लघुबिमा कम्पनीको खुला भविष्य

२०७४ मा बिमा कम्पनीको अनुमतिपत्र लिन असफल भएका ठुला घरानाको भूमिका बढी थियो । १० वटालाई बिमा कम्पनीको लाइसेन्स बाँड्दा पनि केही व्यापारिक घराना छुटेका थिए जसका लागि एउटा बहाना चाहिएको थियो, त्यही छिद्रमा खोलिए– केही लघुबिमा कम्पनी ।

सरकारले पन्ध्रौँ योजनामार्फत बिमालाई व्यावसायिक सामाजिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण स्तम्भको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राख्दै बिमा रणनीति समावेश गरेको छ । बिमालाई सामाजिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण खम्बा बनाउने र न्यून आय भएका समूहलगायत सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

सरकारले हाल बिमा उपलब्ध नभएका क्षेत्रलगायत सबै स्थानीय तहमा जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनीका शाखा कार्यालय विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ । दुर्गम, पिछडिएका क्षेत्र र न्यून आय भएका वर्गका लागि प्रोत्साहनसहितको लघु बिमा कार्यक्रम लागु गरिने योजनामा उल्लेख छ । 

सरकारले १५ औैँ आवधिक योजना बनाउँदा बिमाको पहुँच विस्तार गर्ने नीतिका साथै पशु तथा बाली बिमा, सहुलियपूर्ण कर्जा बिमा र स्वास्थ्य बिमामा सरकारबाट अनुदानको व्यवस्था तथा २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपश्चात बिमासम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धीका कारण अर्थतन्त्रमा बिमा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालेको थियो । यी निष्कर्षका बिच १५ औँ योजना कार्यान्वयन हुँदै गर्दा जीवन बिमातिर आवद्धता जनसंख्या १९ प्रतिशत थियो । 

सरकारले स्वास्थ्य, लघु र सहुलियतपूर्ण कर्जा बिमामार्फत जोखिम न्यूनीकरणलाई राज्यको प्राथमिकतामा राख्न सुरु केही समय पहिलेदेखि नै गरेको हो । १२ औँ, १३ औँ र १४ औँ आवधिक योजनामा बिमाले प्राथमिकता पाए पनि लघु बिमाबारे १५ औँ योजनाले थप प्रष्टता ल्यायो । यद्यपि १४ औँ योजनाले लघुबिमाबारे उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य, बाली, पशु तथा लघु कर्जा बिमाको विकास गरिने लक्ष्य राखिसकेको थियो । 

योजनाले लघु बिमालाई विस्तारै प्राथमिकतामा लैजाँदै गर्दा काम गर्ने संयन्त्रका रूपमा ठुला बिमा कम्पनी नै थिए । ठुला बिमा कम्पनीलाई लघु बिमातिर केन्द्रित गराउने तत्कालीन बिमा समिति प्रयास कायमै थियो । 

लघु बिमालेखदेखि नयाँ कम्पनीसम्म 

बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय तत्कालीन बिमा समितिले ‘बिमाको पहुँच सवै वर्गमा पुर्‍याउन’ भन्दै न्यून आय भएका वर्गहरूलाई समेत बिमाको दायराभित्र ल्याउन २०७१ सालमा लघु बिमा निर्देशिका जारी गर्‍यो ।

निर्देशिकाले जीवन बिमा र निर्जीवन बिमा दुवैबारे एउटा धारणा प्रस्ट पार्‍यो । यसअघि बाली तथा पशुपन्छी बिमा निर्देशन– २०६९ पनि जारी भइसकेको थियो । २०७२ सालसम्म ठुला कम्पनीहरूले नै लघु बिमा क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण तयार भइसकेको थियो । ठुला कम्पनीहरूले यसका लागि काम पनि गरिसकेका थिए । यसैबिचमा लघु बिमा कम्पनीको ‘आवश्यकता’ को खोजी भयो । तर्क थियो– ठुला बिमा कम्पनीहरू सहर केन्द्रित भए । लक्षित वर्गसम्म पुगेनन् ।’ 

ठुला कम्पनीहरूले लघु बिमालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएर लघु बिमा कम्पनीको आधार तयार पारियो । ठुला कम्पनीले आफ्नो क्षेत्र विस्तार गर्न नसकेको साँचो थियो तर योभन्दा बढी २०७४ मा बिमा कम्पनीको अनुमतिपत्र लिन असफल भएका ठुला घरानाको भूमिका बढी थियो । १० वटालाई बिमा कम्पनीको लाइसेन्स बाँड्दा पनि केही ब्यापारिक घराना छुटेका थिए, जसका लागि एउटा बहाना चाहिएको थियो ।

