अन्तरदेशीय डिजिटल कारोबारको बाटो

नेपाल र भारतबिच अन्तरदेशीय डिजिटल कारोबार भुक्तानी सम्झौता भएपछि यसको लागि सहज हुने दुवैै पक्षको विश्वास छ । यस सम्झौताले नगद बोकेर दुईदेशबिच हिँड्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने दाबी गरिएको छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणका बेला दुई देशबिच अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी कारोबार सम्झौता भयो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उपस्थितिमा नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमानसिंह प्रधान र भारतको एनपिसिआई इन्टरनेशनल पेमेन्टस् लिमिटेड (एनआईपिएल)को तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रितेश शुक्लाले सम्झौता आदानप्रदान गरे । 

सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि भारतबाट नेपालमा हुने फण्ड ट्रान्सफर अथवा नेपालबाट भारतमा हुने फण्ड ट्रान्सफरको सहजीकरण गर्ने विश्वास लिइएको छ । अहिले कारोबार गर्ने सम्झौता भएको कारण दुई देशका एनसीएचएल र एनआईपिएलले प्राविधिक तयारी गरिरहेका छन् । कारोबार सुरु गर्नको लागि यसको अगाडि भएको एउटा सम्झौता मात्र हो । सम्झौताका प्राविधिक कामहरू सकिएपछि यो कार्यान्वयनमा आउने छ । 

नेपालको सबैभन्दा बढी व्यापार भारतसँग हुने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालको कुल व्यापारमा भारतको हिस्सा ६४ प्रतिशत छ । औपचारिकबाहेक करिब ४० प्रतिशत अनौपचारिक व्यापार रहेको उच्चस्तरीय कर पुनरावलकोन आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल र भारतबिच करिब १८०० किलोमिटर खुला सीमा हुँदा आवत जावत बाक्लो रहेको, कारोबार पनि धेरै हुने भएका कारण धेरै पैसा बोक्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल र भारतबिच अन्तरदेशीय डिजिटल कारोबार भुक्तानी सम्झौता भएपछि यसको लागि सहज हुने दुवै पक्षको विश्वास छ । यस सम्झौताले नगद बोकेर दुई देशबिच हिँड्नु पर्ने अवस्था अन्त्य हुने दाबी गरिएको छ । 

अनौपाचरिक कारोबारलाई बैंकिङ सिस्टममा ल्याउँछ

अन्तरदेशीय डिजिटल कारोबारको बारेमा पछाडि थप सम्झौतासहित अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको सन्र्दभमा एनसीएचएल भारतको एनपीसीआईले प्राविधिक रूपमा काम गर्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक र आरबिआईले आफ्ना देशका नागरिकहरूले अर्को देशमा गएर भुक्तानी गर्न सीमा तोक्छौँ । यसले बिना कठिनाई एउटा देशको नागरिकले अर्को देशमा बिना झन्झट विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिन्छ । 

नेपालमा भारतीय र भारतमा नेपाली कामदारहरू धेरै भएका कारण कमाइ पनि अर्को देशमा पठाउनको लागि विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सकिने भएकोले लागत पनि घटाउँछ । यसले अनौपचरिक कारोबारलाई बैंकिङ सिस्टममा ल्याउँछ । यसबाट कति आउने जाने हुन्छ त्यसको आँकलन गर्न सकियो । 

आगामी दिनमा नीति निर्माण गर्नको लागि तथ्यांकको आधारमा सहजीकरण हुन्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सोहीबमोजिम तथ्यांकको आधारमा नीति निर्माण गर्न सहज हुन्छ । 

प्रारम्भिक चरणमा भारत र नेपालका बैंकहरूबिच आन्तरिक तथा बाह्य (इनवार्ड र आउटवार्ड ट्रान्सफर)का लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भारतको युपीआई र नेपालको एनपीआई बिच अन्तरआबद्धता गरी उपलब्ध भुक्तानी प्रणाली र विभिन्न च्यानलहरूलाई सबलीकरण गरिने छ । यसपछि क्रमश मर्चेन्ट पेमेन्ट लगायतका अन्य भुक्तानी समेतलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने नेपाल क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक निलेशमानसिंह प्रधानले बताए । 

