पहिचानको सङ्कटमा फाइनान्स

फाइनान्सहरूले महँगो ब्याजदरमा पैसा उठाउँछन् र ब्याज पनि बढी लिएर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यो आफैमा फाइनान्स कम्पनीहरूको जोखिम हो । अहिले वित्त कम्पानीको स्प्रेड दर ४.६ प्रतिशत रहेको छ । ब्याजदर बढी दिने भएका कारण निक्षेपकर्ताहरू वित्त कम्पनीमा आउनुपर्ने भए पनि प्रभाव देखिँदैन ।

नेपालमा कुनै समय वित्त कम्पनी (फाइनान्स)को संख्या ७९ थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असोजको तथ्याङ्क हेर्दा १७ मा झरेका छन् । केही मर्ज भए भने कुनै एक्विजिसनमा गए । सञ्चालनमा रहेका १७ ओटा कम्पनीमध्ये पनि दुईओटा कम्पनी समस्याग्रस्त छन् । फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटेको मात्रै छैन, ‘पहिचान’को सङ्कटसमेत बेहोरिरहेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गरिएको वर्गीकरणअनुसार ‘ग’ वर्गको इजाजत पत्र पाउने संस्था वित्त कम्पनी हुन् । ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक र ‘ख’ वर्गका विकास बैंक हुन् । क र ख वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले बैंक लेख्न पाउँछन् भने वित्त कम्पनीले पाउँदैनन् । बैंक भन्नेवित्तिकै सबैका लागि प्रतिष्ठा र विश्वसनीयताको भाव आउँछ । फाइनान्स कम्पनी भने सेवाग्राहीको नजरमा विश्वसनीयता कमजोर छ । एक फाइनान्स कम्पनीका सिइओले अनुभव सुनाए,“ घर गएको बेला छलफल भयो । कुन सहकारीवाला फाइनान्स रे ! भनेर सोधे । यसपछि हाम्रो पहिचान के हो भनेर सोच्न बाध्य भएँ । हामी त न बैंक न सहकारी कम्पनी पो भइयो ।”

‘क’ र ‘ख’ वर्गका बैंँकको आफ्नो ब्राण्ड छ । सहकारी गाउँ गाउँसम्म भएकाले एकखालको विश्वास र पहिचान छ । सानादेखि ठुला बचतकर्ता बैँक र सहकारीको पहुँचमा छन् । वित्त कम्पनीहरूको वर्ग त छ तर पहिचान छैन अर्थात् उनीहरू एउटा कम्पनी हुन् । 

नेपाल वित्तीय संस्था संघका महासचिव उद्धवराज थपलियाले आफूहरूलाई पहिचान चाहियो भनेर माग गरेको बताए । उनले भने,“हामी राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त भनेर सर्वसाधारणलाई बुझाउन चुनौती छ । हामीले यो बुझाउने प्रयास गरिरहेका छौँ । बैंक अथवा उपभोक्ता बैंक लेख्न दिनुप-यो । हाम्रो पहिचान चाहियो भनेर भनिरहेका छौँ ।”

विभेदको मार !

नेपालका ठुला निक्षेपकर्ता सरकारी संस्था पनि हुन् । संस्थागत निक्षेपकर्ताले वाणिज्य बैंकमा नै निक्षेप राख्ने गरेका छन् । फाइनान्सका व्यवस्थापक पक्षको गुनासो छ, “बैंकहरू जतिकै सक्षम संस्था फाइनान्स कम्पनी पनि हो । निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेपलाई सुरक्षा गर्ने क्षमता यसको पनि छ भनेर प्रष्ट नभनिदिएको कारणले राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले अन्याय गरेको छ ।” 

