अटो कारोबार २०८०: उत्साह र निराशा

काठमाडौँ । नेपालको अर्थतन्त्र विकासमा अटो क्षेत्रको योगदान बढ्दो क्रममा छ । अटो क्षेत्रको लागि २०८० साल कतै उत्साह भयो भने कतै निराश रहन पुग्यो । करिब तीन वर्षदेखि विभिन्न समस्याले हुन नसकेको नाडा अटो २०८० साल भयो र नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले नयाँ नेतृत्व पायो ।

तीन वर्षपछिको अटो शो
सुरुवाति दिन हरेक दुई वर्षमा आयोजना हुने अटो शो करिब तीन वर्षपछि आयोजना गरिएको नाडा अटो शो २०२३ ले २०८० सालमा केही नयाँ आशा थपेको नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका महासचिव सुरेन्द्र उप्रेतीले बताए । उनले भने, “२०८० मा आयोजना भएको मेलाले अर्थतन्त्रलाई नै भाइब्रेट गराएको छ । जसले गर्दा सरकार र व्यवसायी दुबैमा थोरै भएपनि उत्साहित बनाएको छ ।”६ दिनसम्म चलेको मेलामा ७६ हजार १ सयजनाले मेला अवलोकन गरेको र २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको थियो ।

विद्युतीय सवारीमा उत्साहा
२०८० सालले विद्युतीय सवारी साधनले हकमा उत्साह थपेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को ८ महिनामा (साउनदेखि फागुनसम्म) हालसम्मकै उच्च विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको छ । आठ महिनाको अवधिमा ६ हजार ४ सय ३५ वटा विद्युतीय गाडी आयात भइसकेको छ । जुन हालसम्मकै उच्च संख्या हो । नेपालले ६ हजार बढी विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्दा १५ अर्ब ८१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।

सोही अवधिमा आयात गरिएका विद्युतीय सवारीसाधनबाट ६ अर्ब ९९ करोड २६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । नेपालले ८ महिनामा सबैभन्दा बढी ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय सवारी साधन आयात गरेको छ । सो अवधिमा नेपालले १० अर्ब १८ करोड ५३ लाख रुपैयाँको ३ हजार ५९४ वटा विद्युतीय गाडी आयात गरेको छ । विभागअनुसार फागुनसम्ममा नेपालले ५० किलोवाटको ५ अर्ब १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्चेर २७ सय ४६ वटा विद्युतीय गाडी आयात गरेको छ । त्यस्तै, १०१ किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मको ३८ करोड ५० लाख रुपैयाँमा ७५ वटा र २०१ किलोवाटदेखि ३०० किलोवाटसम्मको १४ करोड ४८ लाख रुपैयाँमा २० वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात गरेको छ ।

नेपालमा आयात हुने अधिकांश विद्युतीय गाडी चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, इन्डोनेसिया, जर्मनी, अमेरिका लगायतका देशहरुबाट आयात भएको विभागको तथ्यांक देखाएको छ । यसमध्ये नेपालले सबैभन्दा बढी विद्युतीय गाडी चीनबाट आयात गर्ने गरेको छ । नेपालले ६ हजार बढी विद्युतीय गाडी आयात गर्दा चीनबाट मात्रै १० अर्ब ८६ करोड ४ लाख रुपैयाँको ३ हजार ९६९ वटा भित्रिएको छ ।

सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएसँगै बजारमा उच्च आयात हुन थालेको हो । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको सवारी साधनभन्दा विद्युतीय सवारी साधनलाई आयातमा भारी छुट दिँदै आएको छ । उक्त छुट दिएसँगै नेपालमा वार्षिकरुपमा विद्युतीय सवारी साधनको आयात बढ्दो क्रममा छ ।

