बृहत् आर्थिक सम्मेलनको खाँचो

-योगेश भट्टराई-

नेपालको आर्थिक संकटको समाधान अब सामान्य अवस्थाको औषधोपचार गरेर हुनेवाला छैन । यसका लागि दृढ राष्ट्रिय संकल्प र प्रतिवद्धता चाहिन्छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले झण्डै तीन घण्टा लामो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमाथि आम सर्वसाधारणबाट इमेलमार्फत सुझाव माग गरेको थिएँ । सयौँ मानिसहरूले सुझाव दिएका छन् । यहाँ सबै व्याख्या गर्न सम्भव नभएकाले केही आधारभूत विषयमाथि टिप्पणी गर्नु बाञ्छनीय हुन्छ । पहिलो कुरा, आर्थिक संकटका बिच आएको बजेटले कुनै निश्चित गन्तब्य तय गर्न सकेको देखिँदैन । नेपालभित्र क्रमशः गम्भीर बन्दै गएका चरम आर्थिक संकटहरूलाई बजेटले अनुभूति नै गर्न सकेको छैन । हामी आर्थिक संकटको डिलमा पुगेका छौँ । यो डिलबाट हामी नर्फकने हो भने सम्भवत नराम्रोसँग दुर्घटनामा पर्दैछौँ । 

जब आर्थिक संकटको अवस्थामा आउँछ, त्यतिबेला धेरै देशहरूले वृहत् आर्थिक सम्मेलन, गोलमेच सम्मेलन गर्ने गरेका छन् र निकास निकालेका छन् । सबै राजनीतिक दल नीति निर्माण गर्ने निकाय, कर्मचारी तन्त्र, निजी क्षेत्र, हाम्रा विकासका साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय लगायत सबैको सहभागितामा एउटा बृहत् गोलमेच सम्मेलन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । 

कांग्रेस, एमाले वा माओवादी केन्द्र वा अन्य कुनै दलगत स्वार्थ, आपसी स्पष्र्धा, कटाक्षहरू सबै छाडेर साझा धारणा बनाउनु पर्ने बेला भइसकेको छ । साझा दृष्टिकोण राखेर बनाइएको यस्तो धारणा मुलुकको एउटा अवधारणा हुन्छ । सरकारले यो हिम्मत गर्न आवश्यक छ । अब पूर्ण रूपान्तरण (प्याराडाइम सिफ्ट) नगरी हुँदैन । यत्तिकै चलनचल्तीको हिसाबले जाने हो भने भोलिका दिनमा एउटा बिलौनापूर्ण वक्तव्य निकाल्नेभन्दा अरू अवस्था हामीमा हुने छैन । मुलुकलाई यो ठाउँसम्म पुग्न नदिनका लागि अब पहल गर्न आवश्यक छ । 

सरकारले खर्च कटौतीको घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. महतले चालु खर्चलाई व्यापक कटौती गर्ने भन्नु भएको छ तर चालु अर्थिक वर्ष २०७९/०८० को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ९८ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च बढाइएको छ । यसरी हेर्दा कटौती कहाँ भयो ? केमा कटौती भयो ? प्रस्ट देखिँदैन ।

यदि चालु खर्च घटाउने हो भने हामी सबैले हिम्मत गर्नुपर्छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री सांसद, प्रदेश सभा, उपसचिवभन्दा माथिका कर्मचारीहरू, राजनीतिक नियुक्तिमा भएका पदाधिकारीहरूसहितको सबैको आउँदो वर्ष २५ प्रतिशतले तलब भत्ता कटौती गर्ने घोषणा हुनै पर्छ । यसबाट जम्मा हुने रकम आउँछ यसलाई कुनै राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा खर्च गर्न सकिन्छ । यसबाट चालु खर्च कम हुन्छ । 

सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने भने पनि बजेट हेर्दा ७६ अर्ब रुपैयाँ घटाइएको देखिन्छ । कमजोर पुँजीगत खर्चको बलमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हाँसिल हुन असम्भव नै छ । पुँजीगत खर्च घटाउने, चालु खर्च बढाउने अनि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्ने विषय आपसमा नमिल्दो देखिन्छ ।

नयाँ बाटोको खोजी

कतिपय देशहरूले खास बेलामा परम्परागत धारबाट आफूलाई बदलेर, पूर्ण नयाँ बाटोमा प्रस्थान गरेका छन् । सन् १९८० को दशकमा देङ सियाओ पिङको उदय भएपछि चीनले नयाँ गति लियो । आज चीनको अवस्था त्यत्तिकै अहिलेको स्थितिमा आइपुगेको होइन । यदि त्यहाँ व्यापक आर्थिक सुधारको काम हुँदैन थियो भने चीन अझै ठुलो गृहयुद्धमा पर्न सक्थ्यो तर सुधारकै कारण ऊ माथि आयो र अहिले विश्वकै सबल अर्थतन्त्रका रूपमा परिणत भएको छ । यस्ता दृष्टान्त अन्य मुलुकमा पनि छन् । जसलाई हामीले अनुशरण गर्न सक्नु पर्छ ।