नियमनका लागि राष्ट्र बैंकको मुख्य औजार भनेको एकीकृत निर्देशन र सर्कुलर हो । यसैमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो व्यवस्थापन गर्छन् । यो अवस्था सहकारीलाई छैन । विगतमा केही सहकारी संस्थाले ‘फाइनान्स’ शब्द नै जोडेर वित्तीय कारोबार गर्न थालेपछि कानुनी व्यवस्था गरेर हटाइएको थियो । अहिले सर्वसाधारणले ‘वित्त कम्पनी’ र सहकारीलाई एकै डालोमा राखेर ‘फाइनान्स’ भन्ने गरेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक महिनाको मसान्तमा आउने महिनाको लागि ब्याजदर तोक्ने गरेका छन् । त्यहि तोक्ने ब्याजदर वित्त कम्पनीको क र ख वर्गको तुलनामा बढी छ तर निक्षेपकर्तालाई फरक पारेको छैन । 

राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त संस्था भए पनि क, ख र ग सबै समान रूपमा सुरक्षित छ भन्ने भाव नदिएका कारण समस्या परेको टिप्पणी हुने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले फाइनान्सलाई कम्पनी भनेर उल्लेख गरेको  छ । संस्थागत निक्षेपकर्ताका खाता फाइनान्स कम्पनीमा खुल्दैनन् । सर्वसाधारणलाई सहकारी सजिलो भएको छ भने संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूको छनौट वाणिज्य बैंक हुने गरको छ ।  

राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त संस्था भए पनि क, ख र ग सबै समान रूपमा सुरक्षित छ भन्ने भाव नदिएका कारण समस्या परेको टिप्पणी हुने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले फाइनान्सलाई कम्पनी भनेर उल्लेख गरेको  छ । संस्थागत निक्षेपकर्ताका खाता फाइनान्स कम्पनीमा खुल्दैनन् ।

——

फाइनान्सहरूले महँगो ब्याजदरमा पैसा उठाउँछन् र ब्याज पनि बढी लिएर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो आफैमा फाइनान्स कम्पनीहरूको जोखिम हो । अहिले वित्त कम्पानीको स्प्रेड दर ४.६ प्रतिशत रहेको छ । ब्याजदर बढी दिने भएका कारण निक्षेपकर्ताहरू वित्त कम्पनीमा आउनुपर्ने भए पनि प्रभाव देखिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी डा. डिल्लीराम पोख्रेलले भने निक्षेप कहाँ राख्ने भन्ने कुरा निक्षेपकर्ताको छनोटको विषय हुने बताउँछन् । 

“फाइनान्स कम्पनीले निक्षेप सङ्कलन गर्न पाइहाल्छ । लघुवित्तले मात्र निक्षेप सङ्कलन गर्न पाउँदैन । कहिलेकाँही राष्ट्र बैंकले अवकाश कोषको रकमहरू राख्दा क, ख र ग मा नै राखिरहेको हुन्छ । संस्थाको कुरा भयो व्यक्तिको कुरा भयो,” उनी भन्छन्,“वित्त कम्पनीमा ब्याजदर बढी पाइने भएका कारण निक्षेपकर्ता ग वर्गमा आकर्षित हुनुपर्ने हो तर वाणिज्य बैंकमा नै बढी आकर्षण देखिन्छ ।” 

सहकारीसँग प्रतिस्पर्धा !

सहकारीलाई फाइनान्स कम्पनीको रूपमा प्रचार गर्ने विकृति बढ्दो छ । अनौपचारिक रूपमा सहकारी र तिनका कर्मचारीहरूले सहकारीलाई फाइनान्स भन्ने गरेको गुनासो उत्तिकै छ । राष्ट्र बैंकबाट ‘ग’ वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था र कुनै पनि वर्गमा नभएको सहकारीसँग तुलना गर्दा फाइनान्स कम्पनी अप्ठेरोमा परेको सञ्चालकहरू बताउँछन् । 

समृद्धि फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टीकानिधि लोहनीले अधिकांश मानिसले फाइनान्स र सहकारी भनेको एउटै हो भन्ने परेको अनुभव सुनाउछन् । उनले भने, “अधिकांश मानिसले फाइनान्स र सहकारी भनेको एउटै हो भन्ने गरेका छन् । यो समस्या फाइनान्सका उच्च कर्मचारीले नै यो भोगिरहेका छन् । यसलाई चिर्नु हाम्रो पनि चुनौती हो ।” 

