिका बमोजिम महानगर क्षेत्रभित्र बिज्ञापन गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै पनि स्थानमा द्वार तथा स्टल निर्माण गर्ने, स्टिकर टाँस्ने, वाल पेन्टिङ्, पोष्टरिङ्, पम्प्लेटिङ्, पर्चा वितरण, व्यानर टाँस्ने माध्यमलाई अनुमति छैन । निर्देशिकाले सर्वसाधारणको सुरक्षा, सहरी सुन्दरता, सडक पेटी वा सार्वजनिक प्रयोगका संरचना, विद्युत तथा टेलिफोनका खम्बा, सवारी आवागमनमा असर हुने काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र कुनै पनि ठाउँमा वाह्य विज्ञापन गर्न निषेध गरेको छ ।
६ परिच्छेद र २४ दफा रहेको निर्देशिकामा वाह्य विज्ञापन सम्बन्धी व्यवस्था, बिज्ञापन गर्न निषेध, बिज्ञापन गर्न नहुने, ग्राह्य नहुने विषय, निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने, बिज्ञापन बोर्ड, परिचय पाटी, नियमन समिति गठन लगायत व्यवस्था छन् । नियमन समितिको काम कर्तव्य र अधिकार, बिज्ञापन कर सम्बन्धी व्यवस्था, स्थानान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था, बिज्ञापन कल्याण कोष सञ्चालन, वाह्य विज्ञापनका लागि अनुमति दिन नसकिने, विज्ञापन खारेज, वातावरणमैत्री विज्ञापनको प्रवर्धन, प्रोत्साहन लगायत प्रबन्ध छन् ।
प्रचलित कानुन तथा निर्देशिकाको प्रतिकुल हुने विज्ञापन सामग्रीलाई न्यायिक समितिले १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्