नेपालको आर्थिक संकटको समाधान अब सामान्य अवस्थाको औषधोपचार गरेर हुनेवाला छैन । यसका लागि दृढ राष्ट्रिय संकल्प र प्रतिवद्धता चाहिन्छ । 

नेपालको ऋणभार लगातार बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । हाल आन्तरिक र बाह्य गरी सार्वजनिक ऋण २१ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४२ प्रतिशत हुन आउँछ । यस्तो ऋणभार लगातार बढ्दै जाने संकेत छ । नेपालले विभिन्न कालखण्डमा लिएका ऋण अब तिर्न नसक्ने अवस्था आउँदैछ । अहिले झण्डै साढे ३ खर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनमा छुट्याउनु परेको छ । त्यो भनेको साँवा तिर्ने, ब्याज तिर्ने बजेट हो । पुँजीगत खर्चमा भन्दा वित्तीय व्यवस्थापनको खर्च बढी छ । यो कहिलेसम्म धान्ने ? 

नेपालले आफ्नो विकास कार्यका लागि मात्र नभई भूकम्प, कोभिड–१९ महामारीसहित अन्य जनकल्याणका लागि ल्याएको ऋणको अनुपात पनि ठुलो छ । दातृ निकायहरूबाट ऋण नै लिन पर्दैन वा चाहिँदैन भन्नु पनि सतही कुरा मात्र हुन जान्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुनै बेला अतिऋणग्रस्त गरिब मुलुकहरू (हिपिक) को सूची बनाई ऋणमुक्तिको अभियान सञ्चालन भएको थियो । यसको अर्थ के हो भने नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुकका लागि अन्तराष्ट्रिय निकायले अनुदानमा बदल्न सक्छन् तर यसका लागि एउटा राष्ट्रिय संकल्प चाहिन्छ । 

त्यसकारणले एउटा वृहत् गोलमेच सम्मेलनमार्फत हाम्रो संसदले घोषणा गरोस् कि हाम्रा विदेशी मित्र राष्ट्रहरूलाई, दातृ निकायहरूलाई अब ऋण तिर्न सक्दैनौँ । ऋण जति सहायतामा बदल्नुस्, अनुदानमा बदल्नुस् भनेर सामुहिक रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । 

कृषिको पुनर्संरचना

हामीले कृषिलाई निकै प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने कुरा मात्र गर्दै आएका छौँ । यदि हामीले रोजगारी सिर्जना गर्ने, दिगो आर्थिक विकास गर्ने हो भने कृषिको पुनर्संरचना हुनैपर्छ । कृषकहरूले आफ्नो उपजको सही मूल्य पाउनै पर्छ । न्यूनतम बचत कृषकको कति हुन्छ त्यसको सुनिश्चिता हुनुपर्छ । हामीले जसरी विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नका निम्ति पीपीए गछौँ त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा कृषिकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका निम्ति कृषि उपज किन्ने सम्झौता गर्न सकिन्छ । एग्रीकल्चर प्रोडक पर्चेज एग्रिमेन्ट(एपीपी) गर्न सकिन्छ । यस्तो हुँदा कृषि क्षेत्रमा कृषक उत्साहित हुन सक्छन् । उनीहरूको बचत सुनिश्चित हुन्छ । बजार सुनिश्चित भएपछि कृषकले उत्पादन बढाउने छन । यसले विदेशमा रहेका युवाहरू सिप, पुँजी र प्रविधि बोकेर स्वदेश फर्कने वातावरण बन्छ । उनीहरू कृषि पेशामा संलग्न भएर कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्दै रोजगारीको सृजना गर्ने कार्यमा संलग्न हुनेछन् । 

कमजोर आर्थिक कूटनीति

हाम्रो मुलुक आर्थिक कूटनीतिमा निकै कमजोर छ । जति पनि हाम्रा विदेशी नियोगहरू छन् तिनीहरूले आर्थिक कूटनीतिमा काम गर्न नसक्दा कतिपय सन्धि, सम्झौता वा सहमतिमा हामी माखेजाल (ट्रयाप)मा परेका छौँ । 

रुस र युक्रेनको युद्ध चलिरहँदा भारत र चीनले सस्तोमा पेट्रोलियम पदार्थ ल्याइरहेका छन् । हामी महंगोमा ल्याइरहेका छौँ । कारण हाम्रो अन्तराष्ट्रिय कूटनीति कमजोर छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रो प्रदर्शन फितलो मात्र होइन, कहाँ कुन बेलामा केका लागि लबिङ गर्ने भन्नेसमेत आधारभूत अध्ययन छैन ।

