नेपालको संविधानले तीन खम्बे अर्थनीति अन्तर्गत एउटा खम्बा सहकारी भनेको छ । तर केही दशक यता केही स्वार्थ समूहले आफ्नो निजी फाइदाको लागि सहकारीको प्रयोग गर्दा सहकारी अभियानले सार्थक भने पाउन सकेको छैन । सहकारीमा समस्याहरू बढ्दै गएपछि बेला बेलामा अध्ययन समिति गठन गर्दै आएको छ भने अध्ययन समितिले दिएको सुझावहरूलाई कार्यन्वयनमा नल्याउँदा समस्याहरू अझै विकाराल बन्दै गएका छन् ।
सहकारीको समस्या अध्ययन गर्नको लागि २०७० सालमा सरकारले विशेष अदालत काठमाडौँका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतमा तीन सदस्यीय ‘बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्यग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको छानबिन गर्ने गठित जाँचबुझ’ नाम दिएर आयोग गठन गरेको थियो । पछिल्लो सयम सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको समस्याको जड र समाधानबारे संवाददाता रबि थापाले कार्कीसँग गरेको कुराकानीः
विगत लामो समयदेखि समग्र सहकारी क्षेत्रलाई नियाल्दै आउनु भएको छ । त्यो नाताले तपाईँले यस क्षेत्रलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
सहकारीको सिद्धान्त र अवधारण अनुसार केही मान्छेहरू आपसमा मिलेर आफ्नो क्षेत्रमा उत्पादनशील काम गरेर आयस्तर बढाउने अवधरणले सहकारी अभियान सुरू भएको थियो । तर केही वर्षयता ऋण र बचत सहकारीहरूले सर्वधारणबाट बचतको नाममा रकम जम्मा गराएर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने विकृति मौलायो । त्यो रूपमा जाँदा सहकारी संस्थाहरूले पैसा गलत तरिकाले लगानी गरे भनेर २०६८ सालमा राष्ट्र बैंकले लगानी गर्न वा ऋण लिने कुरामा नियमन गर्यो जसमा सहकारीहरूले यति प्रतिशत लगानी गर्न पाउने भनेर सिमा तोकेपछि सहकारीहरूले किनेको जग्गा नबिक्ने अवस्था सिर्जना भयो । त्यसपछि मन्दी आयो र मन्दी आएपछि यो क्षेत्र अझै धरासायी हुँदै गयो ।
त्यसले गर्दा सहकारीहरू ब्याज दिन नसक्ने भए र बचतकर्ताहरूले ब्याज र साँवा दुवै माग्न सुरू गरे भने विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन पनि गर्न सुरू हुन थाले । आन्दोलनले विकराल रूप लिदैँ गएपछि सरकारले मेरो अध्यक्षतामा २०७० कात्तिक १४ गते तीन सदस्यीय सहकारी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । जसले २०७१ जेठमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यतिबेला हामीले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार १३० ओटा सहकारीहरू समस्याग्रस्त भएका थिए ।
आरेन्टिल सहकारीमा सबैभन्दा बढी पैसा फसेको थियो र त्यो बेला साँवा ब्याज गरेर ८ अर्बभन्दा बढी थियो र सबै सहकारीका १२ हजार सर्वसाधारणको साँवा र ब्याज गर्दा १२ अर्ब रुपैयाँ त्यति बेला नै फसेको थियो । हामीले सरकारलाई यसरी नै सहकारी संस्थाहरू अघि बढे भविष्यमा यसले विकराल रूपमा लिन्छ भनेर ध्यानकर्षण समेत गराएका थियौँ तर सरकारले यस विषयमा गम्भीर नहुँदा आजको दिनमा समस्या बढ्दै गएको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएपछि सरकारले २०४७ सालदेखि ८ ओटा छानबिन समितिहरू गठन गरेको छ । तर उक्त समितिहरूले दिएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नुको कारण के हो ?
