अर्थसमितिको निर्देशनपछि रोकियो ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि धितोपत्र व्यापारी र धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) लाइसेन्स प्रक्रिया सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको निर्देशनपछि फेरि रोकिएको छ ।

अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकले नयाँ धितोपत्र व्यापारी र स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्र पठाउँदै उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । “धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीको अनुमति प्रदान गरिएको सम्बन्धमा न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेरनगरेको विषयमा समितिले छानबिन गरी निष्कर्ष नपुगेसम्म इजाजतसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काल स्थगित गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ”, समितिले पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, समितिबाट विस्तृत अध्ययन गरी अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको स्थापनाको काम कारबाही अगाडि नबढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ । आगामी बैठकमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीलाई बोलाएर यस विषयमा थप छलफल गर्ने निर्णय पनि अर्थ समितिको सोमबारको बैठकले गरेको छ ।

अहिले अर्थ समितिले रोकेको धितोपत्र व्यवसायीको लाइसेन्स प्रक्रियालाई यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट भने अघि बढ्न फैसला भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको गत चैत २६ गतेको फैसलाले नयाँ स्टक कम्पनी, कमोडिटी मार्केट र धितोपत्र कारोबारका लागि नयाँ दलाल व्यवसायी ९ब्रोकर० लाइसेन्स जारी गर्न बाटो खुलेको थियो ।

धितोपत्र बोर्डले गत असोज २ गते नयाँ स्टक र धितोपत्र दलाल व्यापारीको अनुमतिपत्रका लागि पहिलोपटक आवेदन मागेको थियो ।

बोर्डको उक्त निर्णयविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जसमेतलाई विपक्षी बनाइ अधिवक्ता दीपक विक्रम मिश्रले गत असोज ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दा सर्वोच्चको चैत २६ गतेको फैसलाले खारेज गरेपछि धितोपत्र बोर्डले चैत ३० गते सूचना जारी गर्दै वैशाख १० गतेसम्म आवेदन दिइसक्न भनेको थियो ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनपछि नयाँ स्टक लाइसेन्स प्रक्रिया रोकिए पनि धितोपत्र व्यापारी र धितोपत्र दलालको अनुमति प्रक्रिया भने अघि बढिरहेको थियो । धितोपत्र बोर्डले जेठ ८ गते सातवटा र जेठ २२ गते ११ वटा गरी १८ वटा कम्पनीलाई धितोपत्र व्यापारी र ब्रोकर लाइसेन्ससमेत दिइसकेको छ ।

यसरी लाइसेन्स पाइसकेका कम्पनीले न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरेर नगरेको बारे अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको भन्दै अर्थ समितिले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो ।