नेपाल र तत्कालीन सोभियत संघबिच २० जुलाई १९५६ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । सोभियत संघको विघटनपछि नेपाल सरकारले २८ डिसेम्बर १९९१ मा रुसलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र राज्यको रूपमा पूर्ण र औपचारिक कूटनीतिक मान्यता प्रदान गर्यो ।
तत्कालीन सोभियत संघ सन् १९६०/७० को दशकमा अमेरिका र भारतपछि तेस्रो ठुलो दातृ निकाय थियो । नेपालले सन् १९६५/६६ मा सोभियत संघबाट ५० लाख, सन् १९६७/६८ मा ४९ लाख , सन् १९६८/६९ मा १३ लाख, १९६९/७०मा ४५ लाख, १९७०/७१ मा ७८ लाख र १९७१/७२ मा ५० लाख अनुदान, १९७०/७१ मा ७९ लाख र १९७१/७२ मा ७४ लाख रूपैयाँ ऋण पाएको ऐतिहासिक विवरणहरूले देखाउँछन् ।
सोभियत संघका राष्ट्रपति मार्शल वोरोशिलोभले सन् १९६० मा नेपालको राजकीय भ्रमण गरेका थिए भने नेपालबाट पनि सन् १९५८ मा तत्कालीन राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले सन् १९७६ मा सोभियत संघको राजकीय भ्रमण गरेका थिए । सन् १९९१ मा रुसलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र राज्यको रूपमा पूर्ण र औपचारिक कूटनीतिक मान्यता प्रदान गरे पनि सम्बन्ध भने विस्तारै ओझेल पर्दै गयो ।
सम्बन्ध औपचारिकमा सीमित हुन पुग्यो । लगानी र सहयोगका क्षेत्रमा विस्तारै रुस ओझेलमा पर्दै गयो । पछिल्ला समय सीमित औपचारिक भ्रमणबाहेक नेपाल रुस सम्बन्धमा खासै चहलपहल रहेन । सन् २०१० अक्टोबर २४ मा सेन्ट पिटर्सबर्गमा भएको विश्व बाघ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले रुसको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । विभिन्न समयमा नेपालका मन्त्री, प्रधानन्यायाधिस, सभामुखले पनि विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन रुसको भ्रमण गर्दै आएका छन् ।
रुसबाट नेपालमा येकातेरिनबर्ग क्षेत्रका उपगभर्नर, ऊर्जा मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निर्देशक, रुसी संघको परराष्ट्र मन्त्रालयको तेस्रो एसियाली विभागका निर्देशक, रुसका उपविदेश मन्त्रीले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । नेपाल र रुसको सम्बन्ध सुमधुर भए पनि पछिल्लो समय रुसका उच्च अधिकारीहरूले नेपालको भ्रमण गरेका छैनन् ।
नेपालको तर्फबाट सन् २०१६ मा ओनसरी घर्तीमगर सभामुख हुँदा रूसको भ्रमण गरेपछि दुवैतिरबाट उच्च तहको भ्रमणको क्रममा केही सुधार आएको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना २०८० वैशाख ६ देखि १२ सम्म रूसको भ्रमणमा गएका थिए । भ्रमणमा अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई रूसले ‘उच्च सम्मान’ प्रदान गरेको थियो । भ्रमणका क्रममा रुसले नेपालसँग ‘पुरानो सम्बन्धलाई पुर्नस्थापित गरी नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन’ चाहेको सन्देश दिएको थियो ।
व्यापारिक सम्बन्ध
सोभियत संघ नेपालको सबैभन्दा ठुलो दातृ निकामध्येको एक थियो र सम्बन्ध पनि चलायमान । ७० को दशकमा नेपालमा हुने कुल आयातमा सोभियत संघको अंश ९ प्रतिशत थियो ।
सन् १९९० मा सोभियत संघको विघटनसँगै विभिन्न देश बने । नयाँ मुलुक बनेसँगै रुसले आफूलाई नयाँ ढंगले ‘अपग्रेड’ गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो । रुसको प्राथमिकता बदलियो र दक्षिण एसियाली पुरानो मुलुक नेपालसँगको सम्बन्ध ओझेलमा पर्यो । सम्बन्ध मात्रै होइन विकास सहयोग, लगानी र व्यापार समेत नेपालमा कमजोर बन्यो ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ठुलो व्यापार घाटा बेहोरिरहेको नेपालले रुससँग पनि असन्तुलन बेहोरिरहेको छ । आर्थिक/वर्ष २०७८/७९ को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने । नेपालबाट रूसतर्फ मा १९ करोड ८३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बराबरको निर्यात हुँदा ५ अर्ब ६४ करोड २८ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको आयात छ ।