नेपालको कर्मचारी प्रशासन निकै कमजोर छ । राजनीतिक हिसाबले जो सत्तामा छ त्यसले कमजोर बनाएको छ । सहकारीमा बस्ने कर्मचारीहरू पनि ऐतिहासिक कामहरू हेर्ने मान्छे नै भएनन् । सहकारी मन्त्रालयले के के सुझाव आयो ? के समस्या छन् ? भन्ने विषयमा ध्यान दिने चलन पनि छैन । २०७१ सालमा हामीले दिएको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा छैन हरायो भन्ने खालको कुरा आयो । त्यसपछि मन्त्रालयबाट हामीलाई प्रतिवेदन चाहियो भनेर फेरि मगाए अनि मैले पुन त्यो बुझाएको थिए । यसरी सहकारी मन्त्रालयको अभिलेख प्रणाली ठिक छैन त्यो ठिक भएको भए त त्रुटि कमजोरी सुधने हुन्थ्यो नि ।
हाम्रा मन्त्रीहरूको मन्त्रालय काम के हो भने र त्यस मन्त्रालयका समस्या के हुन भन्ने हेरिदैँन त्यसैले यो क्षेत्रमा समस्या आएका हुन् । हाम्रो समितिले सहकारीहरूको शाखा खोल्ने नदिने, दर्ता प्रकिया रोक्ने जस्ता विभिन्न खालको सुझाव दिएको थियो तर त्यो सुझावलाई नमान्नको लागि ६९३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरे । त्यसपछि हामीले दिएको सुझावलाई खण्डनमण्डन गरेर ६९३ वटा संशोधन प्रस्ताव आयो र त्योबेला मैले पछि हेर्दा नियमनको कुरालाई फितलो बनाउन नै संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए जसको फलस्वरुप आज देशको तीन खम्बे अर्थनीति धरमराएको अवस्था छ ।
सहकारी क्षेत्रको समस्या भुसको आगोसरि भित्रभित्रै फैलिदैँ गएको छ । यसलाई सरकारले नियमन गर्न नसक्नुको कारण पर्याप्त जनशक्ति नभएर कि इच्छाशक्ति नभएर ?
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७३ मा सहकारी विभागको रजिष्ट्रारले वर्षैपिच्छे सहकारीको अनुगमन, मूल्याङ्कन र सहकारीले पनि नियमित रूपमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन रजिष्ट्रार कहाँ पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर त्यसमा विभागले नै ध्यान दिएको छैन । यो कुरा कसैले पनि गरेका छैनन् । पछिल्लो समय चर्चामा रहेका जिबी राईको सहकारीमा एक वर्षअघि नै समस्या आएको छ भन्ने थाहा पाइएको रहेछ तर त्यसमा अनुगमन पनि गरिएन् । यदि गरिएको भए यतिधेरै समस्या हुने थिएनन् ।
तर यता सहकारी विभागले हाम्रो मातहतमा १२५ ओटा संस्थाहरू मात्रा छन् भन्छ तर स्थानीय तहमा नियमन गर्ने जनशक्ति पनि छैन र तथ्याङ्क पनि एकिन छैन । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारहरू सहकारीको सन्दर्भमा कुहिरोको काग भएका छन् । सहकारीले जनताको पैसा कता लगानी गरेको छ भन्ने कुरा कसैले पनि हेरेको छैन । २०७४ मा ऐन आएको र त्यसमा भएका नियमनका कुरा आजको दिनसम्म कसैले पनि हेरेका छैन । त्यसले गर्दा सहकारी संस्था नै छाडा भयो । त्यसैले पार्टीका झोलेलाई नियुक्त नगरी क्षमतावान र ऊर्जावानलाई नियुक्त गरेर काम गराउनु पर्दछ र अझै प्रभावकारी बनाउन अहिलेको कानून पनि परिमार्जन गर्नुपर्दछ ।
अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा सहकारी क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएपछि समग्र अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको भन्ने छ । यसमा तपाईंको धारणा के हो ?
२०७० सालमा हामीले सहकारीले अर्थतन्त्रलाई कस्तो खालको समस्या पारेको छ भनेर अर्थविज्ञ पनि लिएर अध्ययन गरेका थियौँ । सहकारीमा जनताको पैसा यो रूपमा जम्मा गर्न दिन हुँदैन, नागरिकको पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न जस्ता खालको सहकारी खोल्न दिनुपर्ने थियो । त्यसले गर्दा सहकारीको पैसा अन्त जाने थिएन भने तर यो रूपमा पैसा लिने र फिर्ता नदिने हो भने भोलि गएर यो तीन खम्बे अर्थनीतिको एक खम्बा धरासायी हुन्छ र त्यसले अर्थ व्यवस्थामा नै खतर हुन्छ भनेर प्रतिवदेनमा नै भनेका छौँ तर त्यो कुरा हेरिएन र यो समस्या अर्थतन्त्रमा देखिएको छ ।
आजको दिनमा सहकारी अभियानकर्ताको भनाइ अनुसार पनि ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सहकारीमा छ । त्यो पाँच खर्ब रुपैयाँ के मा खर्च भएको छ त ? त्यसले गर्दा यो क्षेत्रमा समस्या आएको पनि बुझ्न सकिन्छ । त्यो पैसा सरकारले नियमन गरेर उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गराउन सकेको भए आज यो स्थिति आउने थिएन । तर यहाँ त नागरिक पनि पीडित, सरकारलाई पनि समस्या भएको छ । सहकारीको समस्या न्यूनीकरण गर्नको लागि आयोग गठन भनेको छ अनि खर्चमात्र भएको छ जसले गर्दा राज्यलाई आर्थिक भार बढ्दै गएको छ । सहकारी भनेको दुःख गरेर आर्जन गरेर राखेको ठाउँ हो तर यहाँ त अकुत सम्पत्ती राख्ने ठाउँ भयो ।
सहकारीमार्फत कालो धन सेतो गराउन सजिलो हुने भएकाले यो क्षेत्रमा सबैको चासो बढिरहेको भन्ने छ । के यो सत्य हो ?
