संविधानपछिका आठ वर्ष- आर्थिक नीतिमै अलमल

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको आठ वर्ष पूरा भएको छ। संविधानसँग जोडिएका केही प्रावधानहरुमा विमति मधेशवादी दलहरूले गरेको आन्दोलनको बहानामा राखेर भारतले नेपाल माथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको पनि त्यति नै समय बितेको छ । यो संविधान जारी भएपछि देशले आर्थिक रुपमा कुनै ठूलो फड्को मार्न नसके पनि राजनीतिक रूपमा विकेन्द्रित शासन व्यवस्था (जसलाई संघीय शासन प्रणाली पनि भनिन्छ) का क्षेत्रमा थोरै भए पनि केही उपलब्धिहरू भने सतहमा देखिएका छन्। आम नागरिकको जीवनमा भने नयाँ संविधान अथवा संघीयता र यस्तै शासन प्रणालीको परिवर्तनले कुनै परिवर्तन आएको भने पाइएको छैन ।

नयाँ संविधान आएको २०७२ सालपछि राजनीतिक दलका ७० हजार ठूला/साना नेता-कार्यकर्ताहरूले स्थानीय जनप्रतिनिधिको रुपमा वैतनिक रोजगारी पाए । त्यो भन्दा बाहिर लेयरका करिब २ लाख कार्यकर्ताहरुले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका विभिन्न कार्यालय, आयोग, समिति, संस्थान लगायतका संरचनाहरूमा प्रत्यक्ष नियुक्ति, रोजगारी र जागिर पाएका छन् । त्यहाँ नअटाइएकाहरूले  युवा स्वरोगकार कोष, प्रधानमन्त्री (आफै बेरोजगार) कार्यक्रम आदिबाट राज्यको लाभ लिए ।

आम नागरिकको हितमा भने यो नयाँ शासन प्रणाली आएपछि उल्लेखनीय आर्थिक सामाजिक तथा संरचनागत व्यवस्थाहरू नै गर्न सकिएको देखिएन । हुन त २०४७ सालको संविधानलाई पनि जनताले लेखेको प्रगतिशील संविधान भनिएकै हो । त्यही बीचमा माओवादी सशस्त्र विद्रोह भयो । राजा फाल्न भनेर २०६२/६२को आन्दोलन गरे । त्यसपछि दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन, दाता, एनजीओ र सरकारी कोषबाट करिब १ खर्ब रुपैयाँ  खर्च गरेर तयार पारिएको २०७२ सालको संविधानलाई पनि जनप्रतिनिधिहरूद्वारा लेखिएको संविधान अर्थात् जनता आफैंले लेखेको संविधानका रूपमा व्याख्या गरिँदैएको छ।

व्यवहारिक धरातलमा हेर्दा २००७ सालदेखि जारी भएका विभिन्न चरणका संविधान वा शासकीय विधानहरुले जनताको कल्याणलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राख्न खोजेकै देखिन्छ। भलै शासकीय संरचना अथवा शासन व्यवस्थाको सञ्चालकहरू को रहने, कसका अधिकार कति रहने भन्ने विषयका विमतिहरू वा सम्मतिहरु आआफ्ना ठाउँमा होलान्  । देशको अर्थतन्त्रमा आमुल परिवर्तन गरी आम नागरिकहरूको जीवनस्तरमा वृद्धि गर्ने र देशलाई विकसित तुल्याउने विषयमा भने यी हाम्रा ७४ वर्षदेखिका परिवर्तनका प्रयासहरूले एकदमै झिनो मात्रै योगदान पुर्‍याउन सकेको देखिन्छ ।

अहिले संघीय शासन प्रणालीको तीनवटा संरचनामध्ये प्रदेशको संरचना किन आवश्यक पर्‍यो भन्ने विषयमा नै अहिले व्यापक बहस भइरहेको छ। प्रदेशहरूको काम भनेको राजनीतिक दलका नेता-कार्यकर्ताहरूलाई पालैपालो मन्त्री बनाउने र राज्यकोष (जुन संघीय राजस्वबाट उठेको रकमलाई अनुदानका रूपमा पठाइन्छ) त्यो रकमलाई कसरी हुन्छ सक्ने कामबाहेक सङ्घीय संरचनाको यो बीचको तहले काम गर्न नसकेकै हो। आलोचना-प्रत्यालोचनाका विभिन्न पक्षहरू रहलान् ।

