कृषि महिलाले धानेका छन्, नीतिगत नेतृत्वमा महिलाले प्राथमिकता पाउनुपर्छः बस्ताकोटी [अन्तर्वार्ता]

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपाल २०६८ भदौ २३ गते तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय हरिहरभवनमा कृषक समूहहरूको अगुवा प्रतिनिधिहरूको भेलाबाट गठन भई देशैभरी कार्य क्षेत्र रहने गरी २०६८ चैत्र १४ मा काठमाडौँमा दर्ता भएको हो ।

८ जिल्लाका किसान प्रतिनिधिहरूको भेलाबाट गठन भएको यस महासंघले कृषक समुहहरूलाई आवद्धता गरी संगठन विस्तारमा आजको दिनमा ६६ जिल्ला पुगेको छ । त्योसँगै राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेश २०८० फागुन ६ गते हुने भएको छ । जसमा अध्यक्षमा रिता बास्ताकोटीले आफ्नो उम्मेदवारी दिने भएकी छन् । सोही सन्र्दभमा रहेर टक्सार सम्वाददाता रबि थापाले बास्ताकोटीसँग कृषि क्षेत्रको भविष्यदेखि यसको सम्भावना र नेतृत्वमा आएपछिका योजनाको विषयमा गरिएको कुराकानीः

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ स्थापना हुनुको मूल उद्देश्य के थियो ? आजको दिनसम्म आउँदा उद्देश्य अनुरूप काम गर्न सकेको छ कि छैन ?
नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा धेरै छ भने नेपालका जनसंख्याको ७० प्रतिशत मान्छे यो क्षेत्रमा संलग्नता छ । महासंघ आजभन्दा १२ वर्षअघि स्थापना हुँदा कृषि क्षेत्रमा मानिसहरूको संलग्नता धेरै थियो, अहिले कृषिमा संलग्नको जनसंख्यामा पनि घट्दो छ र यो क्षेत्रप्रति नैराश्य बढ्दो छ ।

तथ्याङ्कमा कृषि क्षेत्रमा संलग्नताको जनसंख्या बढी देखिए पनि सरकारले किसानमैत्री नीति र बजेट नल्याउँदा यस क्षेत्रबाट मानिसहरू पलायन हुने वातावरण सिर्जना भएको छ । किसानले खेती लगाउने बेलामा अनेक समस्याहरू भोग्नुपरेको अवस्था छ । खेतिपाति गर्ने समयमा मल, बिउ, नपाउनेदेखि सिँचाइसम्मको समस्या छन् । सरकारले पनि साना किसानको माग र समस्यालाई सम्बोधन नगर्दा त्यस्ता किसानको आवाज बन्नको लागि महासंघको स्थापना भएको थियो र जुन उद्देश्यका साथ महासंघको स्थापना भएको थियो त्यही अनुरूप काम गर्दै पनि आएका छौँ ।