उनले भने, “अहिले नेपाल र भारत बिच सम्झौता भएसँगै यसमा प्राविधिक काम भइरहेको छ । अब दुई देशबिच विद्युतीय माध्यमबाट सामान्य ग्राहकहरूले कारोबार गर्न पाउने भएकोले नेपाली र भारतीयहरूलाई पनि सहज हुन्छ ।” 

युपीआई विश्वको परिस्कृत भुक्तानी पूर्वाधार भएको कारण पनि सम्झौताले नेपालको भुक्तानी प्रणालीमा सुधार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । अन्तरदेशीय भुक्तानी कारोबारको सम्झौताको लक्ष्य नै आर्थिक कारोबारहरूलाई थप सहज गर्ने हो । 

यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालमा उपचार गर्न आउने, नेपालबाट भारतमा घुम्न जानेहरू, पढ्न जाने विद्यार्थीहरू, तिर्थ गर्न जानेलाई सजिलो गरी विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सहज हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन् । 

नेपालमा सबैभन्दा धेरै भारतीय पर्यटक आउने गरेका छन् । नेपालमा भारतीय एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको नोट नचल्ने भएका कारण समस्या हुने गरेको छ । यस समस्यालाई अन्तरदेशीय डिजिटल कारोबारले सम्बोधन गर्नेे छ । 

नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेले नेपाल र भारतको अन्तरदेशीय डिजिटल कारोबार हुनु सकारात्मक पक्ष रहेको बताए । “नेपालमा भारतीय एकसय रुपैयाँभन्दा माथिको नोट चल्दैन । भारतीयहरूले सयको नोट धेरै बोकेर आउनुपर्ने अवस्था थियो । धेरै ठाउँमा चल्छ तर कतिपय ठाउँमा कार्ड पनि नचलेको भनेर समस्या आइरहेको थियो,” उनले भने,“डिजिटल पेमेन्ट भयो भने पैसा बोक्ने झन्झट हट्यो । यसमा आपूmले चाहेको खरिद गरेर डिजिटल कारोबार गर्ने स्थिति हुन्छ । यसले भारतीय पर्यटकमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।” 

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले नेपालमा रेमिट्यान्स मात्र भित्र्याउने नभई पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्ने काममा भ्रमण आयमा डिजिटल कारोबारको कारण प्रगति हुन सक्ने बताए । 

एनसीएचएल र एनआइपीएलले प्राविधिक ‘इन्ट्रिगेसन’, कानुनी तथा अनुपालन सम्बन्धि व्यवस्था र व्यावसायिक पक्षलाई अन्तिम रूप दिई क्रस बोर्डर भुक्तानीका विभिन्न कारोबारलाई क्रमिक रूपमा लागु गर्दै लैजाने छन् । कारोबारको प्रकार र आवश्यकताअनुसार कारोबारको सीमा, शुल्क तथा अन्य जोखिम नियन्त्रणको व्यवस्था केन्द्रीय बैंकको अवश्यक सहमति तथा स्वीकृतिअनुसार लागु गरिने नेपाल क्लियरिङ हाउसले जनाएको छ । 

भारतसँगको सम्झौतासँगै दक्षिण एसियाली मुलुकबिचको अन्तरदेशीय भुक्तानी प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोडसमेत दिन थालिएको छ । 

अनौपचारिक अर्थतन्त्र कम हुने विश्वास 

नेपालबाट भारत जाने र भारतबाट नेपालमा काम गर्न आउने कामदारको संख्या ठुलो छ । कति कामदारले कति रकम ल्याउने लैजाने गरेको औपचारिक तथ्याङ्क छैन । नेपाल र भारतबिच डिजिटल भुक्तानी कारोबार सम्झौता भएसँगै अनौपचारिक रूपमा भइरहेको कारोबार औपचारिक च्यानलमा आउने अपेक्षा गरिएको छ । 

