साइबर सुरक्षा सरकारको प्राथमिकतामा छ: मन्त्री शर्मा

प्यूठान । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले साइबर सुरक्षा सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएकी छिन् ।

राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज, प्यूठान टेक्निकल कलेज र सिलिकन रिसर्च सेन्टरले प्यूठानमा आयोजना गरेको साइबर अपराध, साइबर सुरक्षा, सामाजिक प्रभाव, नीति र सार्वजनिक सचेतना सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै उनले साइबर सुरक्षा व्यक्ति र राष्ट्रकै सुरक्षासित जोडिएकाले पनि यो सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको बताइन् ।

उनले साइबर स्पेसलाई सुरक्षित बनाउन राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० जारी गरिएको उल्लेख गर्दै नीतिकै आधारमा साइबर सुरक्षा ऐनको बिधेयक मस्यौदा गर्न सुरु गरिएको जानकारी दिएकी छिन् ।

सूचना प्रविधिको क्षेत्र क्षणक्षणमा परिवर्तन भए पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कानुन नभएकाले सरकारले साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले उल्लेख गरिन् ।

उनले चाँडै राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र पनि स्थापना गरिने जानकारी दिइन् । साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न साइबर सचेतनामा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले यसलाई बृहत् सामाजिक अभियानकै रुपमा गाउँगाउँमा लैजानुपर्ने उल्लेख गरिन्। साइबर अपराधको निशानामा सबैभन्दा बढी किशोरकिशोरी परेकाले साइबर सचेतना अभियान पनि कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीमा केन्द्रित गर्नुपर्ने मन्त्री शर्माले बताइन् ।

सूचना प्रविधि आयआर्जनको महत्त्वपूर्ण आधारको रुपमा स्थापित हुँदै गएको औल्याउँदै उनले गत वर्ष मात्रै सूचना प्रविधिको सेवा निर्यात गरेर ६८ अर्व वैदेशिक मुद्रा भित्रिएको घटनाले सरकारलाई यससम्बन्धी नीति कार्यक्रम बनाउन उत्साहित गरेको स्पष्ट पारिन् ।

सूचना प्रविधिलाई समृद्धिको आधार बनाउन नेपाल सरकारले यससम्बन्धी व्यवसायिक तालिममा जोड दिन थालेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले कक्षा १२ उत्तीर्ण युवालाई लक्षित गरि छोटो अवधिका तालिम सन्चालन गर्ने कार्यक्रम बनाइएको जानकारी दिइन् ।

सूचना प्रविधि सिमानाबिहीन हुने भएकाले यसले भूपरिवेष्टित मान्यता पनि तोडेको र देशभित्रै बसेर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिने भएकाले नेपालका लागि यसको ठूलो सम्भावना रहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, “सूचना प्रविधिको राम्रो जनशक्ति विकास हुँदै गयो भने नेपाललाई युवा होइन, सेवा निर्यात गर्ने देशको रुपमा स्थापित गर्न सकिने छ । नेपालमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कृयाशील कम्पनी र कार्यरत जनशक्तिको सरकारी तवरबाट अध्ययन नभएकाले यसमा सहयोग पुग्ने गरी डिजिटल च्याम्पियन र आइसिटी एक्जिविसनजस्ता कार्यक्रम पनि गर्न थालिएको छ ।”