बल नपुगेको कृषि बिमा

– २०७५ मा मधेश प्रदेशका पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही लगायत जिल्लाहरूमा लगाइएको मकैका घोगामा दाना लागेन । यसअघि चितवन लगायतका जिल्लामा पनि यस्तै समस्या देखिएको थियो । सयौँ बिघा जग्गामा लगाइएको मकैका घोगामा दाना नलागेपछि किसानको लगानी पनि उठ्न सकेन । सरकारले उचित क्षतिपूर्ति प्रबन्ध गर्न नसक्दा किसान पीडित बने ।
– २०७७ मा नै देशैभर प्रकोपका रूपमा फैलिएको सलह किराले मकै, कोदो, सिमी, भटमास, धान लगायतका खाद्यान्न बालीनाली खाएपछि किसानहरूले ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्‍यो । त्यो बेला पनि किसानले न बिमा न सरकारले क्षतिपूर्ति नै दियो, किसान हतोत्साहित बन्ने अवस्था आयो ।
– २०७८ मा भक्तपुर जिल्लाको चाँगुनारायण नगरपालिका र सूर्यविनायक नगरपालिकाका किसानले करिब १३ सय रोपनी जमिनमा चाइनिज हाइब्रिड धान रोपेका दाना नलागेपछि किसान मर्कामा परे । उस्तै प्रकृतिको समस्या भक्तपुरको यो दोस्रो हो । 
– २०७८ मा दुई दिनसम्म अविरल बेमौसमी झरीले भित्र्याउन तयार भएको धान बाली खेतमै डुब्यो । देशभरका किसानको ठुलो क्षति भयो । सरकारले त्यस विषयमा अध्ययन पनि गर्‍यो र क्षतिपूर्तिको लागि भनेर रकम पनि विनियोजन गर्यो तर किसानले हालसम्म उक्त रकम पाएका छैनन् ।

यी किसानले वर्सेनि भोग्ने समस्या हुन् । प्राकृतिक प्रकोपदेखि बाली र पशुपन्छीमा महामारीको समस्या होस् वा उचित बिउबिजनको प्रयोग नहुँदा आइपर्ने, जे जस्ता समस्या आए पनि पीडित हुने कृषक नै हुन्छन् । हरेक वर्ष प्राकृतिक प्रकोपका कारण किसानको करोडौँ क्षति हुन्छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लगत संकलन गरी क्षतिपूर्तिको सिफारिस पनि गर्छ । प्राप्त हुने क्षतिपूर्ति कतै पुग्दैन, पुगे पनि राहतको महसुस नहुने नगन्य हुन्छ । 

कृषकलाई क्षतिपूर्तिका लागि दीर्घकालीन रूपमा फरक कोषको व्यवस्थापन गर्नसके राहत हुने सुझाव विज्ञले पटक पटक दिएका पनि छन् । यद्यपि यसका लागि कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको प्रभावकारिता बढाउन मात्रै सके पनि राहत हुनेसमेत तर्क छ ।

नेपालमा बाली तथा पशुपन्छी बिमा लागु भएको दशक वितिसक्दा पनि अझै पनि किसानले आत्मसात गर्न सकेका छैनन् भने नियामक निकाय नियमनमा कमजोर देखिएका छन् । 

बिमामा पशुपन्छी बिमाको हिस्सा ठुलो छ भने कृषिमा न्यून । पशुपन्छीमै पनि धेरै छ भन्ने नियामकको तथ्याङ्कलाई भने लम्पी स्किनको तथ्याङ्कले गिज्जाइरहेको छ । २०७९ चैतदेखि लम्पी स्किन देशैभर फैलियो । २०८० भदौको मध्यसम्म देशैभर १५ लाख १९ हजार सात सय ७९ पशु गाईभैँसी सङ्क्रमित भएको तथ्याङ्क छ । करिब ५२ हजार पाँच सय ४८ को गाईभैँसी मरेका छन् । यो रोगले पुर्‍याएको क्षति करिब ५१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । किसानहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा यसले ठुलो क्षति पुर्‍याएको छ । लम्पी स्किनबाट मरेका पशुको बिमा कतिको थियो वा थिएन एकिन विवरण नियामकसँग छैन । 

कृषि बिमाको आशा

कृषि क्षेत्रको क्षति न्यूनीकरण र किसानलाई राहतको उद्देश्यले सरकारले कृषि बिमा लागु गरेको हो । आर्थिक वर्ष ०७०/७१ देखि लागु हुने गरी ‘बाली तथा पशुपन्छी बिमा निर्देशन, २०६९’ जारी गरिएको थियो । तत्कालीन समयमा बिमा ऐन, २०४९ को दफा ८(घ२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको समन्वयमा बिमा समितिले पहिलो पटक निर्देशन जारी गरेको थियो । 

