कानुन निर्माणको पूर्णतापछि सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना हुनेछः मन्त्री शर्मा

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले थालेका कानुन निर्माणले पूर्णता पाएपछि नेपाली सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना हुने बताएकी छिन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारी तथा पूर्व अध्यक्षहरु, सञ्चार सम्बद्ध पेशागत तथा समावेशी संगठनका प्रमुखहरुसँग भएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धी अन्तक्रिया कार्यक्रममा उनले नीतिगत सुधारमा जोड दिएको बताइन् ।

“मैले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । यो बिचमा नेपालको आम सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित केही सुधारात्मक काम पनि भएका छन् तर मुख्यगरी हामीले कानुन निर्माणमा जोड दिएका छौं,” उनले भनिन्, “हामीले थालेका कानुन निर्माण प्रक्रियाले पूर्णता पाएपछि नेपालको आम सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना हुने सरकारको विश्वास छ ।”

मिडिया काउन्सिल विधेयक संघीय संसदमा दर्ता भएको, आम सञ्चार विधेयक र सामाजिक सञ्जाल विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारीमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले विज्ञापन नीति लगायत अन्य नीति तथा कानुन परिमार्जनको क्रममा रहेको जानकारी दिइन् । सञ्चार र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित आधा दर्जन जति कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिएकी छिन् ।

नीति, कानुन र संरचनात्मक सुधारबाट अघि बढ्न सुरुमै विज्ञहरुको समिति बनाएर काम थालिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले विज्ञ र सरोकारवालाहरुको परामर्श लिएपछि मस्यौदा मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेर आम नागरिकको रायसुझाव लिने र त्यसपछि मात्रै बाँकी प्रक्रियामा लैजाने भएकाले विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन समय लागेको पनि स्पष्ट पारिन् ।

“विधेयक ल्याउनु मात्रै ठूलो कुरा होइन, विवादरहित बनाएर पारित गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड रहेको छ,” उनले भनिन्, “विगतमा यस्तै विधेयक आउँदा जुन जुन क्षेत्रमा सरोकारवालाको बिरोध आएको थियो, त्यसलाई सरोकारवालाकै सहमतिमा सच्याएर अघि बढाएका छौं ।”

उनले सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमको पनि समीक्षा जरुरी रहेकाले विज्ञहरुलाई आवश्यक राय सुझाव दिन आग्रह गरेकी छिन् । “हिजो जुनबेला सरकारी सञ्चारमाध्यम स्थापना भए, त्यतिबेला अन्य सञ्चारमाध्यम थिएनन् र राज्यको लोकतान्त्रिक चरित्र पनि कम थियो,” उनले भनिन्,”अहिलेको अवस्थामा सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमको रुपमा कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ, अघि बढाउन आवश्यक छ ।”

अब सञ्चारमाध्यमको संख्यामा मात्र होइन, गुणस्तरमा जोड दिनुपर्ने समय आएकाले विषवस्तुको विविधतालाई ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिन् ।

मन्त्री शर्माले पत्रकारितालाई सँधै सत्ताको प्रतिपक्षको रुपमा लिनुपर्छ भन्ने धारणा पनि सही नभएको बताइन् । “सत्ता पक्ष होस् वा जोसुकै होस् मिडियाले खराबीको बिरोध गर्नुपर्छ तर हिजो जनविरोधी र निरंकुश व्यवस्था भएको बेलामा बनाइएको परिभाषा सँधै बोकेर हिड्नुपर्छ भन्ने छैन,” उनले भनिन्, “हिजो व्यवस्था र राज्य सञ्चालकको रवैयाविरुद्ध उत्रनु सही थियो तर अहिले नेतृत्वको खराब पक्षको आलोचना गर्नु सही नै भए पनि व्यवस्थाको रक्षाका लागि पत्रकारिता क्षेत्रले ध्यान दिनुपर्छ किनकि यो व्यवस्था परिवर्तनमा पत्रकारहरुको ठूलो भूमिका छ ।”

कार्यक्रममा अगुवा पत्रकारहरुले आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा पत्रकार महासंघको भौतिक संरचनामा सहयोग गर्न, पत्रकार स्वास्थ्य बिमा र तोकिएका अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न, मिडिया मर्जलाई प्रोत्साहन गर्न, आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्न, पत्रकार आफैले चलाएका स्वरोजगारमूलक मिडियालाई थप सहयोग गर्न, पत्रकारिता संघसंस्था अनुदान बढाउन, शैक्षिक पाठ्यक्रममा मिडिया साक्षरता समावेश गर्न सुझाव दिएका थिए ।