काठमाडाैँ । सत्तारुढ पाँच राजनीतिक दलले आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
पाँच राजनीतिक दलको ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’मा अर्थतन्त्रमा उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीब्रता दिने उल्लेख छ ।
सुस्त कर्जा प्रवाह र पुँजीगत सार्वजनिक खर्चको न्यूनताजस्ता समस्याको समाधान गर्ने, वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गर्दै, तात्कालिक र मध्यकालीन लगानी र रोजगार–मैत्री नीतिगत सुधारमा बाधा पु¥याउने बिभिन्न कानुनहरू संशोधन गर्ने सत्तारुढ दलको प्राथमिकता छ ।
सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीको रूपमा रहेको राजस्व र खर्चबिच बढिरहेकोे अन्तरलाई कम गर्न राजश्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहयोगका नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गर्ने साझा सङ्कल्पमा उल्लेख छ ।
विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्पादनशील गतिविधिमा लगाउने र सेयर बजारलाई नीतिगत सुधारमार्फत् चलायमान बनाउने न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पमा उल्लेख छ ।
पाँच दलले सहुलियतमा रहेको हरित वित्त, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरणलाई केन्द्रविन्दूमा राखी अतिकम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट स्तरोन्नति भएपछिको संक्रमणकालिन रणनीति कार्यान्वयन गर्ने भनेका छन् ।
सत्तारुढ दलको साझा सङ्कल्पमा ‘पन्ध्रौं योजनाको कार्यान्वयन अवस्थाको वस्तुनिष्ठ समीक्षासहित सोर्हौं राष्ट्रिय योजना प्रारम्भ गर्ने’ भनिएको छ ।
यस आवधिक योजना आरम्भ गर्दा डिजिटलाइजेसन, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगिकीकरणलाई रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि एवं संरचनात्मक रूपान्तरणका नयाँ आधारका रूपमा परिभाषित गर्दै सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गरी ‘सम्मानजनक मध्यम आय भएको अर्थतन्त्र’ निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पाँच दलको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्