पाँच ओटा ऐन खारेज र तीन ओटा नयाँ ऐन ल्याउन परिसंघको सुझाव

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थतन्त्र सुधार गर्न कानुनी सुधार गर्नुपर्ने जनाएको छ । परिसंघले कानुनी सुधार गर्नको लागि कानुनमा सुधार, समृद्ध अर्थतन्त्रको आधार भन्ने पुस्तक सार्वजनिक गरेको छ । अहिलेको कानुनी व्यवस्थाको सुधारबाट समग्र आर्थिक विकास टेवा पुग्ने विश्वास परिसंघको रहेको छ ।

लगानी आकर्षित गर्दै औद्योगिक विकासका लागि अनुकूल कानुनी व्यवस्थाको महत्वपूर्ण भुमिका रहने परिसंघले उल्लेख गरेको छ । सरकारले कानून सुधारको आवश्यकता महसुस गर्ने तर सुधारका लागि पहलकदमी लिन ढिला गरेकोले परिसंघले सरकारलाई अहिले भइरहेको कानून सुधारका लागि सहयोग गर्ने उदेश्यले विद्यमान कानुनहरुमा सुधार, असान्दर्भिक कानुनहरुको खारेजी एवं केही नयाँ कानुनहरु बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको जनाएको छ । समृद्ध अर्थतन्त्रका लागि कानुनमा सुधार अपरिहार्य रहेको परिसंघको धारणा छ ।

आवश्यक कानून सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले कानूनका विज्ञ, उद्योगी व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकाय एवं व्यक्तिहरुसँगको छलफल, विषय विज्ञको राय सुझाव, छिमेकी मुलुक र नेपालको आर्थिक भौगोलिक अवस्थासँग मेल खाने मुलुकहरूको कानूनहरूको अध्ययन गरेर सुझाव तयार पारेको उल्लेख गरिएको छ ।

सुझावमा अहिले भइरहेको कानुन खारेज, संशोधन र केही नयाँ कानुन ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ । परिसंघले ५ वटा खारेज गर्नुपर्ने, ३ वटा नयाँ कानुन ल्याउनुपर्ने र विद्यमान संशोधन गर्नुपर्ने १८ वटा ऐन तथा १० वटा नियमावली तथा एक÷एक वटा कार्यविधि तथा आदेशहरुको दफाहरु समेत उल्लेख गरि सुधारका लागि सुझाव तयार गरेको छ ।

परिसंघले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१, क्षतिपूर्ति ऐन २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४ र पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ खारेज गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

जसमा मुख्यतया औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८, आयकर ऐन २०५८, कम्पनी ऐन २०६३, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, वन ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन,२०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली २०७७, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७५ लगायतका ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विदेशी विनिमय ऐन (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ को दफा १० क. बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको सार्वजनिक सूचना, पेटेण्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ र भुक्तानी सुरक्षण ऐन नयाँ ल्याउनुपर्ने सुझाव परिसंघको छ ।

आर्थिक विकासलाई टेवा प्रदान गर्न यो सुझावलाई सरकारले गम्भिर रुपमा लिएर विद्यमान कानून सुधार एवं नयाँ कानून ल्याउन विशेष प्राथमिकता दिन र नेपाल सरकारले आगामी वैशाखमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलन अगाडि नै यी कानुनहरुमा सुधार गर्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ ।