तीन जना पूर्वअर्थमन्त्रीको नजरमा सरकारले ल्याएको बजेट

काठमाडाैँ । पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रले सुन्दा राम्रो तर ऐनहरू पल्टाउँदा झस्किनुपर्ने अवस्थाको रहेको बताएका छन् ।

आइतवार काठमाडौँमा इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन) ले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले निजी क्षेत्रलाई खास देखिनेगरी इन्सेन्टीभ नै आवश्यक भएपनि अर्थमन्त्रीले ल्याउन नसकेको बताए । उनले छलफल नगरी धेरै कुराहरू बजेटमा समेटिएका कारण धेरैजसो योजना र कार्यक्रमहरूमा लय नमिलेको बताए । उनले ११ खर्ब उठ्दैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि राजश्वको लक्ष्य ठूलो किन बनाउनु रु भन्दै अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरे ।

उनले बजेटमा मुख्य कर परिवर्तनमा पनि व्यवसायीहरूलाई आन्दोलित बनाउने गरी आएको देखिएको बताए । उनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई बजेटमार्फत पुनः एकपटक मूर्ख बनाईएको बताए । उनले हरेक वर्षका बजेटमा समस्यापछि मात्रै समाधानको बाटो खोजिने गरेको दाबी गरे ।

उनले आगो लागेपछि कुवा खन्न लागेको जस्तो निजी क्षेत्र र समग्र नागरिकहरुले बजेटमा के कुरा चाहनुहुन्छ भन्नेकुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि फरक प्रकारले बजेट आएको उल्लेख गरे । उनले बजेटले संघीयतालाई कतै समाउन र कतै छोड्न खोजेको बताए ।

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले पछिल्लो समय बजेट घाटा बढ्दै जानु खतरापूर्ण रहेको बताए । उनले ट्रेजरी डेफिसिट र बजेट डेफिसिटलगायत बढिरहँदा यसले अर्थतन्त्रमा सहजताभन्दा झन अफ्ठयाराे र खतरा थपिरहेको बताए । उनले कर्जा तिर्न नै कर्जा लिनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न नसकिने बताउँदै देश समस्यामै रहेको र अर्थतन्त्रमा मन्दी छाएको बताउँदै पुँजीगत खर्च हुँदैमा सबै कुरा ठिक हुन्छ भन्ने नहुने बताए ।

उनले सबै अर्थमन्त्रीले अर्कोपटकको बजेट आफूले ल्याउन पाउने, नपाउने कुरालाई वास्तै नगरी बजेट ल्याउनाले एकैपटकको बजेटमा सबैजसो कुराहरू थपिनेगरेको बताए । उनले अर्थ मन्त्रालय पछिल्लो समय धेरै अनुशासनहिन भएको पनि बताए । उनले ५८५ अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता भनेर मात्रै वितरण गरिएको आरोप लगाए । उनले सीमामा रहेर खर्च नगर्ने हो भने अझै खाल्डोमा जान सकिने निश्चित रहेको बताए ।

पूर्व अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सरकारले वाहवाही कमाउन र बजेटको आकार बढाउनकै लागि ९० अर्ब रुपैयाँ थप आन्तरिक उठाउन खोजिएको बताए । उनले बैंकहरूबाट सरकारले ९० अर्ब लिइसकेपछि निजी क्षेत्रमा जाने पैसा सरकारको खातामा जाँदा अब झन निजी क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दे दाबी गरे । उनले बजेटले कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गर्ने,ऋण लिएर कार्यकर्तालाई रकम वितरण,लडाकु खर्च, विविध, अनुदानलगायत भनेर वितरण गर्ने देखिएको बताए । उनले विनियोजन गरिएको बजेटको कति प्रतिशत उपलब्धी हुने भन्ने यकिन नगरी बजेट आएको उल्लेख गरे ।

उनले पुराना परियोजनामा बजेट नआई बिना तयारी र डिजाईन बजेट खन्याईएको बताए । उनले बजेट अर्थ, शहरी र भौतिक मन्त्रालयमा मात्रै बजेट थपिएको बताए ।