जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णयको नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघले गर्‍यो स्वागत

काठमाडौं । नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघले सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ । हिजो मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भू–उपयोग नियमावली संसोधन गरेर पूर्णरुपमा जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो ।
महासंघले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको उक्त निर्णय गरेको स्वागत गरेको हो।

महासंघले जारी विज्ञप्तीमा ‘घरजग्गा क्षेत्र चलायमान नभएका कारण देशको समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्त बन्दै गएको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर राखि मन्त्रिपरिषद्ले भूउपयोग नियमावली, २०७९ मा पहिलो संशोधन गरी ढिलै भए पनि कित्ताकाट पूर्णरुपमा खुला गरेकोमा सरकारको यो कदमको हार्दिक स्वागत गर्दछौँ।’ भनिएको छ ।

भू–उपयोग नियमावलीमा भएको यो संशोधनले कित्ताकाटलाई सहजीकरण गरी घरजग्गा क्षेत्रको कारोबारलाई सरलीकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण योगदान गर्नेछ भन्ने महासंघले अपेक्षा गरेको छ ।

२०७६ मा भू–उपयोग ऐन र २०७९ मा भू–उपयोग नियमावली जारी भएपछि सरकारले जग्गा वर्गीकरणका लागि ६ महिनाको समय दिएपनि उक्त अवधिमा केही स्थानीय तहबाहेक अधिकांशले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसकेका कारण लाखौं जनता प्रभावित र प्रताडित बन्न पुगेको महासंघको भनाइ छ ।

‘सरकारको यस्तो सकारात्मक कदमबाट नेपालको रियल इस्टेट क्षेत्र एवं यसमा आश्रित व्यवसायीहरुका अतिरिक्त सर्वसाधारण जनता समेतलाई निकै राहत मिल्नेछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबाट घरजग्गाको खरिद बिक्रीमा पारदर्शी व्यवहार भई सुशासनमा समेत अभिवृद्धि हुनेछ भन्ने ठानेका छौँ।’

सरकारसँग भूमि बजारको स्थापना, घरजग्गाको व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक मूल्यांकन पद्धति, प्लानिङ पर्मिट प्राप्त रियल इस्टेट व्यवसायीलाई हदबन्दी छुट दिने, संयुक्त आवास परियोजना भित्रको सामुहिक उपभोगको क्षेत्रलाई विना दस्तुर सम्बन्धित व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने, व्यवस्थित जग्गा तथा आवास विकासको कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न रजिष्ट्रेसन दस्तुर घटाउने, विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था र घरजग्गाको खरिद बिक्रीको सेवा सहज एवं पारदर्शी बनाउन रजिस्टर्ड ब्रोक्ररको व्यवस्थाजस्ता विषयहरु समावेश गरी भूमिसम्बन्धी एकीकृत ऐन जारी गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ ।

त्यस्तै महासंघले प्लानिङ पर्मिट प्राप्त रियल इस्टेट कम्पनीहरुलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्य, समन्वय तथा साझेदारीमा जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने, बृहत शहरी क्षेत्र विकास (मेगा सिटी), स्मार्ट सिटी, आधुनिक पूर्वाधारयुक्त ठूला सहरी कोरिडोर एवं आधारभूत पूर्वाधारसहित सहरी विकास आयोजनामा सहभागी गराउन सहरी विकास ऐन जारी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।