ऋणीको अनुरोधमा कर्जा पुर्नतालिकीकरण वा पुर्नसंरचना गर्न सकिने

काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गर्दैै ५ करोड रुपैयाँसम्मका कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग÷व्यवसायको नगदप्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरेर आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी कर्जाको पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ । तर विभिन्न शर्तहरुको अधीनमा रहनुपर्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

परिस्थितिवश समस्यामा परेका ऋणीहरुको हकमा कृषि र वन, माछापालन, खानी, कृषि, वन र पेयपदार्थ उत्पादन (सूर्ती प्रशोधन र मदिराजन्य बाहेक), (गैरखाद्य वस्तु उत्पादन, धातुका उत्पादनहरु, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक औजार तथा जडान, यातायात, भण्डार र संचार, थोक तथा खुद्रा विक्री, पर्यटन, शिक्षा एव स्वास्थ्य, निर्माण (सिमेन्ट, डण्डी, ईँटा÷ब्लक, पाईप्स् एण्ड फिटिङ्गस् लगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जा समेत) क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएका रु. ५ करोडसम्मका कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना २०८० चैत मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने, २०८० असार मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सकिने, उपर्युक्त बमोजिम पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने, यसरी पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गरिएको कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै, २०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरुको पुनरनिर्माणका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्मको आवासीय घरकर्जामा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर हुनुपर्ने छ ।

राष्ट्र बैंकले २०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरुको पुनरनिर्माणका लागि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितको रुपमा सूचीकरण गरेको परिवारलाई प्रदान गर्ने २५ लाख रुपैयाँसम्मको आवासीय घरकर्जामा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितको रुपमा सूचीकरण गरेको परिवारलाई दिने आवासीय घरकर्जाको हकमा कर्जा र सोको धितो सुरक्षण बीचको अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो) आवास/घर कर्जा र सोको धितो सुरक्षण बीचको अनुपात (लोन टु भ्यालू रेसियो) मा न्यूनतम १० प्रतिशत बिन्दु थप गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तो अनुपातको सीमा अधिकतम शतप्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले यस प्रयोजनको लागि पुँजी कोष र पुँजी कोषको अङ्गको रुपमा रहेका ऋणपत्र बाहेकका ऋणपत्र, १ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा यस बैंकबाट प्रदान गरिएको पुनरकर्जा रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न सकिने जनाएको छ । ऋणपत्र पुँजीकोषको अंगको रुपमा रहने वा नरहने सम्बन्धमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्दाकै बखत तोक्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार मिति २०७८/०५/०८ पूर्व जारी भएका ऋणपत्रको हकमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले २०८० पुस मसान्त सम्म शतप्रतिशत र सो अवधि पश्चात २०८१ असार मसान्तसम्म उक्त ऋणपत्रको ५० प्रतिशत रकम निक्षेपको रुपमा समेत गणना गर्न सक्नेछन् ।

सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याएको रकमलाई वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धन गर्ने लगायतका क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत हुनेगरी खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याएको रकमलाई वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धन गर्ने लगायतका क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत हुनेगरी खर्च गर्नुपर्ने भएको हो । यस खर्चको संस्थागत विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १ महिनाभित्र आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने छ । तर २०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनरनिर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ को मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्ट्याई खर्च गर्नुपर्ने रकमको वार्षिक ४० प्रतिशतसम्म खर्च यस व्यवस्थाले बाधा नपुग्ने उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंक उपलब्ध गराईने कर्जाको ब्याजदर (बैंकदर) ७.० प्रतिशत, ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ७.० प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर ३.० प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।