मन्त्री शर्माको पहिलो निर्णय व्याण्डविथ संभावना अध्ययन समिति गठन, यस्तो छ राजनीतिक यात्रा


काठमाडौँ। नेपालमा व्याण्डविथ प्लेटफर्म (अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवे) को संभावना अध्ययनका लागि समिति गठन हुने भएको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा पुनः मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्दै बुधवार अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवेको सम्भावना अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेकी हुन्।

समितिले हाल नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट व्याण्डविथको आयात तथा वितरणको अवस्था, नेपालमा व्याण्डविथ प्लेटफर्मको संभावना र सान्दर्भिकताको अध्ययन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ। 

पदभार ग्रहणपछि आयोजित स्वागत कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले एक वर्षको बीचमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको उत्खनन् गरेर जग बसाल्ने काम सम्पन्न भएकाले अब यस क्षेत्रको पुनःसंरचनामा ध्यान केन्द्रित गर्ने मन्त्री शर्माले बताइन्। 

मन्त्रालयका काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने अपेक्षासहित जिम्मेवारी दिएकोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’प्रति आभार व्यक्त गर्दै मन्त्री शर्माले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सपना पूरा गर्ने प्रधानमन्त्रीको लक्ष्यलाई आफ्नो मन्त्रालयको तर्फबाट पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

मन्त्री शर्माले भनिन्, “अब हामीलाई कुनै पनि बहानामा काम नगर्ने छूट छैन । म सम्पूर्ण जिम्मेवार अधिकारी र निकायहरुलाई यो अवसरमा विशेष निर्देशन दिन चाहन्छु।”

यस्तो छ मन्त्री शर्माको राजनीतिक यात्राः

यसअघि शर्माले विसं २०७९ माघ ३ गतेदेखि विसं २०८० फागुन २१ गतेसम्म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन्। 

उनले २०७२ कार्तिक १ गतेदेखि २०७३ असार २८ गतेसम्म सामान्य प्रशासन मन्त्रीको रुपमा भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन्। 

विसं २०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचनबाट शर्मा दाङ क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएकी शर्मा समानुपातिक प्रणालीबाट विसं २०७० मा संविधानसभा सदस्य र विसं २०७४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएकी हुन्।

विसं २०२६ असोज ९ गते दाङको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १८ मसिनामा बुबा गिरिराज शर्मा र आमा पार्वती शर्मा पौड्यालको कोखबाट जन्मेकी शर्माले विसं २०४२ सालदेखि विद्यार्थी संगठनबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी थिएन्।

अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनको इकाई समितिबाट राजनीति सुरु गरेकी शर्माले विसं २०४७ मा अखिलको जिल्ला  उपाध्यक्ष, विसं २०४८ सालमा अखिल नेपाल महिला सङ्घ ९क्रान्तिकारी०को दाङ अध्यक्ष, विसं २०५० मा महिला संगठनको केन्द्रीय सदस्य, विसं २०५१ मा वाइसिएल केन्द्रीय सदस्य, विसं २०५३ सालदेखि विसं २०५८ सालसम्म अखिल नेपाल महिला सङ्घ ९क्रान्तिकारी०को केन्द्रीय अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन्।

विसं २०५७ मा नेकपा (माओवादी) को केन्द्रीय सदस्य बनेकी शर्मा काठमाडौँ उपत्यका उपब्यूरोको इन्चार्जको भूमिकामा रहेको बेलामा विसं २०५८ चैतमा पार्टी केन्द्रीय सदस्य रहेका उनका श्रीमान् कृष्णध्वज खड्कासँगै चाबहिलबाट पक्राउ परेकी थिएन्।

तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको ललितपुरस्थित राजदल गण र पोखराको सैनिक ब्यारेकमा लामो कष्टकर यातनापछि सरकार र माओवादीबीच वार्ता सुरु भएपछि २०५९ साल चैत ३१ गते दुवैजना जेलमुक्त भएकी थिइन्। लामो जेल जीवनपछि पुनः राजनीतिमा सक्रिय शर्मा हाल नेकपा माओवादी केन्द्रमा स्थायी समिति सदस्यको भूमिकामा रहेकी छिन्। 

विसं २०७० देखि विसं २०७२ सम्म संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभएका शर्माले विसं २०७४ मा संसदीय दलको सचेतकको जिम्मेवारी निर्वाह गरेकी छिन् । मन्त्री शर्माले समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी छिन्। शर्माका दुई छोरी छन्।