महासंघमार्फत साना किसानलाई एकीकृत गराएर उनीहरूको समस्यालाई सरकार सामु स्थापित गर्नको लागि कतिको सफल हुनु भयो ?
धैरै हदसम्म हामी यो विषयमा सफल भएका छौँ । सुरूमा हाम्रो पहिचान स्थापना गर्न नै यो महासंघको स्थापना गरेका हौँ । कुनै पनि किसानले म किसान हुँ भनेर भन्नको लागि हिच्चकिचाउन पर्ने अवस्था थियो भने अलि टाढाबाठा र राजनीति गर्ने मान्छे जुन अरू पेशमा संलग्नता छन् । उनीहरूले किसानको नाम बेचेर किसानले पाउने सेवासुविधा लिएको अवस्था छ । महासंघले कृषि पेशलाई सम्मानित बनाउनको लागि पहिचानको मुद्दाबाट सुरूवात गरेको थियो र अहिले सरकारको कुनै न कुनै नीतिले किसानको मागलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ । आजको दिनमा किसान सूचीकरण, किसानको परिचयपत्रको साथै पेन्सन समेत पाउनुपर्छ भन्ने विषयदेखि सरकारले ल्याउने बजेटमा पनि मागलाई सम्बोधन गराएर किसानको मुद्दा सरकारमाझ सुनाउन महासंघ केही हदसम्म सफल भएको छ ।
किसानको लागि आवाज उठाउने भनेर धेरै संघ संस्थाहरू स्थापित भएका छन् । तर आजको दिनमा किसानको समस्या उस्तै छन् । किसानका समस्या दिर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न किन सक्नु भएन् ?
पहिलो कुरा त कृषि क्षेत्र सरकारको प्रथामिकतामा नै परेको छैन । उल्टो सरकारले आजको दिनमा कृषि क्षेत्रमा संलग्नता नागरिकलाई विदेश पठाउने नीतिलाई प्रथामिकतामा राखेको अवस्था छ । त्यसकारण कृषि क्षेत्रमा नागरिकलाई टिकाउनको लागि भनेजस्तो नीति सरकारले जबसम्म ल्याउदैँन तबसम्म यो क्षेत्रबाट पलायन हुने गतिविधि रोकिदैँन । सरकारले व्यावसायीकरण, यान्त्रीकरणको नीति ल्याए पनि त्यस्तो कृषि गर्ने युवा जमातहरू विदेश नै गएको अवस्था छ । हाम्रो राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ भनेको साना सिमान्तकृत, भूमिहीन महिला जुन ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्खौदेखि काम गरेका छन् । त्यस्ता कृषकलाई यो क्षेत्रमा दिगो रूपमा संलग्न बनाउने मुख्य उद्देश्य हो । उसो त सरकारले व्यावसायिक कृषकको आवाज त थोरै भएपनि सुनेको छ तर पनि तिनीहरू यो क्षेत्रमा टिक्न सकेका छैनन् ।

महासंघ भनेको त साना किसान जो आफ्नो दैनिकी टार्नको लागि कृषिमा छन्, त्यस्ता किसानको मागदेखि समस्यालाई त्यहाँको स्थानीय सरकारसम्म पु¥याएर समाधान गर्ने काम गर्ने संस्था हो । हामीले सरकारको हरेक नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा हामीले किसानको हकहितमा दबाब दिदैँ आएका छाैँ । सरकारले सबै प्रकारका किसानको लागि नीति नल्याए पनि केही हदसम्म हाम्रो दबाबमा परेर उनीहरूले साना किसानको हकहितमा सहज नीति ल्याएको छ भने महासंघले पनि किसानको ४० भन्दा पनि बढी मुद्दामा काम गरेको छ र केही विषयमा सफल पनि भएको छ ।

महासंघमा बसरे हेर्दा आजको दिनमा संघदेखि स्थानीय सरकारले बाँड्ने अनुदान प्रणाली ठिक छ ?
महासंघलाई पनि त्यो अनुदान दिने प्रणाली ठिक लागेको छैन । जुन मौसममा पनि डाँडाकाडा हरियाली गरिदिने किसानहरूले खोजेको कुरा सरकारको नीतिले सम्बोधन गरेको छैन । हामीले देशमा लोकतन्त्र ल्याएपछि विकासको नाममा धेरै नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गयौँ । तर त्यो किसानले चाहेको कुरा र उनीहरूको मागलाई त्यो नीतिले सम्बोधन गर्न नसकेको कुरा हामीले पटकपटक उठाउँदै आएका छौँ । त्यस्तै अझै बन्ने नीति निर्माणको क्रम जारी नै छ । त्यतिबेला हामीले हाम्रो प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने माग गरेका छौँ । विभिन्न चरणमा प्रदेशका र संघीय नीतिहरूमा हामीले सुझावहरू पनि दिने गरेका छौँ तर राज्यले हाम्रो सुझावहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको अवस्था छैन ।

