‘कुन प्रकृतिको व्यापारको अनुगमन कुन सरकारले गर्ने यकिन कानून आवश्यक’

काठमाडाैँ । स्थानीय,प्रदेश र संघीय सरकारले कुन प्रकृतिको व्यापारलाई अनुगमन गर्ने कानून आवश्यक रहेको सरकारले बताएको छ ।

मंगलवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकमा सरकारका सचिवहरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले तीन तहका सरकारले छुटाछुट्टै बजार अनुगमन गर्दा व्यवसायीहरुमा आक्रोसित हुने गरेको बताए ।

तीन तहका सरकारमध्ये कुन सरकारले कुन प्रकृतिको व्यापार व्यवसायीलाई अनुगमन गर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था गरी बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने अहिलेको अवश्यकता भएको बताए । बैठकमा बोल्दै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले बजारमा काठमाडौं महानगर,प्रदेश सरकार अन्तर्गतको घरेलु कार्यालय र वाणिज्य विभाग अनुगमन गर्न दिन बिराएर आउने गरेको भन्दै अनुगमन गरेको डकुमेण्ट देखाएर बस्नेकी व्यापार गर्ने व्यवसायीहरुको गुनासो रहेको उल्लेख गरे ।

उनले कुन तहको सरकारले कुन प्रकृतिको व्यापारको अनुगमन गर्ने भन्ने कानून नभएको बताए । शहरी क्षेत्रका एउटै पसलमा बारम्बार अनुगमन हुने तर दुर्गम क्षेत्रमा अनुगमन गर्न कोही नपुग्ने अवस्था रहेको उनकाे भनाइ छ ।

पछिल्लो समय काठमाडौं लगायतका शहरी क्षेत्रमा नियमित अनुगमन हुने गरेकाले दुर्गम क्षेत्रहरुमा म्याद सकिएका वस्तुहरु पठाउने गरेको पाइएको उनले उल्लेख गरे । महानिर्देशक पौडेलले गत वर्ष ४ हजार २६९ वटा फर्म कम्पनीको अनुगमन गरेको जानकारी दिए ।

उनले चाडपर्वमा मात्रै नभएर दैनिक रुपमा बजार अनुगमन गरिरहेको बताए । ९ सय बढी फर्महरुलाई कारबाही गरी ३ करोड बढी जरिवाना उठाएको उनकाे भनाइ छ । खाद्य र साल्ट टे«निङ सरकारी संस्थाहरुले प्रर्याप्त मात्रामा खाद्यन्न आयात गरेको नदेखिएको उनले बताए । 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीले बजार अनुगमनको लागि वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा प्राविधिक जनशक्ति नभएको उल्लेख गरे । बजार अनुगमनमा खाद्य तथा गुणस्तर विभाग तथा औषधी विभागको सक्रिय सहभागिता नरहेको उनकाे भनाइ छ।

उनले बजार अनुगमनको लागि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, खाद्य तथा गुणस्तर विभाग र औधषि विभाग संयुक्त रुपमा जान आवश्यक रहेको बताए । वाणिज्य विभागसँग गुणस्तर परीक्षण  गर्ने ल्याब नभएकाले अनुगमनमा लेभल मात्रै परीक्षण गर्ने मात्रै गर्ने गरिएको उनले उल्लेख गरे। 

उनले सरकारका तीन वटा निकायहरु मिलेर बजार अनुगमन नभनेसम्म निरन्तर बजार अनुगमन हुन नसक्ने बताए । नेपालमा अनुगमनको जिम्मा वाणिज्य विभागलाई भएकाले विभागमा जनशक्ति नहुँदा प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्न नसकिएको उनकाे भनाइ छ ।