नेपालबाट रुसमा चिया, विभिन्न बिरुवाहरू, धूप, छाला, ह्यान्डमेड पेपर, गलैंचा र अन्य कपडाको भूइँ कभरिङ, सुतीका कपडा, टोपी लगायतका सामान निर्यात हुने गरेको छ । विभिन्न औजार, खनिज तेल, औषधि, डायग्नोस्टिक किट, केमिकल, प्लाष्टिकका सामान, कागज, तयारी पोशाक, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, विमान लगायतका सामान नेपालले आयात गरेको छ ।
नेपाल र रुसबिचको व्यापार सम्बन्ध बढाउन भन्दै नेपाल–रसिया उद्योग वाणिज्य संघको स्थापना २०५४ सालमा भएको थियो । द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्ध विस्तार गर्दै परस्पर सम्बन्ध बढाउन, विकासमा टेवा पुर्याउन, नेपालमा लगानी गर्न आउनेहरूलाई सहज वातावरण बनाउनको लागि भन्दै यसको स्थापना गरियो ।
सन् २०११ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र रुस चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीबिच सहयोग सम्झौता पनि भएको थियो । नेपालमा रूसबाट पछिल्लो ३ वर्षमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको देखिँदैन । उद्योग विभागको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि रूसबाट लगानी भित्रिएको देखिएको छैन । रूसबाट नेपालमा बिजनेस भिसामा आउनेको अवस्था पनि दिनानुदिन कमजोर हुँदै गइरहेको छ । सन् २०१७ मा ३१ जना विजनेश भिषामा नेपाल आएकोमा सन् २०२१ मा १० जना मात्र आएका थिए ।
नेपाल र रूसबिच व्यापार सम्बन्ध बढाउन स्थापना भएको नेपाल रसिया उद्योग वाणिज्य संघ पनि पछिल्लो समय सक्रिय अवस्थामा छैन । नेपाल रुस उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शिवजी यादवले रसिया संस्था कमजोर नभई औपचारिकतामा मात्र रहेको बताए । उनले भने, “यो भेटघाट गर्ने थलो जस्तो बनेको छ । औपचारिकतामा छ, कार्यगत तहमा छैन । यो संस्थालाई सदुपयोग गर्नको लागि राज्यले बाटो दिएको छै्रन ।”
पुरानो मित्रतामा ‘नयाँ सम्बन्ध’ खोज्दै
रुसले युक्रेनमाथि ‘शैन्य अप्रेशन’ सुरु गर्यो । यसले विश्व विभाजित भयो । युक्रेन युद्धपछि अमेरिका युरोप क्षेत्रसँग रुसको तनाव मात्रै बढेन व्यापारिक सम्बन्ध पनि बिग्रियो । पश्चिमा मुलुकले प्रतिबन्ध लगाएपछि रुसलाई अन्य क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने बाध्यता बन्यो ।
युक्रेनमाथिको आक्रमणलाई दिएर संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपालले युक्रेनको पक्षमा मतदान गरिदियो । जानकारहरूका अनुसार एसिया र दक्षिण एसियामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न खोजेको रुसका लागि यो एक खालको ‘झट्का’ थियो । भारत र चीन मतदानमा अनुपस्थित हुँदा ‘पुरानो मित्र’ नेपालले साथ नदिएको वा वास्ता नगरेको भन्ने रुसले बल्ल अनुभूति गरेको आँकलन छ ।
रुस युक्रेन युद्धकै क्रममा रुसको भ्रमण गरेका क्रममा रुसले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई उच्च महत्व दियो । उच्च सम्मानका साथ तिमिल्सिनाको स्वागत गरेको रुसले पुरानो मित्रताको खोजी गर्यो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, “संयुक्त राष्ट्रसंघमा भएको भोटिङपछि रसियाको नेतृत्व सतर्क भएजस्तो लाग्यो ? किन यस्तो भयो भनेर हेर्न खोजेको जस्तो लाग्यो । उनीहरूले यो सिधै त भनेनन् तर अलि बढी किन यस्तो भयो भन्न खोजे ।”
