काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयलाई बाढी पीडित जलविद्युतका माग पुरा गर्ने भए छिटो पुरा गरिदिन अन्यथा सक्दिन भनेर हात उठाउन आग्रह गरेका छन् ।
बिहीवार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अध्यक्ष कार्कीले सरकारले आश्वासन मात्र दिएकाले पीडित आयोजना थप पीडामा पिल्सिनु परेको भन्दै माग पुरा नगर्ने हो भने सक्दिन भनेर हात उठाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
“बाढी प्रभावित आयोजनाले फोटो भिडियो सहितका प्रमाण ल्याएर मन्त्रालयमा पेश गरे, मन्त्रालयले दुई चार ठाउँमा सिफारिस पनि गर्यो । तर, राहत कसैले पाएनन्, कतैबाट केही पनि काम भएन,”कार्कीले भने,”२ वर्षअघिसम्म आयोजनाको मर्मत सम्भारमा भन्सार छुट पाउथ्यौ, अहिले त्यो व्यवस्था पनि अर्थमन्त्रालयले हटाइदियो । यसले गर्दा धेरै आयोजना प्रभावित भएका छन् । उनीहरूले २८ प्रतिशत अतिरिक्त रकम स्पेयर पार्टसमा खर्च गर्नुपरेपछि आयोजनाको वित्तीय अवस्था के हुन्छ ? खासगरी यसबाट बाढी प्रभावित आयोजना धेरै नै प्रभावित भएका छन् । उनीहरुले आयोजना पुनस्निर्माण नै गर्न सकेका छैनन् ।”
उनले बाढी पिडित आयोजनाका विषय मात्र नभएर ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्याहरू लिएर मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र सहसचिवहरूसम्म पटक पटक निवेदन गर्दा पनि माग पुरा नगरिदिएकोमा आक्रोस वयक्त गरे ।
दैवी प्रकोप, बिस्फोटक पदार्थकव अभाव, रुस युक्रेन युद्धका कारण सामान आयातमा भएको अवरोध, वन तथा भूमिसँग सम्बन्धित समस्याका कारण तोकिएको समयमा कुनै पनि जलविद्युत आयोजना पुरा हुन नसकिरहेकोले सबै आयोजनाको आरसीओडी (व्यापारिक विद्युत उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति) को म्याद २ वर्ष थप गर्न पटक पटक सबै निकायमा पहल गर्दा पनि काम नभएको बताए ।
“एकातिर आरसीओडीको म्याद थप भएको छैन, अर्कोतर्फ आर्थिक वर्ष २०८४\८५ सम्म विद्युत उत्पादन गर्न सकेन भने उक्त आयोजनाको बिजुली नेपाल विद्युत प्राधिकरणले टेक एण्ड पे (लिएपछि मात्रै पैसा तिर्ने) व्यवस्था अन्तर्गत खरिद गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसले गर्दा बैंकले लगानीबाट हात झिक्दैछन् भने आयोजनामा अहिलसम्म गरिएको लगानी खेर गइ प्रवर्द्धकहरु टाट पल्टिने अवस्था आउँदैछ,”कार्कीले भने,”विविध कारणले आयोजना समयमा बन्न सकेनन्, यसमा आयोजना वा प्रवर्द्धकको मात्रै दोस छैन । त्यसैले यस्तो प्रावधान खारेज गरेर आरसीओडी थप गरिदिनुहोस ।”
अध्यक्ष कार्कीले ४ वर्षदेखि रोकिएका करिब १३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पीपीए (विद्युत खरिद विक्री सम्झौता) खुलाउनु पर्ने, जलवायु परिवर्तनका कारण हाइड्रोलोजीको समस्या बढ्दै गएकाले सबै आयोजनाको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्ने, वन र भूमि सुधारका समस्या समाधान गर्नुपर्ने, २८ हजार ५०० मेगावाटको मार्गचित्र अघि बढाउनुपर्ने र विद्युत विधेयकमा निजी क्षेत्रले उठाइरहेका प्रश्नहरुको उत्तर नखोजी विधेयक ल्याउन नहुने लगायतका विषयमा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का, सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रवल अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्