काठमाडौँ । सरकारले कृषि बीमा शुल्कमा तोकेको अनुदान रकम उपलब्ध नगराएको भन्दै बिमा कम्पनीहरूले सेवा रोक्ने निर्णय गरेका छन् ।
नेपाल बीमक संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै जेठ ७ गतेदेखि कृषिसंग सम्बन्धित बीमालेखहरूजारी गर्न तथा दावी भूक्तानी दिन स्थगन गरिएको जनाएको छ ।
संघले ‘नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने बाँकी वक्यौता अनुदान पूर्ण रुपमा प्राप्त नहुन्जेल कृषि संग सम्बन्धित सबै बीमाको बीमालेख जारी गर्न र सो संग सम्बन्धित क्षतिको दावी भूक्तानी दिन कम्पनीहरू असमर्थ रहेको साथै बीमालेखको बीमाँकमा कृषि विभागको असहमति रहेकोले बीमाँक एकिन नगरि दावी भूक्तानी दिन नसकिने’ जनाएको छ ।
नेपाल सरकारले २०७९ माघ १ गतेदेखि कृषक र कृषिलाई प्राथमिकता दिई कृषि बीमाशुल्कमा क्रमशः अनुदान दिदै आएको थियो ।
विगत १० वर्षदेखि बीमा कम्पनीहरूले नियामक निकाय नेपाल वीमा प्राधिकरणको निर्देशिका बमोजिम कृषि बीमालेख जारी गर्ने, क्षति हुँदा क्षतिको दाबी भूक्तानी गरे पनि सरकारले तोकेको अनुदान सामान्यतया १ वर्ष पश्चात मात्र प्राप्त हुने गरेको संघको भनाई छ ।
रु. ३ अर्ब भुक्तानी हुन बाँकी
नेपाल बीमक संघले कृषि बीमामा सरकारले दिने अनुदान रकम ३ अर्ब बाँकी रहेको जनाएको छ ।
संघले भनेको छ,“हाम्रा छिमेकी मूलुकहरूमा समेत बीमाशुल्कमा अनुदान रकम प्राप्त भए पश्चातमात्र दावी भूक्तानी हुने गर्दछ तर नेपालमा संचालित बीमा कम्पनीहरुले दावी भूक्तानी गर्दै आएकाछन् । नेपाल सरकारले कृषि बीमाशुल्कमा तोकेको अनुदान रकम बीमा कम्पनीहरुलाई दिन हाल सम्म करिब रु. ३ अर्ब बाँकी रहेको छ ।”
संघले माछाको अनुदान रकम २०७७ साल देखि बाँकी रहेको जनाएको छ ।
माछाको अनुदान रकम २०७८ साल असोदेखि चैत मसान्तसम्म आंशिक दिइ हालसम्म बाँकी रहेको संघको भनाई छ । त्यस्तै पशुपंक्षी बीमाको अनुदान २०७८ साल आश्विन देखिको बाँकी रहेको संघले जनाएको छ ।
संघले भनेको छ,“नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको कृषि बीमा निर्देशिका बमोजिम कार्य गरेका कम्पनीहरूको अनुदान रोक्नु नेपाल सरकारको कृषि योजनामा नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने हुँदा नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण, कृषि विभाग र कृषि तथा पशुपंछि मन्त्रालयको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँन चाहन्छौ ।”
संघले अनुदान रकम उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपंछि मन्त्रालय, कृषि विभाग र नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई पटक पटक मौखिक तथा लिखित अनुरोध गर्दा समेत हाल सम्म प्राप्त नभएको कारणले बीमा कम्पनीहरू अत्यधिक जोखिममा रहेको समेत उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्