हो । हामीले त्यतिबेला यो विषयमा खोज गरेका थियौँ । त्यो बेला ओरिन्टल सहकारीमा धेरै पैसा जम्मा भएको तथ्याङ्क पाएका थियौँ र त्यो ओरिन्टल सहकारीलाई तिम्रो हिसाब किताब देऊ भन्दा सुधीर बस्नेतले यस्तो बेमानी गर्यो कि त्यतिबेला ठूलाठूला पदाधिकारीलाई पैसा फिर्ता दिनुपर्ने ठाउँमा जग्गा दिएर मिलाएको थियो । उसलाई १ करोड रुपैयाँ दिन छ भने उसलाई ५०\६० लाखको जग्गा दिएर मिलायो । त्यतिबेला धेरै मान्छे मिलेका थिए । अनि हामीले त्यो कति पैसा छ के कस्तो कारोबार छ ? भनेर रेकर्ड माग्दा उसले जति पैसा दिन बाँकी छ ।
त्यसको हिसाब दियो तर बाँकीको हिसाब नै दिएन र त्यसको हिसाब किताब सहकारी विभागसँग हुनुपर्ने थियो तर कसैसँग पनि थिएन र हामीलाई उसले छलेको थियो । अहिले पनि इच्छाराज तामाङ, जिबी राई, केदार शर्मा लगायतका सहकारीमा कस्तो पैसा जम्मा भएको छ भनेर कसैले पनि हेरेका छैनन् । जाे मान्छेले करोडौँ पैसा सहकारीमा राख्छ भने त्यसको आउने स्रोत के हो त ? नत्र त उनीहरूले बैंकमा लगेर राख्ने थिए होलान् । वैध स्रोत हो भने त त्यो पैसा सहकारीमा लगेर राख्न पर्दैन । त्यसैले यो स्रोत नखुलेकाे पैसालाई तह लगाउने कारणले पनि सहकारीलाई प्रयोग गरेको पाइन्छ । यो हुनुमा नियमक निकायले नहेर्नु नै हो।
राष्ट्र बैंकलाई सहकारीको नियमनबाट बाहिर कसरी पुर्याइयो ?
कतिपय भित्री कुरा हामी सर्वसाधरणलाई थाहा हुँदैन । राष्ट्र बैंकका गर्भनर राजनीतिक पार्टीको दलको नियुक्ति हुने गर्छन् । त्यो दलको नीति अनुसार त्यो राष्ट्र बैंक सञ्चालन गरेको हुन्छ । उनीहरूले कहिले निजी बैंकलाई फाइदा हुन्छ भनेर नीति लेखेको हुन्छ । कहिले अर्को गभर्नर आयो भने त्यै ठाउँलाई असर पर्ने गरि नीति लेखेको हुन्छ ।
सहकारीलाई पनि देशको मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्ने काम केन्द्रिय बैंकको हो । केन्द्रिय बैंकले लेखेको नीति अनुसार सरकार त्यै अनुरूप चल्नपर्ने हुन्छ । त्यो चल्यो भने अर्थतन्त्रको विकास चल्न थाल्छ तर यहाँ त राजनीतिक पार्टीको अनुसार गभर्नर आउने भएकाले त्यो पार्टीको नीति अनुसार कहिले हेर्ने कहिले नहेर्ने हुन्छ ।
तर ५ खर्ब भएको क्षेत्रलाई सही रूपमा लगानी गर्ने खालको नीति ल्याउनुपर्ने होइन ? ती सहकारीले यसरी लगानी गर्ने यति लगानी गर्ने भन्ने खालको नीति बनाइदियो भने त्योभन्दा बढी जान पर्ने थिएन । हाम्रो आयोगले पनि त्यतिबेला सहकारीको विकृति आएकाले ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीलाई तीन वर्षसम्म राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्नुपर्छ भनेको थिए । उसले अनुगमन गरेको भए ती ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गरेको सहकारी सञ्चालकहरूले त्यो खालको बदमासी गर्न पाउने थिएनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्