सवारी किन्नका लागि बैंकबाट ऋण लिने व्यवस्था सहज बनाउन अर्थमन्त्रीसँग नाडाको माग

काठमाडौँ । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गाडी किन्नका लागि बैंकबाट ऋण लिने व्यवस्था सहज बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले शुक्रबार अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतसँग भेटगरी यस्तो माग गरेको हो ।

अटोमोबाइल क्षेत्रमा देखा परेका विभिन्न विषयहरूमा छलफल गर्न आयोजित छलफलमा नाडाका अध्यक्ष थापाले सुस्ताएको बजारलाई चलायमान बनाउन ऋण पुर्नतालिकीकरको व्यवस्था हुनु पर्ने, बैंक तथा वित्तीय निकायहरूलाई अटोमोबाइल क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि प्रमुख बाधकको रूपमा रहेको हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भारलाई घटाएर ७५ प्रतिशत नै कायम गरिनु पर्ने माग गरे ।

बैंकहरूबाट निजी सवारी साधनको हायर पर्चेज कर्जा ऋण प्रवाह गर्ने प्रकियामा ‘लोन टू भ्यालु रेसियो’को हालको ५० प्रतिशतको सीमालाई बढाएर ७५ प्रतिशत कायम गर्नका लागि पनि नाडाले महतको ध्यानाकर्षण गराएकाे छ ।

चालु पुँजी कर्जाबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको कर्जा वर्गीकरणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थामा कुनै समूहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भए समूहमा रहेका अन्य ऋणीको समेत निष्क्रिय वर्गमा कर्जा वर्गीकरण गरिनुपर्ने व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय निकायमा असल कर्जावालालाई समेत असर पर्न जाने अध्यक्ष थापाले बताएका छन्।

कुनै पनि कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा कर्जाको बक्यौता रकम भुक्तानी गरे पछि पनि ६ महिनासम्म असल कर्जाको वर्गमा स्तरोन्नती नहुने व्यवस्थाले निजीक्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने भएकोले यस व्यवस्थालाई पनि तत्काल सच्याउन आग्रह गरेका छन्।

यस्तो व्यवस्थाले कुनै समूहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भए समूहमा रहेका अन्य ऋणीको समेत निष्क्रिय वर्गमा कर्जा वर्गीकरण गरिनु पर्ने व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय निकायमा असल कर्जावालाहरुलाई समेत असर पर्न जाने थापाको भनाइ छ ।

नाडाले नेपालमा अहिले अटोमोबाइल उद्योगहरू पनि क्रमशः खुल्दै जाने क्रममा रहेको सन्दर्भमा यस्ता उद्योगहरूको स्थापनाका लागि थप प्रोत्साहित गर्न सरकारले अटोमोबाइल उद्योगहरूलाई विशेष क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी सोही अनुरुप सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनु पर्ने माग पनि अर्थमन्त्रीसँग गरेको छ ।

एसोसिएसनले काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी केन्द्र निर्माणका लागि बजेटमा व्यवस्था गरी त्यसको निर्माणका लागि समेत पहल गरी दिन अर्थमन्त्री महतसँग माग गरेकाे छ ।