निर्माण व्यवसायीमाथि सरकारले राजनीति गर्‍यो कर्मचारीले असहयोग गरेः अध्यक्ष सिंह

काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायीहरूलाई लामो समयदेखि निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको सरकारले भुक्तानी दिएको छैन । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिनुपर्ने भुक्तानी तत्काल गर्न माग गर्दै व्यवसायीहरूले सडक आन्दोलन समेत गरेका थिए । तर निर्माण व्यवसायीहरुले सडक आन्दोलन गर्दा समेत करिव ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।

व्यवसायीहरूलाई सरकारले बारम्बार भुक्तानी दिने प्रतिवद्धता जनाए पनि एक वर्षसम्म पनि भुक्तानी सरकारले दिन सकेको छैन ।

यति बेला निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले भुक्तानी नदिएको भन्दै विकास निर्माण सुस्त बनाएका छन् । मुलुकमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य रोकिँदा अर्थतन्त्र समेत चलायमान हुन सकेको छैन । निर्माणसँग सम्बन्धित क्षेत्र यति बेला संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले दशैँअघि नै भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि निर्माण व्यवसायीले बाँकी रकम अझै नपाएको बताउँदै आएका छन् ।

उनीहरूले सरकारले असार मसान्तमै भुक्तान गरिसक्नुपर्ने रकम अहिलेसम्म पनि भुक्तानीका लागि तदारुकता नदेखाएको आरोप लगाए । व्यवसायीहरूले विगतका वर्षमा साउन १५ भित्रै भुक्तान हुने गरेकोमा ६ महिना बित्दा पनि भुक्तानी नहुँदा निर्माण उद्योग नै संकटमा पुगेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । सरकारले काम सकेर बिल पेस भएको आयोजनाहरूको रकम भुक्तान गर्न नसक्दा निर्माण कार्य सञ्चालनमा असहज भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

६० अर्ब बराबरको रकमको बिल निर्माण व्यवसायीले बनाउनै नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । अध्यक्ष सिंहले सरकार निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम भुक्तान गरिदिए निर्माण क्षेत्रसँगै सिमेन्ट तथा डन्डीजस्ता उद्योग र अर्थतन्त्र नै चलायमान हुनसक्ने ठम्याई रहेको छ ।

उनले भने,”निर्माण व्यवसायीहरुको अर्थमन्त्रालय आफैँ प्रतिवद्धता जनाएर भुक्तानी दिने भनेको रकम पनि अहिलेसम्म भुक्तानी नभएको अवस्था छ । अर्थमन्त्रीले दशैँअघि नै भुक्तानी गर्दैछौँ भनेको रकम पनि अहिलेसम्म निर्माण व्यवसायीहरूले पाएको अवस्था छैन । गत पुस २९ गते प्रधानमन्त्री,अर्थमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री र मुख्य सचिवसहित मन्त्रालयगतका सचिवहरुसँग बसेर पुरानो भुक्तानी गर्ने सरकारको प्रतिवद्धता थियो । अर्थमन्त्रीले पनि स्वीकार गरेर माघ १५ गतेभित्र भुक्तानी गर्ने भनिएको रकम पनि भुक्तानी भएको छैन ।”

अध्यक्ष सिंहले ५ खर्बका बिना स्रोत सुनिश्चिता भएका आयोजनाहरू बजेट सुनिश्चिता नभएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत स्वयंले सार्वजनिक गर्नुभएको बताए । उनले सरकारले स्रोत सुनिश्चिता बिना आयोजनाहरुको बजेट विनियोजन गर्नु नै भुक्तानी नपाउनुको समस्याको मुख्य कडी भएको बताए । उनले सरकारको राजश्वले साधरण खर्च पनि धान्न नसक्ने भएकाले विकास खर्च कटौती गरेको बताए ।
उनले भने, “सरकारले भुक्तानी गर्न नसकेको हो । अहिले सरकारले चाहेर पनि सबै भुक्तानी गर्न सक्दैन । प्राथमिकतामा नभएका आयोजनाहरु स्थगित गर्नुपर्छ ।”

अध्यक्ष सिंहले सरकारले आन्तरिक वा वाह्य ऋण लिएर भएपनि अर्थतन्त्र र निर्माणका गतिविधिलाई चलायमान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले अर्थतन्त्र र निर्माणका गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सरकारले कम्तिमा १ खर्ब रुपैयाँ तुरुन्तै आन्तरिक तथा विदेशी ऋण लिनुपर्ने बताए । उनले सरकारले १ खर्ब ऋण लिएर निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी र निर्माण सम्पन्न हुन लागेका आयोजनामा खर्च गरे एक महिनामा राजश्वमार्फत सरकारलाई ३८ प्रतिशत रकम फिर्ता जाने बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनाहरुको भुक्तानी हुन बाँकी रकम करिब ६० अर्ब रुपैयाँ रहँदा पनि सरकार मौन बस्नु निर्माण उद्योग धरासायी बन्नु रहेको धारणा राखे । उनले सरकारसँग बजेट नभएकाले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी दिन विकासे मन्त्रालयहरू उत्सुक नदेखिएको बताए ।
मन्त्रालयबिच समन्वयको अभाव
अध्यक्ष सिंहले गठबन्धनको सरकारको कारणले विकासे मन्त्रालयमा एक अर्कामा समन्वयको अभाव रहेको बताए । उनले अर्थ, भौतिपूर्वाधार,शहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय आफ्नो हिसावले चलेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय छुट्टै उदेश्यमा हिँड्ने गरेको आरोप लगाए । उनले सरकारी संयन्त्र एक अर्काको जिम्मेवारी पूरा गर्ने भन्दा पनि दोषारोपण र गलत सावित गर्ने कुरामा बढी जोड दिएको देखिएको बताए ।

उनले सरकारको कारण पछिल्लो समय व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय गर्न पनि अपराध बोध गरेको जस्तो अनुभव भइरहेको बताए ।
उनले भने,”गठबन्धनको सरकारको कारणले गर्दा पनि एक अर्कामा समन्वयको अभाव देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालय आफ्नो हिसावले चलिरहेको छ । भौतिपूर्वाधार र खानेपानी मन्त्रालय आफ्नो हिसावले चलेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको एउटा उद्देश्य छ । एक अर्काको जिम्मेवारी पूरा गर्ने भन्दा पनि दोषारोपण र गलत सावित गर्ने कुरामा उद्धत्त भएको देखिन्छ । व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय गर्न पनि अपराध बोध गरेको जस्तो अनुभव भइराखेको छ ।”

अध्यक्ष सिंहले सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ जोहो गरेर ६० अर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीहरूलाई तुरुन्त भुक्तानी गरे अर्थतन्त्र चलायमान हुने दाबी गरे । उनले एक महिनामा ३८ प्रतिशत रकम सरकारको राजश्वमार्फत जाने बताए । उनले अहिले सरकारी अन्तरमन्त्रालयका कर्मचारीहरुबीच अविश्वास रहेको बताए ।
आयोजनाहरूको तत्काल म्याद थप गर्नुपर्छ
अध्यक्ष सिंहले सरकारले २० हजार भन्दा बढी आयोजनाहरूको एकमुष्ट रुपमा म्याद थप गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले २०८० असार २१ मा सबै आयोजनाहरूको म्याद थप गर्नु भनेर निर्देशन जारी गरे पनि अहिलेसम्म दुई हजार आयोजनाहरूको म्याद थप नभएको बताए । उनले सरकारले निर्देशन दिएपनि निर्देशन पालना नगर्ने आयोजना प्रमुखहरु दण्डित समेत नभएको बताए ।

उनले भने, “सरकारको निर्देशनअनुसार म्याद थप गरेका आयोजनाहरुको म्याद थप भयो । म्याद थप गर्नु गलत थियो भने उहाँहरु पनि दण्डित हुनुपर्ने थियो । म्याद थप गर्ने र नगर्ने सरकारी अधिकारी नै हो । एउटा विभागको एक अधिकारीले सरकारको निर्देशन पालना गरेर आयोजनाहरुको म्याद थप हुन्छ ।”

उनले निर्माण व्यवसायीहरूले एक वर्षदेखि भुक्तानीको लागि सडक आन्दोलन गर्दा समेत मौन बस्नु गैरजिम्मेवारीपनको परकाष्टा भएको बताए । उनले सरकारले आयोजनाहरूको भुक्तानी दिन नसक्ने हो भने त्यस्ता योजनाहरूलाई स्थगित गर्न माग गरे । उनले सरकारले सबै आयोजनाहरूकाे म्याद थप गर्नुपर्ने बताउँदै आयोजनाहरूको म्याद थप गरेपछि सरकारले आयोजनाहरू छनोट गरेर आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने बताए ।