अन्तरदेशीय पूर्वसूचना प्रणाली सम्बन्धी रोडम्याप तयार पारेका छौँ, छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउछौँः कार्यकारी प्रमुख डा. उप्रेती

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले अन्तरदेशीय पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाउने रोडम्याप तयार पारेको बताएका छन् । 

बुधबार अर्थसमितको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले प्राधिकरणले अन्तरदेशीय पूर्वसूचनाको लागी ‘सबैका लागि पूर्वसूचना’ सम्बन्धी रोडम्याप तयार भइसकेको जानकारी दिएका हुन् ।

पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन रोडम्याप तत्काल पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको उनले बताए । उनले रसुवा बाढीका कारण केही ढिलाइ भएपनि अब यसलाई अघि बढाइने जानकारी दिए ।

विपद् व्यवस्थापनका क्रममा देखिएका कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउन कानून नै परिमार्जन गर्नुपर्ने उनले बताए । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कोष भएपनि उक्त कोष परिचालनमा समस्या रहेको बताए । विपद् कोष परिचालनलाई सहज बनाउन सम्बन्धित कानून तथा कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणका अधिकारलाई पनि संकुचित पारिएको उनले बताए । उनले विपद्का बेला तत्काल निर्णय र स्रोत परिचालन गर्न हाल कानुनी अड्चन रहेको गुनासो गरे । 

उनले विपद्पछि प्रदान गरिने अस्थायी आवास सहायता र स्थायी पुनर्निर्माणको रकममा समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । हाल अस्थायी आवासका लागि पहिलो किस्तामा २५ हजार र दोस्रो किस्तामा २५ हजार गरी प्रतिपरिवार ५० हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ ।

स्थायी आवास पुनर्निर्माणका लागि प्रतिघर ४ लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्थामाथि पनि पुनर्विचार आवश्यक रहेको उनले बताए । यसका लागि पुनर्निर्माणसम्बन्धी कानून तथा विपद् कोषको कार्यविधिसमेत संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले विपद् व्यवस्थापनमा आफूहरू सक्रिय र प्रतिवद्ध भएर काम गर्न तयार भएपनि कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोधले समस्या गरेको बताए ।

उक्त कानूनी अवरोध हटाउन उहाँले सांसदहरुसंग आग्रह गरे । कानूनले काम गर्ने अधिकार र स्रोत परिचालनमा अनावश्यक सीमा तोकेसम्म विपद्को समयमा अपेक्षित गतिमा उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाको काम अघि बढाउन कठिन हुने उनको भनाइ छ । 

उनले भने, “अस्थायी र यो स्थायी पुनर्निर्माणको सम्बन्धमा एकदमै जटिल व्यवस्था छ । अहिले अस्थायीको लागि २५ हजार पहिलो किस्तामा, २५ हजार दोस्रो किस्तामा दिएर ५० हजार दिने जुन व्यवस्था छ, त्यसपछि चाहीँ हाम्रो पुनर्निर्माणको लागि ४ लाख प्रतिघर दिने जुन हाम्रो अहिलेको व्यवस्था छ, त्यसमा रिभिजिट गर्नुपर्छ कि भन्ने लागेको छ । त्यो रिभिजिट गर्नको लागि हजुरहरुले नीतिमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।”

उनले बाढीपछि उद्धार र राहत वितरणको कार्य तीन तहकै सरकारको समन्वयमा भइरहेको जानकारी दिए । उनले टनेल उद्धारको कार्य पनि कतै नरोकिएको बताए ।