अर्थविद् डा. रघुवीर विष्टले अन्तरदेशीय डिजिटल कारोबारले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन सहज हुने बताए । उनले भने, “नेपालीले भारतबाट होस् वा भारतीयले नेपालबाट हुने कारोबारलाई पत्ता लगाएर लयमा ल्याउँछ कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । कति नगदमा चलेको छ त्यसमा अनौपचारिक कति छ ? यस्तोमा भुक्तानीको समस्याले गर्दा अल्मलिएको देखिएकोले त्यसलाई लयमा ल्याउँछ भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।” 

लेनदेन व्यवस्थापनको मुद्दा

यसरी हुने डिजिटल कारोबारको लेनदेन व्यवस्थापन (सेटलमेन्ट)मा समस्या भइरहेको अवस्थामा अन्तरदेशीय कारोबार गर्दा भोलिको दिनमा समस्या आए के हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठ्ने गरेको छ । नेपालमा नै कारोबार गर्दा रकम ‘होल्ड’ हुने र खातामा आउन समय लाग्ने गरेको छ, जसका कारण ग्राहक तथा प्रयोगकर्ताले दुःख पाउने गरेका छन् । नेपाल क्लियरिङ हाउसका कार्यकारी निर्देशक प्रधानले अन्तरदेशीय कारोबारमा ‘सेटलमेन्ट’मा समस्या नहुने र वास्तविक समयमै मोबाइल बैंकिङबाट अथवा अन्तरबैंक कारोबारको अवस्थामा ‘सेटलमेन्ट’ हुने बताए । 

“प्राविधिक कारणले बाहेक कुनै समस्या आए अथवा अरू केही भए कारोबारमा समस्या आउँछ । सामान्य कारोबारको हकमा कुनै पनि ग्राहकले कारोबार गरिसकेपछि उसले आफ्नो बैंकको खाताबाट अथवा वालेटबाट काटेर उसलाई तिर्नुपर्ने, जम्मा हुनुपर्ने रकम उसको बैंकको खाता वा वालेटमा तुरुन्तै जम्मा हुन्छ,” उनले भने, “अन्तरदेशीय डिजिटल कारोबारमा अहिले जुन स्तरमा काम भइरहेको छ त्यसले रियल टाइममा डेबिट क्रेडिट हुनेछ ।” 

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर कारोबारको सुरुवात गरिने बताउँछन् । कार्यकारी निर्देशक पौडेल देशभित्रको भुक्तानीमा लेनदेन व्यवस्थापन जोखिम रहेको बताउँछन् । उनले ‘सेटलमेन्ट’ भएका कारोबारहरूलाई ‘रिभर्स’ गरेर समयमै भुक्तानी दिनुपर्छ भनेर समय सीमा तोकेर निर्देशन जारी गरेको बताए । 

सूचना प्रविधि विज्ञ डा. राजीव सुब्बाले ‘सेटलमेन्ट’ सम्बन्धी समस्या एप्लिकेसन प्रोग्राम इन्टरफेस (एपिआई) राम्रोसँग आवद्धता नभए त्यसले समस्या देखाउने बताए । उनले भने, “कहिलेकाँही कम्पनीले पनि भुक्तानी समयमा नगर्दिने, कमिसनको खेल मिलेन भने पनि भुक्तानीवालाहरूले पनि ढिलो गर्नको लागि यस्तो कुरा अपनाउने गरेको देखियो । प्राविधिक रूपमा कुनै पनि समस्या हुँदैन।”

निर्भरतालाई घटाउनको लागि सहयोग गर्छ

नेपाल र भारतबिचको रेमिट्यान्सको कारोबार र व्यापारिक कारोबार यी दुई देशबिच हुने गरेको छ । नेपाल र भारतको स्थिति हेर्दा भुक्तानी गर्दा विद्युतीय माध्यमहरूको सीमित पहुँच हुँदा नगदमा निर्भर बढी छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नगदको कारोबार अन्तरदेशीय कारोबार गर्दा भएको निर्भरतालाई घटाउनको लागि सहयोग गर्छ । 