निर्देशिकाले कृषि बिमा अवधारणालाई चर्चा र कार्यान्वयनको तहमा पुर्‍यायो । निर्देशिकाले सुरुमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, नगदे बाली, औद्योगिक बाली, मत्स्यपालन, मौरीपालन, च्याउ खेतीलगायत विभिन्न प्रकारका बाली र घरपालुवा पशु तथा पन्छीको जोखिम सुरक्षणका लागि कृषि बिमा गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । हरेक वर्ष नयाँ बाली तथा पशुपन्छीको पोलिसी थपिने क्रम बढ्यो । 

बाली तथा पशुधन बिमाको प्रियिममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका २०७० ले कृषि बिमाको शुल्कमा सुरुमा ५० प्रतिशत मात्र अनुदान दिने व्यवस्था गरेकोमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्न दोस्रो वर्ष ५० प्रतिशत पुर्‍याइयो । २०७७ देखि लागुहुने गरी बिमा शुल्कमा दिने अनुदान ८० प्रतिशत भयो । कृषि बिमालाई थप प्रभावकारी बनाउन र पहुँच बढाउन भन्दै सबै जिल्लामा कम्तिमा एउटा निर्जीवन बिमा कम्पनीको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय र राष्ट्रिय बिमा प्राधिकरण (साविक विमा समिति) ले कृषि बिमा लागु गर्न गरेको समन्वयतात्मक भूमिकाले बिमाको क्षेत्र विस्तार हुँदै गयो । गाउँ जान नमान्ने बिमा कम्पनीहरू (निर्जीवन बिमा कम्पनी) लाई पनि सरकारले बाध्यात्मक बनायो । २०७६ साल पुस १९ गते बिमा समितिले निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई जिल्ला नै तोकेर बाली तथा पशुपन्छी बिमाका लागि काम गर्न निर्देशन दियो । 

निर्देशिका परिमार्जन गर्ने क्रममा बिमा समिति (हाल नेपाल बिमा प्राधिकरण)ले निर्देशिकाको क्षेत्रलाई अझै बृहत् बनाउन २०७७ मंसिर १५ गते कृषि तथा पशुपन्छी बिमा निर्देशिका, २०७७ जारी गर्‍यो । कृषकको मागअनुसार जडिबुटीसमेतलाई समावेस गरेर २०७९ साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी कृषि पशुपन्छी तथा जडिबुटी बिमा निर्देशिका २०७९ जारी भएको छ । विगतको समीक्षा गर्दै बिमाको प्रभावकारिताका लागि ठोस कदम नचालेमा यसको प्रभावकारिता बढ्न नसक्ने चुनौती रहेको कृषि अभियन्ता उद्धव अधिकारी बताउँछन् । 

नीतिगत प्राथमिकतामा, कार्यान्वय चुनौतीपूर्ण

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले २०७० साउन १ गतेबाट लागु हुने जारी गरेको ‘बाली तथा पशुधन बिमाको प्रियिममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका २०७० ले कृषि बिमाको शुल्कमा सुरुमा ५० प्रतिशत मात्र अनुदान दिने व्यवस्था गरेकोमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्न दोस्रो वर्ष ७५ प्रतिशत पुर्‍याइयो । २०७७ देखि लागु हुने गरी बिमा शुल्कमा दिने अनुदान ८० प्रतिशत भयो । कृषि बिमालाई थप प्रभावकारी बनाउन र पहुँच बढाउन भन्दै सबै जिल्लामा कम्तिमा एउटा निर्जीवन बिमा कम्पनीको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ ।

नेपाल बिमा प्राधिकरणका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले आफ्नो क्षेत्राधिकारअनुसार प्राधिकरणले बिमा कम्पनीलाई गाउँ गाउँ पठाइएको बताउँछन् । “कृषि बिमालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन हामीले प्रत्येक जिल्लामा बिमा कम्पनीको उपस्थिति हुने व्यवस्था गर्‍यौँ,” उनले भने, “यसका लागि बिमकलाई ३ देखि ४ ओटा जिल्लासम्म कार्यक्षेत्र परेको छ ।”

 बिमकले आफूलाई तोकिएको जिल्लाहरूमा शाखा कार्यालय खोली अनिवार्य रूपमा निर्देशिकामा उल्लेख भएबमोजिमको कृषि, पशुपन्छी तथा जडिबुटी बिमा व्यवसाय गर्नुपर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को तुलनामा गत आव २०७९/०८० मा कृषि तथा पशुपन्छी बिमा करिब ६१ प्रतिशतले बढेको छ । कृषि, पशुपन्छी तथा माछापालनका लागि एक लाख ८७ हजार ३३७ बिमालेख जारी भएको छ । कुल ४२ अर्ब ४९ करोड ६२ लाख ४९ हजार ८८६ रुपैयाँ बिमाङ्क रहेको छ । बिमाका लागि एक अर्ब ९० करोड २२ लाख ४२ हजार ९८४ बिमा शुल्क संकलन भएको थियो भने अनुदान एक अर्ब ४२ करोड ६६ लाख ८२ हजार २३८ रुपैयाँ रहेको छ । बिमा गरिएका २१ हजार ६७६ वटा दाबीमध्ये ६७ करोड पाँच लाख ९४ हजार ५९५ रुपियाँ दाबी मात्रै भुक्तानी भएको छ । 