सङ्घ सरकारको तर्फबाट अहिले संघीय बजेटको लगभग ४५% तल्लो तहका सरकारहरूमा हस्तान्तरण हुन्छ । जसको ठूलो हिस्सा स्थानीय सरकार भनिने तल्लो तहका स्थानीय पालिकामा जाने गरेको छ।  यसरी भनौं अहिले पालिकाहरू आर्थिक रुपमा निकै सम्पन्न र शक्तिशाली बनेका छन् । तर विडम्बना नै मान्नुपर्छ बितेको सात वर्षमा पालिकाहरूले आफ्नो क्षमता र सक्षमता बढाउन सकेको देखिएन । हातमा भएको बजेटलाई अथवा स्रोतलाई जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा कुनै सुधार आएको छैन । आफूलाई सुपरपालिका भनाउन चाहनेहरू, सुपरमेयर भनिन चाहनेहरू, सुपर जनप्रतिनिधि भनेर लेखाउन चाहनेहरूले पनि उपल्लो तहका नागरिकहरूको जीवन स्तर सुधारका लागि तथा पालिकाको समृद्धिको कार्य योजना समेत बनाउन नसकेको देखिन्छ।

महालेखा परीक्षकले जारी गरेको ७५३ वटै पालिकाहरूको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने हो भने साँच्चै नै जनप्रतिनिधिहरू मात्र नभई ती निकायमा काम गर्ने जनशक्तिको पनि क्षमता कमजोर नै रहेको पाइएको छ। यसका पछाडि कथित सरकार भनिने तीनै तहका नीतिनिर्माणकर्ताहरू, नेतृत्व र निर्णायकहरूको मुख्य कमजोरी देखियो। उनीहरूले पहिलो त जनशक्तिको वास्तविक आवश्यकताको पहिचान नै गर्न सकेनन् । काशीराज दाहाल, सोमराज सुवेदी लगायतका आयोगहरूले दिएको सिफारिसलाई मनन गर्ने वा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा ध्यानै दिएनन्  । अड्को पड्को तेलको धुप भने जस्तै प्रशिक्षित कार्यदक्षतायुक्त जनशक्तिहरूको नियुक्ति, परिचालन र व्यवस्थापन भन्दा भएकै जनशक्तिहरूलाई बेतुकसँग यताउता सारेर काम चलाउने नाममा झन् संरचनागत विकृति ल्यायो। उदाहरणको रूपमा विगतमा कायम रहेका जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मातहतका जेटी जेटीएहरुलाई प्रशासनिक काममा लगाइएको छ। लेखापालका रूपमा लेखाको सामान्य सिद्धान्त पनि नपढेका अरु समूहका कर्मचारी परिचालन गरिएको छ।

यो बेथिति तल्लो तहदेखि संघ सरकार सम्म विस्तारित भएको छ। सङ्घ सरकारको बेथिति यस्तोसम्म छ कि विगतमा राजस्व समूहका कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग जस्ता निकायहरूमा परिचालन गर्ने गरिएकोमा अहिले प्रशासन समूहका कर्मचारी लगेर ती राजस्व निकायहरूमा राखिएको छ। ती कर्मचारीले वासलातको आधारभूत पक्षहरूको तालिम लिएर सिक्दासिक्दै एउटा कार्यकाल गइसक्छ । बल्लतल्ल क्षमता विकास भएका कर्मचारीहरू राम्रोसँग परिचालित हुन नसक्दै व्यवस्थाले उसको सरुवा भइसक्छ । फेरि नयाँ आउने कर्मचारीको पारा उही नै हुन्छ। यो संरचनागत प्रशासकीय बेथितिले वास्तवमा नेपालको आर्थिक विकासलाई संकुचित तुल्याएको हो भन्दा फरक पर्दैन। त्यसैले जुनसुकै शासन व्यवस्था आएप नि प्रणाली आए पनि सत्तामा जोसुकै बसे पनि आम नागरिकहरूको जीवनस्तरमा कुनै पनि सुधार हुन नसकेको हो ।

त्यसैले अबको बहस भनेको हामीले दुईवटा पाटामा गर्नुपर्नेछ । पहिलो संविधानले तोकेका कार्यभार अनुसारका नीति तथा कानुनहरू बनाउने । पञ्चायत कालदेखि कायम रहँदै आएका कानुनहरूलाई संशोधन र सुधारका लागि ढिलै भइसक्यो। त्यसपछि भनेको बिना कुनै अर्घेल्याइँ प्रशासनिक संयन्त्रको पुनःसंरचना गरिनैपर्छ । राणाकालीन बडा हाकिम प्रणालीको शासकीय संरचना र राणाजीहरूकोले बनाइदिएको दरबारमा बसेर आफूलाई नयाँ महाराधिराज घोषणा गर्दै शासक र रैतीको जुन व्यवहार गरिँदै आइएको छ, यसमा सुधार नभइकन मुलुकको विकास परिकल्पना गर्न सकिन्न ।

