आम्दानी आठआना खर्च रूपैयाँ

यतिबेला देशको अर्थतन्त्र अथवा आर्थिक प्रणालीलाई खेलाँची ठान्ने प्रवृत्ति सर्वत्र हावी भएको देख्न थालिएको छ । अर्थतन्त्रको संवेदनशीलता नबुझ्ने र जथाभावी निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन समयमा मुलुकको आर्थिक संरचना नै जटिल जोखिममा पर्ने खतरा बढ्न थालेको छ ।

राज्यको पुनर्संरचनाका क्रममा २०७२ सालपछि थुप्रै संरचनाहरू खारेज गरिए र प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुमा दायित्व र जिम्मेवारी सारिए । यसले राज्यको खर्च घटाउने, सेवाप्रवाहको स्तर बढाउने दाबी गरिँदै आइए पनि वास्तविक अवस्थामा राज्यमाथि थप दायित्व सिर्जना भएको पाइएको छ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले भर्खरै अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गरेको एकीकृत वित्तीय विवरण अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा  २७ खर्ब रुपैयाँ बराबरीको बजेट सार्वजनिक गरेकामा जम्मा २० खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सके। त्यसमा दोहोरोपन परेको खर्चलाई कटाउँदा कुल १७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ देशका तीनै तहका सरकारहरुले खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणबाट देखिन्छ।

आम्दामीको पाटोबाट हेर्ने हो भने  तीनै तहको सरकारले ऋण बाहेक जम्मा ११ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ मात्रै आम्दामी गर्न सकेको पाइयो। खर्च नपुग भएपछि आन्तरिक तथा बाह्य ऋण गरेर ३ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबरीको ऋण परिचालन गरियो। सरकारले कर तथा गैर कर राजस्वबाट खर्चका लागि स्रोत जुटाउन नसकेपछि पहिलो त बेरुजु असुली, निकासा फिर्ता र अनुदान फिर्ताको रकमलाई अन्य प्राप्तिका रुपमा देखाउँदै आएको छ। यतिले पनि नपुग्दा, आन्तरिक र बाह्य ऋण लिँदा पनि सालबसाली दायित्वका रकम नै भुक्तानी गर्न नपुगेपछि धरौटी, आकस्मिक कोष, भन्सार फिर्ता कोष लगायतका अन्य कोषहरूको रकम तानेर खर्च चलाउने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा यस्ता कोषको २१ अर्ब रुपैयाँ सरकारले तानेर खर्च गरेको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा देशको समग्र वित्तीय प्रणालीमा २ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ जतिले अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट बचतलाई प्रयोग गर्दा पनि नपुग भएपछि सरकारको खाता वा ट्रेजरी एकाउन्ट ४४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ले ऋणात्मक भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरणबाट देखिन्छ । यसको अर्थ के हो भने सरकारले गरेका खर्च मध्यबाट ४४ अर्ब ८५ करोड अर्ब रुपैयाँ अझै पनि तिर्न बाँकी छ। जुन चालु आर्थिक वर्षको दायित्वको रुपमा सरेको पाइयो।

देशको सामर्थ्य के हो? तीनै तहका सरकारहरूले आफूले परिचालन गर्न सकिने आर्थिक वा वित्तीय सामर्थ्य कति हो भन्ने कुराको ध्यान नदिइकन शासकीय प्रणाली बचाउने नाममा सञ्चालन गर्ने नाममा जथाभावी बजेटको आकार बढाएर ल्याउने र त्यो बजेटको खर्च पूरा गर्नका लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमा मात्रै भर पर्ने र त्यसको उत्पादक प्रयोग गर्दै नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा अर्थतन्त्रमा जटिल किसिमका विचलनहरू देखिने जोखिम बढेको छ।

