काठमाडाैँ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले सुनचाँदी विलासिताको वस्तु नभएको बताएका छन् ।
मंगलवार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हीत समितिको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा सुनचाँदीलाई विलासिताका वस्तुमा समावेश गराएपनि विलासिताको वस्तु नभएको दाबी गरे ।
सरकारले बजेटमार्फत सुनचाँदीलाई विलासिताको वस्तुमा राखेर कर बढाउने जायज नभएको भन्दै उक्त व्यवस्थाप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
शाक्यले बजेटले सुनचाँदी सम्बन्धी गरेको नयाँ व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बजेट नियन्त्रणमुखी र विभेदकारी भएको बताए । उनले बजेटमा सुनचाँदी कारोबार सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गर्दै नयाँ र अव्यवहारिक नीति समावेश भएको उल्लेख गरे ।
बजेटले सुनचाँदीको आयातमा लाग्ने भन्सार दरमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेर व्यवसायमा थप २ प्रतिशत विलासिता कर समेत लगाउने घोषणा खारेज हुनुपर्ने शाक्यले बताए।
बजेटमा भएकाे यो व्यवस्थाले सुनचाँदी व्यवसायलाई नियन्त्रण र समग्र सुनचाँदी व्यवसायीलाई मात्र नभई आम उपभोक्तालाई समेत चर्को मार पर्ने उनले दाबी गरेका छन् ।
शाक्यले नेपालमा भन्दा अन्य देशमा प्रति तोला सुन १५ हजार भन्दा कम मूल्यमा पाइने भएकोले त्यसको सिधा असर नेपालमा देखिने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्ने क्षमता घट्ने बताए।
सवारी साधनहरुसँग तुलना गर्दा सुनचाँदीका गहरगहनाहरु २० लाखको बनाउँदा पनि २० वर्षपछि २ लाखको हुने तर गहना २० लाखको नै भइराख्ने भएकाले विलासिता वस्तु नभएको बताए ।
हालसम्म विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले विभिन्न माध्यमबाट नेपालमा बनेका सुनका गरगहना लैजाने गरेकोमा अब त्यो अवस्थाको पनि अन्त्य भएको उनले बताए । उनका अनुसार सरकारले उक्त व्यवस्था खारेज नगरे दुई लाख मानिसहरुको रोजगार गुम्ने र २५ हजार व्यवसायी पलायन हुनसक्ने बताउनु भयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्