वैदेशिक सहयोग परिचालन प्रक्रिया खुकुलो बनाउन गैरसरकारी संस्थाले थाले राजनीतिक लबि

काठमाडौँ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थाहरुले सामाजिक क्षेत्रमा हुँदै आएको वैदेशिक सहयोग परिचालन प्रक्रियालाई खुकुलो बनाउन राजनीतिक लबिलाई तिब्र बनाएका छन् ।

संसदीय समितिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थाको लगानी अपारदर्शी भएको भन्दै सबैको खर्च एकद्वार प्रणालीबाट गर्न/गराउन सरकारलाई निर्देशन दिइरहेका बेला संघ संस्थाहरुले आफुलाई राज्यको अनुगमन संयन्त्र भन्दा माथि राख्ने गरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मागसहित राजनीतिक भेटघाटलाई तिब्र बनाएका हुन् ।

उनीहरुले समाज विकासका विभिन्न आयाममा काम गर्ने भएकाले आफूहरुलाई सरकारले अंकुश लगाउन नमिल्ने तर्क गर्दे आएका छन् ।

संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले गत माघ २९ गते अनुगमनकारी निकाय समाज कल्याण परिषद्संग छलफल गरी फागुन १५ गते सरकारी प्रणालीमा देखिने गरी सहयोगलाई पारदर्शी बनाउन निर्देशन दिएको थियो ।

समितिले व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुबाट पैसा ल्याउने र आफुखुशी खर्च गर्ने गरेको पाइएको भन्दै ती सबै रकमलाई राज्य प्रणालीमा समावेश गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

नेपालमा विकासका नाममा भित्रिने रकमको स्रोत ,खर्चको औचित्य र प्रभावकारीता तथा पारदर्शीताको सुनिश्चिता गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतासँग मेल खाने गरी परिचालन गर्ने तथा अनुगमन र नियमन चुस्त बनाउन तत्काल एकीकृत ऐन ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थाहरुले संसदीय समितिले संविधानले आत्मसाथ गरेको संघीय संरचनाको मर्म विपरित एकीकृत शासन व्यवस्थाको झल्को दिनेगरी विकास सहयोगमा अंकुश लगाउने काम गरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

संविधानको धारा ५१ को खण्ड (ञ) को १४ मा गैरसरकारी संस्थाको काम र राज्यको भुमिकाबारे स्पष्ट पारिएको छ । सामुदायिक तथा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय तथा गैरसरकारी संस्थाको लगानी र भुमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाहरुको स्थापना, स्वीकृति, संञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा मात्रै त्यस्ता संघ संस्थाहरुलाई संलग्न गराउने” भन्ने व्यवस्था रहेको र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले गर्ने लगानी र भूमिका सोही बमोजिम हुनुपर्नेमा सो हुन नसकेकोमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समितिले जनाएको छ ।

संघ संस्थाहरुले भने जस्तै तपाईहरु संविधानको मर्म विपरित जानुभएको हो भन्ने जिज्ञासामा समिति सचिव एवं संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार काम भएको नदेखिएकाले आवश्यक निर्देशन दिएको बताए।

उनले भने, “समितिले पैसा नल्याउ भनेको छैन । नेपाल सरकारलाई थाहा हुने गरि पारदर्शी रुपमा ल्याउँ भनेको हो । न लेखा परीक्षण भएको छ । न अनुगमन मूल्यांकन प्रतिवेदन व्यवहारिक र प्रभावकारी छ । अनि समाज कल्याण परिषद् आफैँले कार्यक्रम स्वीकृत गर्छ । यो प्राकृतिक नियमको सिद्धान्तले पनि नमिल्ने कुरा हो ।”

नेपालको विकासमा विभिन्न दातृ निकायसँग नजिक रहेका विकास अभियन्ताहरु पनि समितिको निर्देशनलाई स्वभाविक भएको टिप्पणी गर्दछन् । विकास सहयोगको नाममा आउने रकमलाई सहयोग लिने मुलुकले आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा नै लगाउनुपर्ने धारणा उनीहरुको छ । सँगै अनुगमन र नियमन गर्ने संयन्त्र भित्रको कार्यशैलीमा पनि परिर्वतन आउनुपर्ने तर्क गर्छन् ।

लामो समय दात्तृ निकायको सहयोगका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दे आउनुभएका विकास विज्ञ रमेश अधिकारीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थाको सहयोगहरु विकास साझेदारको अनुकुलतामा भन्दा सरकारको आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने बताए।

लोकतान्त्रिक र खुला राज्य व्यवस्थामा एक अर्कोलाई औँला ठड्याउनु भन्दा प्रणालीको सुधार गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण पक्षलाई सबैले ख्याल गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

सहयोगको प्रभावकारीताको लागि राज्यका निकायहरुको भूमिका नियन्त्रणमुखी भन्दा सहजिकरण उन्मुख हुनुपर्ने उल्लेख उल्लेख गर्दै उनले वैदेशिक सहयोगको महत्व लाई नजरअन्दाज गर्न नसकिने भन्दै त्यसलाई राज्यको कानूनी संयन्त्रमा ल्याउनुपर्ने बताए।

नियामक निकायहरु सहजिकरण भन्दा नियन्त्रणमुखी हुदै गएको भन्दै उहाँले झन्झटिलो व्यवस्थाको अन्त्य गरी राज्यका नीति अनुरुप सहयोग परिचालनको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए।

गिरिले भने, “अहिलेसम्म कति वैदेशिक सहयोग नेपालमा आयो र यसको प्रभावकारिता कस्तो भयो रु भन्नका लागि मसिनो ढंगले अध्ययन भएको छैन । तर अर्थ मन्त्रालयले निकाल्ने आवधिक सूचकहरुमा वैदेशिक सहयोग र आर्थिक वृद्धिको सकारात्मक सम्बन्ध देखिन्छ । जुन बेला वैदेशिक सहयोग आयो त्यो बेलामा आर्थिक वृद्धि भएको देखिन्छ । त्यसैलाई आधार मान्ने हो ।”

उनले समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९ एकिकृत राज्य व्यवस्थाको समयमा बनाईएको र हाल संघीयतामा राज्य रुपान्तरण हुँदा त्यही अनुरुप समाज कल्याण ऐन, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, संस्था दर्ता ऐनलाई समायोजन गरी छाता ऐनको रुपमा एकिकृत सामाजिक विकास ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

सार्वजनिक लेखा समितिले महिला मन्त्रालय र परिषद्बाट भएका कार्यसम्पादनमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको परिपालना नभएको भन्दै सरकारप्रति जवाफदेही र जिम्मेबार हुन सचेत गराएको छ ।

कतिपय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना, खर्च र आम्दानीका स्रोतहरुबारे सरकारी निकायमा जानकारी नहुने गरेको, गैरसरकारी संस्थाको स्वेच्छाचारिता र गैरजिम्मेवारपन बढ्दै गएको तथा कानूनी व्यवस्थाको परिपालनाको अवस्था कमजोर बनेको निष्कर्ष समितिको रहेको छ ।

प्रचलित कानूनहरुमा सरकारको नीति विपरित कार्य गर्ने गैरसरकारी संघ संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्ने तथा कारवाही गर्ने अवस्था नरहेकाले प्रत्यक्ष पहुँचका आधारमा सरकारको जानकारी बाहेक सहयोग ल्याउने संस्थाहरुले लेखा परीक्षण समेत नगर्ने गरेकोे भन्दै समितिले नयाँ एकीकृत कानून तत्काल मस्यौदा गरि संसदमा पेस गर्न नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

देशको आवश्यकता भन्दा धेरै गैरसरकारी संस्था दर्ता भएको, कतिपयले नविकरण नगरेको र कति संस्था परिषद्सँगको आवद्ध्ता विना नै सञ्चालन हुँदा ठूलो रकम सरकारी अर्थ प्रणाली भन्दा बाहिरबाट खर्च भईरहेको देखिएको भन्दै यसो हुनु चिन्ताको विषय भएको ठहर समितिले गरेको छ ।

महिला मन्त्रालय अन्र्तगतको सहजिकरण समिति नै गैरकानूनी भएको भन्दै सो समिति खारेज गर्नुपर्ने आवाज गैरसरकारी क्षेत्रबाट आईरहेका बेला समितिले सोही समितिलाई केन्द्रिय भुमिकामा राख्ने गरी निर्देशन दिएको छ ।

समितिले समाज कल्याण परिषद्को काम कारवाहीमा संसय व्यक्त गर्दै गैरसरकारी संस्थाका परियोजनाहरु अर्थ र महिला मन्त्रालयको साथै सबै तीनै तहको सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने गरि व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धीत् मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

यसले विद्यमान कानून भन्दा माथि गएर मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन भएको सहजिकरण समितिलाई थप शक्तिशाली बनाउने मनसाय समितिको झल्किएको छ ।

सरकारको आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा नभई गैरसरकारी संस्थाबाट मनोमानी ढंगले खर्च गर्ने काम भएकाले आगामी दिनमा लाभ लागतको मुल्यांकन गरेर मात्रै परियोजना स्वीकृत गर्न पनि परिषद्लाई निर्देश गरेको छ ।

—न्युज एजेन्सी नेपाल