समयमै रकम भुक्तानी नभएकाे भन्दै निर्माण व्यवसायीले गरे सरकारविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । लामो समयदेखि विभिन्न निर्माण कार्य गरेबापत‌को अर्बाै रकम भुक्तानी नगरेको, म्याद थप लगायतका विभिन्न माग राख्दै महासंघले आगामी साउन १४ गतेदेखि आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।

आइतबार निर्माण व्यवसायी महासंघले काठमाडाैँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै साउन ८ गते आइतबार प्रधानमन्त्रीदेखि, विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई अल्टिमेटम सहित ज्ञापनपत्र बुझाउने, साउन ९ गते सात प्रदेश महासंघहरूले मुख्य मन्त्रीलाई र ७७ जिल्ला संघहरूले जिल्ला स्थित जिल्ला प्रसाशन कार्यालयमा अल्टिमेटम सहित ज्ञापन पत्र बुझाउने, साउन १० गते देखि १३ गतेसम्म अध्यक्षहरू, सम्बन्धित संघीय सरकारी निकायहरूमा र प्रदेश महासंघले सम्बन्धित प्रदेश स्तरिय महासंघले विभिन्न राजनैतिक दलका राजनैतिक दल तथा प्रदेश स्तरीय सरकारी निकायहरू तथा जिल्ला संघले सम्बन्धित जिल्लाका राजनैतिक दल तथा जिल्ला स्तरीय सरकारी कार्यालयहरूमा आफ्ना मागहरूका सम्बन्धमा जानकारी गराउने जनाएको छ ।

महासंघले असार १४ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा बिहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म एक घण्टा धर्ना कार्यक्रम गर्ने र ७ वटै प्रदेश मुख्य मन्त्रीको कार्यालय अगाडि सम्बन्धित प्रदेश महासंघहरूले र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि सम्बन्धित जिल्ला संघहरूले सेफ्टी हेल्मेट लगाएर ९ बजेदेखि १० बजेसम्म एक घण्टा धर्ना कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ ।

त्यस्तै असार १५ गते महासंघले प्रधानमन्त्री निवास अगाडि ९ बजेदेखि १० बजेसम्म र असार १६ गतेदेखि महासंघले निर्माण यन्त्र उपकरण तथा औजार सहित संघीय राजधानी केन्द्रित सशक्त प्रदर्शन सरकारबाट माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको जनाएकाे छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार सरकारबाट २०८० असार २१ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७४(ख) बमोजिम म्याद थपको लागि बाधा अड्काउ फुकाउने गरी जारी भएको आदेशले निर्माण व्यवसायीहरूले माग गरेको आयोजनाहरूको एकमुष्ट म्याद थप, निर्माण कार्यहरूको बाँकी भुक्तानी, राज्यले बजेट उपलब्ध गराउन नसक्ने र विभिन्न कारणले सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजनाहरूको सुविस्ताको आधारमा ठेक्का अन्त्य गरी चुक्ता गरिनु पर्ने छ ।

सिंहले नेपाल सरकारले लामो समय देखि व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी नदिएका कारण निर्माण व्यवसायी र सम्बद्ध पक्षहरूले जारी गरेका चेकहरू बाउन्स र बैंक ग्यारेण्टी जफत हुने गरेको बताएका छन् । उनले सरकारले गरेको उक्त कार्यले गर्दा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी प्राप्त नगरेसम्म चेक बाउन्समा मुद्दा चलाउने र कालो सूचीमा राख्ने तथा बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्ने कार्य रोक्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कानूनमा परिमार्जन गरी त्यस्ता कारबाही गर्ने कार्यहरू रोकिन माग गरेका छन् ।

अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसायीले गरेको कार्यहरूको अर्बाै रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बताए । “लामो समयदेखि विभिन्न निर्माण कम्पनीहरूको निर्माण कार्य गरे बापत‌को आर्थिक वर्ष समापन हुँदा समेत सम्बन्धित कार्यालयबाट विशेष गरी खानेपानी, स्वास्थ्य, सडक विभाग अर्न्तगतका पुल, सडक, मध्य पहाडी परियोजना, प्रदेश सरकार अर्न्तगतका परियोजना, तराई सडक रणनीतिक योजना लगायतका निर्माण कार्यहरूको अरबौ रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ,” उनले भने, “बाँकी रकमको यथाशक्य बजेटको व्यवस्था गरी व्यवसायीहरूको सम्पूर्ण बाँकी रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ । नत्र हामीले याे आन्दोलन बन्द गर्ने छैनाैँ।”