त्यस्तै सम्भावना भएको ठाउँमा पनि राज्यले विदेशको मोडल हेरेर यहाँको नीति बनाउने गर्छ तर त्यो ठिक होइन । राज्यले उनीहरूलाई अनुदान दिने क्रममा किसानले पालेको गोरुलाई हटाएर ल्याएको विकासको मोडल मध्यको ट्याक्टरले दिगो हुन सकेको छैन । केही वर्षअघि सरकारले वितरण गरेको ट्याक्टर आजको दिनमा हेर्ने हो भने त्यो कुनै खेतको कुनामा बसेको छ । तर जबकी एउटा गोरुको कुरा गर्ने हो भने त्यसको मल पनि हुने थियो, त्यसबाट पाउने गोबर, गहुँतबाट तरकारी फलाउन सहज हुने थियो तर त्यो प्रणालीलाई सरकारले हटाएर ट्याक्टर वितरण गर्न सुरु ग¥याे । हामीले अनुदानमा आउने बेथेतिलाई रोक्न पर्छ भनेका छौं । तर बहुसंख्यक किसानहरू आजको दिनमा मलको आशामा बसेका हुन्छन् यो सबै सरकारले पल्काएको हो, पहिला पनि रासायनिक मल नआउँदा खेति गर्ने चलन थियो ।

उत्पादन पनि जोडसँग हुन्थ्यो र निर्यात गर्ने अवस्था थियो तर यसको बढ्दो प्रयोगले गर्दा आजको दिनमा उत्पादनमा पनि कमी आएको छ । तर त्यो किसानहरुलाई राज्यले विश्वको बजार बनाएको छ । नेपाली किसानले खेतिलाई अलिकति अघि बढाउँछु भन्दा उसले विश्व बजारसँग हरेक कुरा किन्नुपर्ने अवस्था भएपछि उनीहरु झन ठगिएका छन् । त्यसकारण हामी सधैँ ठगिएका छौँ र यो अनुदानले केही पनि सहयोग गरेको छैन ।
एकातिर राज्यले रासायनिक मलको उद्योग खोल्ने भनेर अध्ययन जारी राखेको छ । अर्कोतर्फ महासंघले प्राङ्गारिक मललाई प्रथामिकता दिने भनेर सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ । नेपालको सन्दर्भमा कुन ठिक ? कुन बेठिक भन्ने ?
हाम्रो लक्षित वर्ग भनेको साना, भूमिहीन किसान हुन् । उनीहरूले आफ्नो दैनिकी सहज तरिकाले चलाउनको लागि सानो क्षेत्रफलमा खेतिमा छन् । तर यो विषय नै हेपिएको विषय बनेको छ । उसो त राज्यले हरेक तरिकाबाट आफ्ना नागरिकलाई खुवाउन पर्ने दायित्व रहन्छ तर नेपालका किसानले त आफैँ उत्पादन गरेर उसको परिवारको जीविकोपार्जन गर्दै आएको छ तर पनि राज्यले उनीहरूले दिएको योगदानको सम्मान गर्न सकेको छैन ।

हामीले स्थानीय उत्पादनलाई प्रथामिकता दिनुपर्छ । त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हो । जुन ठाउँमा बसरे साना किसानले कृषि गरेका छन् उनीहरूलाई सहज वातावरण बनाउनको लागि सरकारको नीतिमा हामीले निरन्तर दबाब दिने छौँ र साना किसानको लागि उपयुक्त नीति पनि बन्नुपर्छ ।

मलको विषयमा कुरा गर्दा हामीले रासायनिक मललाई दिगो कृषि मान्दैनौँ । न रासायनिक मल नेपालामा बन्छ र रासायनिक मल किन्नको लागि हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा बजेट पनि छैन । त्यसकारण नेपालमा भएको स्रोत साधनको प्रगोग गरेर प्राङ्गारिक मल बनाउन सक्यौँ भने हामी कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्नको लागि अझै सहज हुने थियो ।