विगत ३० वर्ष यताको देशको ऋणभारको अवस्थालाई एकपटक हेरौं।

 २०४६ को परिवर्तनपछि आव २०४६/४७ मा  देशको तिर्न बाँकी ऋण ५१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ थियो २०६३/६४ मा आइपुग्दा यो ऋण भार ३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो। २०७२ सालमा संविधान जारी हुँदा ऋणभार ५ खर्ब ४० अर्ब  थियो । २०७४ सालपछि जब नयाँ संघीय संरचना अनुसार तीन तहका सरकारहरु बने र ती सरकारहरूले आफ्नो कार्यान्वयन सुरु गर्दा देशको ऋणभार ६ खर्ब ९७  अर्ब पुग्यो । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा देशको कुल ऋण २२ खर्ब ९५ अर्ब  रूपैयाँ पुग्यो र चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामै आइपुग्दा २३ खर्ब रुपैयाँ ८४ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। अर्थात संघीयताको कार्यान्वयनपछिका ६ वर्षभित्रैमा १७ खर्ब रुपैयाँले ऋणभार बढेको छ।

एकथरि पण्डितहरू नेपालको ऋण अरु देशको तुलनामा कम र बहनयोग्य सीमाभित्रै भएकाले पीर गर्नु नपर्ने, बरु उल्टै आवश्यकताअनुसार लिन सकिने तर्क गर्छन्। यस तर्कमाथि अर्को वितर्कको आवश्यकता नभए पनि लिइएको ऋण कुन प्रयोजनमा खर्च भइरहेको छ र त्यस ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी कसरी भइरहेको छ भन्ने कुराले विशेष अर्थ राख्छ। आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि मात्र वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छुट्याउनु पर्ने अवस्था छ। जुन भुक्तानीका लागि समेत अर्को ऋण लिनुपर्ने स्थिति बन्नुलाई कसरी सहज रुपमा लिने?

देशको ऋणलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपीको अनुपातमा हेर्ने हो भने ४३% पुगिसकेको छ। यो अझ बढ्दै जाने अवस्था छ। किन हो भने देशको आन्तरिक स्रोत परिचालनको अवस्था निकै कमजोर छ।  राजस्वको तन्कने क्षमता पनि अधिकतम तहमा पुगिसकेको छ। तीनै तहका सरकारहरूले सङ्कलन गर्ने राजस्वले उनीहरूकै प्रशासनिक खर्च पनि पुग्दैन। उदाहरणका लागि गत वर्ष खूद १० खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेकोमा १३ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ चालू खर्च भयो। यसमध्ये तीनै तहका कर्मचारी-सेना-प्रहरी, मन्त्री, सांसद आदिको तलबभत्तामा मात्रै ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ। अन्य प्रशासनिक व्ययभार उत्तिकै छ। अनुदान असमायोजित तीनै तहको कुल खर्चको अध्ययनबाट के देखिन्छ भने विगत ६ वर्षमा चालू खर्च ३८ प्रतिशतले बढेको छ। जुन खर्च धन्न पुग्ने राजस्वसमेत परिचालन क्षमता देखिएन । केही बाहेक देशैभरिका उपराज्य सरकारहरू, जसलाई प्रदेश र स्थानीय तह भनिन्छ, प्रायः सबै नै संघ सरकारले बाँड्ने पाँचथरिका अनुदानमा आश्रित छन र संघ सरकार यस्तो अनुदान बाँड्न पनि ऋण खोज्ने अवस्थामा छ ।

 देशभित्र उद्योगधन्दा कलकारखानाहरूको विस्तार नहुँदा समग्र राजस्व प्रणाली आयात व्यापारमा निर्भर छ। देशको वर्तमान आयात व्यापार पनि वास्तविक हो कि होइन भन्ने शङ्का उत्पन्न हुन थालिसकेको छ ।

 राज्यले आफ्नो विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतहरुलाई विविधिकरण गर्न नसक्दा आयातमा मात्रै निर्भर भएको अर्थतन्त्र गति लिन नसकेर यतिबेला संकुचनमा परेको छ ।