यताबाट भारतको कुनै बैंकको खातामा पैसा जम्मा गर्नुपर्‍यो भने नेपालबाट नै मोबाइल बैंकिङ कनेक्ट आइपिएस जस्तो प्लाटफर्मबाट उता पैसा पठाउन सकिन्छ । अथवा भारतको कुनै खातावालाले पनि नेपालमा सिधै बैंक खातामा पैसा पठाउन सकिन्छ । यसलाई पछि गएर मर्चेन्ट पेमेन्टहरू क्यूआर पेमेन्टहरू पनि गर्न सकिन्छ । भारतीय नेपालमा आउँदा र नेपालीहरू भारतमा जाँदा पनि मर्चेन्टहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्यो भने मोबाइल बैंकिङबाट पनि भुक्तानी गर्न सक्छौँ । 

अन्तरदेशीय कारोबारमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नियमहरूअनुसार नीतिनियम बनाएर कारोबारको लेनदेन व्यवस्थापन हुने जनाइएको छ । वित्तीय बजार पूर्वाधार (एफएमआई)हरूको सिद्धान्तमा लेनदेनहरू ‘सेटल’ गर्दा दुईटा दायित्व जोडिन्छन् । धितोपत्र वा विदेशी मुद्रा लेनदेनको अवस्था हेरेर जोखिम हटाउनु पर्ने हुन्छ ।

एफएमआईले आवश्यक वा उपयुक्त स्थानमा कारोबार समयमै (रियल टाइम) वा दिनभरि (इन्ट्राडे)मा प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नेपालको सन्र्दभमा भने रियल टाइममा धेरै कारोबार हुन नसक्ने घटनाहरू बढेका छन् । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

वित्तीय बजार पूर्वाधारको सिद्धान्तअनुसार नै नीति निर्माण गर्ने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए । “अन्तरदेशीय भुक्तानीमा ३० दिन लाग्छ । त्यसो भएन भने यसरी कारोबार गरेको रेकर्ड रहन्छ । अन–सेटलमेन्टको पनि एउटा अभिलेख रहन्छ । कहाँ गएर कुन मर्चेन्टलाई पेमेन्ट गर्न खोजेको हो कति कारोबार गर्न खोजेको थिएँ, विफल (अनसक्सेस) भएको थियो भन्ने गरेमा अभिलेख रहन्छ,” उनले भने, “त्यस्तो अवस्थामा आवश्यक संस्थाहरूले पहल गरेर यसलाई सेटलमेन्ट गर्ने पहल गर्नेछ । निर्देशनहरू छोटोभन्दा छोटो समयमा सेटलमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा छन् ।”

नेपालमा भिजा, मास्टर कार्डजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कार्डहरू पनि चल्दै आइरहेका छन् । ती संस्थाहरूले आफ्नो विवाद व्यवस्थापन मार्गनिर्देशन बनाएका छन् । यसको राष्ट्र बैंकले नियमन गर्दैन । उनीहरूको सेवाको कारण विश्वास पनि घटेको छैन । पौडेलले राष्ट्र बैंकले नीति नियम बनाउँदा त्यस्ता मार्गनिर्देशनसँग तादम्यता मिलाउने हिसाबले निर्देशन जारी गर्नुपर्ने बताए । 

“जुन सुकै देशको विद्युतीय भुक्तानी गर्ने संस्थाहरूले मान्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरू छन् । जसलाई हामीले प्रिन्सिपल अफ फाइनान्सियल मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेर भन्ने गरेका छौँ । हाम्रा नियम ती संस्थाहरूसँग मिल्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने,संसारकै सबै देशहरूमा यी सबै कारोबारहरू असल अभ्यासको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले जारी गरेको नियमनहरूको आधारमा पनि हाम्रो नीति निर्देशनहरू हामीले घरेलु मापदण्डहरू जारी गर्ने गर्छौ ।”

चुनौती

नेपालको डिजिटल कारोबारमा पनि चुनौती नभएको होइन । नेपालको आन्तरिक कारोबारमा पनि तिर्नेले तिरे पनि पाउनुपर्नेले नपाउने समस्या रहेको छ । योसँगै सुरक्षाको विषय पनि उठ्ने गरेको छ । नेपालमा पछिल्लो समय डिजिटल चोरी पनि बढ्दो अवस्थामा रहेको छ । 