भ्रमणका क्रममा होस् वा नेपालमा रुसी कूटनीतिज्ञसँगको भेटमा होस् अध्यक्ष तिमिल्सिनाले रुसले नेपालमा गर्दै आएको सहयोग र पछिल्लो समयको अवस्थाबारे स्मरण गराएपछि रुसी पक्षले सम्बन्धबारे ‘नयाँ ढंगले समीक्षा’ गरेको विश्लेषण गरेको देखिन्छ । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने,“मैले रुससँगको पुरानो मित्रता र नेपाललाई गरेको सहयोगबारे उल्लेख गरेपछि उहाँहरू तत्कालै सकारात्मक हुनुभयो ।”
रुसले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग र काठमाडौँमा मस्को रेलवेसँग मिल्दोजुल्दो रेलवे निर्माण गर्न तथा नेपालको मुख्य पर्यटकीयस्थल पोखरादेखि नजिकका पर्यटकीयस्थलहरूलाई जोड्ने पोखरा रिडी सडक निर्माणका लागि परियोजना प्रस्ताव मागेको छ ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाको भ्रमणपछि रुसले विभिन्न १३ वटा परियोजनामा सहयोग गर्न चाहेको भन्दै प्रस्ताव पठाएको अध्यक्ष तिमिल्सिनाको सचिवालयले सार्वजनिक गर्यो । यसबाट पनि रुस नेपालसँगको सम्बन्धलाई कसरी महत्व दिन खोज्दैछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
रुसको प्रतिनिधि सभा डुमाको प्रमुख आगामी असोजमै नेपाल आउन तयार भएका छन् । प्रस्तावित नयाँ परियोजना उद्घाटन वा सम्झौतामा हस्ताक्षर होस् भन्ने रुसको अपेक्षा छ । अध्यक्ष तिमिल्सिना भन्छन्,“रुसले नेपालसँगको पुरानो मित्रतालाई नयाँ ढंगले अगाडि जाहोस् भन्ने चाहन्छ ।”
लगानी र सहयोगको सम्बन्ध
युक्रेनसँगको द्वन्द्वपछि रुसले आफ्नो सम्बन्ध, लगानी र व्यापारमा ‘सिफ्ट’ गर्न खोज्दैछ र यसका लागि एसिया र दक्षिण एसियालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपालमा अमेरिका र युरोपको चासो रहेको र चीन तथा भारतको बिचमा भएकाले पनि नेपालाई रणनीतिक महत्वका साथ हेरेको बुझ्न गाह्रो छैन । एकैपटक ठुलो सहयोगका लागि तयार हुनुले पनि यसको पुष्टि गर्छ । यद्यपी सरकारले चासो नदेखाएको आरोप लागेको छ ।
रुसका संसदका प्रमुखलाई नेपाल भ्रमणका लागि दिएको निम्तो र सहयोग परियोजनाका लागि आग्रह गरेको पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयले लुकाएको आरोप लगाउँदै सदनमै आवाज उठेको थियो । यसका लागि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले चासो देखाउँदै प्रक्रिया छिटो बढाउन आग्रह समेत गर्दै आएका छन् । उनले भने,“डुमाको अध्यक्ष आउन तयार हुनुभएको छ । एकै पटक अर्बौँ रुपैयाँ सहयोग आउने देखिएको छ । मैले प्रधानमन्त्रीदेखि सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेको छु । अपेक्षा गरौँ प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको होला ।”
रुसको प्रस्ताव
नेपालस्थित रुसी दूतावासले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई मे ४, २०२३ मा पत्र लेख्दै नेपाल सरकारबाट विस्तृत परियोजना प्रस्तावहरू अघि बढाउन आग्रह गरेको छ । रुसले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग र काठमाडौँमा मस्को रेलवेसँग मिल्दोजुल्दो रेलवे निर्माण गर्न तथा नेपालको मुख्य पर्यटकीयस्थल पोखरादेखि नजिकका पर्यटकीयस्थलहरूलाई जोड्ने पोखरा रिडी सडक निर्माणका लागि परियोजना प्रस्ताव मागेको छ ।