सहकारीको संख्या ३० हजारको हाराहारीमा छ भने ७२ लाख सदस्य छन् । अर्कातिर १५ वित्त कम्पनीहरूले ३० हजार सहकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले सदस्यको बचत मात्र उठाउन पाउँछ र सर्वसाधारणको व्यक्तिगत कारोबार गर्न नपाउँदा पनि पहिचान ‘बैंक’ छ ।

——

सहकारीको संख्या ३० हजारको हाराहारीमा छ भने ७२ लाख सदस्य छन् । अर्कातिर १५ वित्त कम्पनीहरूले ३० हजार सहकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले सदस्यको बचत मात्र उठाउन पाउँछ र सर्वसाधारणको व्यक्तिगत कारोबार गर्न नपाउँदा पनि पहिचान ‘बैंक’ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्दैै आइरहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकले ‘बैंक’ भनेर आफूलाई ब्राण्डिङ गरिरहेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी डिल्लिराम पोखरेलले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) मा जे उल्लेख छ । त्यहिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था लेख्ने गरेको बताए । “नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीहरूलाई सीमित बैंकिङ कारोबार गर्न अनुमति दिएको थियो । पहिला यस्ता सहकारी धेरै थिए । पछि घट्दै गए,” उनले भने, “राष्ट्रिय सहकारी बैंकले त्यही नामबाट लाइसेन्स पाएको हुनाले अहिले चलिरहेको छ । अरूको हकमा ऐनले जे भन्यो त्यहि नै गरिरहेको हो ।” 

बैंकिङ विज्ञ बिएन घर्ती मगर बाफियामा बैंक तथा वित्तीय संस्था भन्ने आएपछि आफूले वित्तीय संस्था भन्दा बैंक लेख्न दिनुपर्नेमा जोड दिएको सम्झन्छन् । बैंक लेख्न दिँदा फाइनान्स कम्पनीलाई सहज हुने उनको विश्वास छ । 

उनले भने, “वित्तीय कम्पनीहरूलाई बैंक लेख्न नदिँदा फाइनान्स कम्पनी भयो । सहकारीलाई पनि फाइनान्स भनेपछि समस्या देखिन्छ । बैंक लेख्न दिएको अवस्थामा केही विजेनस आउन सक्छ । वित्त कम्पनीहरूले कारोबार विस्तार गर्न सक्छन् ।” 

अन्तिममा मात्रै फाइनान्स 

निक्षेप सङ्कलन गर्ने र कर्जा लिनका लागि पहिलो रोजाइ स्वभाविक रूपमा वाणिज्य बैंक हुने गरेको छ भने दोस्रोमा विकास बैंक र त्यसबाट पनि नभए फाइनान्स कम्पनी हो । तथ्याङ्कगत हेर्ने हो भने ‘फाइनान्स कम्पनी’ भन्दा रोजाई सहकारी देखिन्छ । फाइनान्स कम्पनीमा जोखिम हुन्छ भन्ने बुझाई अर्को समस्या देखिन्छ । 

नेपाल वित्तीय संस्था संघका महासचिव तथा नेपाल फाइनान्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थपलिया फाइनान्समा जोखिम हुन्छ भन्ने बुझाइ नै गलत रहेको बताउँछन् । “फाइनान्स कम्पनीमा केही ब्याजदर बढी हुन्छ तर यो राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र छ । हामीले धितो राखेर कर्जा दिन्छौँ,” उनले भने, “धितो राखिसकेपछि जोखिम हुँदैन । कागजपत्र बनाउने कुरामा फरक होला तर जोखिम हुँदैन ।”