ठुला कम्पनी खोल्ने आधार थिएन किन भने नेपाल बिमा प्राधिकरण (तत्कालीन बिमा समिति) ले सञ्चालनमा कम्पनीलाई पनि मर्जमा लैजान प्रोत्साहन गरिरहेको थियो । त्यसैले बिमामा छिर्ने अर्को सबैभन्दा सजिलो उपाय थियो, लघु बिमा कम्पनी । ठुला कम्पनी नै मर्जमा गइरहेका बेला नयाँ कम्पनी आवश्यक छैन भन्ने तर्क पनि थियो । सबैतिर महोल यस्तो बनाइयो कि लघु बिमा नभई नहुने भयो । जानकारहरू भन्छन्, “केही राजनीतिक नेतृत्व र २०७३ मा बिमा लिन छुटेका व्यावसायिक घरानाहरू एकै ठाउँमा भएर अनुमतिपत्र जारी गर्ने वातावरण बनाए ।”

ठुला बिमा कम्पनीले लघु बिमालाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै जीवन र निर्जीवन बिमा गरेर ७ वटालाई अनुमति पत्र वितरण गर्‍यो । बिमा प्राधिकरणका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारी भन्छन,“ हाम्रो उद्देश्य लक्षित समूहसम्म बिमा पुगोस् भन्ने हो । अन्य बिमा कम्पनीलाई १० प्रतिशतसम्म लघु बिमा पुर्‍याउन भनिएको थियो तर पुग्न सकेन, जसका कारणले लघु बिमाको आवश्यकता महसुस भयो ।” 

नेपालमा बिमा कम्पनी कति चाहिन्छ भन्ने कुनै अध्ययन पनि भएको छैन, यसको आँकलन पनि गरिएको छैन । लघु बिमा कम्पनीको अनुमति दिने प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि प्राधिकरणले अध्ययनका लागि समिति बनाएको थियो । अध्ययन प्रतिवेदन ‘गोप्य’ नै राखियो । अध्ययन कार्यदल पनि ठुला कम्पनीका सीईओहरूको नेतृत्व थियो । आफ्नै बजार खोसिने गरी आउन लागेको नयाँ कम्पनीको सम्भाव्यता अध्ययन गरेपछि ‘आवश्यकता छैन भनेर किन नकारात्मक बन्ने’ भन्दै कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

अझै पनि थप नयाँ लघु बिमा कम्पनीको लाइसेन्सका लागि चर्चा चल्ने गरेको छ । यसबारे बोर्ड प्रष्ट नहुँदा २०७० देखिको ‘दोहोरो चक्कर’ जारी नै छ, एकातिर भएकालाई मर्ज गराउने अर्कोतिर बिमा कम्पनी खोल्ने बाटो खुकुलो बनाउँदै जाने । लघु बिमा पनि त्यसकै एउटा अंश भएको आलोचकहरूको टिप्पणी छ । 

ठुला बिमा कम्पनीलाई २०७० सालमै मर्जमा लैजाने गरी निर्देशिका आयो । मर्जमा जाने कम्पनीहरूको प्रयास सफल हुन सकेन । ठुला कम्पनी नै मर्जमा जाने प्रयास गर्दा २०७४ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको पालामा ३ वटा निर्जीवन र ७ वटा जीवन बिमा कम्पनीले अनुमति पाए । विस्तारै फस्टाउँदै गरेको बिमा बजारमा लगानीकर्ताको आँखा लागेपछि कम्पनीको संख्या ठुलो भयो । एकातिर मर्ज अर्कोतिर नयाँ कम्पनी खडा गर्दा केही अन्योलता देखियो । यो अन्योल अहिले पनि कायमै छ । यसैबिचमा लघुबिमा थपिएका हुन् । 

निर्देशिकापछिको प्रश्न 

बिमा प्राधिकरणले लुघ बिमा कम्पनी सञ्चालनका लागि ‘लघु बिमा निर्देशन–२०७९’ जारी ग¥यो । निर्देशिकापछि केही प्रश्न उठेको छ । पहिलो, लुघ बिमाले गर्ने कामका लागि ठुला कम्पनीलाई बाटो खुल्लै छोडिदिएको छ । दोस्रो, जुन विषय लुघ बिमाका लागि आवश्यक हो त्यसमा निर्देशिका मौन बसिदिएको छ । लघु बिमा सञ्चालकहरू अहिले नै यस विषयमा खुलेर बोल्न चाहँदैनन् । एउटा पनि ‘प्रोडक्ट’ (बिमालेख) बजारमा नल्याएका कारण धेरै बोल्न नमिल्ने बताउँछन् । 

लघु बिमाका एक सञ्चालकले भने, “निर्देशिकालाई लिएर उठेको विषय ठिक छ तर अहिले नै प्रोडक्ट बजारमा नल्याएका कारणले टिप्पणी गर्न हतार होला ।” 

