देशले ‘हराएका वर्षहरू’

हेर्ने कथा युट्युब च्यानलमार्फत पत्रकार द्वय विद्या चापागाई र कमल कुमारले सार्वजनिक गरेको डकुमेन्ट्री हराएका वर्षहरू यतिखेर सार्वजनिक चर्चाको विषय बनेको छ । सम्भवत: काले भनेर चिनिएका प्रकाश मोक्तान अब भोजपुर फर्कनेछन् । उनले आफ्नो नयाँ जीवन आरम्भ गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासो दिएपछि उनको नागरिकता बन्नेछ र यो कथाको सुखान्त हुनेछ । यसबीचमा ‘अश्लिल/यौनजनित गरिबी’ लगायतका उपमा दिँदै केही स्वनामधन्य आलोचकहरुले टिप्पणी पनि नगरेका होइनन्, ती विषयमा यहाँ चर्चा गरिने छैन ।

यस आलेखमा भने हामी देशले भोगेको हराएका वर्षहरूको बारेमा केही चर्चा गर्नेछौं । नेपालले विगत लामो समयदेखि राजनीतिक अधिकार प्राप्तिहरूको लडाईमा आफ्ना वर्षहरू व्यतित गर्दै आएको छ । २००७ सालबाट सुरु भएको अझ भनौँ, त्यसभन्दा अगाडि १९९४ सालबाट नै सुरु भएको विद्रोहको चेतले नेपालीहरुलाई राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लामो लडाईमा धकेल्दै आएको छ ।

२००७ सालमा प्राप्त भएको प्रजातन्त्र २०१७ सालमा आइपुग्दा गुमाउनु पर्‍यो । २०१५ सालमा भर्खरै निर्वाचित सरकारलाई राजा महेन्द्रले दुई वर्ष पनि नबित्दै किन बर्खास्त गरे, यसका राजनीतिक विश्लेषणहरूका पाटा अलग होलान् । २०१८ सालदेखि २०२८ सालसम्म प्रत्यक्ष शासन गर्दा आर्थिक विकासका केही जग बसाएर उनको निधन भयो । २०२८ सालपछि २०३६ सालसम्म आइपुग्दा राजा वीरेन्द्रको कार्यकालमा त्यही पञ्चायती व्यवस्थाका तानाबानाहरु वरिपरि र खासगरी दरबारलाई रिझाएर आफू शासक बन्नेहरू बढी सक्रिय भए ।

तत्कालीन भूमिगत राजनीतिक दलहरूको अर्को चरणको आन्दोलन भयो । २०३६ सालमा भएको जनमत संग्रह पछि सुधारिएको पञ्चायतका नाममा अलिकता शासन व्यवस्था त खुल्ला भयो तर जनताले मागे अनुसारको शासन प्रणाली प्राप्त भएन भनेर २०४६ सालमा फेरि अर्को आन्दोलन भयो र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो ।

२०४७ सालको संविधान अपुरो भयो भनेर २०५२ सालबाट माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्‍यो । २०५२ माघ २१ गते नेकपा (माओवादी)ले व्यापक रूपमा सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कार्यसूचीलाई सम्बोधन गरिएका ४० सूत्रीय माग सरकारसमक्ष पेस गर्दै मागहरू पूरा नभए सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गर्ने चेतावनी दियो । त्यसको एक हप्तापछि नै २०५२ फागुन १ गतेबाट माओवादीले सरकारविरुद्ध सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्‍यो ।एक दशक लामो सशस्त्र विद्रोहका क्रममा १७ हजार नेपालीहरूले ज्यान गुमाउनु पर्‍यो । झन्डै ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भयो । अझै २५०० बढी बेपत्ता छन् । आन्तरिक रुपमा ६ लाख व्यक्तिहरू (करिब २ लाख परिवार )ले विस्थापन सहनुपर्‍यो ।

सशस्त्र द्वन्द्व सुरु हुनु भन्दा अगाडिको औसत आर्थिक वृद्धिदरका आधारमा स्थिति समान रहेको अवस्थामा हासिल हुनसक्ने औसत ५.५ वृद्धि दरको अनुमानलाई राखी गरिएको अनुभवजन्य साक्ष्य विधि (इम्पेरिकल इभिडेन्सेस मेथड)मा आधारित गणनाले एक दशकको सशस्त्र माओवादी द्वन्द्वका क्रममा देशले ८१९ अर्ब रुपैयाँ बराबरकोे क्षति पुगेको देखिन्छ । केही आलोचकहरु यसलाई अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षति मान्न नमिल्ने बताउँछन । किनकी यो क्षति गणना विधिले कृषिसहित क्षेत्रको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्दैन भन्ने उनीहरूको तर्क छ ।

