काठमाडाैँ । नेकपा (माओवादी) केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीयताको उपहास हुनेगरी २५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँका योजनाहरु संसदमा प्रश्तुत नगर्न मन्त्रीहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा उनले बजेट विनियोजन गर्दा सरकारका मन्त्रीहरुले प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि छ भन्ने कुरा नर्बिसन आग्रह गरे ।
उनले केन्द्रिय सरकारको मन्त्री भएपछि केन्द्रिकृत मनोभावनाले ग्रसित हुन नहुने पनि धारणा राखे । सरकारले २५ हजार देखि १ लाख रूपैयाँका योजनाहरु संसदमा प्रश्तुत गरेर संघीयताको उपहास गरिरहेको आरोप उनले लगाए ।
साना आयोजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएर विकासलाई दिगो र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत वर्षमा आगामी वर्षको बजेट नयाँ ढङ्गले प्रश्तुत गर्ने भनेर गरेको प्रतिवद्धता र घोषणा कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरे ।
प्रिबजेटमा नै बजेटलाई प्राथमिकता दिएर छलफल गर्ने र छलफलबाट आएका सुझावका आधारमा बजेट निर्माण गर्ने कुराले संसदहरुलाई उत्साहित बनाए पनि प्रतिवद्धता अनुसार बजेट निर्माण नभएको उनले उल्लेख गरे । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रधानमन्त्रीको घोषणा अनुसार अघि बढ्न नसकेको दाबी गरे ।
उनले सरकारले बजेट निर्माणको विषयमा गम्भिर समिक्षा गर्न जरुरी रहेको बताए । शर्माले बजेट निर्माण गर्दा परम्परालाई मात्रै निरन्तरता दिएको भन्दै यो बजेटले नयाँ प्रगति गर्न नसक्ने दाबी गरे । उनले सरकारले परम्परागत बजेट निर्माण प्रक्रिया बदल्नुपर्ने भएपनि बदल्न नसकेको बताए ।
सरकारले निर्माण गर्ने बजेट पुरानै अवस्थामा रहेको भन्दै सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनकाे भनाइ छ । उनले बजेट प्रश्तुतपछि संसदमा बजेटका विषयमा भएका छलफलको औचित्य र आवश्यकता नभएको उल्लेख गरे ।
यस्तो छलफलले कुनै परिणाम नदिने उनकाे दाबी छ । वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटले परिणाम दिन नसक्ने भन्दै सरकारले बजेटलाई वितरणमुखी बनाएको उल्लेख गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्