 त्यसैगरी देशको कुल आर्थिक गतिविधिको ९८.६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने लघु घरेलु साना तथा मझौला उद्योग र व्यवसायहरू पछिल्लो दुई वर्ष यता चरम मन्दीको मारमा परेका छन्  । आर्थिक गतिविधिहरूमा आएको सुस्तताको मारमा पर्दा त्यसले देशको लगभग एक चौथाईको हाराहारीमा रहेको अति विपन्न वर्ग अति गरिब वर्ग तथा त्योभन्दा ठीक माथिल्लो पंक्तिमा रहेको तल्लो मध्यम वर्ग र २२%को हाराहारीमा रहेका मध्यम वर्ग गरी देशको अर्थतन्त्र अथवा आर्थिक सामाजिक गतिविधिहरुमा मुख्य भूमिका रहेका लगभग ८२% नेपालीहरु यतिखेर कुनै रूपमा यो संकटको भुमरीमा परेका छन्।

सरकारले ल्याउने बजेट अथवा उसले गर्ने खर्च को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा यिनै वर्गका नेपालीहरूको आर्थिक गतिविधि बढाउन विस्तार गर्न भूमिका खेल्दछन् ।

यहाँनेर सरकारले गरेको खर्चको अवस्थालाई अझ मिहीन ढंगले हेरौं। पहिलो त पुँजीगत खर्च भनेर छुट्याइने  रकम जो विगतमा विकास खर्चको रुपमा परिभाषित गरिन्थ्यो त्यसको अवस्था हेरौं  । यस विश्लेषणका ‌लागि गत वर्षको कुल खर्च २० खर्ब ८३ अर्बलाई आधार मानेर हेर्दा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा देशैभरिका सरकारहरूको कुल बजेटको ६५ प्रतिशत रकम चालू खर्च वा प्रशासनिक/सालबसाली खर्चमा, २५ प्रतिशत पुँजीगतमा र लगभग १० प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थामा खर्च भएको देखिन्छ ।

कुल बजेट खर्चको कुरा गर्दा संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा, प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जाने अनुदान पनि जोडिने भएकाले त्यसले चालू खर्च बढी देखिएको भन्ने एकथरि तर्क रहँदै आएको छ । त्यसलाई पनि मानेर हेर्दा ४ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण भएको देखिन्छ ।

यो सबै उपयोग गरेर संघबाट प्रदेश र स्थानीय तह, प्रदेशबाट स्थानीय तह बजेट बनाएर कार्यान्वयन गर्दा पुँजीगततर्फ गरि तीनै तहमा गरि ५ खर्ब ३० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखियो । पुँजीगततर्फ विनियोजित सबै रकम फेरि विकास निर्माणमा नै खर्च हुने भने होइन । तीन तहले झन्डै २१ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा वास्तविक विकास अर्थात् सार्वजनिक निर्माणमा जम्मा ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको पाइएको छ । यसले संघीयतापछि विकास त फालाफाल भएको छ भन्ने मिथकको वास्तविक चित्र देखाउँछ । गत वर्ष सार्वजनिक निर्माणमा संघले १ खर्ब ६५ अर्ब, प्रदेशले करिब  ८८ अर्ब र ७५३ पालिकाहरूले १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेछन् । यसबाट कस्तो विकास निर्माण भएको छ तपाईँ हामीले देखेकै छौं ।

विगत ५ वर्षयताको सरकारको ट्रेजरी खाताको स्थिति अध्ययन गर्दा वास्तविक रुपमा औसतमा ३ देखि ५ खर्बको हाराहारीले हरेक वर्ष बजेट ऋणात्मक अवस्थामा देखिन्छ। जुन आन्तरिक तथा बाह्य ऋण उठाएर पूर्ति गर्ने,  त्यसले नपुगेको अवस्थामा अघिल्लो वर्षको बजेट बचत,  संस्थानहरूको लाभांश र अन्य प्राप्त हुनसक्ने पैसा, त्यतिले पनि नपुगे धरौटी खाता,भ्याट र भन्सार फिर्ता खाताको पैसा परिचालन गरेर  कामचलाउने जुन प्रवृत्ति प्रवृत्ति देखिएको छ, यो सही बाटोतर्फको यात्रा भने हुँदै होइन।