अन्य सूचकहरूबाट हेरौं । अर्थतन्त्र यसबीचको अवधिमा पूर्णतः अडस्फीतिको चरणमा गुज्रेकै हो ।२०५८ सालपछि जुन तरिकाको दुईपक्षीय सशस्त्र द्वन्द्व चल्यो । त्यसले भएका पूर्वाधारहरू भत्काउने, बिगार्ने ,बम प्रहार गरी नष्ट गर्ने लगायतका क्रियाकलापले पुर्‍याएको क्षतिबाहेक नयाँ लगानी ठप्प हुन पुग्यो । पूर्वाधार विकासमा लगानी विस्तार नहुँदा त्यसले अर्थतन्त्रको वास्तविक विस्तार नै संकुचित गरेको तथ्यलाई भने सबैले स्वीकार गरेका छन् । देशभित्रको उच्च गरिबी र उच्च बेरोजगारीलाई माओवादीले आफ्नो विद्रोहको मूल आधारको रूपमा लिएको थियो । त्यही क्षेत्रमै सशस्त्र विद्रोहको थप असर पर्‍यो । नयाँ रोजगारी सिर्जना त भएन नै सशस्त्र द्वन्द्वका कारण ११०० ठूला तथा मझौला उद्योगहरू बन्द हुँदा भइरहेको रोजगारी पनि कटौती भयो ।

सबैभन्दा मूल कुरा त माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व जबबाट विस्तार भयो, खासगरी २०५८ सालपछि विकासमा जाने बजेट कटौती गरेर सुरक्षा बजेट बढाउने होडबाजी चलेर गयो । अहिले पनि सुरक्षा बजेट उच्च रहँदै आएको छ । माओवादी द्वन्द्वले बढाएको सुरक्षा बजेट अहिले शान्ति प्रक्रिया टुंगो आइपुग्दा घट्नुको सट्टा उल्टै बढ्दै जाने प्रवृति देखापरेको छ । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले सन् २००६ मा तयार पारेको बैंक लुट र ‘क्रान्तिकारी कर’ जम्मा गरेर नेपाली माओवादीलाई एसियामा सबैभन्दा धनी विद्रोही समूह बनाएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार माओवादीको खुद सम्पत्ति १२८ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात तत्कालीन विनिमयमा १० अर्ब रुपैयाँ भएको उल्लेख छ । यो सन् २००३ सम्मको मात्र आकलन हो । सन् २००६ अर्थात् व्यवस्था परिवर्तनपछि र २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनताका माओवादीहरूको चन्दा असुली अझ तीव्र भएको थियो । यो क्रम २०७१/७२ सम्मै जारी थियो । यसरी जबर्जस्ति गरिएको चन्दा असुलीको हिसाबकिताब स्वयं माओवादी नेतृत्वसँग पनि छैन । हालसम्म पनि माओवादीलाई नेपालकै धनी पार्टी भनिन्छ ।

माओवादी जनयुद्ध उच्च भएसँगै २०५८ सालपछि देश छोडेर कामका लागि विदेशिने नेपालीहरूको अनुपात व्यापक रुपमा बढ्न थाल्यो । घरमा बसिरहुँ कि माओवादीले घिच्याउँदै लगेर लडाकु बनाउँछ भन्ने डर कि सेना/प्रहरीले माओवादी सुराकी भन्दै घिच्याउँदै लगेर या त बेपत्ता बनाउला वा या गोली ठोकिदेला भन्ने डरले गाउँघरबाट सुरूमा भारततिर जाने गरेका युवाहरू मलेसिया र खाडी मुलुकतिर जाने क्रम तीव्र भयो । यो क्रम आज पर्यन्त जारी छ ।

गाउँगाउँ युवाविहीन खाली भएका छन् । केही पदेन अर्थविदहरू भने तिनै युवाले पठाएको रेमिट्यान्स देखाएर खरानीको न्यायोमा रमाइ रहेका देखिन्छ । हालै सहकारी क्षेत्रका एक विज्ञले भने- यतिबेला आर्थिक कारोबार गर्ने देशका १००० भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरूमा ऋण लगानी ठप्प भएको छ । सहकारी ठगीको हल्लाले होइन, गाउँमा पैसाको माग गर्ने मान्छे नै छैनन् । ऋण माग्ने मात्र होइन्, पैसा जम्मा गर्ने मान्छे पनि छैनन् । अर्थात् बैंक नपुगेको ठाउँमा वित्तीय सेवा दिइरहेका अधिकांश सहकारी लगभग कारोबारविहीन भएका छन् । गाउँ/गाउँमा मान्छे नै छैनन् ।