महासंघले स्थानीय स्रोत साधनलाई बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई दबाब दिनुका साथै सोही योजनाको साथ अघि बढेको छ । राज्यको बजेटलाई केलाउँदा पनि नेपाली किसानले रासायनिक मललाई मात्रा अनुदानको रूपमा दिएको पाएका छौँ । त्यसबाहेक अन्य केही फाइदा उनीहरूले नपाएको अवस्था छ । अरू अनुदान जस्तै सहुलियत ऋण, बिमाका कुरामा साना किसानको पहुँचमा नै छैनन् । त्यै मलमा पनि कति धेरै कालोबजारी छ । पाएको खण्डमा पनि धेरै पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण हाम्रो नेपाली कृषिको विकास गर्ने हो भने स्थाीनय स्रोत साधनको उपयोग हुने किसिम्मले प्राङ्गारिक मललाई दिगो रूपमा अघि बढाउनुपर्छ र राज्यले पनि यो तर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

आजको दिनमा किसानले आफूले मेहनत गरे अनुसारको प्रतिफल पाएको अवस्था छ ?
साना किसानले सानो सानो ठाउँमा खेति गर्छन् । केही समय अघिसम्म बजारले पनि ठूलो मात्रामा लगानी गर्ने किसानलाई मात्रा खेति गर्ने किसानको रूपमा हेरेको थियो तर त्यस्ता किसानहरू पनि बिचौलियाहरूसँग ठगिएर समयमा पैसा नपाउँदा व्यवसायीक किसानहरू पनि ठगिएको अवस्था छ । वर्तमान अवस्थाकै उदाहारण हेर्दा उखु किसानले आजको दिनमा पनि मेहनतको पैसा पाएके छैनन् त्यस्तै समयमा नै सरकारले मूल्य निर्धारणमा ध्यान नदिँदा बिचौलियले मनपरि मूल्य राख्ने लगायतका समस्याहरू व्यावसायिक किसानहरूले झेलेका छन् ।

गाउँका साना किसानले परिवारलाई पालेर ससानो अनुपात स्थानीय बजारमा पठाउने किसानहरूको समस्या पनि उस्तै नै छ । त्यहाँ पनि फेरि ठूलो ठूलो व्यापारीले समयमा नै कृषि उपज नउठाइदिने समयमा सामूहिक रूपमा गाडीमा पठाउने अवस्था छ । यो सबै समस्यालाई नियमन गर्ने निकाय भनेको सरकार हो । यो तर्फ ध्यान जानको लागि सरकारको आवश्यक छ । यो क्षेत्रमा लागेका किसानहरूले जतासुकै आन्दोलन गर्नुपर्ने आफ्नो मागको लागि लड्नुपर्ने अवस्था छ । यो सरकारले यै बसेर गर्छु भन्ने किसानलाई यहाँ नबस्न भनेको हो कि । त्यसकारण यो क्षेत्रमा ठूलो समस्या छ । जसले गर्दा भोलिका दिनमा देशका लागि घातक हुन सक्छ ।

कृषिको विगत कस्तो थियो, वर्तमानमा आउँदा कस्तो हुन पुग्यो र भविष्यमा यसले कुन रूपमा लिन्छ ?
साधारण केही समय अघि हेर्ने हो भने किसानलाई गाँस, बाँस र कपासको लागि कुनै पनि समस्या थिएन् । भूकम्प जाँदा होस् वा भारतले लगाएको नाकाबन्दीको बेला उनीहरूलाई मरिन्छ कि भन्ने केही पनि चिन्ता थिएन तर चिन्ता कहाँनेर भयो भने भोलि किसानको स्वास्थ्य उपचारको लागि सरकारले केही ग्यारेन्टी दिनुपर्छ । हाम्रो लागि पनि सेवा–सुविधा केही दिएको भए केही पनि चिन्ता थिएन तर अहिलेको अन्य व्यवसायका मान्छेहरू रातारात धनी हुने र किसानका छोराछोरी पढ्न पनि नपाउने अवस्था भएपछि अब आउने हाम्रा छोराछोरीको कृषि क्षेत्रमा आर्कषण रहँदैन । त्यसकारणले यो तर्फ अब आउने पुस्तालाई आकर्षित गराउनको लागि राज्यले ध्यान दिएन भने यो क्षेत्र कहिले पनि फस्टाउने छैन र अगामी दिन कृषि क्षेत्र नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिने छ ।
महासंघलाई निजी संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्न खोजिएको छ भन्ने आरोप आउँछ । यो आरोप सत्य हो ?
यो संस्थामा धन्दै एकदेखि डेढ लाख किसान प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै जोडिनुभएको छ । यो एकदम ठूलो किसानको सामाजिक संगठन हो । तर केही क्रियाकलापहरू परियोजनामा बसेर गर्नुपर्छ । हामीसँग स्रोत साधन केही पनि हुँदैन । राज्यले हामीलाई सँगसँगै लिएर काम गरेको भए हामीलाई किसानको समस्या बोल्नको लागि अझै सजिल्लो हुने थियो । स्थापना हुँदा हामीले त्यो किसिम्मले पनि संकल्प गरेका थियौँ ।

