पाँच ओटा विकास बैंक र ३ ओटा फाइनान्स कम्पनीहरुलाई राष्ट्र बैंकको कार्बाही

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चौथो त्रैमास अवधिमा ५ ओटा विकास बैंक र ३ ओटा फाइनान्स कम्पनीका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कार्बाही गरेको छ ।

विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागले कर्णाली विकास बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, सिन्धु विकास बैंक र एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई कार्बाही गरेको हो । यस्तै, वेष्ट फाइनान्स कम्पनी, रिलायन्स फाइनान्स कम्पनी र प्रोग्रेसिभ फाइनान्स कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले कार्बाही गरेको हो ।

कर्णाली विकास बैंकले नियामकीय व्यवस्था अनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात कायम नगरेको २ हजार ५४६.७२ रुपैयाँ जरिबाना तिराएको छ ।

नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई शीघ्र सुधारात्मक कार्बाहीलाई निरन्तरता दिएको छ ।

कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकले वासलात तथा नाफा–नोक्सान हिसाबको बिवरण राष्ट्र बैंकमा ढिलो पेश गरेको तथा त्यस्तो विवरण सर्वसाधारणको जानकारीको लागि राष्ट्र बैंकले तोकेको समयावधि भन्दा
ढिला हुने गरी सार्वजनिक गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७६ को उपदफा (१) विपरित हुने गरी वार्षिक वित्तीय विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिना भित्र (म्याद थप सहित) लेखापरीक्षण सम्पन्न नगरेको र वार्षिक साधारणसभा समेत ढिलो सम्पन्न गरी विद्यमान कानूनी तथा यस बैंकको नियामकीय व्यवस्थाहरु उल्लङ्घन गरेको देखिएकाले सञ्चालक समितिलाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ ।

सिन्धु विकास बैंक संस्थाले २०८१ असार ११ गते राष्ट्र बैंकमा पठाएको वित्तीय विवरण अनुसार सुपरिवेक्षकीय समायोजन पश्चात संस्थाको पुँजीकोष अनुपात ६.७१ भई राष्ट्र बैंकद्धारा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुलाई जारी एकीकृत निर्देशनको इ.प्रा.नं. १ मा उल्लिखित कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ३२.९० प्रतिशतले नपुग भएको हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ख) बमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कारवाही गरेको हो ।
।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले सिन्धु विकास बैंकलाई नै राष्ट्र बैकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको व्यबस्था विपरित चेक खरिद गरको, चेकलाई धितोको रुपमा लिएको र सो चेकको आधारमा २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर धितो फुकवा गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिबाट गरे गराएको, व्यक्तिगत जमानीमा ऋण प्रवाह गरिएका ४ वटा ऋणीहरुलाई प्रवाह गरिएको कर्जाको साधारण व्याज समेत मिनाह गरी साँवा रकम मात्र असुल उपर गर्ने सञ्चालक समितिको निर्णयबाट संस्थालाई हानी पुगेको उल्लेख गरेको छ ।

यसबाट लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता तथा सर्वसाधारणको हित विपरीतका कार्यहरु भएकाले संस्थाको अध्यक्षको हैसियतले त्यस्तो कार्यहरु हुन नदिन प्रयास गरेको नदेखिएको, राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित त्यस संस्थामा गरिएका हरेक निर्णय व्यवस्थापनको सिफारिसमा गरीएको भनी निर्णयको स्वामित्व लिन नखोजी गैह–जिम्मेवारीपूर्ण तर्क पेश गरेको तथा संस्था सुधारका लागि यस बैंकबाट पटक पटक दिइएका निर्देशनहरू पालना नगरेकोले संस्थाको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठलाई ५ लाख रुपैयाँ नगद जरिबाना गराएको छ ।

वेष्ट फाइनान्स र रिलायन्स फाइनान्सले राष्ट्र बैंकमा वासलात तथा नाफा–नोक्सान हिसाबको बिवरण यस बैंक समक्ष ढिलो पेश गरेको तथा त्यस्तो विवरण सर्वसाधारणको जानकारीको लागि यस बैंकले तोकेको समयावधि भन्दा ढिला हुने गरी सार्वजनिक गरेको, वार्षिक वित्तीय विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिना भित्र (म्याद थप सहित) लेखापरीक्षण सम्पन्न नगरेको र वार्षिक साधारणसभा ढिलो सम्पन्न गरेकोले नियामकीय व्यवस्थाहरु उल्लङ्घन गरेको देखिएकाले सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको हो ।

प्राग्रेसिभ फाइनान्सले तोकिएको समयावधिभित्र वाह्य लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी तोकिएको समयावधिभित्र वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा आ.व. २०७८÷७९ को वार्षिक साधारण सभा आ.व. २०८०÷८१ मा सम्पन्न गरेको र आ.व. २०७९÷८० को
वाह्य लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न सहमतिका लागि हालसम्म राष्ट्र बैंकमा पेश नगरेको र पटक पटक व्यवस्थाहरुको पालना नभएको देखिएकोले संस्थाको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।