६ वर्षदेखि थन्किएको मोबाइल ल्याब भ्यान सञ्चालनमा, उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलबाड नगर्न मन्त्री अधिकारीको निर्देशन

काठमाडौँ । ६ वर्षदेखि थन्किएर रहेको मोबाइल ल्याब भ्यान सञ्चालनमा आएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले आज (बुधबार)आफैँ खाद्य तथा प्रविधि गुण नियन्त्रण विभाग पुगेर चार वटा भ्यानमध्ये दुई वटा भ्यान सञ्चालनमा ल्याएका हुन् ।

मन्त्री अधिकारीले उक्त भ्यानको उद्धघाटन गर्दै आफूहरूले कुनै नयाँ काम नगरेको र थन्किएर बसेको भ्यान प्रयोगमा ल्याएको बताउँदै आगामी दिनमा यसले निरन्तरता पाउने बताए। “हामीले यसलाई पुन प्रयोगमा ल्याउन लागेको हो र चारैवटा भ्यान दसाैंअघि सबै जिल्लामा पुग्ने तरिकाले काम गर्ने छाैँ,” उनले भने, “जनताले गुणस्तरहिन खाद्य र पेयजन्य पदार्थ खानुपर्ने अवस्थामा केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न यसले सहयोग पुग्नेछ ।”

जनताले अखाद्य वस्तु खानुपर्ने अवस्थाबाट जोगाउने उद्देश्यले नै ठुलो लगानीसहित सरकारले वेल इक्विपमेन्ट ल्याबोटरी मोबाइल भ्यान खरिद गरेको अधिकारीले बताए । “स्थलगत अनुगमनमा खाद्य र पेयजन्य पदार्थको संकलित नमुना भ्यानको सहयोगमा परीक्षण हुन्छ,”मन्त्री अधिकारीले भने,”परीक्षणको क्रममा प्रतिकूल भेटिए सोही स्थानमा कारबाही गर्ने उद्देश्यले अत्याधुनिक प्रविधियुक्त भ्यान खरिद गरेको हो। आज देखि यो सञ्चालनमा आएको छ । आम उपभोक्ताको स्वास्थ्य खेलबाड गरेको पाइएमा कारबाही हुन्छ । यसमा तर वा पनि केही हुँदैन ।”

मन्त्री अधिकारीले सुरूमा उपत्यका र त्यसपछि राजमार्ग केन्द्रीत रहेर अनुगमन थाल्न निर्देशन दिएका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतको खाद्य तथा प्रविधि गुण नियन्त्रण विभाग र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले २०७५ सालमा २र२९ बा२झ ४०८७, बा२झ ४०८८, बा२झ ४०८९ र बा२झ ४०९००वटा वेल इक्विपमेन्ट ल्याबोटरी मोबाइल भ्यान खरिद गरिएको थियो । तर, खरिद प्रक्रियामा १२ करोड ४० लाख ४७ हजार ५ सय ५८ रुपैयाँ अनियमितता भएको भन्दै  सो मोबाइल भ्यानमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ असार ५ गते खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णसहित १३ जनामाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। सो मोबाइल भ्यान खरिदमा १२ करोड ४० लाख ४७ हजार ५ सय ५८ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो।

तर, विशेष अदालतले २०७९ वैशाख २५ गते नै विभागलाई उक्त मोबाइल भ्यान सञ्चालनमा ल्याउन आदेश दिएको थियो। उद्देश्य अनुरूपको कार्यमा वेल इक्विप्ट मोबाइल भ्यानहरु प्रयोग गरी ३ महिना भित्र परीक्षण प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल र अदालतमा समेत ३ महिनासम्म मासिक रूपमा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो । तर उक्त भ्यान अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन ।