काठमाडाैँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले राष्ट्रिय विकास लक्ष्य पूरा गर्न लगानी स्वीकृति र परियोजना कार्यान्वयनबीचको अन्तर हटाउन जरुरी रहेको बताएका छन् ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
स्वीकृत लगानी कार्यान्वयनमा नआउनु, परियोजनाको लाइसेन्स लिएर होल्ड गर्ने प्रवृत्ति र लगानीकर्ताको कमजोर मनोबल मुलुकको आर्थिक विकासका प्रमुख चुनौती बनेको उनीहरूको भनाइ छ ।
बैठकमा बोल्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद घनश्याम रिजालले नेपालले तय गरेको विकास लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक करिव एक हजार ५०० अर्ब रूपैयाँ लगानी आवश्यक हुने बताए ।
उनले लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेको करिव ४०० अर्ब रूपैयाँ समेत कार्यान्वयन हुन नसक्नु अत्यन्त चिन्ताजनक रहेको बताएका छन् । उनले परियोजनाको लाइसेन्स लिएर काम अघि नबढाउने र लाइसेन्स नै खरिद–विक्री गर्ने प्रवृत्तिले लगानी कार्यान्वयनको मुख्य समस्या रहेको उल्लेख गरे ।
सांसद रिजालले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स लिएर लामो समयसम्म निर्माण अघि नबढाउने प्रवृत्तिको नियमन गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, “हामीले राखेकाे विकास लक्ष्य पछ्याउनको लागि वार्षिक १५ सय अर्बको लगानी आवश्यक छ । तर लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेको ४ सय अर्ब लगानी पनि कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन । योजनाहरु स्वीकृत गर्ने, लाइसेन्स पनि लिने तर लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने भएको छ । हाम्रो अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै यही छ । लाइसेन्सको खरिद विक्री नै लगानीकर्ताहरुको पेसा जस्तो भएको छ । यो कारणले पनि लगानी कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन । उदाहरणको लागि अहिले अपर तामाकोशी आयोजना नेपाली लगानीबाट बनेको हो । त्यसले अहिले बिजुली उत्पादन पनि गरिरहेको छ । अर्को, अपर तामाकोशी तेस्रोको डिपिआर नै तयार गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गएर गएका छन् । त्यो पहिले ८ सय मेगावाट भनियो । अनि त्यसपछि ६ सय मेगावाट अहिले एउटा कम्पनीले लाइसेन्स लिएको छ उसले कहिले ३ सय मेगावाटको कुरा गर्छ, कहिले २ सय ५० मात्र बन्ने भनेर छलफल गरेको छ । तर बनाउन थालेको पनि छैन । यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।”
नेकपा (एमाले)की सांसद सम्झना देवकोटाले जेनजी आन्दोलन र रसुवा भोटेकोशी बाढीको कारण नेपालमा लगानी गर्न स्वदेशी तथा बाह्य लगानीकर्ता सशंकित भएको बताइन् । उनले लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरिन् ।
रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण पर्यटकले नेपाल भ्रमण रद्ध गर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै पर्यटन प्रर्वद्धन र पर्यटकको सुरक्षाका सम्बन्धमा पनि सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउन आवश्यक रहेको बताइन् । जलविद्युत्, पर्यटन र जडीबुटी क्षेत्रलाई नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
उनले भनिन्, “अहिले देशमा भएका घटनाहरुले विदेशी लगानीकर्ता ससंकित भएको हुनुपर्छ । अब स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनको लागि के गर्नुपर्ला ? त्यससँगै रसुवाको भोटेकोशी बाढीले नेपालमा आउनको लागि भनि होटद बुक गरिसकेका पर्यटकले पनि क्यान्सिल गरेको अवस्था छ । उहाँहरु आउन डराइरहेको अवस्था छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा हाम्रो लागि सबैभन्दा भरपर्दो र विश्वासिलो कुरा भनेको जलविद्युत नै हो । जलविद्युत, पर्यटन र जडिबुटी यी तीन वटा क्षेत्रमा राम्रो गर्न सकियो भने नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने आधार बन्न सक्छ । अब हिमनदिहरुकै पानीबाट विद्युत उत्पादन गर्ने मोडल कतिको सुरक्षित होला ?”
समिति सभापति तथा नेपाली काँग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले नेपाल राजनीतिक रूपमा उत्कृष्ट प्रणालीमा रहेपनि आर्थिक रूपमा अझै कमजोर अवस्थामा रहनुको कारण पहिल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले गत वर्षको जेन–जी आन्दोलनको क्रममा उद्योग तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानमा भएका आक्रमणका घटनाले उद्योगी–व्यवसायीको लगानी गर्ने मनोबल खस्किएको बताए । लगानीको वातावरण निर्माणमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, “हामी अहिले संसारकै उत्कृष्ठ राजनीतिक प्रणालीमा छौँ । यसमा हामी सबै जना खुसि हुनुपर्ने हो । तर इकोनोमिक रुपमा हामी अझै पनि संसारको गरिब देश भनेर चिनिएका छौँ । र मुलतः जसरी जेनजी आन्दोलनले नेपालका उद्योगपतिहरुलाई अट्याक गर्यो । औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा पनि आक्रमण भयो । त्यसले आज कुनैपनि उद्योगपति उद्योग खोल्नको लागि उत्सुक नै छैन । अब सरकार र लगानी बोर्डले विशेष कुनै योजना वा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।”
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले स्वीकृत लगानी कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्