‘सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा फलफूल व्यवसायमा बढ्दो समस्या’


अमर बानियाँ

काठमाडौँ । पछिल्लो समय फलफूल खेतीमा नगन्य लगानीसँगै उत्पादनको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा स्थानीय उत्पादनले थप संकट झेल्नुपर्ने अवस्था बढेको छ, जसले गर्दा अधिकांश किसानहरू कृषि पेशाबाट विस्थापित भएका छन्। स्थानीय उत्पादनले नधान्दा दिनमा करिब दुई दर्जनभन्दा बढी देशहरूबाट १३ प्रजातिका फलफूल आयात हुँदै आएको छ ।

नेपाली बजारमा उपलब्ध अधिकांश फलफूल विदेशबाट नै आयात हुने गरेको पाइन्छ । सामान्य किसानले उत्पादन गरेका उत्पादन बजारसम्म ल्याएर राज्यले बिक्रीमा सहजीकरण गरिदिने हो भने स्वदेशी उत्पादन बढाउन मद्दत पुग्ने छ । ढुवानीको समस्याले स्थानीय उत्पादन स्रोतमै कुहिने तथा मूल्य नपाउनेजस्ता समस्याहरू किसानले विगतबाटै भाेग्दै आएकाे छ ।

उसो त पछिल्लो समयमा फलफूल क्षेत्रको कुरा गर्दा किसानभन्दा पनि व्यवसायीहरू नै चरम समस्यामा परेका छन् । यतिबेला आँपकाे सिजन भएकाले बजारमा नयाँ नयाँ किसिमका आँप भित्रिएका छन् वा उत्पादन भएका छन् तर व्यवसायी र किसान याे क्षेत्रमा खुसी भएकाे अवस्था भने छैन । नेपालका अधिकांश किसानहरूले आँप बेच्दा बोटबाट नै ठेक्काको रूपमा बेच्ने गर्छन् तर ठेक्का मार्फत बिक्री गरे पनि किसानलाई जाेखिम कम भएपनि बजार मूल्य पाएका छैनन् । जुन निकै दुःखद अवस्था हाे ।

भारतीय फलफूलको मारमा स्वदेशी उत्पादन
खुल्ला सिमानाका कारण भारतबाट सहजै आयात हुने विषादीयुक्त फलफूल गर्दा नेपाली उत्पादन मारमा परेका छन् । पछिल्लो समय फलफूलको राजा भनेर चिनिने आँपको बजार बढ्दाे छ । तर केही समय अघिसम्म बजारमा भारतकाे महँगाे र विषादीयुक्त आँपले नेपालको बजार नै अस्तव्यस्ता बनायो । जसले गर्दा नेपाली बजारको आँपलाई पनि नोक्सान गरेको छ ।

पहिला हामीले पकाउने आँपलाई भट्टी लगाएर पकाउने गथ्यौँ । तर भारतीय व्यवसायीको सिको गरेर नेपालीले पनि इथिलिन जस्ता विषादीको प्रयोग गरेर आँप पकाउने चलन बढाए, तर केही समय यता त्यो पनि एक प्रकारको हानिकारक विषादी हाे भन्ने टिप्पणी छ । यदि त्यो विषदी हो भने त्यसलाई राज्यले नै बन्द गर्नु पर्छ नत्र हानी पुर्‍याउँदैन भने त्यसलाई राज्यले खुल्ला गर्नुपर्छ ।

गलत प्रचारको मार
नेपालमा जब जब फलफूल खेतीको राम्रो बजार हुन्छ तब तब केही स्वार्थयुक्त समूहले नेपालको फलफंल बजारप्रति नकारात्मक सन्देश बाँढ्दै हिड्ने चलन बढ्दो छ । जसले गर्दा नेपाली उपभोक्तामा नै नेपाली फलफूल प्रति विश्वास हराउँदै गएको छ । केही समय अघि पनि जब नेपालको खरबुजाले बजार पाउने स्थिति आएको थियो त्यो बेला पनि हानिकारक विषादी प्रयोग गरेर पकायो भन्ने हल्ला फैलाइयो जसले गर्दा कतिपय किसानहरूले आफ्नाे परिश्रमको उचित मूल्य समेत नपाइ रित्तै हात घरमा फर्किए ।

