अर्थतन्त्रको शिथिलता तल्लो तहमा विस्तार, थोक तथा खुद्रा विक्रेताहरू ऋण तिर्न असमर्थ

काठमाडौं। सरकारी अधिकारीहरूले अर्थतन्त्रका सबै परिसूचक सकारात्मक रहेको बताइ रहँदा अर्थतन्त्रको शिथिलता तल्लो तहमा विस्तार भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपालका १० ठूला क वर्गका बैंकहरूको वितेका ९ त्रैमासिक अवधिको निष्क्रिय कर्जाको विवरण लिएर विश्लेषण गर्दा थोक तथा खुद्रा विक्रेताहरू ऋण तिर्न असमर्थ भएको पाइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२का लागि नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न लागेकै समयमा आईएमएफले  वित्तीय स्थायित्वमै जोखिम उत्पन्न हुनसक्ने जोखिम औंल्याएको छ ।

कोभिड महामारीपछि राष्ट्र बैंकले दिएको कर्जा सरलीकरणसँगै भएको कर्जा प्रवाह र हालैका दिनहरूमा घरेलु र बाह्य घटनाहरूको प्रभावले देखाएको शिथिलता  र ऋणीहरूको कर्जा भुक्तानी क्षमतामा आएको गिरावटले  वित्तीय क्षेत्रको जोखिम बढेको  आईएमएफको ठहर छ ।

व्यापक बढ्यो निष्क्रिय कर्जा

आईएमएफले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) व्यापक बढेको भएको भन्दै चिन्ता जनाएको छ । मुद्रा कोषका अनुसार सन् २०२०/२१ मा क वर्गका वाणिज्य बैंकहरूको एनपीएल १.५ प्रतिशतमात्र रहेकोमा सन् २०२४ अप्रिलमा यो अनुपात ४ प्रतिशत पुगेको छ। निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) भनेको बैंकहरूले उठाउन नसकेको भाखा नाघेको कर्जा वा ऋण हो ।

मुद्रा कोषले नेपाली बैंकिङ प्रणालीको समग्र मूल्याङ्कन आधारका लागि कुल बैंकिङ क्षेत्रको ६० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने क वर्गका सबैभन्दा ठूला बैंकहरूको त्रैमासिक विवरणका आधारमा अक्टोबर २०२१ देखि अप्रिल २०२४ को बीचमा ‘क’ वर्गका बैंकहरूको समग्र खुद एनपीएल अनुपात (१.२ प्रतिशतबाट ३.९ प्रतिशत) करिब २.७ प्रतिशत बिन्दुले बढेको बताएको छ ।

कुन-कुन क्षेत्रमा कसरी बढ्यो निष्क्रिय कर्जा?

मुद्रा कोषका अनुसार थोक र खुद्रा क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा सबैभन्दा धेरै छ । थोक तथा खुद्रा क्षेत्रले बैंकिङ क्षेत्रको कुल निष्क्रिय कर्जाको करिब एक तिहाइ हिस्सा ओगटेको छ । मुद्रा कोषका अनुसार सन् २०२२ जनवरीदेखि २०२४ जनवरीसम्म त्रैमासिक आधारमा थोक तथा खुद्रा क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा सबैभन्दा उच्च अंकले अर्थात् ९ त्रैमासमा ०.८२ प्रतिशतले बढेको देखाउँछ ।

२०२३ को अप्रिलमा अघिल्लो वर्षको त्रैमासिकका तुलनामा थोक र खुद्रा क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा ०.२८४ प्तिशतले बढेको थियो ।

बजारमा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको र मागमा कमी आएको कारण थोक तथा खुद्रा क्षेत्रको ऋण तिर्ने क्षमता खुम्चिएको कारण यस क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको ठूलो हिस्सा निष्क्रिय भएको हो ।

त्यसपछि उच्च दरको निष्क्रिय कर्जा यसपछि ‘कृषि’ र ‘कृषिसँग सम्बन्धित उत्पादन’ कर्जामा रहेको छ। जसले कुल निष्क्रिय कर्जाको १५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । मुद्रा कोषका अनुसार सन् २०२२ जनवरीदेखि २०२४ जनवरीसम्म त्रैमासिक आधारमा’कृषि’ र ‘कृषिसँग सम्बन्धित उत्पादन क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ०.३१ प्रतिशतले बढेको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा निष्क्रिय कर्जा बढाउने तेस्रो ठूलो क्षेत्र हो- निर्माण । यस क्षेत्रले कुल निष्क्रिय कर्जाको १० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ भने विगत ९ त्रैमासिक अवधिमा निर्माण क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा ०.२७ प्रतिशतले बढेको छ ।

यसैगरि उपभोक्ता कर्जाले कुल निष्क्रिय कर्जाको १० प्रतिशत र गैर-खाद्य उत्पादनले ८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

अल्पकालमा सहकारीको दर्ता रोक

मुद्रा कोषले हाल देखापरेको सहकारी समस्याले वित्तीय स्थायित्व खलबल्याउन सक्नेतर्फ पनि सावधान गराएको छ । नेपालमा १४ हजारभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र करिब १० हजार थप वित्तीय कारोबार गर्ने गैर-वित्तीय सहकारीहरूमा बचत निक्षेप ४७८ अर्ब रुपैयाँ र सम्पत्ति ४२६ अर्ब रुपैयाँ रहेको मुद्रा कोषको प्रतिवदेनमा छ ।

तिनीहरूमा समस्याका बढ्दै गएको भन्दै अल्पकालका लागि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको दर्ता नै बन्द गर्न सुझाव दिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूका आकार र समस्याहरूको प्रकृति हेरेर आवश्यक विवरण तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गरि दोस्रो चरणको रणनीति बनाउन पनि मुद्रा कोषले भनेको छ ।