हामी सरकारको सहयोगी अंगको रूपमा हुनेछौँ भने र राज्यको हरेक नीतिले सँगसँगै लिएर जाने छौँ भन्ने सोचेका थियौँ तर अहिलेको अवस्थामा राज्यले त्यति विधि सहयोगी अंगको रूपमा हेरेको छैन । त्यसकारण हामीले कुनै कुनै दातृ निकायको सहयोगमा किसानका समस्यालाई उठाउन पर्ने बाध्यता छ । तर पनि हामीले कुनैकुनै नमुना अभ्यास गरेका छौँ र त्यो नमुना अभ्यास पनि साना किसान, महिलाहरूलाई नै उपयोगी हुने गरेका छौँ । त्यस्तै कृषि बिमाको तालिम दिएका छौँ । त्यसकारणले सबैलाई समेटेर अघि बढेका छौँ ।

महासंघको अगामी नेतृत्व सम्हाल्न खोज्नुभएको छ । अब आउने दिनमा महासंघलाई सही बाटोबाट डो¥याएर किसानको समस्यालाई समाधान तर्फ लैजानको लागि तपाईँका योजना के के छन् ?
स्थापनाकालदेखि नै आफ्नो पेशालाई सम्मानित बनाउनको लागि पैरवी गर्ने उद्देश्यले महासंघमा जोडिएको छु । झन्डै १२ वर्षसम्म महासंघमा बसेर काम समेत गरेकी छु। म नेतृत्वमा आउनको लागि योग्य रहेको समेत महसुस गरेकी छु । नेपालको कृषि क्षेत्र महिलाकरण भएको छ । कृषि क्षेत्रको जिम्मेवार महिलाको काँधमा रहेको कुरा विभिन्न तथ्याङ्कले समेत देखाएको छ । तर राज्यले महिलाले गरेको त्यो कृषि कर्मलाई तथ्याङ्कमा ल्याउन सकेको छैन ।

परिवारले पनि महिला कमाएको त्यो कामलाई तैले गरेको होस् भनेर हेपेको छ । समाजले पनि महिलाले के गर्छे र भन्ने अवस्था छ । सम्मान पनि पाएको अवस्था छैन । मैले यसको नेतृत्व पाएको खण्डमा किसानको हकहितमा काम गर्दै जाने र महिला किसान भएर आफू सम्मानित हुने खालको वातावरण सिर्जना गर्नेछु । अधिकांश महिला किसानहरूलाई कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाएर उनीहरूले देश र समाजको लागि दिएको योगदान सरकारसामु देखाउन पहल पक्कै गर्ने छु । आजको दिनमा हाम्रो संस्था ६३ ओटा जिल्लामा मात्रा पुग्न सकेको छ । यसलाई मैले ७५ ओटा जिल्लामा ल्यौजाने पहल गर्ने छु । त्यस्तै हरेक स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर किसानलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउन कोशिस गर्ने छु ।

तस्बिरहरूः पुष्पा पाल