साउदी जाने श्रमिकलाई आर्थिक भार थप्ने प्रयास,प्रतिवाद गर्ने वैदेशिक रोजगार संघको चेतावनी


काठमाडौँ । काठमाडौंस्थित साउदी अरब दूतावासले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघसँग कुनै छलफल बिना कामदारलाई आर्थिकभार पार्ने प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विरोध जनाएको छ ।

व्यवसायी र श्रमिकको अहितमा एकाधिकार कायम गर्न खाेजिएकाे संघको निष्कर्ष छ ।

सघंका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले विज्ञप्ति निकाल्दै भनेका छन्, “ व्यवसायी र श्रमिकको अहितमा हुने जुनसुकै प्रकारका नाममा खडा गरिने एकाधिकारका विरुद्धमा रहेको सम्पूर्ण व्यवसायीज्यूहरुलाई सर्वविदित नै छ । यस संघ वैदेशिक रोजगारमा लागू गरिने एकाधिकारको विरोधमा रहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई पुनः स्मरण गराइन्छ ।”

व्यवसायीले ३० वर्षदेखि सहज ढंगले कामदार पठाइरहेको अवस्थामा काठमाडौंस्थित दूतावासको कन्सुलेट अफिसले विभिन्न बहानामा व्यवसायीलाई दुःख दिने, सीमित कम्पनीलाई मात्रै आइडी कार्ड प्रदान गर्ने, बेला बेलामा आइडी कार्ड बन्द गरिरिदने र सीमित संख्यामा मात्रै भिसा पेश गर्न पेश गर्न दिइरहेको संघले जनाएको छ ।

दुतावासका कारण साउदी अरबमा कामदार सहज ढंग र छिटो जान नसकेको संघले विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संघले भनेको छ, “काठमाडौंस्थित साउदी अरब दूतावासले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघसँग कुनै छलफल बिना कामदारलाई आर्थिकभार पार्ने उक्त प्रक्रियाको लागि लामो समय काठमाडौं बसेर ठूलो खर्च गर्नुपर्ने र कालन्तरमा एकाधिकार जन्माउनेको शुरुवात भन्ने यस संघको बुझाइ छ ।”

दूतावाससँग पटक–पटक छलफल गर्दा समस्याको समाधान नगरिदिने र संघसँग समन्वयसमेत नगरेकोप्रति संघ गम्भीर रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कामदरसँग जोडिने हरेक विषयमा नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग छलफल र स्विकृतिबिना खडा हुने भिसा सेन्टरलगायतका संस्थाहरू यस संघलाई मान्य नहुने प्रष्ट पारेको छ ।

संघले यस विषयमा गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै कुनै एक संस्थामार्फत एकाधिकार लागू गर्न खोजिएको खण्डमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

दूतावासले यस विषयमा श्रम मन्त्रालयसँग सहमति र व्यवसायीले उठाएको विषय समाधान नगरुञ्जेल बायोमेट्रिक नगरान समेत व्यावसायीलाई संघले अनुरोध गरेको छ ।

संघको आग्रह उल्लंघन गरे व्यवसायी एवम् संस्थालाई कारबाही गर्न बाध्य हुने संघले चेतावनी समेत दिएको छ ।

Skip This