पोखरादेखि पर्वत हुँदै गुल्मी पुग्ने पोखरा रिडी सडकको लागत झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । अध्यक्ष तिमिल्सिनाको प्रस्तावअनुसार यो सडक रुसले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न इच्छा देखाएको छ । यो सडक पोखराको पामेबाट पर्वतका ६ वटा पालिका हुँदै गुल्मीको रिडीसम्म पुग्ने दोहोरो साइकल लेनसहित निर्माण गरिने छ । काठमाडौँ र पोखरामा दुई ओटा बालबालिकाको क्यान्सर सम्बन्धी उपचार गर्ने अस्पताल निर्माण गर्न पनि रुसले चासो देखाएको छ ।
उक्त अस्पतालमा प्रारम्भिक चरणमा रुसी डाक्टरहरू उपलब्ध गराउने र सो सम्बन्धी अनुभव नेपाली विशेषज्ञलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव रुसले गरेको छ । अहिले नेपालबाट वार्षिक १८ जना विद्यार्थीलाई रुसले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएकोमा चिकित्सा र इन्जिनियरिङ विषय अध्ययनका लागि वार्षिक १ सय ५० देखि २ सय विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति कोटा उपलब्ध गराउन खोजेको छ ।
भ्रमणका क्रममा अध्यक्ष तिमिल्सिना र रुसी उपप्रधानमन्त्री चेर्निसेन्को बिच भएको छलफलमा नेपालमा जिटुजीमार्फत रासायनिक मल र गहुँ निर्यात गर्न रुसले चासो देखाएको थियो ।
रासायनिक मल र गहुँबाहेक पेट्रोलिय पर्दाथ पनि प्रत्यक्ष रूपमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव मागेको छ । नेपालसँग मस्कोबाट सिधा हवाई उडान गर्ने, नेपालको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा उपयुक्त हुने रुसी हेलिकप्टर बिक्री गर्ने तथा नेपालका पहाडी क्षेत्रका लागि उपयुक्त हुने सवारी साधानहरूको बिक्री गर्न पनि चासो राखेको छ ।
लगानी भित्र्याउन सहज बनाउनु पर्छ
शिवजी यादव अध्यक्ष, नेपाल रसिया उद्योग वाणिज्य संघ
नेपालमा रसियाबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सन् २०१८ सम्म आएको छ । पछिल्लो समय कोभिड, रसिया युक्रेन युद्धको कारण पनि समस्या देखिएको छ । डलरमा असर परेको कारण त्यसको भुक्तानी प्रणाली नै सहज रूपले हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी राष्ट्र बैंकमार्फत् आउने हो ।
दुई देशको बिचको सम्बन्ध राम्रो छ, जान आउन पनि पाउँछ । भिसा पाउँछ तर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आफैले बोकेर ल्याउने होइन माध्यमबाट आउनु पर्छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि राज्यले आफ्नो संयन्त्रबाट त्यसको बाटो सहज बनाउनु पर्छ ।
राजनीतिक भ्रमणको बेलामा उठेका कुराहरु कूटनीति विषय हुन् । राज्यले पनि दुईदेशबिच राजनितिक रूपमा उठिसकेपछि त्यसलाई हेरेर आफ्नो संयन्त्रमार्फत सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
नेपालले जुन जुन देशसँग व्यापार गर्छ, त्यस देशलाई विश्वास गर्नुपर्छ । त्यो सँगै नियम, कानुनहरू के के छन् ? त्यसको अध्ययन गरेर यस विषयमा के के निर्णय आउँछ ? हेरेर संरचनालाई प्रोत्सहान गर्नुपर्छ ।
यो चेम्बरहरूले एक किसिमले सहयोगी भावना मात्र निर्वाह गर्ने हो । दुबैतिरको राज्यहरूको कानुनी बाटो खुलेपछि त्यसपछिको कम्पनीहरूसँग सहजीकरण मात्र यस संस्थाले गर्ने हो ।
सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेर सहयोग लिनुपर्छ
गणेशप्रसाद तिमिल्सिना अध्यक्ष, राष्ट्रिय सभा
तपाईंले रुसको भ्रमण गर्नुभयो । रुस र नेपालबिच पुरानो कूटनीतिक सम्बन्ध छ । भ्रमणका क्रममा रुसले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो पाउनुभयो ? नेपालसँगको अपेक्षा कस्तो रहेछ?
