काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र महतोले रूख कटान नहुँदा विकासको काम प्रभावित भएको बताए ।
बिहीबार दिउँसो सिंहदरबारमा आयोजित सहरी विकास मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संयुक्त छलफलमा मन्त्री महतोले रूख कटानको कानुनी प्रक्रिया लामो हुँदा विकास आयोजनाको काम प्रभावित भएको बताए ।
काठ निर्यातको भन्सार नीति वैज्ञानिक नभएको बताउँदै मन्त्रालय त्यसको समाधानमा केन्द्रित भएको बताए।
बैठकमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले वनले प्रकृति संरक्षणमा मात्र जोड दिने र विकासे मन्त्रालयले विकासको मात्र कुरा गर्दा विकास नीति असन्तुलित हुने बताउँदै वन र विकासलाई एकअर्काका सहयोगी अंगको रूपमा अगाडि लैजानुपर्ने बताए।
साथै जलवायु परिवर्तनले भौतिक विकास र मानवीय जीवनका सबै क्षेत्रलाई प्रभावित तुल्याएको बताउँदै अर्यालले जलवायु परिवर्तनका बहुआयमिक प्रभावहरूको एकीकृत विश्लेषण जरूरी रहेकोमा जोड जोड दिए ।
छलफलमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सरजु वैद्यले विदेशी सहायताको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पहल गरिएको, आयोजनाको स्तर र बजेटको प्रबन्धबीच उचित तालमेल आवश्यक देखिएको र कार्यचापका दृष्टिले जनशक्ति वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए।
उनले रूकुम पश्चिम र जाजरकोटमा गएको विनासकारी भूकम्पले क्षति पु¥याएका घरहरूको पुनर्निर्माण प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले तयारी गरिसकेको बताउँदै भूकम्पको सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी सोहीअनुरूपको नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। साथै सात प्रदेशमा सात स्मार्टसिटी बनाउने गृहकार्य गरिएको उल्लेख गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्