“हिजो लेनदेन गर्दा नगद नोट लिएर हिँड्दा जाली नोटहरू पर्न सक्ने अवस्था थियो । जसले गर्दा भुक्तानी लिने मान्छे मर्कामा पर्ने, धेरै नोट लिएर हिँड्दा चोरी हुने अवस्था थियो । भारतमा थुप्रै नेपालीहरू काम गर्न जाने हुँदा आउँदा नाकामा लुटिने जस्ता समस्या हुन्थ्यो,” उनले भने, “अबको चुनौती भनेको डिजिटल्ली नै चुनौती हुन्छ । यसले साइबर थ्रेटहरू बढ्न सक्छन्, सिस्टम ह्याक हुनसक्छ, यसमा विभिन्न खालका जोखिमको समस्या आउन सक्छ ।” 

राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीेले सुरक्षाको विषयमा साउथ एसियन रिजनल फाइनान्सियल इनक्लुजन इनिसिएटिभ (सारफी) ले गरेको कार्यक्रममा नेपालमा डिजिटल भुक्तानीको तीव्र विकाससँगै प्रणालीका सम्भावित जोखिमलाई सम्बोधन गर्न नेपालमा आवश्यक संयन्त्र विकास गरिएको उल्लेख गरेका थिए । उनले भने, “साइबर सुरक्षा जोखिमलाई केन्द्रित गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ‘सिस्टम अडिट’ गराई सुपरिवेक्षकीय अनुगमनसमेत गर्ने अभ्यास सुरु गरेका छौँ ।” अर्थविद् विष्टले अन्तरदेशीय कारोबारको मुख्य चुनौती साइबर क्राइमको रहेको बताए । उनले भने, “ठूला चुनौती साइबर क्राइमको रहेको छ । योसँगै चीनसँग पनि सम्झौता गर्नुपर्ने अवश्यकता देखिएको छ । चीनलाई पनि नेपाल सरकारले पहल गर्छ कि भन्ने आशा गरेको हुनसक्छ ।”

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले जोखिम न निम्तिनको लागि दुवै देशका केन्द्रीय बैंकहरूले विभिन्न नीतिहरू बनाउन सक्ने बताए । उनले भने, “सचेतना सम्बन्धि कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेको हुन्छौँ । यसरी गर्नु, यो यो कुराहरू पालना गरे जोखिमरहित तरिकाले कारोबार गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले सचेतना वृद्धि गरिरहेका छौँ ।”

कोशे ढुङ्गा सावित हुनसक्छ

नेपाल र भारतको व्यापार व्यवसायमा भुक्तानीको समस्यालाई अन्तरदेशीय डिजिटल कारोबारले हल गर्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । यो समस्या ठुलो मात्रामा रहेको छ । अहिले क्यासलेस अवस्थामा रहेको डिजिटल इकोनोमी विश्वमा शक्तिशाली उपकरणका रूपमा उदाइरहेको अवस्थालाई ख्याल गर्ने हो भने कोशे ढुङ्गा सावित हुन सक्ने देखिन्छ । 

वस्तु आयात गर्दा राष्ट्र बैंकसँग भारतीय रुपैयाँ भएन भने रेमिट्यान्सबाट आएको डलरलाई उपयोग गरेर आइसी किनेर आयात गर्नुपर्ने हाम्रो अवस्थालाई थोरैमात्रामा न्युनीकरण गर्छ कि भन्ने सकारात्मक पक्ष देख्न सकिन्छ । 

हामीले व्यक्तिगत रूपमा भारतबाट केही सामान मगाउनु पर्‍यो भने उपभोक्ताको समस्या नै भुक्तानी रहेको छ । अनलाइनबाट अर्डर गर्ने, भुक्तानी गर्ने र त्यहाँबाट पनि पेमेन्ट लिनको लागि यसले सहजीकरण गर्छ ।

(टक्सार म्यागजिन, २०८० साउन अङ्कबाट)