गृहमन्त्री लामिछाने मुछिएको सूर्यदर्शन वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पीडितले गुहारे संसदीय समिति

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रबि लामिछाने समेत मुछिएको पोखराको सूर्यदर्शन वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पीडितले वचत गरिएको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन भन्दै संसदीय समिति गुहारेका छन् ।

सूर्यदर्शन वचत पीडित संघर्ष समितिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडालाई निवेदन दिएका हुन् ।

सहकारीले १८ हजार ७०० वचतकर्ताको लगभग १ सय ४० करोड रुपैयाँ निक्षेप फिर्ता गर्नुपर्ने भए पनि विगत २ वर्ष यता कसैले पनि फिर्ता पाउन नसकेको पीडितहरूले बताएका छन् ।

रकम फिर्ता नपाएपछि कानूनी प्रक्रियामा गएको ८ महिना बितिसक्दा पनि सहकारीका सञ्चालक गितेन्द्रबाबु राई(जिबि राई) पक्राउ पर्न नसकेका भन्दै उनीहरूले राईलाई पक्राउ गरी कानूनी कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

सहकारीको पैसा गोर्खा मिडिया कम्पनी अन्तर्गतको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा तिसौँ करोड रुपैयाँ लगानी भएको देखिए पनि यस विषयमा आर्थिक, नैतिक र व्यवहारिक जिम्मेवारी लिई जवाफ दिनुपर्ने व्यक्तिहरू मौन बनेको भन्दै पीडितहरूले न्यायको माग गरेका छन् ।

१९ जनालाई किटानी जाहेरी दिए पनि हालसम्म १४ जना पक्राउ पर्न नसकेको पीडितको गुनासो छ । यस्तै २०८० साल माघ २२ गते पुरक जाहेरीमार्फत हालका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री तथा तत्कालिन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडका प्रवन्ध निर्देशक रबि लामिछानेमाथि पनि उजुरी गरिएको भए पनि छानविन नभएको पीडितको गुनासो छ ।

लामिछानेको सूर्य दर्शन सहकारीमा खाता नं. १०३९०००६६७५७ रहेको पीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले बताए ।

पीडितहरुको निवेदन बुझ्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले राज्यले पीडितहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।सरकारले पीडितको पक्षमा न्याय गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कुनै समय सहकारी पीडितको समस्या राज्यले समाधान गर्नुपर्ने भनेर बोलेको भन्दै आफैँ सरकारमा भएको बेलामा समस्या समाधान गरिदिए राम्रो हुने सभापति खतिवडाको भनाई थियो ।

उनले भने,“तपाईहरूले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्नुभएको छ । पीडितहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । मैले सुनेको थिएँ, वर्तमान गृहमन्त्रीले पनि केही पहिला राज्यले नै भए पनि पीडितहरूको समस्या समाधान गर्छौं भनेर काहीँ बोलेको सुनेको थिएँ । राज्यको संयन्त्रमा उहाँ हुनुहुन्छ, त्यसरी समाधान गरिदिनुभयो भने राम्रो भयो ।”

सभापति खतिवडाले सो निवेदन उपर उपयुक्त समयमा समितिमा छलफल गराएर समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरिने पनि आश्वासन दिए ।