यसको असर हेरौं २०५८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार जन्मदर २.५ प्रतितश रहेकोमा २०६८ सालमा आइपुग्दा यो १.३५ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ मा ०.९३ प्रतिशतमा झरेको छ । जनसंख्या व्यवस्थापनका दृष्टिले ‘यो महान उपलब्धी’ हासिल भएको होइन । मुख्य प्रजनन उमेरका युवा देश छाडेर विदेशिँदै जाँदा त्यस कारणले जनसंख्याको वृद्धिदर घटेको हो । यसको असर आउँदा दशकहरूमा अझ डरलाग्दो ढंगले देखिने छ । जापानमा जस्तै बुढ्यौली उमेरका जनसंख्या हुने तर नवप्रजनन नहुने वा न्यून हुने अवस्थामा पुग्नु भनेको कुन हिसाबले उपयुक्त हो? श्रमिक बेचेर आर्जित विदेशी मुद्रा देखाएर हामीले के के न गरेर देश टिकाएका छौं भनेर शासकहरूले भ्रम छरिरहने दिन सकिनेमात्र होइन, देशको आन्तरिक विकास कार्य, खेती कार्यका लागि समेत युवा श्रमशक्ति नहुने दिन आउँदैछ ।

दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ २०६४ देखि ०७२ को अवधि पनि राजनीतिक अस्थिरता बित्यो, राजनीतिक संक्रमणकालको असर आर्थिक विकासमा परी नै रह्यो । वितेको दशकमा विकासमा लगानीको स्तर कमजोर नै रह्यो, यसले समग्र राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धि प्रभाव पर्‍यो । परिवर्तनपछि के के हात पर्छ, नेपालले सर्लक्कै कोल्टे फेर्छ । नेताहरूले भनेजस्तै नेपाल या त स्विटजरल्यान्ड बन्छ या सिंगापुर बनिहाल्छ भनेर मक्ख परेका युवाहरू झनै अन्यौलमा परे । अनि, झोलीतुम्बी बोकेर विदेशका भूमिमा सस्तो श्रम बेच्न पलायन भए ।

अनि फेरि २०७४ मा आयो समृद्धिको हावा मिठाइ खुवाउने सपना । विडम्बना २०७४ देखि २०८० सम्म समृद्धि त आएन नै, संघदेखि स्थानीय तहसम्म राजनीतिक दलका करिब २ लाख ५० हजार नेता तथा कार्यकर्ताको व्यवस्थापनाबाहेक केही पनि भएन । पाखा, जंगल खोस्रेर सडकको नाम दिइएका ९० हजार किलोमिटर धुलेटो बाटो, केही सय भ्युटावरहरू, पीसी र दस्तुरीमा बनाइएका केही सय भवनहरू देखाएर यी हेर, यही हो विकास, यही हो समृद्धि भनेर भ्रम नछरिरहिएको होइन । तर, अहिलेको युवा पुस्ता त्यो भ्रममा रमाउन चाहेन ।

माओवादी सशस्त्र हिंसात्मक द्वन्द्व चरम शिखरमा पुगेको २०५८ सालमा जन्मिएको बच्चा पनि अहिले २३ वर्ष उमेरको भइसकेको छ । उसले धेरै पढ्न नसकेको भए पनि प्लसटुसम्म त अध्ययन गरिसकेकै छ । त्यो युवाले जता हेरे पनि आशा गर्ने ठाउँ देख्दैन ।उसका हजुरबाले परिवर्तनका नेता भनेर जसलाई शासकका रूपमा कुर्सीमा देखेको थियो, उसका बाले पनि उसैलाई देखे । ऊ पनि घुमिफिरि उसैलाई देख्दैछ ।

यो ३३ वर्षमा शासनतन्त्र चार जना व्यक्ति वरिपरिमात्रै घुमेछ– गिरिजाप्रसाद कोइराला, खड्गप्रसाद ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल । बीचमा चिठ्ठा परेर, कागताली परेर प्रधानमन्त्री भएका सूर्यबहादुर थापा, कृष्णप्रसाद भट्टराई, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई आदिलाई छाड्ने हो भने माथि उल्लेखित चार चौकटले नै यो तीन दशकमा देशको शासन (गभर्नेन्स), शक्ति (पावर) र स्रोत (मनी) आफूमा केन्द्रित गर्न हरेक जोडबल गर्दै आएका छन् । यो कुरा अझै केही वर्ष बदलिनेवाला छैन ।

भलै अब चौकटका ठाउँमा त्रिकटमात्र बाँकी किन नहुन् । अनि, यो देशका युवा के सम्भावना, के भविष्य, के आशा देखेर बस्छ? त्यसैले हरेक वर्ष ८ लाखका हाराहारीमा युवाले देश छाडिरहेका छन् । विदेशी भूमिमा हाल रहेका ४६ लाख नेपालीमध्ये श्रम आप्रवासनमा गएका ३० लाख त ढिलोचाँडो कपाल फुलाएर देश फर्केलान् । पढ्न भनेर अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया पुगेका १६ लाख फकिँदैनन । आइ हाले पनि यहाँ विदा मनाउन मात्रै हो । विद्या र कमलको एक डकुमेन्ट्रीले कालेले त गुमाएका तीन दशकबाट कम्तिमा घर फिर्तिको मेसो त पाए । देशले गुमाएको तीन दशकलाई फिर्तिको मेसो केले ल्याउला त?