‘धरपकड शैलीमा उद्योगी चौधरीलाई पक्राउ गर्नु गलत’

काठमाडौँ । निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने गरी धरपकड शैलीमा उद्योगी अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरिएको भन्दै नेपाल उद्योग परिसंघले आपत्ति जनाएको छ ।

परिसंघले बिहीवार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले निजी क्षेत्रलाई नै त्रसित बनाउने गरी धरपकड शैलीमा उद्योगी चौधरीलाई पक्राउ गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।

परिसंघले चौधरी नेपालका एक प्रतिष्ठित उद्यमी भएको र देश छाडेर नभाग्ने भएपनि सरकारले एक व्यवसायीलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई नै त्रसित बनाउने गरी धरपकड शैलीमा पक्राउ गरिनु निजी क्षेत्र माथिको प्रहार भएको बताएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले व्यवसायीलाई शंकाकै भरमा पक्राउ गर्नु न्यायसंगत नभएको बताए ।उनले उद्योगपति चौधरी देशबाहिर भागेर जाने अवस्था समेत नरहेको अवस्थामा हठात पक्राउ गर्नु गलत भएको उल्लेख गरे । प्रहरीले चौधरीलाई बोलाएर सोधपुछ गर्न सकिने अवस्थामा बिना कुनै सूचना पक्राउ गरिएकोले प्रक्रियामा नै परिसंघको आपत्ति रहेको अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ ।

” सीआईबीले बोलाएको भए आफैं जानुहुन्थ्यो । अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नुहुने थियो । पक्राउ गरेको छ, तर दोषी प्रमाणित भएको छैन । हठात पक्राउ गर्दा प्रतिष्ठित उद्योगी व्यवसायीको मान प्रतिष्ठामा आँच आएको छ, “उनले भने ।

नेपाल उद्योग परिसंघका निःवर्तमान अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले दोषी प्रमाणित नभएसम्म उद्योगी व्यवसायीलाई थुनामा राख्न नहुने बताए । उनले उद्योगी व्यवसायीलाई प्रहरीले बोलाएर सोध्ने हो भने सबै जवाफ दिन तयार भएपनि सरकारले त्यो अवसर समेत नदिएको बताए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रलाई सबैतिरबाट आक्रमण भइरहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई यसरी समस्यामा पर्ने हो भने निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुने उल्लेख गरे । ।

व्यवसायीहरूले चौधरी पक्राउ घटनाले सरकारले आर्थिक समृद्धिमा निजी क्षेत्रको उपध्येयीतालाई उपेक्षा गरेको हो कि भन्ने सोच्न आफूहरूलाई बाध्य बनाएको बताए । उनीहरूले सरकारले एकातिर ठूलो महत्वकांक्षाका साथ लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेको भन्ने र अर्कोतर्फ समानान्तररूपमा उद्योगी व्यवसायीहरूमाथि धरपकडको डन्डा बर्साइरहने हो भने विदेशी त के स्वदेशी लगानीकर्ता पनि सरकारको आश्वासनबाट तर्सने अवस्था सिर्जना भएको तर्क गरेका छन् ।

व्यवसायीहरूले सरकारको यस्तो कदमले लगानीको वातावरण बिथोल्ने बाहेक काम गरेको उल्लेख गरे । उनीहरूले कसुर प्रमाणित भए दोषी व्यक्ति कारवाहीको भागिदार हुनुपर्छ भन्नेमा आफूहरूको विमति नभएको पनि बताए ।