वर्तमान रुसी नेतृत्व नेपालसँग अत्यन्तै निकटको दीर्घकालीन महत्वको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन चाहेको छ । खासगरी तत्कालीन सोभियत संघको कालखण्डमा नेपालसँगको दुई पक्षीय सम्बन्ध अत्यन्त राम्रो थियो । त्यो सम्बन्ध खाली कूटनीतिक तहमा मात्रै नभएर जनस्तरमा, विकास निर्माणको तहमा, आर्थिक हिसाबले थियो । सोभियत संघको विघटनपछि त्यस्तो खालको सम्बन्ध टुट्यो ।
अहिलेको रुसको नेतृत्व सोभियतकालकै जस्तो र अझ त्योभन्दा राम्रो बनाउनुर्पछ भन्ने विषयमा खुलेर बोल्नुपर्छ । उक्त भनाइ र हाम्रो भ्रमणका क्रममा जुन महत्व दिएर सम्मान प्रदान गर्नुभयो यो हेर्दा के लाग्छ भने नेपाल मात्रै होइन अहिले रुसी नेतृत्व समग्र एसिया, दक्षिण एसियामा व्यापार, व्यवसाय र सम्बन्धलाई अलि उच्च महत्व दिन थालेको मैले महसुस गरेँ ।
पूर्व सोभियत संघ नेपालको प्रमुख दातृ निकाय मध्यका एक मुलुक थियो । त्यो कालखण्डको जस्तो सम्बन्ध निरन्तर हुन सकेन भन्ने वर्तमान नेतृत्वले महसुस गरेको देखियो भन्नुभयो । यो सम्बन्ध निरन्तर हुन नसक्नुको कारण के हो ?
सोभियत संघको कालखण्डमा संरचना र नेतृत्व एकखालको थियो । सोभियत संघ विघटनपछि विभिन्न देशहरू बने । यस्तो अवस्थामा नयाँ बनेको देश, सरकार, राज्यलाई अपडेट गर्नुपर्यो । त्यसपछि आफ्नो सम्बन्ध कहाँ कहाँ बनाउने पहिचान गर्दै जाने भयो । पुरानो ‘लिगेसी’ ठ्याक्कै आउने कुरै भएन ।
त्यस कारणले पनि होला, यसप्रति उनीहरूले ध्यान त्यति दिएनन् । अहिले पछिल्लो समयमा आएर रुसले महसुस गर्यो । त्यो महसुस गर्नुको पृष्ठभूमि अलिकति बताउनुपर्छ । मसँगको भेटवार्ताका क्रममा रुसी कूटनीतिज्ञहरूले रुसलाई नेपालले त्यति धेरै महत्व दिएन कि, वास्ता गरेन कि भन्ने थियो । जब रसिया र युक्रेनको बिचमा द्वन्द्व भयो र संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालको तर्फबाट भोटिङ हुँदा युक्रेनको पक्षमा भयो अथवा रसियाको विरुद्धमा भयो । त्यो भोटिङपछि यसपछि रसियाको नेतृत्व सतर्क भएको हो । किन यस्तो भयो भनेर हेर्न खोजेको जस्तो लाग्यो । उनीहरूले सिधै नभने पनि अलि बढी किन यस्तो भयो भन्ने जस्तो देखिन्थ्यो ।
यस क्रममा मैले नेपालले रसियालाई महत्व नदिनुपर्ने, वास्ता नगर्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन भन्ने विषय राखेँ । नेपालले दिने भनेकै सद्भाव हो । सोभियत संघको कालखण्डमा पनि नेपालले केही दिएको पनि होइन । देशले दिने हैसियत नै बनाएको छैन । सोभियत संघको कालखण्डमा नेपालमा कति धेरै लगानी थियो । नेपालका सडकहरू पूर्वपश्चिम सडक खण्ड बने ।