नयाँ नेतृत्व
अटो व्यवसायीहरूको छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाले २०८० सालमा नयाँ नेतृत्व पाएको छ । मोफसलबाट अटो क्षेत्रमा २०७८ सालमा नाडाको नेतृत्व गर्ने मौका पाएका ध्रुव थापाले आफ्नो कार्यकाल सुरू भए लगत्तै कोभिडदेखि आर्थिक मन्दीसँग जुध्न प¥यो । जसले गर्दा थापाको कार्यकाल पनि त्यति उत्साहजनक हुन पुगेन् । त्यस्तै २०८० साल पुस २२ गते नाडाले नयाँ नेत्तृव पाउन सफल भयो जुन सहमितको नृेत्तव समेत रहेको थियो ।

उसो त नाडाको नेतृत्व चयनमा यस्तो खालको सहमति विरलै देख्न पाइन्थ्यो तर यसपटक नाडाका पूर्वअध्यक्ष ध्रव थापा लगायत अन्य पूर्वअध्यक्ष र पदाधिकारीको लामो कसरत पछि निर्वाचनले सहमतिमा अध्यक्ष चुन्न सफल भएको थियो । जसको अध्यक्षमा सिजी होल्डिङ्स प्रालिका कार्यकारी निर्देशक करण चौधरी भएका छन् ।

सहज नीति बनाउन लबिङ निरन्तर
विगतका वर्षमा जस्तै अटो क्षेत्रमा व्यवसायी मैत्री नीति ल्याउन र समस्याको चपेटामा परेको अटो क्षेत्रलाई उकास्नको लागि नाडले पटक पटक अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री भेट्ने क्रम २०८० सालमा पनि निरन्तरता नै दियो । यस अघि नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्ध सरकार हँदा नाडाले अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म भेटेर यस क्षेत्रलाई सुहाउने नीति ल्याउनको लागि लबिङ गरे । त्यसै क्रममा गत माघ ११ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लाई भेटर अटोमोबाइल व्यवसायलाई पुनः गतिशील बनाउन अटो लोन र हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने माग राखेका थिए ।

त्यस्तै, बैंकहरूबाट निजी सवारी साधनको हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रकियामा ‘लोन भ्यालु टु रेसियो’ हालको ५० प्रतिशतको सिमालाई बृद्धि गरेर ७५ प्रतिशत गरिनु पर्ने, चालु पूजी कर्जा सम्बन्धी निर्देशिकामा भएका केही अव्यावहारिक बुदाहरूलाई समेत तत्कालै संशोधन गरिनु पर्ने आग्रह समेत गरेका थिए ।

त्यसैगरि नाडाले माघ १६ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई पनि भेटेर पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरूलाई बैंकहरूबाट ‘हायर पर्चेज लोन’ प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा ‘लोन टू भ्यालु रेसियो’ मा हाल ५० प्रतिशतको सिमा तोकिएको छ जसले गर्दा अटोमोबाइल व्यवसाय गाम्भिर रूपले प्रभावित बनेकाले ‘लोन टू भ्यालु’ ५० प्रतिशत बढाएर ७५ प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने माग राखेको थियो भने त्यसतर्फ तत्कालीन अर्थमन्त्री महतपनि सकारात्मक नै रहेका थिए । तर केही समयछि सत्ता गठबन्धनमा आएको खटपटका कारण नयाँ सरकार गठन हुन पुग्यो र नयाँ अर्थमन्त्रीमा वर्षमान पुन आएका छन् ।

नाडाले व्यवसायीका समस्या पुन समक्ष राख्न खोज्दा पनि पुनको व्यस्तताका कारण उनले समय दिन सकेनन् भने अहिले बजेट निर्माणको समय भएकाले अर्थमन्त्रालयले अत्यआवश्यक भेटघाट बाहेकका अन्य भेटघाट गर्न नदिनको लागि सूचना नै जारी ग¥यो जसले गर्दा अब आउने बजेटमा सरकारले अटोक्षेत्रलाई कसरी समेट्छ र कस्ता खालका नीति ल्याउँछ भन्ने विषय प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ ।