हरेक महिनाको ‘रिपोर्ट कार्ड’ पेश गर्न माताहतका निकायलाई मन्त्री शर्माको निर्देशन

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सुशासन कायम गर्न र सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाउन अब कुरा होइन काम गर्नुपर्ने बेला आएको बताएकी छिन् । मन्त्रालय माताहतका सबै निकायलाई हरेक महिनाको प्रगति विवरणको ‘रिपोर्ट कार्ड’ बनाएर पेश गर्न पनि उनले निर्देशन दिइन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०७९र०८० को बार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समितिको बैठकलाई सम्वोधन गर्दै उनले यस्तो निर्देशन दिएकी हुन् ।

हाल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत आम सञ्चार, सूचना प्रविधि, दूरसञ्चार, चलचित्र, मुद्रण र हुलाक सेवा गरी छ क्षेत्र तथा विभिन्न १८ वटा संस्थान र निकाय रहेका छन् ।

आफूले प्रधानमन्त्रीसँग हरेक महिना मन्त्रालयको प्रगति विवरण रिपोर्ट कार्डको रुपमा पेश गर्ने कार्य सम्पादन सम्झौता गरिसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले भनिन्,“मेरो कार्य सम्पादन भनेकै तपाइँहरुका क्षेत्र र निकायहरुबाट हुने हो, त्यसैले मन्त्रालय माताहतका सबै क्षेत्र र निकायलाई हरेक महिनाको प्रगति विवरण रिपोर्ट कार्डको रुपमा पेश गर्न आग्रह गर्दछु ।”

गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालायको पूँजीगत खर्च ६० प्रतिशत पुग्न नसकेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै मन्त्री शर्माले आफैँले बनाएका योजनाहरु किन कार्यान्वयन हुँदैनन् ? भनेर प्रश्न गरिन् । “हामी जिम्मेवारीमा बसेका मान्छेहरुको पञ्छिने बानी छ, यो राम्रो होइन । हरेक निकाय र जिम्मेवार अधिकारीहरुले आत्मसमीक्षा गरेर प्रगतिको मूल्यांकन गर्नुपर्छ”, मन्त्री शर्माले भनिन्,“अरु कुनै कारण वा कसैले गर्दा भएन भन्न पाइदैन । हामीले सबैले कसको कति कमजोरी हो खोजी गरौं तर चालु आर्थिक वर्षमा बहानाबाजी गरेर पूँजीगत खर्च नबढाउने छूट हामी कसैलाई छैन ।”

मन्त्री शर्माले हरेक निकायले आफूले गरेका कामलाई दस्तावेजीकरण पनि निर्देशन दिइन् । “हामीले निश्चित समय तोकेर काम गर्ने गरी माइलस्टोन बनाउँछौं, ती त आधार मात्रै हुन्,” उनले भनिन्, “माइलस्टोन मात्र पूरा गर्नुपर्छ भन्ने छैन, त्यसबाहेक पनि थुप्रै सिर्जनात्मक काम गर्न सकिन्छ, ती सबै कामको दस्तावेजीकरण गर्नुहोस्, त्यसका आधारमा तपाइँको थप मूल्यांकन पनि हुन्छ ।”

पहिले आम सञ्चार क्षेत्रका काम बढी हुने बेलामा सञ्चार मन्त्रालय सरकारको प्रचार मन्त्रालयको रुपमा मात्र रहने गरेको भए पनि अहिले सञ्चारभन्दा बढी सूचना प्रविधिको काम थपिएकाले अब काम गर्ने र प्रचार गर्ने दुबै दायित्व यो मन्त्रालयसँग रहेको उनले स्पष्ट पारिन् । अब सूचना प्रविधि नै नेपालमा सबैभन्दा धेरै राजश्व संकलन गर्ने क्षेत्र बन्ने उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि पूर्वाधार र जनशक्ति विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको उल्लेख गरिन्।

“अब आम सञ्चार क्षेत्रले प्रभावकारी प्रचार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रले देशको समृद्धिका लागि डिपार्चर गर्नुपर्छ,” मन्त्री शर्माले थपिन्,“सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक पर्छ भने नयाँ संरचना भए पनि बनाएर जाऔं तर अब नेपालको डिपार्चर गर्ने क्षेत्र नै यही हो, यसमा ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन ।”

मन्त्री शर्माले कर्मचारीहरुलाई राजनीतिक नेतृत्वसँग खुलेरै छलफल गर्न र पाएको जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गरेकी छिन् ।

“म के पाउँछु भने धेरै कर्मचारी साथीहरुले मन्त्रीका कुरा नकाटौं भनेर जे भने पनि हुन्छ भन्ने तर काममा जागर नलगाउने प्रवृत्ति छ । सुझाव दिंदा पनि अड्कलेर दिने चलन छ,” उनले भनिन्,“मन्त्रीहरुले ल्याएका सबै योजना सही हुन्छन् भन्ने हुँदैन, सही भए दृढताका साथ समर्थन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ, नभए यो मिल्दैन यसरी जाऔं भनेर मन्त्रीलाई उचित राय सल्लाह दिनुपर्छ ।”

राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबिच तालमेल मिलेन भने विकास निर्माण र सेवा प्रवाहले गति नलिने स्पष्ट गर्दै उनले यसमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिन् ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. अनिता शाह ढुंगानाले अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिंदै सूचना प्रविधिलाई एप्लिकेशनभन्दा इकोसिष्टमको रुपमा विकास गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउन मन्त्रालयलाई आग्रह गरिन् । अर्थमन्त्रालयको ८० बुँदे अवधारणा पालना गरेर अघि बढ्न आग्रह गर्दै उनले १६ औं राष्ट्रिय योजनाबाट सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा डिपार्चर गरेर जानुपर्ने र अब एआई प्रविधिको प्रयोगलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिन् ।

मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले पूँजीगत खर्च बढाउन संस्थागत क्षमता विकासमा जोड दिए । पूँजीगत खर्च बढेसँगै सेवा प्रवाहले पनि गति लिने भएकाले विगतको अवस्थाबाट पाठ सिक्दै चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्च बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।