नेपालले आफ्नो विकास कार्यका लागि मात्र नभई भूकम्प, कोभिड–१९ महामारीसहित अन्य जनकल्याणका लागि ल्याएको ऋणको अनुपात पनि ठुलो छ । दातृ निकायहरूबाट ऋण नै लिन पर्दैन वा चाहिँदैन भन्नु पनि सतही कुरा मात्र हुन जान्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुनै बेला अतिऋणग्रस्त गरिब मुलुकहरू (हिपिक) को सूची बनाई ऋणमुक्तिको अभियान सञ्चालन भएको थियो । यसको अर्थ के हो भने नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुकका लागि अन्तराष्ट्रिय निकायले अनुदानमा बदल्न सक्छन् ।

भारतले किन चिनियाँ लगानीको कुनै पनि विद्युत किन्दैनौँ भन्छ ? किन चिनियाँ लगानीको एअरपोर्टमा उडान नगर्ने भन्छ ? अन्य थुप्रै विषयमा द्विपक्षीय सम्बन्ध नै बिग्रने गरी भारतीय पक्षको भनाइ आउने गरेको छ । यो भनेको हाम्रो अन्तराष्ट्रिय आर्थिक कुटनीतिको कमजोरीको द्योतक हो । 

भारत र चीनको सम्बन्ध हेर्‍यौँ भने भारतका ५० भन्दा बढी सूचना प्रविधि र अन्य प्रविधिजन्य कम्पनीमा ५ अर्ब डलरभन्दा बढी चिनियाँ लगानी छ । दक्षिण भारतका मात्र १ सयभन्दा बढी स्टार्ट अप कम्पनीमा चिनियाँ लगानी छ । भारतका हजारौँ म्यानुफ्याक्चरिङ् कम्पनीहरूले चीनमा काम गर्छन् र आफ्नो सामानको ब्राण्डिङ् गरेर निर्यात गर्छन् । सन् २०१९ कै तथ्याङ्क हेर्दा पनि चीनबाट भारतमा वार्षिक ६८ अर्ब डलरको आयात हुन्छ र चीनमा १६ अर्ब डलरको निर्यात हुन्छ । उनीहरूको यसरी ब्यापार भइरहेको परिप्रेक्षमा हामीलाई भने चिनियाँ लगानी हो भने तिम्रो किन्दैनौँ भनिरहेको देखिन्छ ।

यो हाम्रो आर्थिक कूटनीतिको असफलता हो । यस पक्षमा पनि हामीले बहस गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । जलस्रोतका क्षेत्रमा कुनै देशको एकाधिकार मात्रै होइन कतिपय सन्दर्भमा अग्राधिकार दिदैछौँ हामी । हाम्रो देशले प्राकृतिक स्रोतसाधनमा कुनै पनि देशलाई अग्राधिकार दिन सक्दैनौ । व्यवहारतः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पछिल्लो भारत भ्रमणका सन्दर्भमा अग्राधिकार दिइएको पाइएको छ । हामी हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनलाई यदि हाम्रा मित्रराष्ट्र आउँछन् भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट दिन सक्छौँ । तर कुनै एउटा देशको कम्पनीलाई खास स्वार्थका कारण दिने काम भएको छ । यो स्वीकार्य हुन सक्दैन । 

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले के भन्छ भने ३ खर्ब २५ अर्ब जति राजस्व बक्यौताछ । ठुल्ठुला कम्पनीहरू, आयोजनाहरूले कर छलिरहेका छन् । यसरी कर छली बढिरहेको र राजस्व बक्यौता बढ्दो अवस्थामा सरकारको भूमिका पनि कमजोर देखाएको छ । उनीहरूले नाफा कमाउने कर नतिर्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ । बेरुजु र पेश्कीको आँकडा झण्डै ८ खर्ब छ ।  छली गरेको राजश्व र बेरुजु फछ्र्योट मात्र गर्न हो भने पनि राज्यको कोषमा आर्वौ रकम जम्मा हुन सक्छ । सरकारले गर्न सक्नु पर्छ ।

अब मन्त्री, सचिव र कार्यलय प्रमुखहरूको मूल्याङकन उनीहरूको जिम्मेवारी रहेको काममा कति प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्दछन ? पेश्की र वेरुजु कति फर्यौछ्टको अवस्था के छ भन्ने आधारमा गर्नु पर्दछ । न्यूनतम ७० प्रतिशतभन्दा खर्च गर्न नसक्नेहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनु पर्दछ । उनीहरूको बढुवा र अन्य सेवा सुविधाहरूमा पनि यसलाई आधार बनाउनु पर्दछ । त्यसैगरी ६० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५० प्रतिशत र ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुँजीगत खर्च गर्नेलाई १०० प्रतिशत अनुदान गर्ने नीति लिनु पर्दछ ।

(टक्सार म्यागजिन, २०८० असार अङ्क , पृष्ठ ५४ देखि ५५ सम्म)