संविधानको आर्थिक व्याख्या

नेपालको संविधान-२०७२ को धारा ५१(घ)मा संघीय सरकारले वित्तीय पारदर्शिता, दिगो आर्थिक विकास र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नीतिहरू निर्माण गर्न सक्छ भनिएको छ । संविधान जारी भएयता ८ वटा सरकारहरू गठन भइसके । देशको आर्थिक नीति खासगरि समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि लिइने नीति के हो र कस्तो हो भन्ने विषयमा न कुनै सरकारले छलफल चलायो न त संसदमा कुनै दिन छलफल नै चल्यो । हाम्रो संसदमा ओइ! हिंसा भन्छस्? ओइ! सहकारी ठग भन्छस्? ओइ ललिता निवास भन्छस्? गिरिबन्धुको चिया भन्छस् भन्नेदेखि मतदाताले प्रश्न गरे गाँजा खाए भन्ने खालका बहस गर्छन् । यसैबाट प्रष्ट हुन्छ यिनका प्राथमिकता के हो ।

संविधानमा केही प्रमुख आर्थिक नीतिहरू:

१. समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणः

धारा ५१ (घ) – आर्थिक नीति सम्बन्धी

धारा ५१ अन्तर्गत नेपालको आर्थिक नीति समाजवाद उन्मुख दिगो विकासमा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख छ। यसमा समावेशी र न्यायपूर्ण आर्थिक विकासका निम्नलिखित उद्देश्यहरू छन्:

• सामाजिक न्याय र समानता:

• स्रोत साधनको न्यायपूर्ण वितरण:

• उत्पादनशीलता र लगानी प्रवर्द्धन

धारा ५९ – स्रोत साधनको व्यवस्थापन

संविधानको धारा ५९ अनुसार, आर्थिक स्रोत साधनहरूको व्यवस्थापन तीन तहका सरकारहरू बीच बाँडफाँड गरिएको छ। यस अन्तर्गत संघीय, प्रदेश, र स्थानीय सरकारहरूले आ-आफ्ना स्रोत र राजस्व संकलन तथा खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न सक्छन्।

•      राजस्व संकलन: संघीय सरकारले आयकर, भन्सार, वैदेशिक व्यापार जस्ता ठूला करहरू संकलन गर्छ भने, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सवारी साधन कर, सम्पत्ति कर, र सेवा कर जस्ता करहरू संकलन गर्न पाउने व्यवस्था छ।

•      राजस्वको बाँडफाँट: तीन तहका सरकारबीच राजस्व बाँडफाँड र आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गरिएको छ, जसले संघीयता अन्तर्गत स्रोत साधनको न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित गर्छ ।

३. धारा ६० – वित्त आयोगको व्यवस्था

धारा ६० अन्तर्गत, संघीय सरकारले स्रोत साधनको न्यायपूर्ण वितरण गर्न वित्त आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस आयोगको उद्देश्य संघीय, प्रदेश, र स्थानीय सरकारका बीचमा राजस्व बाँडफाँड, स्रोत साधनको समानुपातिक वितरण, र वित्तीय व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्नु हो। यसले आर्थिक योजनाहरूलाई संघीय ढाँचामा कार्यान्वयन गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ ।

४. धारा २५० – अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र वैदेशिक ऋण

धारा २५० अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, वैदेशिक ऋण, र विदेशी सहयोग व्यवस्थापन संघीय सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो। संघीय सरकारले वैदेशिक व्यापार सम्झौता गर्ने, वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने, र देशको आर्थिक हित सुरक्षित गर्ने कार्यहरू गर्दछ ।

५. धारा २७४ – आर्थिक संकटका बेला सरकारको भूमिका

धारा २७४ अनुसार, आर्थिक संकट वा आपतकालीन अवस्थामा संघीय सरकारले विशेष उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्छ। यसले संकटको समयमा आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न, स्रोत साधनहरूको अधिकतम उपयोग गर्न, र आवश्यक पर्ने ठाउँमा तत्काल स्रोत परिचालन गर्न सरकारलाई अधिकार दिन्छ।