त्यही सिलसिलामा आज पनि भारतको आँप नेपाल ल्याएर सजिल्लै बजार पायो तर नेपाली आँपको बजार सुरू हुने वित्तिकै विषादी भयो भन्ने खालको हल्ला फिजाएर किसानलाइ निरुत्साहित गर्ने गरिएको छ । त्यसैले कि त किसानलाई कृषि गर्न सहज वातावरण सरकारले सिर्जना गराउनु पर्‍यो नत्र भने यस्ता हल्ला फौल्याउने स्वार्थ सूमहलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्‍यो ।

पछिल्लाे समय नेपाली उत्पादनबारे केही मिडियाले हचुवाको भरमा नकारात्मक सन्देश दिने गरेकाे छन् जसले गर्दा बजार अव्यवस्थित हुँदै गएकाे पनि छ । सरकारले पनि गलत सूचना सार्वजनिक गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ । जब नेपालको उत्पादन सस्तोमा बिक्री गर्ने बेला हुन्छ तब तब विषादी भयो भनेर हल्ला गरेका छन् । त्यो हल्ला हुनु भनेको व्यापार ५० प्रतिशत घट्नु हाे।

छैन ज्ञान

कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रका साथ कृषि उपजको उत्पादनका लागि आवश्यक प्रविधि तथा उत्पादन सामग्रीको व्यवस्था, बाली\बस्तु उत्पादनमा यान्त्रीकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणको लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था जस्ता क्रियाकलाप मार्फत कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणको परिकल्पना गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपालका अधिकांश किसानलाई कृषि सम्बन्धी ज्ञान र तालिम नहुँदा किसानहरू नै मर्कामा पर्ने गरेका छन्।

अहिले आँपको सिजन भएकाले कतिपय किसानमा यस सम्बन्धी ज्ञान नहुँदा उनीहरूले उत्पादन गरेको आँप लामो समयसम्म पनि नटिक्ने समस्या बढ्दै गएको छ । किसानहरूले १५ दिनपछि टिप्ने आँप १५ दिनअघि टिप्ने गरेको पाइएको छ । जसले गर्दा आँपको गुणस्तर पनि कम हुने र किसानलाई समेत सोझै घाटा पर्ने स्थिति विगतबाट नै चल्दै आएको छ ।

किसानमा ज्ञान नहुँदा र नेपाली फलफूलको गुणस्तर कम हुँदा नेपालीले पनि विदेशी फलफूलमा बढी रुचि राख्न थालेका छन् जसले गर्दा देशको अर्थतन्त्रलाई समेत प्रभावित पार्ने देखिन्छ । त्यसकारण तीनै तहका सरकारले कृषि सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम धेरैभन्दा धेरै गरेर उनीहरूको उत्पादनसँग हातेमालो गर्न जरुरी रहेको छ ।

भ्याट खरोज स्वागतयोग्य, अग्रीम करकाे विराेध

चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले आलु प्याजमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि दर (भ्याट) लगाएको थियो । यसले यी वस्तुको मूल्य महँगो बनाएको थियो भने यसको व्यवसायीदेखि गृहिणीसम्मले विरोध गरेका थिए ।

सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा भ्याट खारेज गरेर यो झन्झटबाट मुक्त बनाएको छ । तर सरकारले १० प्रतिशत अग्रमी कर लगाएको छ । १० प्रतिशत अग्रिम आयकरले स्वदेशी उद्योग व्यवसाय धराशायी हुन्छ । जसले गर्दा अहिले आयातित गेडागुडी र खाद्यान्न भन्सार नाकामा रोकिएको पनि अवस्था छ । खाद्यान्नको आपूर्ति प्रणालीमा ब्रेक लाग्दा बजारमा कालोबजारी सुरू हुने डर बढ्दाे हुन्छ भने बजारभाउ उकालो लाग्न थालेको छ ।

त्यो अग्रीम करले आज व्यवसायीको २४ देखि २५ अर्ब गएर राज्यकाे ढुकुटीमा पनि फ्रिज भएको छ । राज्यलाई जब हामीले त्यो पैसा फिर्ता पाउनुपर्छ भन्दा पनि फिर्ता पाएको अवस्था छैन । सरकारले भ्याट खरोज गरे भनेर भन्दा यता १० प्रतिशत अग्रीम कर लगाउँदा उल्टाे समस्या भएकाे छ । अग्रीम करले गर्दा १० लाख मूल्याकंन भयो भने १ लाख रुपैँयाबढी काटेको हुन्छ । त्यसले गर्दा हामीलाई अन्याय भएको छ भने उपभोक्ता पनि मारमा परेका छन् ।

(नेपाल फलफूल थोक व्यवसायी संघको अध्यक्ष बानियाँसँग कुराकानीमा आधारित)