बिमा कम्पनी बिकटमा पनि पुग्नुपर्छ

सुरुवातमा सीमित बिमालेख मात्र रहेकामा आवश्यकता अनुसार थपिँदै आइएको छ । बिमा गर्ने किसानको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ । नीतिहरू पनि थपिएको छ । पहिला उत्पादन लागतमा आधारमा मात्र बिमा गरिन्थ्यो, हाल उत्पादनको आधारमा पनि बिमा हुन्छ । जुम्ला, डोल्पा, मुस्ताङ जस्ता जिल्लामा स्याउको लागि मौसमसमेतलाई आधार मानेर बिमालेख जारी गरिएको छ । किसानलाई बिमाबारे बुझाउनको लागि प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहमार्फत सूचना प्रवाह गर्नको लागि भनेका छौँ ।

पछिल्लो एक दशकमा सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको प्रिमियम अनुदान मात्र ५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यसमध्ये कृषि बालीमा ४३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ भने पशुपन्छीतर्फ पाँच अर्ब २७ करोड १७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । सरकारले २०७७ सालदेखि नै भुक्तानी गर्न बन्द गरे पनि कृषि बिमाको सुरुवातदेखि नै भुक्तानीमा समस्या हुँदै आएको थियो । २०७७ सालदेखि २०८० को बैशाखसम्म करिब २ अर्ब ८२ करोड ४३ लाख ६९१ भुक्तानी गर्न बाँकीे छ । २०७७ देखि पूरा रूपमा बिमा कम्पनीहरूलाई कृषि बिमाबापतको अनुदान रकम भुक्तानी नगरेको नेपाल बिमक संघका अध्यक्ष क्षेत्री बताउँछन् । 

कृषिमा धानखेती चैते धान, बीउ वृद्धि, तरकारीमा ३९ थरीका बिमालेख जारी हुने गरेको छ । चिया कफी, केरा, कागती, जुनार अलैँची र मौसम सूचकाङ्कमा आधारित भनेर जुम्लाको स्याउको बिमा हुने गरेको छ । कृषि क्षेत्रका सरोकारवालाले कृषि क्षेत्रको कोशेढुंगाको रूपमा सम्मान पाएको सरकारको बाली तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याले दशक वितिसक्दा पनि ढलमलमै देखिन्छ । कार्यान्वयन पक्ष चुनौतिपूर्ण नै रहेको सरोकारवालाको स्वीकारोक्ति छ । 

खाँचो बिमा सचेतनाको 

कृषि मन्त्रालय, बिमा प्राधिकरण र बिमा कम्पनी तीनै पक्षले बिमाको प्रभावकारिताका लागि गम्भीरता देखाए पनि कृषकहरू आकर्षित नहुनुमा जनचेतना पनि मुख्य चुनौति छ । निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले पनि कृषि तथा पशुपन्छी बिमा गर्ने गरेका छन् । नेपालमा १४ निर्जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् ।

नेपाल बिमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले कृषि बिमाबारे गाउँ गाउँका किसानलाई बुझाउन सरकारी स्तरबाट पनि काम हुनुपर्ने बताउँछन् । तीन तहका सरकारमध्ये स्थानीय सरकारले कृषि बिमाबारे धेरै बुझाउन सक्ने उनको विश्वास छ । “यसमा जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । उनीहरूले सहजै बुझाउन सक्छन् र त्यो धेरै प्रभावकारी पनि हुन्छ,” क्षेत्रीले भने । सहकारी तथा समूह समूहरूमा हुने छलफलमा समेत बिमाको विषयमा बुझाउन सकिने क्षेत्रीको विश्वास छ ।

बाली बिमाभन्दा गाई, भैँसी, माछा, बाख्रा, कुखुरा लगायत पशुपन्छी बिमा तुलनात्मक रूपमा धेरै हुने गरेको छ । धान, गहुँ, मकै जस्ता बालीहरूको बिमा अझै कमजोर छ । धेरै किसानले यस्ता बिमा गरे फल नलागे पनि सुविधा पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा जानकारीसमेत नपाएकाले प्रभावकारिता बढ्न नसकेको प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईंको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय बिमा कम्पनीहरूको विश्वसनीयता ह्रास भएको र बिमा गरे पनि रकम पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने सोच विकसित भएकाले कम्पनीहरूले गम्भीरतापूर्ण हेर्नुपर्ने उनको धारणा छ । 

