निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन नीति तथा कार्यक्रम,बजेट र मौद्रिक नीति उदारवादी हुनुपर्छः चेम्बर

काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउनको लागि नीति तथा कार्यक्रम,बजेट र मौद्रिक नीतिमा सरकारले उदार नीति लिनुपर्ने बताएको छ ।

बुधवार काठमाडौंमा इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपालले गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै चेम्बर अफ कमर्समा आवद्ध उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम,बजेट र मौद्रिक नीति उदारवादी हुनुपर्ने बताएका हुन् । उनीहरुले पछिल्लो समय अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा रहेको भन्दै सरकारले नीतिगत रुपमा सुधारको पहल गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उद्योगी व्यवसायीहरुले निजी क्षेत्रले दिएका सल्लाह सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतिपूर्ण अवस्थामा रहेको बताए। उनले पछिल्लो समय जलविद्युत र पर्यटन क्षेत्र बाहेक अन्य व्यवसायीक क्षेत्र शिथिल रहेको बताए ।

उनले यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नको लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम,बजेट र मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने गरी उदारवादी नीति लिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले वित्त नीतिमा निजी क्षेत्रलाई सरल सहज बनाउने गरी आउनुपर्ने बताए । उनले चालु आ।व।मा सरकारले कायम गरेको भन्सारदर उच्च भएको भन्दै आगामी बजेटमार्फत कम गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले सरकारले कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने बताउदै भन्सार दर कम गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिए मात्रै पनि व्यापार व्यवसाय माथि उठ्नसक्ने बताए । उनले यसले भन्सार नाकामा हुने चोरी,पैठारी पनि कम हुनसक्ने बताए । सरकारले भन्सारदर बढाउनु भनेको चोरी पैठारीलाई प्रोत्साहन गर्नु देखिएको उनको भनाई छ ।

अध्यक्ष अग्रवालले सरकारले लिने नीतिहरु संकुचन हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न नसक्ने दाबी गरे । उनले बैंकको ब्याजदर अझै घटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनले निक्षेपकर्ताहरुको ब्याजदर ६ प्रतिशतमा आएको तर कर्जाको ब्याजदर ११ प्रतिशत रहेको बताए । उद्योगी व्यवसायी भनेको अर्थतन्त्रको मुहान भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुको संरक्षण गर्न नसक्दा भविष्यमा बैंकहरु समेत धरासायी हुने अवस्था आउन बताए ।

चेम्बरका निःर्वतमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सरकारले दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरु समय सापेक्ष नभएको बताए । उनले सरकारले निजी क्षेत्रले दिएका सल्लाह सुझावलाई कार्यान्वयन गरे मात्रै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सबल र स्थायित्व कायम हुने दाबी गरे । उनले सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुको सल्लाह सुझाव लिने तर कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको बताए ।

उनले विनियोजित विकास बजेट २० प्रतिशत र ८० प्रतिशत चालु खर्च भइरहेको बताए । उनले सरकारले १० प्रतिशत काम गर्दा ९० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने अवस्था रहेको बताए । मल्लले मुलुकमा उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात गर्ने विधिमा जानुपर्ने अहिलेको अवश्यकता भएको बताए ।