नेपालमा बिमा कम्पनी कति चाहिन्छ भन्ने कुनै अध्ययन पनि भएको छैन, यसको आँकलन पनि गरिएको छैन । लघु बिमा कम्पनीको अनुमति दिने प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि प्राधिकरणले अध्ययनका लागि समिति बनाएको थियो । अध्ययन प्रतिवेदन ‘गोप्य’ नै राखियो । अध्ययन कार्यदल पनि ठुला कम्पनीका सीईओहरूको नेतृत्व थियो ।

लघु बिमाका लागि चाहिने कृषि र स्वास्थ्यबारे निर्देशिका मौन बसेको छ । निर्देशिकाले घर, सम्पत्ति तथा व्यवसाय लघुबिमा, मोटर लघुबिमा, इन्जिनियरिङ, दायित्व तथा मौद्रिक क्षति लघुबिमा र अन्य लघु निर्जीवन बिमा उल्लेख गरेको छ ।

लघु बिमा कम्पनीले गर्न पाउने कृषि र स्वास्थ्यबारे व्याख्या नगर्दा केही अलमल देखिएको छ । जब कि ठुला बिमा कम्पनीका लागि यी विषय यसअघि नै प्रष्ट पारिदिएको छ । 

बिमा समितिका एक पूर्व कार्यकारी निर्देशकले भने,“पछि थप व्याख्या त होला तर निर्देशिका प्रारम्भ राम्रो देखिएन । सुरुमै लघु बिमाका सम्भावित क्षेत्रबारे मौन बसेर ठुला कम्पनीका लागि छोडिएको छ ।” 

नेपाल माइक्रो इन्सुरेन्सका कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्र रिमाल भने निर्देशिका थप सुधार भएर आउने विश्वास गर्छन् । उनले भने,“हामीले यो कुरा बिमा प्राधिकरणलाई भनेका छौँ । उहाँहरूले यसमा सुधार गर्ने भन्ने आश्वासन पनि दिनुभएको छ । स्वभाविक रूपमा हामीले ठुला बिमा कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ । हामीलाई संरक्षण चाहिन्छ । सकारात्मक रूपमा केही हुन्छ भन्ने आशामा छौँ ।” 

प्राधिकरणका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले भने निर्देशिकाले अन्योलमा नपारेको दाबी गर्छन् । उनले लघुबिमा कम्पनीको कार्यालय नै प्रदेशमा रहने भनिएको र ग्रामीण क्षेत्रमै केन्द्रित हुने भएकाले समस्या नआउने बताए । 

उनले भने,“लघुबिमा कम्पनीको कार्यालय नै प्रदेशमा रहने भनिएको छ । उनीहरूको क्षेत्र नै ग्रामीण भेग र न्यून आय भएको क्षेत्र हो । ठुला कम्पनी सहर केन्द्रित हुने भएकाले लघु बिमा कम्पनीलाई काम गर्न गाह्रो हुँदैन ।” 

जीवन बिमामा रु. ५ लाखसम्म उल्लेख छ । जुन ठुला कम्पनीको पनि धेरैजसो बिमा पनि यसैको हाराहारीमा भएको देखिन्छ ।नेपाल बिमक संघका अध्यक्ष एवं सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका सीईओ चंकी क्षेत्री आफै सुझाव कार्यदलका संयोजक थिए । उनले ठुला बिमा कम्पनीहरूलाई लघु बिमामा जोड दिनुपर्ने पनि सुझाव दिएका थिए । 

उनले भने, “बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स, माइक्रो फाइनान्सको स्थिति के छ देख्नुभएकै छ । यो पनि यस्तै त हुनेहोला ।” उनको आसय कामको दोहोरोपनामा थियो । क्षेत्रीले लघु बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो उद्देश्यअनुसार काम गर्दा आफूहरूलाई केही फरक नपर्ने बताए । “हामी दूरदराजमा पुगेनौँ, त्यही भएर गाउँ गाउँमा जाने भन्दै उहाँहरूलाई दिएको काम गर्नलाई । हामी आफ्नो किसिमले पुगिरहेका छौँ तर सरकारले पुगेनन् भन्ने सरकारको सोच भएकाले लाइसेन्स दिएको हो । अब उहाँहरू जानुहुन्छ होला,”उनले भने,“हामीलाई जिल्लाभन्दा तल पुग्न सकेनन् भनिएको छ । लघु बिमाले गाउँ गाउँ पुगेर गाई, भैँसी, बाख्रा, अन्न बालीको बिमा राम्रोसँग गर्दै गए त भइइहाल्यो नि ।”

अधिकारले पनि ठुला कम्पनीलाई काम नगर भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नभएको बताए । उनले भने,“ठुला कम्पनीलाई काम नगर भन्न मिलेन तर उनीहरू सहरकेन्द्रित हुने भएकाले लघुबिमा कम्पनीले आफ्नो क्षेत्रअनुसार काम गर्छन् ।”

अवसर

ठुला बिमा कम्पनीले पनि आफ्नो क्षेत्रलाई विस्तार गरिरहेका छन् । कम्तिमा जिल्ला तहमा पुगेका छन् यद्यपि प्रदेशको मात्रै तथ्याङ्क प्राधिकरणसँग छ । प्राधिकरणका अधिकारीले भने,“जिल्लामा त पुगेकै छन्, कतिपय पालिकामा पनि पुगेका होलान् तर हामीसँग प्रदेशसम्मको तथ्याङ्क छ । लघु बिमा गाउँपालिकास्तरमा पुग्ने छन् ।” 

लघु बिमाले कसरी काम गर्छन् अहिले नै प्रष्ट भएको छैन । ठुला व्यापारिक घरानाको मुख्य नेतृत्व भएकाले सेयरको मूल्यका लागि मात्रै लगानी हुन्छ अथवा उद्देश्यअनुसार काम हुन्छ अशंका गर्ने ठाँउहरू देखिन्छ । लघु बिमा कम्पनीका लागि दौडेकाहरूमध्ये केहीको बुझाई लघुवित्त जस्तो थियो तर अहिले चाल पाएपछि झस्किसकेका छन् । 

अब लघु बिमा कम्पनीका तीन आयाम हुन सक्छन् । पहिलो, पछि संकटमा पर्दै गए ठुलो कम्पनीमा विकास गर्ने वा मर्ज गर्ने, दीर्घकालीन रूपमा सेयर बजारमा माध्यमबाट लगानी उठाएर संस्थापक लगानीकर्ता उम्कने र सर्वसाधारण फस्ने, दोस्रो उद्देश्यअनुसार काम गरेर नाफामा जाने र लघु बिमालाई गरिबी निवारणको एउटा महत्वपूर्ण औजार बनाउने । 

निर्जीवन बिमातर्फ ठुलो बजार छ । प्राकृतिक विपत्तिका कारण अहिले पनि ठुलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विपद व्यवस्थापन समिति छ भने यसका लागि राहत कोषहरू हुन्छन् । यसलाई पनि लघु बिमाको ठुलो क्षेत्र मान्ने गरिएको छ । खासगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने जोखिम बहन गर्दा मात्रै पनि ठुलो बजार सिर्जना हुने विश्वास बोर्डको छ । 

नेपालको संविधानले विपद् व्यवस्थापनको काम स्थानीय तहको एकल अधिकारको रूपमा समेत उल्लेख गरेको छ । विपन्न वर्गसम्म पुग्न स्थानीय तहसँगको समन्वय अर्को प्रभावकारी भूमिका हो । विपद जोखिमका लागि वित्तीय व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति—२०७८ ले ‘आवश्यक नीतिगत, संरचनागत एवं मौजुदा अभ्यासको सुधार गरी जीवन बिमाको माध्यमबाट मानवीय क्षति र निर्जीवन बिमाको माध्यमबाट निजी, सार्वजनिक तथा सार्वभौम सम्पतिको विपद् क्षतिको आर्थिक पुनर्भरण गर्ने उपायहरू अबलम्बन गरिने छ’ भनेको छ । 

अधिकारीले भने,“यो लघु बिमाहरूका लागि एउटा उपयुक्त क्षेत्र हो, जहाँ स्थानीय तहसँगको समन्वयमा काम गर्न सक्छन् र पर्याप्त आमदानीको स्रोत बन्न सक्छ ।” 

त्यसो त लघु बिमा कम्पनी नआउँदै एकीकृत सम्पति बिमा कार्यक्रम र लघु बिमा कार्यक्रम सुरुवात भइसकेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राकृतिक जोखिम सामूहिक बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यद्यपी यसको संस्थागत र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

सरकारले विप्दबाट भएको क्षतिबाट यथासक्य पूर्वावस्थामा फर्कन भन्दै प्रधानमन्त्री उद्धार राहत कोष, केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोष, प्रदेश र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन गरेको छ । सरकारको ठुलो आन्तरिक स्रोत यसमा परिचालन भइरहेको छ । यसका लागि लघु बिमाले जोखिम भार हस्तान्तरणमा सहकार्य गर्न सक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ । 

राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको तथ्याङ्लाई आधार मान्ने हो भने सडक दुर्घटना बाहेक वार्षिक औसत मानवीय क्षति ५ सय र ५ हजार जनाभन्दा बढी घाइते हुने गरेका छन् । व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार क्षतिमा मात्रै रु. १२ अर्बको क्षति हुने गरेको अनुमान छ । यसका लागि जोखिम भार लिन लघु बिमा कम्पनी तयार भए पर्याप्त अवसर हुनसक्छ ।

(टक्सार म्यागजिन, २०८० साउन अङ्क , पृष्ठ १५ देखि १७ सम्म)