बैंकिङ क्षेत्रमा करियर बनाउनेले समेत पहिलो वाणिज्य बैंक, दोस्रोमा विकास बैंक र अन्तिम फाइनान्स कम्पनी छान्ने गरेका छन्, जसले गर्दा छानिएर अन्तिममा रहेकाले फाइनान्स कम्पनीमा काम गर्ने गरेका छन् ।

——

बैंकिङ क्षेत्रमा करियर बनाउनेले समेत पहिलो वाणिज्य बैंक, दोस्रोमा विकास बैंक र अन्तिम फाइनान्स कम्पनी छान्ने गरेका छन्, जसले गर्दा छानिएर अन्तिममा रहेकाले फाइनान्स कम्पनीमा काम गर्ने गरेका छन् ।

बैंकिङ विज्ञ घर्तीको पुस्तक ‘बैंकिङ अनुशासनः दिगो विकासको लागि’ पुस्तकमा बैंकिङ पेशा बनाउनेहरूको अन्तिममा फाइनान्स कम्पनी छान्ने गरेको उल्लेख छ । पुस्तकमा भनिएको छ, “अपवादलाई छाड्दा, बैंकिङ्लाई पेशा बनाउनेहरूले पहिलो प्राथमिकता वाणिज्य बैंक र दोस्रोमा विकास बैंकलाई राख्ने गर्दछन् । त्यसपछि छुटेका उम्मेद्वारले मात्र फाइनान्स कम्पनीलाई रोज्दछन् । त्यसको असर फाइनान्स कम्पनीलाई परेको छ ।” 

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका सदस्य तथा अध्यक्ष नेपाल फाइनान्स लिमिटेडका अध्यक्ष हिरेन्द्रमान प्रधानले फाइनान्सलाई समस्या नै छ भने भन्न नमिल्ने बताए । उनले दायरा केही साघुरो भने भएको बताए । फाइनान्सबारे थप अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने,“फाइनान्स कम्पनीको दायरा भने केही कम छ । फाइनान्स कम्पनीहरूले लगानी विविधीकरण गर्न सकेका छैनन् । त्यसले भविष्यमा के असर गर्छ, कस्तो किसिमको असर गछर्, त्यो विश्लेषण नगरी भन्न सकिँदैन । त्यसको लागि विश्लेषण गर्नुपर्छ ।” 

तीनै वर्गको एउटै काम 

सुरुमा फाइनान्स कम्पनीहरू वित्त ऐन २०४२ अनुसार सञ्चालन हुँदै आएको थियो । अहिले भने बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) छाता ऐनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले काम गर्दै आएका छन् । फाइनान्स कम्पनीको संख्या ७९ पुगेको थियो । वाणिज्य बैंकको संख्या पनि ३२ र विकास बैंकको संख्या ९० ओटासम्म पुगेको थियो । 

वाणिज्य बैंक र विकास बैंकबाहेक वित्त कम्पनीहरूको केही फरक काम थियो । वित्त कम्पनी स्थापनाको उद्देश्यबाट विमुख भएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । बैंकहरूले जे काम गर्छन् वित्तीय कम्पनीले त्यही काम गरे भने ऐनले दिएको केही फरक काम गर्न सकेनन् ।

वाणिज्य बैंक र विकास बैंकबाहेक वित्त कम्पनीहरूको केही फरक काम थियो । वित्त कम्पनी स्थापनाको उद्देश्यबाट विमुख भएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । बैंकहरूले जे काम गर्छन् वित्तीय कम्पनीले त्यही काम गरे भने ऐनले दिएको केही फरक काम गर्न सकेनन् ।

——

कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सवारी साधन, मेसिन, औजार उपकरण, घरायसी टिकाउ सामान वा त्यस्तै चल सम्पत्ति भाडामा लिन कर्जा (लिजिङ फाइनान्स) उपलब्ध गराउने वा त्यस्ता चल सम्पत्ति भाडामा लिने दिने, आफ्नो सम्पत्तिको कुनै अंश वा पूरै बिक्री गर्ने वा लिजमा दिने, हायर पर्चेज, लिजिङ, हाउजिङ लगायतका कर्जा दिन सकिने बाफियामा उल्लेख गरिएको छ। 

कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सवारी साधन, मेसिन औजार, उपकरण, घरायसी टिकाउ सामान वा त्यस्तै अन्य चल सम्पत्तिको लागि किस्ताबन्दी वा हायरपर्चेज कर्जा उपलब्ध गराउने पनि भनिएको छ । खरिद गरिएको कुनै पनि वस्तुको तत्काल वा पछि भुक्तानी गर्ने (डिफर्ड) मूल्यमा अर्को खरिदकर्तालाई बिक्री गर्नु परेमा वित्तीय संस्था र बिक्रेताको सहमतिअनुसार सो वस्तुको मूल्य तय गर्ने, आफ्नो जायजेथाको उचित प्रबन्ध गर्ने, बिक्री गर्ने वा बहालमा दिने काम गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ तर यो सबै काम वित्त कम्पनीले गर्न सकेका छैनन् । हायरपर्चेज कर्जा दिए पनि वित्त कम्पनीहरूको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । 

यी काम छोडेर वित्त कम्पनी वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको कामलाई नै पछ्याउँदै गएको टिप्पणी हुने गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरूले पनि साना कर्जा दिन लागे भने फाइनान्स कम्पनीले आफ्नो लगानीको दायरा बढाउन सकेनन् । 

बैंकिङ विज्ञ घर्ती मगर वित्त कम्पनी सुरुमा स्थापना हुँदा जुन उद्देश्य लिएको थियो, त्योअनुसार काम गर्न नसकेको बताउँछन् । “व्यावसायिक साझोदारी गर्दा कन्सल्टेन्सी दिने काम बाफियामा पनि व्यवस्था रहेको छ । वित्तीय परार्मश दिने, इभेन्ट गर्ने कुनै पनि इनोभेटिभ काम गरेनन्,” उनले भने ।

वित्त कम्पनीको संख्या र शाखा कम भएका कारण पनि वित्त कम्पनीको व्यवसाय साँघुरिएको छ । सबै वित्त कम्पनीहरूले २८८ शाखामार्फत मात्रै सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् । पहिचान सङ्कटमा पर्दै जानुको प्रमुख कारण यसलाई बैंक लेख्न नदिनु पनि मुख्य भएको यसका सञ्चालकहरूको निष्कर्ष छ । 

—–

फाइनान्स स्थापना हुँदा लिज लिने दिनेमा बिचको व्यवस्था गर्ने, त्यति बेला आवास नै बनाएर दिने भन्ने थियो त्यता पनि लागेनन् । वित्त कम्पनीहरूले नयाँ काम गर्नतिर ध्यान दिएनन् । वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरूले जे गरे वित्त कम्पनीहरूले पनि त्यहि गर्दै आए, जसको कारण ऐनले दिएको काम गर्न सकेनन् । वित्त कम्पनीहरू वाणिज्य बैंक र विकास बैंकले जस्तो काम गरे, त्यसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै गए । 

वित्त कम्पनीको संख्या र शाखा कम भएका कारण पनि वित्त कम्पनीको व्यवसाय साँघुरिएको छ । सबै वित्त कम्पनीहरूले २८८ शाखामार्फत मात्रै सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् । पहिचान सङ्कटमा पर्दै जानुको प्रमुख कारण यसलाई बैंक लेख्न नदिनु पनि मुख्य भएको यसका सञ्चालकहरूको निष्कर्ष छ । 

सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एउटै प्रकृतिको काम गर्ने भएपछि किन वर्गीकरण गर्नुप¥यो भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सर्टटर्म फाइनान्सिङको लागि कर्मसियल बैंकिङ, पूर्वाधारको लागि पूर्वाधार बैंक र तल्लो तहमा माइक्रो फाइनान्स तीन किसिमको बैंक हुँदा राम्रो हुने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

(टक्सार वर्ष ३, अंक ८, मङ्सिर २०८० बाट)