मर्मअनुरूप नचल्दा टाठाबाठाले खाने भाँडो बन्यो

कृषि बिमा यसको मर्मअनुसार सञ्चालन भएको छैन । कृषि बिमा संस्थापनको मनसाय राम्रो हो तर बिचमा टाठा बाठाले ठगेर खाने भाँडो बनाए । बिमा प्राधिकरणले पनि बिमा कम्पनीलाई अनिर्वाय जानको लागि जिल्ला नै तोकेर पठाएको छ । कम्पनीहरू अझै पनि जान आनाकानी गरेका छन् भने कतिपय ठाउँमा नाम मात्रका शाखा छन् ।

उच्च जोखिम रहेको अवस्थामा कृषकहरू लगानी गर्न उत्साहित नहुने, बढी उत्पादन दिने तर जोखिमयुक्त बाली÷पशुपन्छीको खेती नगर्ने, नयाँ प्रविधि प्रयोग नगर्ने, खर्चिलो तर बढी उब्जाउ दिने उत्पादन सामग्रीको प्रयोग नगर्ने गर्छन् भन्ने अध्ययनहरूले देखाएको छ । 

बाली बिमामा सम्बन्धित बालीको बिमा लेखले रक्षावरण गरेको जोखिमहरूबाट हानी नोक्सानी भएमा दाबी रकम प्राप्त गर्न वा बिमा लेखमा तोकिएको अवधि (सामान्यतया १५ दिन) भित्र बिमित (कृषक)ले बिमकसमक्ष बिमा दाबीका लागि चाहिने कागजातहरू पेश गर्नुपर्ने नियम छ । प्राधिकरणका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले प्राधिकरणले यसमा सहजीकरण गरिरहेको बताए ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकी सहसचिव तथा प्रवक्ता शवनम शिवाकोटी पनि प्रचारप्रसारको कमीले बिमाको प्रभावकारिता अझै बढाउन नसकिएको बताउँछिन् । कृषि बिमा कार्यक्रम सहज रूपले सञ्चालनमा सहयोग गर्न मन्त्रालय तहमा ‘कृषि बिमा सहयोग इकाइ’ गठनको बहस सुरु भएको उनको भनाइ छ । 

आगामी दायित्व

कृषि जनजीविकासँग जोडिएको विषय भएकाले सरोकारवालाले यसको प्रभावकारिताका लागि थप बल पुर्‍याउनुपर्ने देखिएको छ । मुख्य नियामक निकाय बिमा प्राधिकरण र कृषिको नियामक निकाय संघीय कृषि मन्त्रालयले तीनै तहको सरकार, बिमा कम्पनी, कृषक र सरोकारवालासँग नीति निर्माण तथा शंसोधनसमेतमा अनिवार्य सहकार्य तथा समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ । बिमाबारे यथार्थ जानकारी सरोकारवाला निकायदेखि किसानसम्म पुग्नु पर्ने देखिन्छ ।

यसका लागि स्थानीय सरकार थप जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ भने बिमा कम्पनीको पनि दायित्व हुन्छ । बिमा व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्नको लागि बिमा समितिले सबै जिल्लामा कम्तिमा एक बिमा कम्पनीको उपस्थिति अनिवार्य गर्ने नियमलाई ‘लाद्ने’ भन्दा पनि सहजीकरण गर्ने मनसायले लागु गर्नुपर्ने सुझाव छ । बिमा कम्पनीले कृषि बिमाका सैद्धान्तिक तथा प्राविधिक प्रक्रियाका बारेमा पर्याप्त प्राविधिक ज्ञान लिनुपर्ने हुन्छ । बिमा कम्पनीमा कृषि तथा पशु प्राविधिकको उपलब्धताका लागि कृषि मन्त्रालय तथा मातहतका निकायले भूमिका खेल्नुपर्छ भने दाबी भुक्तानी समयमा उपलब्ध गराउने, छुट रकम उपलब्ध गराउने लगायतका आर्थिक पाटोमा सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्छ ।

कृषि बिमा प्राधिकरणको उच्च प्राथमिकतामा छ

नेपालमा कृषि बिमालाई असली किसानको पहुँचमा पुर्‍याउनको लागि प्राधिकरणले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिहेको छ । अनुदानको रकम समयमा नै भुक्तानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न पहल गरेका छौँ । हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गर्दै आएको छ । सबै बिमा कम्पनीहरूलाई जिल्ला नै तोकेर कृषि बिमा अनिवार्य गरेका छौँ । कृषि बिमालाई प्रवद्र्धन गर्नको लागि सबै बिमा कम्पनीलाई आफूले गर्ने बिमाको नीतिअनुसार कम्तिमा ५ प्रतिशत बिमाको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।