जनकपर चुरोट कारखान,वीरगञ्ज चिनी कारखाना लगायत अरू उद्योगका कुराहरुको प्रसंग उठाएँ । नेपालको पहिलो मेगावाट क्षमता भएको जलविद्युत आयोजना पानौती हाइड्रो पावर सोभियसंघकै सहयोगमा बनेको कुरा राखेँ । बाल अस्पताल (कान्ति बालअस्पताल निर्माण) हिजोका दिनमा यस्ता सहयोग भए । सोभियत संघमा धेरै नेपाली विद्यार्थीहरू डाक्टर बन्न, इन्जिनियर बन्न छात्रवृत्तिमा जाने गरेको प्रसंग निकालेँ ।
रुसबाट नयाँ लगानीबाट कुनै सडक निर्माण भएको छैन । अस्पताल बनेको छैन । छात्रवृत्ति एकदमै संख्यात्मक हिसाबले घटेर गएको छ । यो त तपाईंहरूले पो महत्व नदिएको जस्तो भयो त हामीले के गर्ने हो र ? भनेपछि बल्ल उनीहरू लगानी गछौँ, सहयोग गछौँ भनेर पछाडि फर्केको महसुस गरेँ ।
युक्रेनसँगको युद्ध हुनुभन्दा अलि अगाडिबाटै युरोप र अमेरिकाको सम्बन्ध बिग्रेको थियो । हिजो लगानीको क्षेत्र उतै थियो, सम्बन्ध उतै थियो तर अब द्वन्द्व भयो । एसियाली मुलुकसँग सम्बन्ध बनाउनुपर्छ र यसो गर्दा व्यापार व्यवसाय लगानी जे जे हुन्छ एसियाबाटै राम्रो हुनसक्छ भन्ने लाग्यो होला । रुसी अधिकारीहरूले पनि एसिया र दक्षिण एसियालाई अझ महत्व दिन्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ ।
रुससँगको सम्बन्धलाई थप नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँदा अब हामीले लिन सक्ने फाइदा के के देख्नुभयो ?
यसका लागि राज्यले प्राथकिमताक्रम निर्धारण गर्नुपर्छ । हाम्रो देशको विकास प्रगतिका लागि धेरै कुराको आवश्यकता छ । पहिलो कुरा त नेपालका राजनीतिक दलहरु, समग्रमा त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने संसद, सरकार र यसमा पनि समग्रमा नेतृत्व गर्ने सरकार तथा सरकार सञ्चालन गर्नेहरूले देशको विकासका लागि सबैको सहयोग जुटाउनका लागि कति गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् ? मुख्य कुरा यो हो ।
मैले गएर जतिसुकै कुरा गरेर सकारात्मक भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, सम्झौता गर्ने र व्यवहारमा लैजाने सरकारले हो । यसो भयो भने रुसबाट हामीले धेरै अपेक्षा गर्न सक्छौँ, धेरै लिन सक्छौँ । लिने कुरामा हाम्रो चातुर्यता हुन पर्यो । भूगोलले दुईवटा देशको बिचमा छौँ । यसो हेर्दा दुईवटा देशको सन्तुलन मिलाए पुग्ने हो नि । सानो राष्ट्र छ दुईवटा देशको बिचमा छौँ तर दुनियाँको ध्यान यहाँ जोडिएको देखिन्छ । त्यसैले यो कुरामा नेतृत्वले कुशलतापूर्वक हाम्रो असंलग्नताको सिद्धान्तअनुसार जानुपर्छ । सामरिक कुरा, हातहतियारका, सेना, सैनिक तालिमको विषय आए अलग कुरा हो । त्यसकाबारेमा फरक ढंगले हुर्नुपर्छ तर नेपालको नितान्त विकासका लागि जुन राष्ट्रले कुनै सर्त नराखी हामीलाई सहयोग गर्छन् त्यसका लागि हामी तयार हुनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्