१. संघीय सरकारका आर्थिक अधिकार

संघीय सरकारको प्रमुख आर्थिक कार्यहरू संविधानमा उल्लेखित छन्, जसमा निम्न अधिकारहरू छन्:

•      धारा ५९: संघीय सरकारले राष्ट्रिय राजस्व संकलन र वितरणको अधिकार राख्छ। यसमा वैदेशिक ऋण, भन्सार, आयकर, र मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) संकलनको अधिकार पर्छ।

•      धारा २५०: संघीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौताहरू, वैदेशिक सहायता, र वैदेशिक लगानीलाई व्यवस्थापन गर्ने अधिकार राखेको छ।

•      धारा ५१(घ): संघीय सरकारले वित्तीय पारदर्शिता, दिगो आर्थिक विकास, र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नीतिहरू निर्माण गर्न सक्छ।

२. प्रदेश सरकारका आर्थिक अधिकार

प्रदेश सरकारलाई आर्थिक गतिविधिहरूमा विशेषाधिकार प्रदान गरिएको छ। यसले प्रदेशको समृद्धि, रोजगार सृजना, र आर्थिक योजना निर्माणमा काम गर्छ। यसमा निम्न अधिकार छन्:

•      धारा ५९: प्रदेश सरकारले सवारी कर, सम्पत्ति कर, सेवा कर जस्ता करहरू संकलन गर्ने अधिकार राखेको छ। यसले प्रदेशस्तरीय पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाहलाई सुनिश्चित गर्छ।

•      धारा २२०: प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि योजनाबद्ध नीतिहरू निर्माण गर्न सक्छ र बजेटको व्यवस्थापन गर्न सक्छ(नेपालको-संविधान-1)।

३. स्थानीय सरकारका आर्थिक अधिकार

स्थानीय सरकारलाई संविधानले स्थानीय विकासका लागि सशक्त अधिकार दिएको छ, जसमा निम्न छन्:

•      धारा ५९: स्थानीय सरकारले घरजग्गा कर, व्यापार कर, र सेवा शुल्क संकलन गर्न सक्छ। यसले स्थानीयस्तरमा आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न भूमिका खेल्छ।

•      धारा २२७: स्थानीय सरकारले खानेपानी, सिँचाइ, र स्थानीय पूर्वाधार विकास जस्ता परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्छ।

•      धारा २२८: स्थानीय सरकारले आफ्नो आर्थिक योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार राख्छ ।

४. संघीयता र आर्थिक अधिकारहरूको समन्वय

संविधानले संघीय, प्रदेश, र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँडको व्यवस्था गरेको छ। धारा ६० ले प्रत्येक तहबीचको आर्थिक स्रोत बाँडफाँडलाई स्पष्ट पारेको छ। यसमा वित्त आयोगको माध्यमबाट स्रोत वितरणको प्रबन्ध गरिएको छ, जसले राजस्वको न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित गर्दछ ।

यसका साथै नेपालको संविधानले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण स्तम्भको रूपमा स्वीकार गरेको छ भने संविधानले स्वतन्त्र बजार प्रणालीलाई मान्यता दिएको छ, तर त्यसैसँगै सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण रहेको विभिन्न प्रावधानले देखाउँछन् ।

यसरी हेर्दा संविधानले संघीयताअन्तर्गत तीन तहका सरकारलाई आर्थिक अधिकार र कार्यक्षेत्रको स्पष्ट बाँडफाँड गरेको छ। यसले संघीय, प्रदेश, र स्थानीय सरकारहरूलाई आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र आर्थिक नीति निर्माण, कार्यान्वयन, र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। विडम्बना नै मान्नु पर्छ कर उठाउने र म नयाँ महाराजा हुँ भनेर दम्भ देखाउने बाहेक तीनै तहका सरकार प्रमुखहरूले आर्थिक अधिकारको उपयोगमा ध्यान नै दिएनन् ।

त्यसैले यो ८ वर्ष जसरी शासकीय ढाँचा र स्वरुप बनाउनमा बिताइयो । अब भने संविधानलाई टेकेर आर्थिक विकासको प्रस्थान विन्दुतर्फ जानुको विकल्प छैन । तीनै तहका सरकारमा जनताको भोटले जितेर गएकाहरू शासकबाट रूपान्तरित हुन सकेनन भने यो वा त्यो बहानामा सामाजिक विद्रोह अवश्यंभावी छ ।